समस्याग्रस्त घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्यो लालीगुराँस सहकारी

१९ चैत, काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था अदालत गएको छ ।

२९ फागुनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी विभागको सिफारिसमा लालीगुराँसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सहकारीका सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा ४ चैतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, विभाग रजिस्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सार्वेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

७ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

यस्तै रिट निवेदकले उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश मागसमेत गरेकाले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा १४ चैतमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । १४ चैतमा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा बसेको थियो ।

यस्तै १६ चैतमा अर्को पेसी तोकिए पनि त्यसमा कुनै आदेश आएको छैन । अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट निवेदनमाथि अर्को पेसी तय भएको छैन ।

यता, मन्त्राललयले समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्वको फस्र्योट गर्न पठाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको छ ।

समितिले ४ चैतमा सूचना प्रकाशित गर्दै संस्था सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समिति र कर्मचारीको अधिकार समस्याग्रस्त घोषणा भएसँगै सहकारी ऐनको दफा १११ (१) अनुसार स्वतः निलम्बन भएको बताएको थियो ।

समितिले सूचनामार्फत सञ्चालक तथा कर्मचारीले उक्त सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात तथा सम्पत्ति समिति समक्ष बुझाइ कार्यालय बन्द गर्नुका साथै कुनै पनि कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

ऋणी सदस्यले पनि समितिमा सम्पर्क राखी ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने र साविक सञ्चालक र कर्मचारीसँग भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार नगर्नु भनेको छ ।

यस्तै १६ चैतमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै सहकारीका बचतकर्तालाई अनलाइन मागदाबी पेस गर्न आह्वान गरेको छ । समितिले सूचना प्रकाशित गर्दै ३५ दिनभित्र मागदाबी पेस गर्न बचतकर्तालाई आह्वान गरेको छ ।

‘श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरी सोही ऐनको दफा १०५ बमोजिम उक्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समिति समक्ष लेखी आएको थियो,’ सूचनामा छ, ‘सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था वा संघका सदस्य बचतकर्ता तथा साहुहरूलाई आफूले पाउनुपर्ने रकमको यस समितिको वेबसाइटमा गई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र अनलाइन मागदाबी आवेदन मार्फत स–प्रमाण दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको छ ।’

सहकारी विभागले दीपकराज पोख्रेलको नेतृत्वमा गत ३१ भदौदेखि ७ असोजसम्म सहकारीको सघन अनुगमन गरेको थियो । सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा जनताको बचत दुरुपयोग गरी सञ्चालकहरूका नाममा खुलेका विभिन्न निजी कम्पनीमा लगानी गरेको र निक्षेप फिर्ता नगरेको पाइएको बताएको थियो ।

त्यसपछि सहकारी विभागले लालीगुराँसलाई २४ कात्तिकमा पत्र काट्दै कात्तिक मसान्तसम्म बचत दायित्व, लगानी र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न निर्देशन दियो ।

विभागको निर्देशन अनुसार सहकरीले बचत दायित्व, लगानी र सम्पत्ति विवरण पेस गरे पनि सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरी निजी कम्पनीमा गरेको लगानीको विवरण लुकाएको थियो ।

सहकारीले सञ्चालन गरेका गाई फार्म र डेरी उद्योगमा अस्वाभाविक सञ्चालन खर्च देखाउने र त्यसबाट सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले लाभ लिने गरेको अनुगमन क्रममा देखिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका थिए ।

सहकारी विभागले संस्थालाई स्वेतपत्र जारी गरी बचत फिर्ताको स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न भनेको थियो । तर, त्यसो गर्न पनि सहकारीले अटेर गरिरहेको गरेपछि सहकारी विभागले लालीगुराँसलाई किन समस्याग्रस्त घोषणा नगर्ने भनेर १५ माघमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

विभागको स्पष्टीकरणपछि पनि लालीगुराँसले विभागमा उजुरी दिएका बचतकर्ताको विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै उल्टै पत्र लेखेको थियो । जसको जवाफ सहकारीले नदिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

विभगको निर्देशन कार्यान्वनय गर्न अटेर गर्ने र बचतकर्ताको उजुरी बढ्दै गएपछि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस भएको र २९ फागुनमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको विभागले जनाएको छ ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएको तथा विभागको नियमनकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि अटेर गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सहकारी ऐनअनुसार अन्तरसहकारी सहयोग, सहकारी बैंकबाहेक अन्यत्र लगानी गर्न, सेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाइँदैन । तर, स्थलगत अनुगमन क्रममा ठूलो मात्रामा संस्थागत लगानी गरेको देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

सहकारी संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको २१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न निजी कम्पनीमा सेयर लगानी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

संस्थाले २१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा लालीगुराँस हस्पिटल प्रालि, श्री लालीगुराँस एजुकेसन फाउन्डेसन प्रालि, जय लालीगुराँस इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी प्रालि, भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर लिमिटेड र वेब प्रोडक्सन प्रालिमा सेयर लगानी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

तर, सहकारी विभागमा पेस भएको सम्पत्ति विवरणमा भने उक्त लगानीको विवरण उल्लेख छैन । सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरी सहकारी सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिले व्यक्तिगत लगानी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

लालीगुराँसका सचिव तथा सीईओ भण्डारी नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ अध्यक्ष पनि हुन् । लालीगराँसलाई समस्याग्रस्त घोषित गरिएको भन्दै सहकारी संघले विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

लालीगुराँसले ४ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि ६ चैतमा संघले विज्ञप्ति जारी गरी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको घटनाप्रति संघको ध्यानकर्षण भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

संघ सञ्चालक समिति सचिव तुलसीप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा समस्या समाधान गर्न ६ महिना म्याद माग भए पनि नदिइएको उल्लेख थियो ।