काण्डैकाण्डले घेरिएका महरा : लडाकू शिविर, अडियो टेप, यौन र सुनसम्म

२ चैत, काठमाडौं । राजनीतिक जीवनको साढे चार दशक लामो यात्रामा पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा निरन्तर शक्तिमा रहे । उनको शक्तिका सारथी बनिरहे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।

माओवादी सशस्त्र युद्धअघि ०४८ सालमा मशालबाट चुनाव जितेर संसदीय दलको नेता बन्दादेखि ०७४ सालमा सभामुख हुँदासम्म महरा सधैँ शक्तिको नजिक रहे, कम्तीमा प्रचण्डका अनवरत सारथी बनिरहे ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री पदमा भएकै बेला उनै महरामाथि अवैध सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको छ । सरकारले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

उनीमाथि लागेको आरोपको घनत्व कति छ, छानबिनपछि पुष्टि होला । तर, मुलुकको उच्च पदमा रहिसकेका व्यक्ति यस्तो संगीन आरोपमा मुछिनु राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय भएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् ।

‘राज्यको उच्च पदमा रहिसकेको व्यक्ति शक्ति र रवाफमा राज्यसंयन्त्र नै कब्जा गरेर सुन तस्करीमा लाग्नु लज्जाको विषय हो’, उनी भन्छन्,  ‘संलग्नहरूलाई तत्काल कारवाही प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।’

आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरासँगै अनुसन्धानमा संलग्न उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरू, भन्सारका कर्मचारी र पूर्व प्रहरी प्रमुखका व्यापारिक साझेदारलाई समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । यसले सत्ता र शक्तिको दुरूपयोगलाई पर्दाफास गरेको छ ।

यस्ता अपराधिक घटनामा माथिल्लो तहका राजनीतिज्ञहरूको संलग्नता बढिरहेको तर्फ संकेत गर्दै कार्की उनीहरूलाई समेत कानुनको दायरामा नल्याउने हो भने यस्ता अपराधिक धन्दा नरोकिने बताउँछन् ।

विवादित गतिविधिमा महरा

युद्धकालीन राजनीतिसम्म इमान्दार नेताको छवि बनाएका महरा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै एकपछि अर्को विवादमा निरन्तर मुछिँदै र जोगिँदै आए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अन्तरिम संसदको सदस्य बनेका महरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बने ।

त्यही बेला माओवादीले लडाकू व्यवस्थापनका लागि शिविर निर्माण र उनीहरूको व्यवस्थापनका नाममा राज्यकोषबाट करिव ४० करोड रुपैयाँ पेश्की रकम लगेको थियो । पेश्की फर्स्योट नभएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले सञ्चारमन्त्री रहेका महरामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

त्यसपछि माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषदले शिविर व्यवस्थापनको सबै खर्च अनुमोदन गरेको थियो । महरामाथि प्रश्न त उठ्यो, तर राजनीतिक करियरमा नोक्शान पुगेन । सञ्चार मन्त्रालयमा रहँदा उनीमाथि टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी सस्तो मूल्यमा निजी कम्पनीहरुलाई दिएको आरोप लागेको थियो ।

त्यस्तै १८ भदौ २०६७ मा उनले एक चिनिया नागरिकसँग ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अडियोमा उनले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सांसद खरिद गर्नुपर्ने भन्दै रकम मागेका थिए ।

अडियो टेप सार्वजनिक भएपनि उनीमाथि अनुसन्धान भएन । पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको त्यतिबेलाको अख्तियारमा सचिव भगवतीकुमार काफ्ले कार्यवाहक प्रमुख थिए, उनले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेनन् ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा दाङ-२ बाट चुनाव जितेका महरा सभामुख निर्वाचित भए । सभामुख रहेकै बेला २०७६ सालमा महरामाथि संघीय संसद सचिवालयकै कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्यो । आरोप लागेका महरा पक्राउ परे र पुर्पक्षका लागि थुनामा पनि परे । तर जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएपछि रिहा भए ।

पछि उनले सफाइ पाएको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गर्‍यो । त्यसपछि भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दामा पुनरावेदन नै दिएन ।

लडाकु शिविर प्रकरण र ५० करोड रुपैयाँ मागेको घटना सार्वजनिक हुँदासम्म राजनीतिक रुपमा कुनै क्षति नब्यहोरेका महरा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दापछि भने राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय हुँदै गए । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने उनी उम्मेदवार नै बनेनन् ।

सक्रिय राजनीतिबाट टाढिँदै गएका उनी पार्टीका आन्तरिक कामहरूमा मात्रै सीमित हुँदै गएका थिए । माओवादीको गत वर्ष भएको महाधिवेशनबाट उनी उपाध्यक्ष चयन भए भने पार्टीमा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा पनि रहे ।

