सेयर बजार सुधारका लागि नेप्सेले दियो १५ बुँदे सुझाव, सरोकारवालासँग बोर्डको छलफल

१ चैत, काठमाडौं । सेयर बजार सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले धितोपत्र बोर्डमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई १५ बुँदे सुझाव दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सेयर बजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्ययोजना तथा सुझाव दिन भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङलाई पत्र पठाएको थियो ।

नेप्सेले तत्कालै गर्नुपर्ने, ३ महिनाभित्र गर्नुपर्ने, एक वर्षमा गर्नुपर्ने र प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने गरी सुझावहरु दिएको हो । नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, सर्वसाधारण तथा सुशासनयुक्त स्वदेशी वित्तीय संस्थालाई नेप्सेको सेयर जारी गर्ने, पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता सहितको विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा भित्र्याउने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै बुक बिल्डिङको विकल्पमा अन्डरराइटरमार्फत सोझै धितोपत्र सूचीकरणको व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र सापटी लिनेदिने व्यवस्थाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, क्लियरिङ कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सुझाव नेप्सेले दिएको छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागितामा ओटीसी बजारलाई थप क्रियाशील बनाउन नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने, फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्स प्रोडक्टको कारोबार गर्ने, सरकारी अनुदान तथा कर छुटको उपयोग गर्ने कम्पनीलाई अनिवार्य सेयर जारी गर्न लगाउने सुझाव नेप्सेले दिएको छ । प्रदेश सरकार र महानगरलाई ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, दोस्रो बजारमा सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गर्ने/गराउने, पुँजी बजार शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, वित्तीय साक्षरता बढाउन मल्टिमिडियाको उपयोग गर्ने सुझाव नेप्सेले दिएको छ ।

त्यस्तै एक वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेलाई ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्ने, १ देखि ३ वर्ष होल्ड गर्नेलाई ३ प्रतिशत र ३ देखि ५ वर्ष होल्ड गर्नेलाई १ प्रतिशत तथा ५ वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गर्नेलाई लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । नेप्सेले अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड वा सीडीएससीले कार्यान्वयन गर्ने विषयहरुलाई छुट्याएर सुझाव दिएको छ ।

सरोकारवालासँग बोर्डको छलफल

बजार सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिनका लागि बोर्डले बिहीबार सेयरधनी, ब्रोकर कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकहरुसँग छलफल गरेको छ । सो छलफलमा आएका सुझावहरुलाई अन्तिम रुप दिएर एजेण्डाका रुपमा बोर्ड बैठकमा लगिने र स्वीकृति लिएर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइने बोर्डका निमित्त अध्यक्ष नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यो सुझाव दिनका लागि मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्नका लागि हो, बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीले नै कार्यान्वयन गर्नेगरी सुझाव दिइन्छ’ उनले भने ।

सेयर लगानीकर्ताले बैंकबाट लिने कर्जाको १५ करोड तथा २० करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, कारोबारका लागि अन्य प्रोडक्टहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, बजारसम्बन्धी साक्षरता बढाउनुपर्ने जस्ता सुझावहरु प्राप्त भएको उनले बताए ।