बजेट सिलिङमा विकासे मन्त्रालयहरु असन्तुष्ट, बढाउन दबाब

२८ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पठाएको बजेट सिलिङमा विकासे मन्त्रालयहरुले चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पाएको बजेट भन्दा पनि कमको सिलिङ पठाएको भन्दै कतिपय मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कायौलयमै गुनासो गरेका छन् भने कतिपयले अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारलाई बजेटको आकार १८ खर्ब रुपैयाँ भन्दा नबढाउन सिफारिस गरेको छ । यसै अनुसार मन्त्रालयहरुलाई पनि निश्चित अंक तोकेर त्यसै अधिनमा रहेर बजेट बनाउन भनिएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ४ फागुनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री, स्रोत अनुमान समिति र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहभागितामा आवश्यक छलफलबाट बजेटको सिलिङ तोकिएको दाबी गरेका थिए ।

मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको हुनुपर्ने थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले मध्यकालीन खर्च संरचनाले प्रक्षेपणअनुसार राजस्व स्रोत उपलब्ध नहुने देखिएको भन्दै सिलिङ करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ घटाएको थियो ।

योजना आयोगले मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाएसँगै विशेष गरी  विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । आगामी वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड बजेट पाएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो सिलिङमध्ये करिब ३५ अर्बभन्दा बढी रकम काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गका लागि छुट्याउनुपर्छ । बाँकीमध्ये पनि अधिकांश बजेट विभिन्न सडक विस्तार परियोजनाहरुमा दातृ निकायबाट खर्च हुने बाह्य स्रोतको हुने छ ।

‘आन्तरिक स्रोतबाट नयाँ काम गर्न लगभग बजेट नै छैन, पुराना ठेक्का लागेका परियोजनाहरुमा पनि भुक्तानी दिन यो बजेट सीमाले छोप लाग्दैन’, एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमाथि करिब ५–६ अर्ब त मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नेता र सांसदका योजना हाल्ने वैकल्पिक सडक कार्यक्रमहरुमै खर्चिनुपर्छ ।’

शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ त चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयले ४६ अर्ब ४९ करोड बजेट पाएको थियो । तर, आगामी वर्षका लागि शहरी विकासले ४५ अर्ब ८० करोडको सिलिङ पाएको छ ।

यसले शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि नयाँ योजनाहरु बनाउन सहज नहुने देखिसकिएको छ । शहरी विकास अन्तर्गत संघीय संसद भवन, मन्त्री निवास, विभिन्न सभाहल तथा भ्यूटावर, ग्रामीण तथा सहरी सडक, नयाँ शहर विकासजस्ता धेरै परियोजना अघि बढेका छन् । त्यस्ता अपूरा योजनाहरु पुरा गर्न समेत नपुग्ने गरी सिलिङ दिइएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि १३ अर्ब ५० करोड बजेट पाएको छ । यो वर्ष १३ अर्ब ४४ करोड बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट सीमाप्रति रुष्ट छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवाका लागि सरकारले दिएको सिलिङले सामान्य काम पनि गर्न नसकिने भन्दै बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुनय गरिरहेका छन् ।

‘खानेपानी सेवाले सामाजिक जीवनस्तर सुधार, स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता पक्षमा दिने योगदानलाई अवमूल्यन गरेर बजेट सिलिङ दिइयो, हामीले बढाउन अर्थसँग भनिरहेका छौं’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पुराना योजनाहरुकै ठूलो भुक्तानी पनि बाँकी रहेकाले नयाँ कार्यक्रम बनाउन सकिने गरी सिलिङ आएन ।’

