इन्टर्नलाई शिक्षा मन्त्रालयमा काम लगाउन खोज्दा विवाद, के छ कार्यविधिमा ?

२० चैत, काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरेसँगै बहस गर्मिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा इन्टर्नसिपमा काम लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि यसबारे कोणप्रतिकोणबाट छलफल चलेको हो ।

कर्मचारीहरु यस्तो कार्यविधिले सरकारी प्रणालीमा बाह्य व्यक्तिहरुको प्रभाव बढ्ने र कर्मचारीतन्त्र निरुत्साहित हुने बताइरहेका छन् । विज्ञहरु भने विद्यार्थीहरुलाई स्वयंसेवकीय भूमिकामा परिचालित गर्ने नीति र विधि नयाँ जमानाको खाँचो भइसकेको बताइरहेका छन् ।

१९ चैतमा स्वीकृत भएको कार्यविधिले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा सो अन्तरगतका संस्था वा निकायमा अध्ययनरत र उपाधिका लागि प्रतिक्षा गरिरहेकाहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तरत इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघिको ‘शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि लागु गरिएको हो ।

विद्यार्थीलाई व्यवहारिक सिप र कार्यअनुभव दिलाउन यस्तो कार्यविधि ल्याइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावलीले मन्त्रालयहरुलाई कानुनले तोकेका विभिन्न काम गर्न सरकारी निकायहरुलाई कार्यविधि बनाउन अधिकार दिएको छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको हो ।

सरकारी कार्यालयहरुले इन्टर्नसिपमा काम लगाउन सक्ने व्यवस्था कुन ऐनमा छ भन्ने कार्यविधिको प्रस्तावनामा स्पष्ट छैन । यसले भविष्यमा सरकारी कार्यालयमा इन्टर्नसिप गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै नभएको भनेर कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना भने छ ।

यति हुँदाहुँदै अहिले पनि विभिन्न सरकारी निकायले आर्थिक भार नपर्ने गरी स्वयंसेवकीय भूमिकामा इन्टर्नहरुलाई काम लगाइरहेका छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रले इन्टर्नहरुमाथि अविश्वास गर्नुभन्दा बढीभन्दा बढी काम लिएर सेवा प्रभावकारी बनाउने मौकाका रुपमा समेत लिनुपर्ने कतिपय पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालयको उच्चस्रोतका अनुसार सोचेभन्दा छिटो गर्न सकिने काममा समेत प्राविधिक कारणवश ढिलाइ हुने देखिएको, अनि सेवाप्रवाहमा त्यसको असर परेको कारण यस्तो गर्नुपरेको हो । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले निकटस्थहरुसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आफूले स्थापित विधि प्रक्रियाभित्रै रहेर कार्यविधि तयार गरेको बताएकी छन् ।

के छ कार्यविधिमा ?

मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिले विद्यार्थीको रुचि, अध्ययन गरेको विषय, मन्त्रालयले इन्टर्नसिपका लागि निर्धारण गरेको क्षेत्रका आधारमा इन्टर्न विद्यार्थीको छनोट गर्न विधि तोकेको छ । छनोटका लागि शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक इन्टर्न छनोट तथा सिफारिस समिति रहनेछ । समितिले इन्टर्नलाई संलग्न गराउन सकिने क्षेत्रगत विषय, महाशाखा र अन्तरगतका निकायको संख्याको पहिचान गर्नेछ ।

यस्तो संख्या कायम गर्दा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा एकपटकमा बढीमा २० जनासम्म मात्रै इन्टर्न समावेश गर्न पाइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कार्यविधिले कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएकै पदाधिकारीले गर्नुपर्ने काममा इन्टर्नलाई प्रवेश नदिने व्यवस्था छ ।

समितिले मन्त्रालयको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना निकालेर निर्धारित कामका लागि इन्टर्न गर्न चाहनेहरुसँग आवेदन माग्नेछ । नेपाली नागरिक, स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत वा अध्ययन पूरा गरेर उपाधि कुरिरहेकाहरुले निर्धारित ढाँचामा फारम भरेर अनलाइन वा इमेलको माध्यमबाट आवेदन दिन सकिने छ ।

आवेदकमध्यबाट योग्यता र कागजातको अध्ययनका आधारमा अल्पसूची तयार गरी इन्टर्नहरु छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । योग्यता, रुचि र अन्तर्वार्ताका आधारमा इन्टर्नहरुको छनोट गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो छनोटको अंक भार इन्टर्न छनोट तथा सिफारिस समितिले तय गरेअनुसार हुनेछ । सिफारिस गर्नुअघि समितिले सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखसँग परामर्श पनि गर्न सक्ने छ ।

छनोट भएकाहरुलाई तोकिएका मन्त्रालय महाशाखा र मातहतका निकायमा इन्टर्नका लागि सिफारिस गरिनेछ । इन्टर्नमा छनोट भएकाहरुले सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको मातहतमा काम गर्नुपर्नेछ ।

यस्ता विद्यार्थीले सम्बन्धित निकायमा कानुनको अधिनमा रही शाखा प्रमुखमार्फत परिचालन भएर काम गर्नुपर्ने छ । इन्टर्नका रुपमा परिचालित विद्यार्थीको परीक्षण अवधि बढीमा तीन महिनासम्म मात्रै हुनेछ । तर, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा आधारित इन्टर्नसिपमा अवद्ध इन्टर्नको हकमा भने तीन महिने सीमा लागु हुनेछैन ।

