अस्तव्यस्त खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा चरम अनियमितता

८ चैत, काठमाडौं । नियमित रुपमा काम गर्न नसक्ने ‘क’ वर्गका पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई सेवा र संरक्षण दिने मूल उद्देश्यले २०२६ सालमा स्थापना भएको ‘नेपाल अपांग संघ, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र’ कुनै बेला नेपालमा उत्कृष्ट मानवीय तथा सामाजिक सेवा गर्नेमध्ये अग्रपंक्तिमा थियो । कतिपय सरकारी निकायको सिफारिसमा त कतिपय केन्द्रमा स्वतःस्फुर्त आवद्ध भएरै नवजीवन केन्द्रमा आश्रय दिन पाउने व्यवस्था छ ।

झापा, धनुषा, दाङ, बाँके र कैलालीमा समेत शाखा विस्तार गरेर सेवा दिइरहेको केन्द्रको काठमाडौंस्थित पुनरस्थापना केन्द्रको परिसरमा हाड र नशासम्बन्धी १०० शय्याको नेपाल अर्थापेडिक अस्पताल चलिरहेको छ । अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि खगेन्द्र माध्यमिक विद्यालय समेत सञ्चालनमा छ ।

सरकारको अनुदान, विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिको सहयोगसहित केन्द्रको जग्गा, भवनमा रहेका पसल कबलको भाडाबाट चलेको केन्द्रको सेवामाथि पछिल्ला वर्षमा धेरै प्रश्न उठिरहेको छ । असोज २०७७ देखि नै केन्द्रको कामकारवही र अपारदर्शी शैलीबारे विरोध सुरु भएको थियो । त्यतिबेला पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन समिति बनाएर केन्द्रको अपारदर्शी शैली सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

१९ मंसिर, २०७९ मा साम्देन लामाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि केन्द्रभित्रका बेथिति झन् झांगियो । केन्द्रभित्र आश्रितहरुको हेरचाह र सरसफाइमा ध्यान नपुर्‍याएको र अमानवीय ढंगको व्यवहार भएको भन्दै आश्रितहरुले नै आवाज उठाए । तर, केन्द्रको व्यवस्थापनले आश्रितहरुको आवाज दबाउन कुटपिटसम्म गरेको आरोप लाग्यो । दुब्र्यवहार बढेको र व्यवस्थापन फितलो हुँदा समस्या भएको भन्दै गत ४ मंसिरदेखि केन्द्रका आश्रितहरुले अपांग संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन थालेका थिए ।

आश्रित महिलाहरुको उजुरीपछि गत ६ पुसमा राष्ट्रिय महिला आयोगले स्थलगत अवलोकन गर्दै केन्द्रमा रहेका विभिन्न उमेर समूहका अपांगता, बहुअपांगता भएका महिलाहरुमाथि भएको शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसाप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल छानबिन समिति बनाएर दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेको थियो ।

‘यस्ता अत्यन्त अमानवीय र जघन्य घटनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल छानबिन समिति बनाई दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई हदैसम्मको कारबाही र पीडित पक्षलाई औषधी उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र क्षतिपूर्ति सहित न्यायको लागि आयोग सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

गत मंसिरमा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोस्रोपटक छानबिन समिति गठन गरेर केन्द्रको कार्यशैली सुधार्न दबाब दिएपछि २६ पुसमा संघर्ष समितिसँग एक साताभित्रै माग पूरा गराउने गरी ११ बुँदे सहमति भएको थियो ।

तर, सुधारको काम गर्न अध्यक्ष लामा अग्रसर नभएपछि केन्द्रका  ५ जना पदाधिकारीले अध्यक्षको कार्यशैली, आर्थिक अपारदर्शिता, पुनर्स्थापना केन्द्रको भद्रगोल व्यवस्थापनबारे असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि भन्दा बढी अध्यक्ष र महासचिवको सेवासुविधामा खर्च गर्ने परिपाटी बढेको उनीहरुको आरोप थियो ।

