विभेद विरुद्धको कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा नेपाल

प्रत्येक वर्षको २१ मार्चका दिनलाई विश्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाउँदै आइएको छ। यो वर्ष ५८औं ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ।

विश्वमा विविध किसिमका विभेदहरू छन्। कतै रङका आधारमा विभेद छ। कतै (वर्ण) जातका आधारमा विभेद छ। यति मात्रै होइन विश्वमा भाषा, लिङ्ग, धार्मिक, यौनिक अल्पसङ्ख्यक जस्ता आधारमा विभेद हुने गर्छ। ती विभेद न्यूनीकरणका निमित्त ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’लाई विशेष अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ।

कहाँबाट भयो सुरु ?

जातीय भेदभाव उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको हो। यसले शार्पभिल नरसंहारको सम्झना गर्दछ, जुन २१ मार्च, १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको शार्पभिल शहरमा रंगभेद युगमा भएको थियो। त्यस दिन रंगभेदको भेदभावपूर्ण कानुनको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। जसमा ६९ जनाको मृत्यु भयो र सयौं घाइते पनि भएका थिए।

यस दुखद् घटनाको प्रतिक्रियास्वरूप, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १९६६ मा मार्च २१ लाई जातीय भेदभाव उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गर्‍यो। यसलाई सबै जाति, जातीय वा राष्ट्रियताको पर्वाह नगरी जातीय भेदभाव विरुद्ध लड्न र समानता र मानवअधिकारको प्रवर्धन गर्न जारी संघर्षको वार्षिक सम्झनाको रूपमा मनाइँदै आइएको छ।

नेपालमा २१ मार्चको सुरूआत

नेपालमा सन् २००१ अर्थात् २०५७ सालदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ मनाउन थालिएको हो। नेपालले सन् १९७१ मा ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ को सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको हो। समय–समयमा राज्यका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको जातीय विभेदको अवस्थाको रिपोर्ट बुझाउने गरेको छ।

२००१ अघि नेपालमा जातीय विभेदको अवस्था

२००१ भन्दा पहिले नेपालमा जातीय भेदभाव समाजमा गहिरो रूपमा रहेको थियो। जातीय व्यवस्थाले सामाजिक स्थिति र अवसरहरू निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। हिन्दु परम्परामा आधारित प्रणालीले मानिसहरूलाई जाति भनेर चिनिने पदानुक्रमित समूहहरूमा वर्गीकरण गर्‍यो, जसमा दलितहरू (पहिले ‘अछूत’ भनेर चिनिन्थ्यो) शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक अन्तरक्रियाहरू लगायत जीवनका धेरै पक्षहरूबाट गम्भीर भेदभाव र बहिष्कारको सामना गरिरहेका थिए।

नेपाली समाजका विभिन्न पक्षहरूमा जातीय आधारमा भेदभाव व्याप्त थियो, जसमा विवाह, स्रोत–साधनमा पहुँच र राजनीतिक प्रतिनिधित्व समावेश छ। जातीय भेदभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरूको बावजुद, २००१ मा आवश्यक सुधारहरू लागू नभएसम्म यो एक महत्त्वपूर्ण चुनौती थियो।

विभेद विरुद्ध नेपालको कानुन

२००४ को नेपाल अन्तरिम शासन विधान कानुनमा उमेर पुगेका सबैले निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा पाउने समान हकअधिकार उल्लेख गरे पनि सो संविधान लागू भएन।

२००७ को नेपाल अन्तरिम शासन विधान १५ को १ मा धर्म, जात, लिङ्ग जस्ता कुनै विषयमा विभेद गर्न नपाउने उल्लेख गरियो।

२०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ४ मा समानताको अधिकार राखियो जसमा जातजातिका आधारमा भेदभाव नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, पनि त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।

नेपालको संविधान २०१९ को भाग ३ मौलिक कर्तव्य र हकको धारा १० मा समानताको हक राखियो जसको उपधारा २ मा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, जात–जाति, लिङ्ग जस्ता कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख गरियो। उपधारा ३ मा सरकारी सेवा वा अरु कुनै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, जात–जाति, लिङ्ग जस्ता कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख गरियो।

पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको जनआन्दोलन पछि ल्याइएको नेपालको अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ३ मा मौलिक हकको विशेषाधिकार राखियो जसको धारा १० मा समानताको हक राखियो जसको उपधारा २ मा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, जात–जाति, लिङ्ग, वैचारिक अवस्था जस्ता कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख गरियो।

उपधारा ४ मा कुनै पनि नागरिकलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछूतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थिति हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख गर्दै त्यस्तो गरे कानुनी कारबाही हुने कुरा उल्लेख गरियो।

मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था स्थापना भएपछिको संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ मा मौलिक हकको विशेषाधिकार राखियो। त्यसको धार १४ मा छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्ध हक छुट्टै उल्लेख गरियो। जसका ४ उपधारामा नागरिकलाई जातिपातिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, सार्वजनिक सेवाका कुरामा जातजातिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, कुनै वस्तु वा सेवाको उपयोगमा जातजातिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, जातका आधारमा नियोजित तरिकाले उँचनीच गर्ने वा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेखित रुपमा राखियो। यस्तो कार्य गर्ने वा गराउनेलाई कानुन अनुसार आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था समेत गरिएको छ।

विद्यमान कानुन

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ।

संविधानको मौलिक हकहरूमा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक  राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरिने भनिएको छ।

सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ। वि.सं. २०६८ मा जेठ २१ लाई ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बनाएको छ। जसबाट राज्यलाई जातीय विभेद उन्मूलन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्छ।

नेपालको इतिहासमा फर्केर हेर्दा व्याप्त रहेको जातीय विभेदका विरुद्ध यति धेरै कानुन निर्माण गरिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभेद केही मात्रामा अहिले पनि कायमै रहेको छ। यो हाम्रो लागि दु:खको कुरा हो। नेपालमा रहेको जातीय विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न र नेपाली समाजलाई समता मुलुकमा रुपान्तरण गर्न यी कानुनको कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर हुन र यसको प्रभावकारितामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

(ओखेडा अनेरास्ववियुको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख हुन् ।)