प्रदेश सचिव १० वर्षसम्म संघबाटै, एक वर्षसम्म सरुवा नगर्न प्रस्ताव

२१ फागुन, काठमाडौं । संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म प्रदेश सचिवहरु संघीय निजामती सेवाबाटै खटाउने भएको छ । संसदमा सोमबार दर्ता भएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०मा सरकारले १० वर्षसम्म प्रदेश निजामती सेवामा ११तह मात्रै रहने र त्यसपछि मात्रै १२ औं तहको पद कायम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा प्रदेश निजामतीको १२औं तहको कर्मचारी मात्रै प्रदेश सचिव हुने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । यसले १० वर्षसम्म प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा संघबाट खटिएका कर्मचारीले प्रदेश सचिवका रुपमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । १० वर्षपछि प्रदेश निजामतीमा १२औं तहका पद सिर्जना भएपछि मात्रै प्रदेश सचिवहरु प्रदेश निजामतीबाट मन्त्रालयहरुमा पुग्नेछन् ।

विधेयकमा नै ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको १२ औं तहको सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवका रुपमा खटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सचिवहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा खटाउने र सो कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयहरुमा सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा यस्तो सरुवा वा पदस्थापनको एक वर्षसम्म अन्यत्र सरुवा गर्न नपाइने र गर्नु परेमा संघीय सरकारले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यस्ता कर्मचारी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि प्रदेशबाटै हुने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।