विवादकै बीचमा केन्द्रले दिने सेवा अपांग व्यक्तिका लागि उपयुक्त नरहेको, आर्थिक पारदर्शिता नभएको, खानाको गुणस्तर न्यून भएको, अध्यक्ष लामाले आफूखुशी क्यान्टिन सञ्चालक उषा कार्कीलाई सल्लाहकार बनाएको, केन्द्रका कार्यक्रम विधानअनुरुप नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमा केन्द्र व्यवस्थापन लथालिंग भएको, १७ वर्षदेखि एकै व्यक्तिलाई क्यान्टिन चलाउन दिएको, कर्मचारी भर्ती, बर्खास्ती र खर्च प्रक्रियामा अनियमितता भएकोसहित पुराना सहमतिहरु कार्यान्वयन नभएको पनि उल्लेख गरिएको थियो । त्यसकै आधारमा १० माघमा प्रशासन कार्यालयले तेस्रो पटक छानबिन समिति बनाएको थियो ।

अनियमितताको केन्द्र

यो समितिले काठमाडौं जोरपाटीस्थित नेपाल अपांग संघ, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा चरम अनियमितता र बेथितिहरु रहेको खुलासा गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नेतृत्वमा भएको छानबिनले केन्द्रभित्रको बेथिति बाहिर ल्याएको हो ।

ठेक्का गर्नुपर्ने कामहरु अपारदर्शी ढंगले गरेको, केन्द्रका निर्णयहरुमा बिचौलियाहरुले प्रभाव पारेको, आफूखुशी कर्मचारी भर्ति र बर्खास्ती गरेको, अक्षय कोषको रकम दुरुपयोग गरेको लगायतका विषय प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । केन्द्रमा संरक्षित व्यक्तिका अभिभावकसँग अनुचित लेनदेन गरेको, सरकारी अनुदान रकमको अपारदर्शी खर्च गरेकोदेखि पुनर्स्थापना गृहको व्यवस्थापन भद्रगोल छाडेको, संरक्षणमा राखिएकासँग मासिक शुल्क उठाएको र  मानसिक रोगीलाई डोरीले बाँधेर राखेकोसम्म छानबिनबाट खुलेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई संरक्षण दिने गरी स्थापना भएर सञ्चालनमा रहेको केन्द्रमा पछिल्लो समयमा अनेकन विवादहरु चर्किएका छन् । केन्द्र सञ्चालनमा पदाधिकारीहरुले व्यापक मनपरी गरेको गुनासो बढेपछि गत १० माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रतिनिधिसहित केन्द्रले तोकेका प्रतिनिधि यज्ञप्रसाद उप्रेती, संघर्ष समितिका तर्फबाट विदुरकुमार थापा, अभियन्ताको तर्फबाट आदर्श क्षेत्री, विद्यार्थीका तर्फबाट पुष्पराज भट्ट र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत राजन घिमिरेसहितको छानबिन समितिले स्थललगत अनुगमन, कागजपत्र छानबिन र उजुरीहरुको अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनले खगेन्द्र नवजीवन केन्दमा रहेका विभिन्न विकृतिहरुलाई उजागर गरेको छ । केन्द्रमा अहिले ९४ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई संरक्षणमा राखिएको छ । त्यसमध्ये १५ जनाबाट मासिक ६ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले केन्द्रले यस्तो शुल्क लिन पाउने/नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था नरहेको भन्दै स्पष्ट गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संरक्षणमा राखिएका एक जना मानसिक रोगी अशक्तलाई डोरीले बाँधेर राखिएको समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । आवासीय भवनका एउटै कोठामा साँघुरो हुने गरी धेरै व्यक्तिहरुलाई राख्ने गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्ता पक्षमा मनवोचित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