इन्टर्नले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा सहयोग गर्नुपर्ने, शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने र आचरणबारे विभिन्न स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले इन्टर्नहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ र इन्टर्न अवधि सकाएपछि परिचयपत्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

प्रचलित, कानुन, शर्त र आचारण विपरीत इन्टर्नले कुनै काम गरेमा जुनसुकै समयमा कामबाट हटाउन सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिसमेत गर्न सकिने छ ।

इन्टर्न सकाएकाहरुले आफूले गरेका काम र उपलब्धिसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । इन्टर्न सकाएकाहरुलाई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । इन्टर्नमा काम लगाउन कार्यतालिका नै बनाउन र यसका लागि निश्चित मोडल नै विकास गर्न सक्ने अधिकार मन्त्रालयसँग छ ।

इन्टर्नसिपमा विद्यार्थी खटाउँदा नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । इन्टर्नसिप गर्नेहरुलाई सरकारकातर्फबाट कुनै पनि सेवा सुविधा नदिइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

असन्तुष्ट कर्मचारी, संसदमा उठ्यो प्रश्न

तर, यो कार्यविधि जारी गर्न तयारी भएदेखि नै शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीहरु आफ्नो भूमिका खोसिने त्रासमा छन् । कर्मचारीलाई पन्छाएर आफू निकटका मान्छेलाई मन्त्रालयमा इन्टर्नका रुपमा भित्र्याएर काम लगाउन खोजिएको आशंका उनीहरुमा छ ।

‘यसले त कर्मचारीतन्त्रको मनोबल खस्किन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राजनीतिक आडमा मन्त्रालयका महाशाखासम्म इन्टर्नका रुपमा घुस्नेहरुले कर्मचारीलाई टेर्दैनन्, हामी उल्टै सूचना संरक्षणको दबाबमा पर्छौं ।’ भविष्यमा इन्टर्नमार्फत हुने कामको आधिकारिकतामा प्रश्न उठ्न सक्ने ती उपसचिवले बताए ।

कार्यविधि विरुद्धको आवाज संसदमै पनि सुनिएको छ । मंगलबार सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले कार्यविधि ऐनअनुसार नबनेको दाबी गरे ।

‘बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएर काम गर्न लगाउँदा भइरहेको कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘भइरहेका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर बाहिरबाट प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षक ल्याउँदा ७४ हजार निजामती कर्मचारीमाथि कस्तो प्रभाव पर्ला ?’

प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले थप प्रश्न गरे, ‘जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गर्न पाइन्छ ? मन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालय चलाउन पाइन्छ ? त्यो छुट्टै आइल्यान्ड हो ?’
इमानपूर्वक काम गरिरहेका कर्मचारीको मनोबल गिर्ने भन्दै उनले प्रशासनलाई विश्वास नगरी मन्त्री अन्य बाटोबाट हिँड्न खोजेको आरोप लगाए । यसले गोप्य राख्नुपर्ने कागजपत्रहरू बाहिरिने जोखिम रहेको पनि उनले बताए ।

के भन्छन् विज्ञ ?

एक पूर्व शिक्षा सचिव भने विगतमा पनि सरकारी सेवाभित्र इन्टर्नसिपको अभ्यास रहेको स्मरण गर्छन् । पर्यटक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका इन्र्टनहरुले विमानस्थलको अध्यागमनका फारम भर्ने काम गरेको स्मरण गर्दै उनले वर्तमान कर्मचारीतन्त्र इन्टर्नहरुसँग डराउनुको कारण स्पष्ट हुन नसकेको बताए ।

‘यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो, हाम्रोमा जरुरी पनि छ,’ उनले भने, ‘स्वयंसेवकीय भूमिकाका विद्यार्थीहरुसँग राज्यले काम लिनसक्छ, त्यसले विद्यार्थीलाई प्रशासनभित्रको अनुभव हासिल गर्न र सरकारलाई कामहरु समयमै प्रभावकारी रुपमा सक्न सहयोग पुग्छ ।’

उनले अघि प्रश्न गरे, ‘वैदेशिक शिक्षा अनुमतिपत्र दिँदा लागेको लाइन व्यवस्थापन गर्न र काम छिटो सकाउन विद्यार्थीले सहयोग गरे भने के बिग्रन्छ ?’

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल कुनै पनि कार्यविधि बनाएर राज्यको आर्थिक स्रोतको प्रयोग गर्ने हो भने त्यसको कानुनी स्रोत के हो भनेर उल्लेख हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘कार्यविधि कुन ऐन कानुनको कुन अख्तियारी अन्तरगत बनेको हो भन्ने स्पष्ट भएन भने भविष्यमा त्यसको कानुनी मान्यतामा प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो न्यायिक निरुपणको विषय पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको आर्थिक स्रोत प्रयोग गर्ने हो भने यस्तो व्यवस्थाले के सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो भन्ने पारदर्शी हुनुपर्छ ।’

तर, कार्यविधिले सरकारमाथि कुनै आर्थिक भार थप्ने अवस्था नदेखिएकाले सरकारका कागजातहरुको गोप्यता र सुरक्षणको प्रत्याभूति सहित इन्टर्न गराउन बाधा नपर्ने प्रशासनविदहरुको भनाइ छ ।
हेर्नुस् कार्यविधि