सत्ता गठबन्धनको संकल्प : सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’

६ चैत, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलहरुले सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने साझा संकल्प गरेका छन् ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको गठबन्धनको संकल्पमा कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीहरूसँग वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन र मापनयोग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने पनि उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने र सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने सेमत दलहरुको संकल्प छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने घोषण पनि भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र ‘भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ’ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने संकल्पमा उल्लेख छ ।

छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासनका लागि ‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजायँ पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संकल्पमा उल्लेख छ । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पु¥याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने,’ संकल्पमा भनिएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधारसहित सुशासन प्रवद्र्धन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज तथा असान्दर्भिक नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्ने साझा नीति दलहरुको छ ।

संगठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाएर चुस्त र मितव्ययी संरचना निर्माण गर्ने, राज्यका निकाय बीच अन्तर–समन्वय कायम गरी प्रविधि–आधारित, सुधार–निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने पनि संकल्पमा उल्लेख छ ।

‘समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहित सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने,’ संकल्पमा भनिएको छ,‘आमनागरिकलाई सहज र छरितो ढंगबाट निष्पक्ष न्यायको सुनिश्चितता गर्न न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव तथा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने ।’

नागरिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थानलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन नीति, संरचना र प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने संकल्पमा उल्लेख छ ।