क्यान्टिन सञ्चालक हाबी, सटर भाडामा मनपरी

प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक भवनसँगै संस्थाको आफ्नै तथा विद्यालय र हस्पिटलको समेत आ–आफ्नै क्यान्टिन सञ्चालनमा छन् । पुनर्स्थापना गृहभित्र सामूहिक मेस समेत सञ्चालनमा छ । तर, उषा कार्कीलाई संस्थाको क्यान्टिन सञ्चालन गर्न दिइएको समयावधि २०७६ असार मसान्तमा सकिए पनि प्रतिस्पर्धा नै नगराई केन्द्रीय कार्यसमितिको १९ माघ २०७५ को निर्णयबाट ५ वर्षको लागि (२०८१ असार मसान्तसम्म) करार सम्झौता अवधि थप गर्ने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी समयावधि पूरा नहुँदै अपारदर्शी रुपमा क्यान्टिन सञ्चालकलाई थप म्याद दिने निर्णय गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको हाताभित्र रहेका अस्पताल, विद्यालयमा क्यान्टिनसहित र केन्द्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि समेत छुट्टै मेसको व्यवस्था रहेकाले केन्द्रले छुट्टै क्यान्टिन सञ्चालन गर्न आवश्यक नदेखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

क्यान्टिन सञ्चालक कार्की केन्द्रमा लामो समय कारोबारीको रुपमा रहेर केन्द्रको निर्णयको साथै अन्य प्रशासनिक र आन्तरिक निर्णयमा समेत कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव राखी निर्णय निर्माणमा संलग्न रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । केन्द्रको बेथितिमा कार्कीको अहम भूमिका रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसैले क्यान्टिन सञ्चालक कार्कीलाई त्यहाँबाट वैधानिक निर्णय गरी तत्काल हटाउन छानबिन समितिको सिफारिस छ ।

केन्द्रका नाममा विभिन्न जग्गा, भवन र सटरहरू छन् ।  सटरहरू भाडामा दिँदा समेत अनियमितता भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । ६ पुस २०७८मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट केन्द्रका ३ सदस्यीय भाडा निर्धारण तथा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको थियो । तर, समितिले प्रचलित कानून बमोजिम सूचना प्रकाशित नै गरेन । टेण्डर आह्वान गरी बढी गाडा कबोल गर्नेलाई भाडामा दिने सम्झौता गर्नुपर्नेमा कौडीको भाउमा सटर दिइएको समितिको निष्कर्ष छ ।

केन्द्रको क्यान्टिन हटाउन र आवासीय भवनमा रहेका सटरहरु भाडामा दिँदा टेन्डर आह्वान गरी कानुनी प्रक्रिया पुयाएर सबैभन्दा बढी कबोल गर्नेलाई भाडामा दिने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

कर्मचारी भर्ति र कारोबार  अपारदर्शी 

कर्मचारी भर्तिमा पनि केन्द्रभित्र मनपरी छ । ‘केन्द्रको कार्य समितिको निर्णयबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने र कुनै निर्णय बेगर कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने कार्य हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनले केन्द्रको बेथिति औंल्याउँदै भनेको छ,‘छनबिन समिति गठन भएपछि पनि कार्यरत कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने र नयाँ नियुक्ति गरेको पाइयो ।’

मनोमानी नियुिक्त र बर्खास्ती गर्ने काममा स्वयम् केन्द्रका अध्यक्ष साम्देन लामा सक्रिय रुपमा संलग्न रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनलाई सचेत गराउँदै मनोमानी ढंग गरिएको बर्खास्त सम्बन्धी निर्णयहरु वदर गर्न र नियूक्ति समेत खारेज गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । केन्द्रका विभिन्न पदहरुमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अपांग व्यक्तिहरुलाई मौका दिनुपर्ने समेत समितिको सुझाव छ ।

केन्द्रभित्रको आर्थिक कारोबार समेत अपारदर्शी देखिएको छ । प्रतिवेदनले खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा आवासीय सुविधामा रहेका राजु भण्डारी र अञ्जु भण्डारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी ३० लाख रुपैयाँ अक्षय कोषमा राख्ने गरी बुझाएकोमा संस्थाकै खातामा राखेर दुरुपयोय गरेको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उनीहरुबाट केन्द्रका अध्यक्ष साम्देन लामाले छुट्टै १० लाख समेत लिएको गुनासो आएको थियो । हल्ला फिँजिएपछि क्यान्टिन सञ्चालक तथा लामाकी तत्कालीन प्रमुख सल्लाहकार उषा कार्कीको नविल बैंकको खाताको चेकबाट गत २२  र कात्तिकमा दुई पटक गरी ९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजु र अञ्जुका आमा तिलिकालाई फिर्ता गरिएको थियो । ‘यसरी विना प्रयोजन अध्यक्ष साम्देन लामाले राजु र अञ्जु भण्डारीको रकम लिएको र सार्वसाधारणलाई जानकारी र गुनासो गरेपछि सो रकम फिर्ता गर्ने कार्य गरेको,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

