१९ चैत, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच सहकारीका लागि दोस्रो तहको नियामक निर्माणबारे छलफल भएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको नियमन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल केन्द्रित भएको हो । दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) को अवधारणापत्र बनाएर कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइसकिएको सन्दर्भमा यसको कानुन बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
छुट्टै कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति चाहिन्छ । त्यही भएर अवधारणापत्र बनाइएको हो । त्यो स्वीकृत भएपछि कानुनको मस्यौदा बन्छ ।
‘त्यसमा राष्ट्र बैंकको भूमिका र सहयोगबारे बैठकमा कुरा भयो । यसका साथै सहकारी क्षेत्रको कर्जा सूचना केन्द्र कसरी बनाउने भन्नेबारे पनि छलफल भयो,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अहिले रहेको कर्जा सूचना केन्द्रबाट सहकारी समस्या सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र बनाउनुपर्ने कुरा भयो ।’
सहकारीको ऋण असुली न्यायाधीकरण चाँडै बन्ने क्रममा छ । त्यो गठन भएपछि सहकारीको नउठेको ऋण उठाउन कानुनी बाटो खुल्ने छ ।
सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा समावेश सहकारी सम्बन्धी विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि कुरा भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4