प्रशिक्षार्थी कर्मचारी लिने कार्यविधिमाथि संसद्‌मा प्रश्न

२० चैत, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना गर्ने गरी ल्याएको ‘प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि’ २०८० माथि प्रश्न उठेको छ ।

कार्यविधिमा ‘उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत तथा उच्च शैक्षिक उपाधिको लागि प्रतिक्षारत विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालय तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुने कार्य तथा सेवाका विषयमा इन्टर्नसिप कार्यक्रममार्फत व्यावहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउने’ उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको यस्तो कदमले निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गरेको सन्देश गएको र यो प्रवृतिले प्रशासनलाई ‘प्यारालाइज्ड’ गर्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले संसद्‌मा प्रश्न उठाएका छन् ।

मन्त्रालयकै कतिपय शाखा कामविहीन भएका बेला शिक्षामन्त्रीले ‘एजुकेसन क्याटलिष्ट’ (शिक्षा उत्प्रेरक) को नाममा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी लिने सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको भन्दै उनले विरोध गरे । पाण्डेले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीहरूलाई काम दिने मन्त्रीज्यूको निर्णय सरासर ७४ हजार निजामती प्रशासनलाई ‘प्यारालाइज्ड’ गर्ने गरी ल्याएको नीति हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

कार्यविधि बन्न त्यसलाई गाइड गर्ने कानुन चाहिने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘यो कार्यविधि कुन ऐन अन्तर्गत बन्यो ? कर्मचारी बाहिरबाट ल्याएर मन्त्रालयको काम चलाउन खोज्दा निजामती कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ? कर्मचारीको मनोबल गिर्छ कि गिर्दैन ?’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरूले आफूलाई नयाँ भएको र नयाँ ढंगले काम गरेर देखाउने बताउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘शिक्षामन्त्रीले भइरहेको प्रशासनलाई विश्वास नगरी अन्यत्र हिंड्न खोजिरहेको देखिन्छ । हामी नयाँ हौं । नयाँ कुरा गरेर देखाउँछौं भनेको यही हो ?’

‘प्रशिक्षार्थी कर्मचारीबाट सरकारका गोप्य कागजहरू दुरुपयोग हुन्छन् कि हुँदैनन् ?’ सांसद पाण्डेले प्रश्न गरे । यो प्रश्न सिंगो सरकारले सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्ने पाण्डेले बताए ।

पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारका मन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालय चलाउने छुट दिनुभएको हो ? यो सबै छुट्टै आइल्याण्ड हो ? जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न पाइन्छ ? शिक्षामन्त्रीले झै गृह मन्त्रीले छुट्टै प्रशिक्षार्थी प्रहरी र रक्षा मन्त्रीले प्रशिक्षार्थी सेना भर्ना गर्न पाउने कि नपाउने ?’ पाण्डे भन्छन्, ‘यो खालको कामले देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? विधिको शासनलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ।’

यस सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनले माग गरे । उनले भने, ‘प्रशिक्षार्थी कर्मचारीले राष्ट्रलाई कति फाइदा पुग्छ । निजामतीलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि पर्दैन ? सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्‌मा आएर उत्तर दिन जरुरी छ, सभामुख महोदय रुलिङ होस् ।’