केन्द्रले नियमित रुपमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालबाट अनुदान समेत लिंदै आएको छ । तर, अनुदानको रकमको खर्च पारदर्शी छैन । चालु आर्थिक वर्षमा साउनदेखि माघसम्म एक करोड ५३ लाख ३८ हजार खर्च गरेको केन्द्रले अनुदानसहित ९९ लाख ६७ हजार मात्रै आयआर्जन गर्न सकेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक अनुदानमा निर्भर रहेको संस्थाले आफ्नो आर्थिक स्रोतलाई पनि पारदर्शी गर्न नसकेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । केन्द्रलाई प्राप्त हुने पूँजीगत आम्दानीहरु (भवन तथा सटर भाडाको रकम) पारदर्शी रुपमा केन्द्रको बैंकमा खातामा जम्मा गर्ने र संस्थाको निर्णयबाट मात्र रकम खर्च गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्रात अनुदान दुरुपयोग भएको पनि औंल्याएको छ । सो अनुदानको लेखा परीक्षण हुँदा सम्झौताअनुसार आएको ३० लाख रुपैयाँका सम्बन्धमा खर्चका बिल र भपाईहरु पेश गराई सम्झौताअनुसार खर्च गरे/नगरेको एकिन गरी नगरेको पाइए सम्झौता अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस भएको भेटिएको समितिले औंल्याएको छ । केन्द्रमा भएका आर्थिक कारोबार विभिन्न शीर्षकहरुबाट पाएको रकम, वभिन्न निकायवाट प्राप्त अनुदान तथा खर्च पारदर्शी गर्ने र भए गरेका कार्यहरुको विवरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने  समितिको निष्कर्ष छ ।

थप ५९ लाख १३ हजार रुपैयाँ अनुदान रकमको खर्च सम्बन्धी केन्द्रले पेश गरेको कागजातमा समेत लेखा परीक्षणले कैफियत औंल्याएको छ । कागजात प्रमाणित र सीहछाप समेत नगरेको र पेश भएअनुसारको शीर्षकमा सम्झौताले तोकेअनुसार विधिभित्र खर्च भएको छ भनी आश्वस्त हुने आधार नदेखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

केन्द्रको साविकको ६८ रोपनी जग्गा हाल बाटोलाई दिने/मिच्ने गर्दा धेरै घटेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी जग्गा हिनामिना हुने गरी बाटो दिने तत्कालीन कार्य समितिका पदाधिकारी र यस्तो निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि छानबिन समितिले सिफारिस पनि गरेको छ । ‘केन्द्रको जग्गा संस्थामा नै फर्काउने काम कारबाही गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सुधारका लागि अनेक सिफारिस

छानबिनमा केन्द्रको केन्द्रीय समितिबाट संस्थाको सुधार, आवद्ध अपांगहरुको हकहित संरक्षण, सुविधा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे भएका निर्णयहरु नै कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ ।

केन्द्रको प्रकृति र सोच बमोजिम केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न ‘जसको सवाल, उसको नेतृत्व’ लाई परिपालना गर्न कार्यसमितिमा कम्तीमा मुख्य पदाधिकारी लगायत ६६ प्रतिशत सदस्य अनिवार्य रुपमा अपांगता भएका व्यक्ति हुने गरी विधानमा संसोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत समितिको सुझाव छ ।