यस बीचमा उनीमाथि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लाग्यो । तर अनुसन्धानमा महरालाई भन्दा उनका छोरा राहुललाई बढी केन्द्रमा राखियो ।

यसका कारण गत १३ भदौ विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर भएको सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले राहुललाई पक्राउ गर्‍यो ।

भेपमा लुकाएर भएको सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका चिनियाँ ब्यापारी दावासँग महरा र उनका छोरा राहुलको पटकपटक टेलिफोन सम्पर्क भएको खुलेको थियो ।

पक्राउ परेका राहुललाई २६ असोजमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । ११ माघमा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंको थुनछेक आदेश सदर गरेपछि राहुल जेलमै रहे ।

सरकारले गत असोजमा सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि आयोगले महरासँग पनि बयान लियो । आयोगले बिहीबार गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा महरालाई समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

शक्तिशाली महरा

महराको राजनीतिक इतिहास विद्यार्थी संगठनको इकाईदेखि पार्टीको उपाध्यक्ष र संसदीय दलको नेतादेखि संसदको सभामुखसम्म छ ।

२०३५-०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका महरा २०३९ सालसम्म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रोल्पाको सचिव र केन्द्रीय प्रतिनिधि बनेका थिए । शिक्षक संगठनमा समेत रहेका महरा २०३९ देखि २०४१ सम्म विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको आठौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्यसम्म बने ।

विद्यार्थी संगठनमा रहेकै बेलामा उनी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको स्ववियु कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत भएका थिए । यसका पछाडि उनको पेशा समेत जोडिएको थियो । उनी २०३६ देखि २०४८ सालसम्म विज्ञान र गणित शिक्षक थिए ।

तत्कालीन नेकपा (मशाल) का रोल्पा सेक्रेटरी बनेपछि उनले अध्यापन पेसा त्यागे । बहुदल आएपछि २०४८ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (मशाल)ले संयुक्त जनमोर्चा गठन गरेर चुनाव लड्दा महरा रोल्पाबाट निर्वाचित भएका थिए ।

देशभरबाट ९ सिट जितेको जनमोर्चा मुलुकको तेस्रो ठूलो राजनीतिक दल बन्यो भने महरा त्यसको संसदीय दलको नेता बने । २०५२ मा तत्कालिन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेपछि उनी पार्टीको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य, २०५३ सालमा केन्द्रीय सदस्य र २०५५ मा पोलिटब्यूरो सदस्य भएका थिए ।

२०६१ सालमा नेकपा(माओवादी) को पार्टी प्रवक्ता बनेका महरा २०६२ सालमा स्थायी समिति सदस्य र लगत्तै सोही वर्ष पार्टी सचिवालय सदस्य समेत भए । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा जनमोर्चाले भाग लिएन भने २०५२ सालदेखि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरू गर्‍यो । त्यसको पहिलो पंक्तिमा महरा पनि थिए ।

महराले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनेर चर्चा हुने गरेको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले महरालाई २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारसँगको पहिलो वार्ता टोली संयोजक र २०६० मा तत्कालीन सरकारसँगको दोस्रो वार्ता टोली सदस्य तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

त्यसपछि २०६३ सालमा तत्कालीन सरकारसँग वार्ताका लागि गठित अन्तिम अर्थात, तेस्रो वार्ता टोलीको महरा संयोजक थिए । महरा २०७१ सालमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)को महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसपछि २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग पार्टी एकता गरेपछि सचिवालय सदस्य बनेका उनी एकता बदर भएपछि यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा किनारा लागेपछि पुनः पार्टीको जिम्मेवारीमा आएका थिए । माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनबाट उनी पार्टीको उपाध्यक्ष पदमा छन् ।

शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी पार्टी खुला राजनीतिमा आएसँगै माओवादीबाट धेरैपटक मन्त्री बन्नेमा महरा अग्रपंक्तिमा पर्छन् ।

जनआन्दोलन सफल भएसँगै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि महरा पहिलोपटक २०६३ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका थिए । पहिलो संविधानसभा चुनावपछि २०६५ सालमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बने ।

२०६७ सालमा उनले उपप्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालय सम्हाले भने २०७३ सालमा उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भए । उनी २०७४ सालमा उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भए ।

२०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा दाङ-२ बाट सांसद बनेपछि २०७४ को फागुनदेखि उनी सभामुखको भूमिकामा थिए । त्यसअघि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ र २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा रोल्पाबाट निर्वाचित भएका थिए ।