सञ्चालक समिति सदस्य र मालपोतका कर्मचारी खोज्न सीआईबीले माग्यो बैंकहरूको सहयोग

१८ चैत, काठमाडौं । प्रहरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सञ्चालक समिति सदस्य र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी खोजी गरिदिन बैंकहरूसँग सहयोग मागेको छ ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको चक्रपथस्थित १० रोपनी जग्गा निजी कम्पनीको नाममा दर्ता गरेको प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले कारखानाको तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी खोजी गरिरहेको छ ।

मालपोतका कर्मचारी र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु पहिचान भए पनि सम्बन्धित ठेगानामा नभेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंकहरुलाई खोजीमा सहयोग गरिदिन पत्राचार गरेको हो ।

‘तत्कालीन सञ्चालक समितिका व्यक्तिहरु र मालपोतका कर्मचारीहरुको नाम, ठेगाना पत्ता लाग्यो तर उनीहरु उक्त ठेगानामा नरहेको पाइएपछि बैंकलाई पत्राचार गर्दै संदिग्ध व्यक्तिको हालसालको विवरण बैंकमार्फत माग गरेका छौं’, सीआईबीका एक अधिकारीले भने ।

सीआईबीले आफूले खोजी गरिरहेका व्यक्तिहरुको बैंक खाता भेटिएमा वैयक्तिक विवरण पाउन सकिने आशामा बैंकहरुलाई पत्राचार गरेको हो । बैंकमा केवाईसी फारम अपडेट गरिरहनुपर्ने हुँदा ती व्यक्तिको हालको ठेगाना पत्ता लाग्न सक्ने सीआईबीका ती अधिकारी बताउँछन् ।

तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरुसँगै मालपोत, अर्थ र उद्योग मन्त्रालय तथा उद्योग विभागका कर्मचारीहरु पनि रहेका छन् ।

‘मालपोत र सञ्चालक समिति मुख्य दोषी’

बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा निजी कम्पनी सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा हस्तान्तरण हुनुमा तत्कालीन सञ्चालक समिति र मालपोतका कर्मचारी मुख्य दोषी भन्दै सीआईबीले उनीहरुविरुद्ध कीर्ते र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरुको सहमति बिना सरकारी जग्गा निजी कम्पनीको नाममा जान नसक्ने भन्दै सीआईबीले उनीहरुलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

‘यसको म्याद जाहेरी परेको मितिले एक वर्षसम्म हुने भएकाले सञ्चालक समिति र मालपोतका कर्मचारीमाथि विस्तृत अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँछौं’ सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले भने ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग सञ्चालनका लागि २० कात्तिक २०३७ मा १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा दिएको थियो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निरन्तर घाटामा गएको भन्दै तत्कालीन उद्योगका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले चौधरी घरानाका एक सदस्य करणदास चौधरीसँग एउटा प्रवर्द्धन सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौतामा ‘क्यानभास स्पोर्टस् जुत्ता उत्पादन गर्न एउटा कम्पनी स्थापना गर्ने’ उल्लेख थियो । उक्त सम्झौताअनुसार च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिले अर्को जुत्ता कम्पनी खोल्यो ।

उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा समेत अजितनारायण थिए । ‘यता सरकारको तर्फबाट जग्गा दिने निर्णय गर्ने पनि अजितनारायण र लिनेतर्फ च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत अजित नै भएकाले सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजितको मुख्य भूमिका देखिन्छ’ एसपी बोगटीले भने ।

उक्त कम्पनीमा करणदास चौधरी र उनको परिवारका सदस्यको ५१ प्रतिशत शेयर रहने भनिएको थियो । २५ प्रतिशत बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग र २४ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर रहने भनिएको थियो ।

१३ भदौ २०४३ मा भएको सम्झौताअनुसार २७ कात्तिक २०४३ मा यो कम्पनी दर्ता भएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् । हाल च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि अस्तित्वमा छैन र उक्त जग्गा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा छ ।

चौधरी घरानाको बयान सकियो

सीआईबीले अहिलेसम्म चौधरी घरानातर्फको बयान सकाएको छ । १८ माघमा अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको सीआईबीले तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरको सेयरधनी रहेका विनोद चौधरी र वसन्त चौधरीसँग पनि बयान लिएको छ ।

सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई १८ माघमा पक्राउ पक्राउ गरेर बयान लिएको थियो । उनीहरु अदालतको आदेशमा २४ माघमा रिहा भएका थिए ।

त्यसपछि सीआईबीले चौधरी घरानाका अर्का सदस्य वसन्त चौधरीको ७ चैतमा सीआईबीमै बोलाएर बयान लिएको थियो । यसको भोलिपल्ट ८ चैतमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीको बयान लिइएको थियो ।

यसअघि विनोद चौधरीका भिनाजु महेश अग्रवाल र वसन्त चौधरीकी पत्नी शिलाको बयान सीआईबीले लिइसकेको थियो । ‘अनुसन्धान गर्दा पछि केही नयाँ तथ्य खुलेमा थप बुझ्नुपर्ने बाहेक चौधरी घरानको बयानको काम सकिएको हो’ सीआईबी स्रोतले भन्यो ।

जग्गा फिर्ता, अब कीर्ते र ठगीमा मुद्दा

९ चैतमा मालपोत कार्यालयले बाँसबारी छालाजुत्ताको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याइसकेको छ ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छबिलाल नेपालीले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गर्दै सरकारको नाममा ल्याएको बताएका थिए ।

कानूनअनुसार सरकारको जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा सरकारको स्वीकृति चाहिनेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बेगर जग्गा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा गएको देखिएको भन्दै जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएको थियो ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्षको निर्णयको भरमा ६ भदौ २०४४ मा ६ रोपनी र १८ मंसिर थप ४ रोपनी गरी कित्ता नम्बर ५० को १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा लगिएको थियो ।

जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आए पनि कीर्ते र ठगीको मुद्दामा अघि बढ्ने भएको छ । ‘जग्गा त फिर्ता आयो । तर कसको बद्मासीले उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो ? उनीहरुविरुद्ध त मुद्दा लानैपर्ने हुन्छ’ सीआईबीका निर्देशक तथा एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले भने ।

सीआईबीले कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । कीर्तेमा जाहेरी परेको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा अदालत लैजानुपर्ने हुन्छ ।