‘साङ्ग व्यक्तिले अपांगता भएकाको हक हितमा सोचेको पाइएन, बरु संस्थालाई दोहन गर्ने र मोलाहिजाको माध्यममात्र बनाउने गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अध्यक्ष लामाले केन्द्रको उद्देश्य र लक्ष्यअनुरुप काम नगरेकाले केन्द्रका सदस्यहरुको सहमति र विश्वासमा काम कारवाही गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

केन्द्रभित्र रहेका अपाङ्ग पुनर्स्थापना गृहमा रहेका शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । अन्य अपांगताको प्रकृतिअनुसार छुट्याएर सेवा दिने व्यवस्था गनर पुनर्स्थापना गृहको सरसफाईमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन र २४ घण्टा स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउन पनि सिफारिस गरिएको छ ।

कार्यसमितिले निर्णय गरेर केन्द्रको सल्लाहकार मनोनयन गर्ने व्यवस्था गर्न र यसरी मनोनयन गर्दा समाजसेवी तथा अपांगता भएका विशिष्ट व्यक्ति र महिला समेतलाई सहभागिता गराउन समेत समितिको सुझाव छ ।

केन्द्रको संरक्षणमा रहेका अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई खाना, लत्ताकपडा तथा समयमै उपचारको आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवासीय सेवा लिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सीपमुलक तालिमहरु निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने ह्वीलचियर, बैशाखी, वाकर, लठ्ठी लगायतका सहायक सामाग्रीहरु केन्द्रले उपलब्ध गराउन र मर्मत सम्भारको सुविधा दिन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

‘सेवा सुधार गर्दै खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको आर्थिक गतिविधि, आम्दानी, खर्च र विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त नगद तथा जिन्सी सहयोग पारदर्शी गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘केन्द्रको कार्यक्रम र क्रियाकलपाबारे गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँगको समन्वयमा गर्ने र नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

‘नवजीवन होइन, नर्कजीवन केन्द्र’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा प्रतिवेदनअनुसार देखिएका बेथितिहरु हटाउन केन्द्रले गर्नुपर्ने कामहरु लेखेर कार्यान्वयनका लागि पठाइएको बताउँछन् । ‘हाम्रै कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था भएकाले हामीले पनि सुधारको पक्षको अनुगमन गर्छौं,’ उनले भने,‘अन्य सरोकारवाला र सुपरीवेक्षक निकायले पनि त्यहाँ देखिएका विकृतिहरुलाई हेरेर सुधारका लागि काम गर्नेछन् ।’

गत १६ फागुनमा केन्द्रको अनुगमन गरेर फर्किएकी संघीय सांसद तोसिमा कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्,‘खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र होइन, नर्कजीवन केन्द्र रहेछ !’ ‘त्यहाँ अपांगता भएका नागरिकको विजोग स्थिति हेर्‍यौं, एकै कोठामा ७–८ जना कोचेर राखिने रहेछ, प्रयाप्त कर्मचारी छैनन्,’ केन्द्रको दृश्य वयान गर्दै उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘पिसाबै पिसाब गन्हाएको, कसैलाई धेरै दिनदेखि बाँधेर राखिएको, कसैको खुट्टा सुन्निएका, कसैको ‘बेड सोर’ (छालामा संक्रमण) भएका, नियमित उपचार नगरिएको, पिसाबको थैली धेरै दिनदेखि नफेरिएको ।’

उनले निःशुल्क बस्ने खाने पढ्न पाउने हुनुपर्नेमा महिनाको ६ हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको र एकै परिवारसँग ५५ लाख रुपैयाँ उठाइएको विषय समेत उल्लेख गरेकी छिन् । तर, केन्द्रको कोषमा पैसा नभएको, आर्थिक हिनामिना गरिएको, यसको विरुद्धमा बोल्ने अपांगता भएका नागरिकमाथि हातपात गर्नेसम्म भएको अनुगमनमा थाहा भएको कार्कीले बताएकी छिन् । ‘अपांगता भएका नागरिकहरुले नवजीवन होइन, नर्कजीवन जिउन बाध्य बनाइएको महसुस गर्‍यौं,’ उनले लेखेकी छिन्, ‘निकै पिडादायी थियो त्यो दृश्य र उहाँहरुको रोदन ।’