नेपालको हवाई सुरक्षाबारे ईयू र सरकारले संयुक्त अनुगमन गर्ने

७ चैत, काठमाडौं । नेपालको हवाई सुरक्षाका विषयमा युरोपेली संघ (ईयू) र नेपालको प्राविधिक टोलीले संयुक्त अनुगमन गर्ने भएका छन् ।

काठमाडौंमा मंगलबार सम्पन्न नेपाल र ईयूको संयुक्त आयोग (जेसी) को १५ औँ बैठकले दुवै पक्षका प्राविधिक टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षाको संयुक्त अनुगमन गर्न सहमत भएका हुन् ।

‘ईयू र नेपालले आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धमा हवाई सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्र रहेकोमा जोड दिएका छन्’, परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ, ‘गत सेप्टेम्बर २०२३ मा ईयूको प्राविधिक टोलीले गरेको मूल्याङ्कनलाई नेपालले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको छ भने ईयूले यस प्रक्रियामा नेपाललाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । दुवै पक्ष यस विषयमा प्राविधिक तहमा अनुगमन गर्न सहमत भएका छन् ।’

नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षाप्रति ईयूको प्राविधिक टोलीले गत वर्षको २१ देखि २३ असोजसम्म नेपालको हवाई उडड्यन क्षेत्रबारे अडिट गरेको थियो । ईयूअन्तर्गतको यूरोपियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (ईयासा) ले तीन दिनको अडिटपश्चात नेपालको समग्र हवाई सुरक्षाबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

ईयूले नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षा चासोको सूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा कायमै राखेको छ । गत मंसिरमा जारी गरेको उडान सुरक्षा चासोका एयरलाइन्सहरूको नयाँ सूची नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै वायुसेवा कम्पनीहरू छन् ।

नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू सन् २०१३ देखि नै यो सूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्ने वायुसेवा कम्पनीले युरोपेली युनियनभित्रका मुलुकको आकासमा उडान अनुमति पाउँदैनन् ।

२०१३ मा नेपाल युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा पर्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीमा नेपाल पर्नु थियो ।

आइकाओले उठाएकामध्ये बहुसंख्यक चासो सम्बोधन भएको छ । फलस्वरुप सन् २०१७ जुलाईबाट नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटायो । नेपालले आइकाओको सूचीबाट उम्किएसँगै मन्त्री र सरकारीहरु अधिकारीहरुले ईयूको सूचीबाट समेत हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ईयूले ‘नेपाल एयरलाइन्सको वर्तमान संगठन संरचना, कार्यपद्धति, आर्थिक एवम् प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति एवं सेवा प्रवाहको गुणस्तर लगायत समग्र संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न संस्थागत सुदृढीकरण अत्यावश्यक रहेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा ईयुको चासो

संयुक्त आयोगको बैठकमा ईयूले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा समेत चासो व्यक्त गरेको छ ।

‘नेपाली पक्षले मानवअधिकारको संरक्षण र जतिसक्दो चाँडो संक्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍यायो भने ईयूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया चाँडो निष्कर्षमा पुग्ने आशा व्यक्त गरेको छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ईयूले नेपालको वर्तमान विधायिकी प्रयासमा चासो राख्दै यसको कार्यान्वयनको महत्त्वलाई जोड दिएको छ ।

नेपालले समावेशी सहभागिता र महिला सशक्तिकरणमा गरेको उल्लेखनीय प्रगतिको ईयूले प्रशंसा गरेको छ । दुवै पक्षले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत वर्ष सुरु गरेको ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ को पनि प्रशंसा गरेका छन् ।

ईयूले नेपालको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा हासिल गरेको उपलब्धिको प्रशंसा गरेको छ । दुवै पक्षले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थालाई कायम राख्नका लागि हालै भएका घटनाक्रमको मूल्यांकन गर्दै लोकतन्त्र र सुशासनको सुदृढीकरणका लागि नागरिक समाज र मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिकामा जोड दिए ।

नेपाली पक्षले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढेको प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमबारे जानकारी गरायो भने ईयूले कोप २८ मा जलवायु परिवर्तन र ‘पर्वतीय एजेन्डा’ मा नेपालको स्थिति र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बनको स्थितिमा पुग्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यको प्रशंसा गरेको छ ।

बैठकमा दुवै पक्षले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण, सुशासनको प्रवद्र्धन, दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) प्राप्त गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन र जलवायु परिवर्तन जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । बैठकमा नेपाली पक्षले एसडीजीको प्राप्तिका लागि भएका उपलब्धि र चुनौतीका बारेमा ईयूलाई जानकारी गराएको छ ।

ईयूले विकासोन्मुख स्थितिबाट स्तरोन्नति हुनका लागि गरिरहेको प्रयासका लागि स्वागत गर्दै बहु–वार्षिक सङ्केतात्मक कार्यक्रममार्फत सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा नेपाल र ईयूबीच विभिन्न क्षेत्रमा भएको विकास सहयोगको प्रगतिको समीक्षा समेत भएको छ । बैठकले ६ फागुनमा बसेको विकास सहयोग उपसमितिको बैठकलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेका छन् भने नेपालले ईयूको २०२१–२०२७ सम्मका लागि बहु–वार्षिक सङ्केतात्मक कार्यक्रमलाई स्वागत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाली पक्षले नेपाल सरकारका योजना र प्राथमिकताहरूसँग मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै बहु–वार्षिक सङ्केतात्मक कार्यक्रमको प्रशंसा समेत गरेको छ ।

बैठकमा क्षेत्रीय र बहुपक्षीय प्रक्रियामा नेपाल र ईयूबीच सार्क र बिमस्टेकबारे पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

युरोपेली संघले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको योगदानको प्रशंसा गरेको छ । नेपाल र ईयूले प्रभावकारी बहुपक्षीयतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन र अन्य विश्वव्यापी मञ्चहरूमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतालाई समेत दोहोर्‍याएका छन् ।

नेपाली पक्षले जाजरकोट भूकम्पपछिको भूकम्पपछिको उत्थानशील पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको प्रयासमा ईयुको उदार सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेको छ ।

बैठकको अध्यक्षता नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र ईयूको तर्फबाट युरोपेली बाह्य मामिला सेवाका एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि उपप्रबन्ध निर्देशक पाओला पाम्पालोनीले गरेका थिए ।

अर्को संयुक्त आयोगको बैठक अर्को वर्ष ब्रसेल्समा हुनेछ ।

नेपाल र युरोपेली संघबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वर्षगाँठ मनाउँदैछन् ।