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बजेटको पूरा सिलिङ पाइसकेको छैन । तर, वित्तीयबाहेकको प्राप्त सिलिङले गत वर्षकै हाराहारीमा मात्रै बजेट आउने देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । विशेषगरी सिँचाइसंवद्ध परियोजनाका लागि आगामी वर्ष बजेट अभाव हुने देखिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘विद्युत पूर्वाधारको बजेट त विद्युत प्राधिकरणले ऋण लिएर पनि व्यवस्थापन गर्ला’, एक अधिकारीले भने, ‘आन्तरिक स्रोतबाट खर्च हुने सिँचाइ परियोजनाले आगामी वर्ष पनि पर्याप्त बजेट नपाउने देखिएको छ ।’

सिलिङ संशोधनको अपेक्षा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन फेरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ संशोधन गर्ने अपेक्षा विकासे मन्त्रालयहरुको छ । यसअघि अर्थमन्त्री डा. महत स्रोत जुटाउन नसकिने भन्दै सानो आकारको बजेट ल्याउने पक्षमा उभिँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यसबारे फरक मत सुनिएको एक सचिवले सुनाए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय संकट टार्न सक्ने गरी विस्तारकारी बजेटको पक्षमा थियो’, ती सचिवले भने, ‘तर, स्रोत र वित्तीय अनुशासनको कारण देखाउँदै १८ खर्बको सिलिङ तोकियो, अब अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधामनन्त्रीकै विश्वासपात्रले गरिरहेकाले बजेटको सिलिङ बढ्नेमा आशावादी छौं ।’

एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि अर्थ मन्त्रालय माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पाएका छन् । बजेटबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार नै विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएको छ । यही बैठकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटको सिलिङ बढाउने गरी गृहकार्य सुरु हुनसक्ने अधिकारीहरुको दाबी छ ।

गत १७ फागुनमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको ७ महिने समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटको सिलिङबारे दुईथरि मत रहेको र त्यसमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए ।

उनले ‘अहिले संकट भएकाले थोरै बजेट घटाएर ल्याउनुपर्छ’ भन्ने र ‘संकट भएकाले नै समाधान गर्ने गरी यही मौकामा राजस्वको थप क्षेत्र हेरेर झन् ठूलो बजेट ल्याउनुपर्छ’ भन्ने दुईथरि मत देखिएको बताएका थिए ।

छलफल गरेर सरकारले बीचको बाटोबाट निकास निकाल्ने उनको भनाइ थियो । ‘अपरिहार्य र जनताले विकासको प्रत्याभूत राम्रोसँग गर्न सक्ने गरी सेलेक्टिभ भएर आयोजना र कार्यक्रमहरु राख्ने कुरामा हाम्रो जोड हुन्छ’, उनले भनेका थिए, ‘हामी सेलक्टिभ भएनौं र प्राथमिकतामा आधारमा बजेट दिएनौं भने अर्को वर्ष झन् ठूलो संकट आउने विगतको अभ्यासबाट देखिसक्यौं ।’

त्यसैले आगामी वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई अन्त्य गरिने उनको दाबी थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी वर्षको बजेटमा तुरुन्तै सकिने चरणमा पुगेका बहुवर्षीय आयोजनालाई मात्रै बजेट दिने र वर्षौंदेखि घिटी–घिटी चलिरहेका वहुवर्षीय आयोजनामा केही समय बजेट रोक्ने बताएका थिए ।

‘बहुबर्षीय स्रोत सुनिश्चित गरिए पनि तत्काल परिणाम ननिस्किने वर्षौंदेखि घिटी–घिटी चलिरहेका आयोजनामा बजेट रोकेर अर्को पटकका लागि बजेट दिनु नै सही हुन्छ’, उनले भनेका थिए, ‘पुराना तर छिट्टै सम्पन्न हुनसक्ने र जनताले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउन सक्ने आयोजनालाई यसपटक प्राथमिकतामा राखी बजेट दिएर छिटो काम सक्नु उचित हुन्छ ।’

सिलिङ तोकिएपछि प्रधानमन्त्रीले बजेटको सीमाबारे थप विचार गरिने बताएकाले पनि विकासे मन्त्रालयहरु विभिन्न किसिमले सरकारलाई बजेट सीमालाई बढाएर काम गर्न दिन दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।