विद्यालय शिक्षा विधेयक यथास्थितिमा स्वीकार्न नसक्‍नेमा आदिवासी अगुवाको जोड

१७ चैत, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुन संशोधन विधेयक तत्काल स्वीकार्न नसक्‍ने स्थितिमा रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

काठमाडौंमा नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०मा आदिवासीको सवाल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीले आदिवासीको सामुदायिक जिम्मेवारीमा शिक्षालाई हस्तान्तरण नगरेसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न नसक्‍ने बताए ।

उनले भने, ‘ सामुदायिक जिम्मेवारीमा शिक्षालाई हस्तान्तरण नगरेसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तह समेत राज्यको अंग भएकोले स्थानीय तहले गर्ने काम राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै हुने देखिन्छ ।’

यही अवस्थामा यो विधेयक संसदबाट पास भएको खण्डमा आदिवासी जनजातिको राजनीतिक सवाल जिउँदै रहने उनले बताए । उनले भने, ‘विधेयक छलफलका लागि संसदमा रहेकोले हाम्रा सवालहरु त्यहाँ सम्म पुग्न सक्ने बाटो सहज छैन । हामी यी सरोकारको विषय ठूलो आवजले मात्र सुनाउन सक्ने अवस्थामा छौं । त्यसअर्थमा हामीसंग संघर्षको बाटो मात्र छ र लामो समयसम्म संघर्षलाई चलाउन जरुरी छ ।’

विधेयकमा शिक्षालाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्न सक्‍ने र सधैं विद्यार्थीलाई पश्‍न गर्न सक्‍ने सक्षम र जिम्मेवार जनशक्ति उत्पादन हुनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।

यस्तै भाषा विद् अमृत योञ्जन तामाङले आदिवासीको आफंनो भाषा भएकाले पनि शिक्षा विधेयकमा भाषा र लिपीको बारेमा नीति स्पष्ट रुपमा आउनु पर्ने बताए ।उनले भने, ‘ आदिवासी जनजातिको भाषा र लिपी महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर शिक्षा विधेयकमा यो कतै पनि उल्लेख भएको छैन। यसबारेमा हामी सबैले बोल्नु जरूरी छ।’

विधेयक केही प्रगतिशील भए पनि व्यवहारिक रुपमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागू गराउन चुनौती आइपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ शिक्षा विधेयकमा शिक्षणको माध्यम भाषा दफा ८ मा व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, अंग्रेजी वा मातृभाषा हुन सक्ने बताइएको छ । तर, व्‍यवहारमा त्यो कति लागू हुन्छ भन्‍ने कुरामा शंका छ अझै।’

यस्तै नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले आदिवासीको सवालमा विद्यार्थी महासंघ अग्र स्थानमा रहेर बहस र सरकारलाई खबरदारी गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘ आदिवासीको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका हरेक सवालमा सरकार र सरोकारवालाहरूसँग बहस, छलफल गर्न हरदम तयार छ। महासंघ सरकारलाई आदिवासीको सवालमा सधैं खबदारी गरिरहनेछ। शिक्षा विधेयकलगायतका सरोकारमा विद्यार्थी महासंघ प्रश्‍न गर्न तयार हुनेछ।’

कार्यक्रममा विद्यार्थी महासंघका सल्लाहकार सीएन थारुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने शिक्षाविद प्रा.डा. गोविन्द सुवेदीले कार्यपत्रमा टिप्पणी गरेका थिए ।

साथै कार्यक्रममा दिवस राई, प्रेमीलाल चौधरीलगायतले आदिवासीको सवालमा विधेयकमा समेटिनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।