प्याब्सनको घोषणापत्र सार्वजनिक, विद्यालय प्रयोजनका सामग्रीमा छुट माग

५ चैत, काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले १० बुँदे धुलिखेल घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

प्याब्सनले निजी शिक्षण संस्थाहरूले विद्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउने कम्प्युटर, शिक्षण सामग्री, सवारी साधनलगायत विद्यालयको जग्गा खरिद, भवन निर्माण गर्दा लाग्ने सरकारी दस्तुरमा छुट प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेको भए पनि संविधान, संघीय कानुन नीति र मापदण्ड विपरीत केही स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनप्रति निजी शैक्षिक संस्थाहरूको नीतिगत असहमति रहेको प्याब्सनले बताएको छ ।

यस्ता समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरमा प्याब्सन लगायतका अन्य संघ, संगठनहरूसँग समन्वय गरी समाधान खोजिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

२ र ३ चैतमा भएको प्याब्सनको १५औं राष्ट्रिय साधारण सभाबाट पारित घोषणापत्रमा निजी शैक्षिक संस्थाबाट भएको अर्बौंको लगानीको सुरक्षालाई आगामी दिनमा बन्ने ऐन, कानुनमा पूर्ण ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी निजी लगानीमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार तथा पर्याप्त जनशक्ति भएका शिक्षण संस्थाहरूलाई सहज तरिकाबाट प्राविधिक शिक्षा अध्ययन, अध्यापनका लागि अनुमति दिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।

उच्च शिक्षामा देखिएको समस्यालाई तत्कालै निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने, निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थालाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परीक्षा तथा अनुगमन बाहेक अन्यमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका बुँदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।