वडा विभाजन र सिमाना परिवर्तनको मापदण्ड बनाउने निर्णय

१८ फागुन, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको वडा विभाजन र सिमाना परिवर्तनका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको शुक्रबारको बैठकले तहको वडा विभाजन र सीमाना परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदा उपर प्रदेश सरकार सँग समेत सुझाव माग गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले जानकारी दिए । बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहका सगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अभिलेख प्रविष्टि गर्न निजामती किताबखानाको प्राविधिक समन्वयमा सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालनमा स्पाउन यस मन्त्रालयले सोको नीतिगत निर्णय गर्ने र जारी भएका प्रदेश निजामती सेवा कानूनहरुको प्रावधानगत विश्लेषण असार मसान्त भित्र सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदन विषयगत समितिका अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नका निम्ति समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा सबै प्रदेशहरुमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने र तिनै तहमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निजामती कर्मचारी अस्पतालले प्रादेशिक अस्पतालहरुसँगको सहकार्यमा सेवा प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको दाहालले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले स्थापना गरी सञ्चालन गरेको कर्मचारी कल्याण कोषसँग तादात्म्यता हुने गरी हालसम्म यस्तो कोष सञ्चालन नगरेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्रबन्ध गरी सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने, प्रदेश व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका (नमूना) र स्थानीय तह व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका (नमूना) तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि विषयगत समितिले गरेको छ ।

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनमा हालै संशोधन भई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको कार्यतालिकामा गरेको हेरफेर बमोजिम हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
स्थानीय सरकारको सबै मूल्याङ्कन प्रणालीलाई एकिकृत गरी एउटै पोर्टलबाट मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था मिलाउने र जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि सञ्चालन गरिने तालिमको पाठ्यक्रम तथा विषयवस्तु स्तरीयकरण गर्न राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्ने निर्ण य पनि भएको छ ।