निजी शिक्षालयबाट तपाईं पनि लुटिनुभएको त छैन ?  

नेपालमा हुनेखानेहरू निजी स्कुलमा, गरिबहरू सरकारी विद्यालयमा भनेर एकप्रकारको कित्ताकाट देखिन्छ। शिक्षामा देखिएको यो विभेदले समाजमा दुइटा वर्ग जन्माइरहेको छ। समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यान्वयन गरिरहेको समाजवादी दलहरूको भीड भएको देशमा शिक्षा जस्तो अति महत्वपूर्ण क्षेत्रमा राज्यको भूमिका एकदमै कमजोर बन्दै गइरहेको छ।

पढाइ राम्रो हुँदैन भन्ने हल्लाले अधिकांश सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको खडेरी देखिन्छ। अभिभावक खाईनखाई आफ्ना सन्तानलाई निजीमा पढाउनै पर्ने मानसिक/सामाजिक दबाबमा देखिन्छन्।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघीयताको अभ्यास गरिरहेको नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ। तर यस्तो सुधारको नेतृत्व लिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै शिक्षालयमा राजनीतीकरणको चरम अभ्यासमा छन् जसले सुधार होइन, शैक्षिक विकृतिलाई बढाइरहेको छ।

यसलाई कसले सुधार्ने ? कि कोही नायक पर्खिने ? त्यसो होइन, यो दायित्व अब हरेक नागरिकको पनि हो। अब हरेक नागरिकले यसरी इमानदारीपूर्वक नसोच्ने हो भने धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ। यद्यपि यस्तो संकेत अझै हाम्रो समाजमा देखिंदैन। हामी नागरिकको चेतनाको स्तर त्यो तहमा उठिसकेको पाइन्न।

नयाँ संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार दिइएको सन्दर्भमा नेतृत्वले आफ्नो काम र क्षमता इमानदारीपूर्वक देखाउने बेला आएको छ। नेतृत्वको कामको सही मूल्याङ्कन गरी जनताले सक्षमलाई समर्थन र गलतलाई बहिष्कार गरेमा मात्र हाम्रो समाज र देशको विकास प्रगतिपथमा अघि बढ्छ।

अब हामीले सीपमूलक र व्यावहारिक शिक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। व्यावहारिक शिक्षाको अभावमा हाम्रा शिक्षालयहरू शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा रूपान्तरण भइरहेका छन्। लाखौं युवा विदेश जाने लहर बढिरहेकै छ। विदेश पनि सीप सहित जाँदा सम्मानजनक र उचित श्रमको मूल्य पाउनेथिए। सीप हुँदा देशमै पनि स्वरोजगार बन्ने वा रोजगार बन्ने अवसर बन्न सक्थ्यो।

हामी सबै नयाँ शैक्षिक सत्रको नजिक छौं। यो समय निजी विद्यालयले उठाउने अस्वाभाविक शुल्कप्रति प्रायः जनप्रतिनिधि र नेतृत्व तैं चुप मै चुपको अवस्थामा देखिन्छन्। यो हप्ता इटहरीमा एउटा विषय चर्चामा रह्यो। अब जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीहरूले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य सरकारी स्कूलमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नियमको खाँचो छ भन्ने विषयमा गरमागरम बहस भयो।

योसँगै आफ्नो नगरभरी निजी र सरकारी विद्यालयहरूमा एउटै पोशाक लागू गर्ने, वार्षिक शुल्क र अन्य शुल्क लिन नपाउने, किताब-कापीदेखि पोशाकसम्म विद्यालय आफैंले बेच्न नपाउने लगायतको निर्णय गर्‍यो।

यो निर्णय विरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरू उच्च अदालत पुगे तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदियो। यसले के देखाउँछ भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरू स्थानीय सरकारलाई टेरिहाल्ने पक्षमा देखिएनन्। साथै, स्थानीय तहले पनि चाहँदा केही परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने यो राम्रो उदाहरण हो।

म आफू स्कुल पढ्दा नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुनु अगावै आफूभन्दा माथिल्लो कक्षाका दाइ–दिदीहरूको किताब मागिन्थ्यो। साना भाइबहिनीलाई आफ्ना गाता हालेर सुरक्षित राखेका किताब दिइन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो अभ्यास बाँकी छैन। हाम्रो अभ्यास र शैक्षिक प्रणालीले नै यस्ता अभ्यासलाई उत्प्रेरित गर्दैन।

अहिले त शैक्षिक संस्थाभित्र किताबको अवैध व्यापार भइरहेको छ। एकप्रकारले शैक्षिक सामग्रीमा कमिसन र लुटको धन्दा मौलाइरहेको छ। अहिले निजी विद्यालयले वर्षेनि पुस्तक प्रकाशक फेर्छन् र अभिभावकलाई मूर्ख बनाइरहेका छन्। यी सबै कदमको आर्थिक भार अभिभावकमाथि परिरहेको छ।

एक पटक छापिएको पुस्तक गुणस्तरीय भए ८ वर्षसम्म टिक्छ। एक कक्षाको विद्यार्थीले पढेको पुस्तक फेरि अर्को वर्ष सोही कक्षाको अर्को विद्यार्थीले पढ्न सक्छ। कमिसनको चक्करमा वर्षेनि नयाँ पुस्तक किन्न बाध्य बनाइएको छ तर यो विषयमा कोही पनि बोल्न सकिएका छैनन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार १० वर्षसम्म पाठ्यक्रम फेरिंदैन। पाठ्यक्रम उही भए पनि कतिपय निजी विद्यालयले प्रकाशक र कभर फेरेर बढी मोल असुल्ने धन्दा चलाइरहेका छन्। यो सबै गतिविधि टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् सरोकारवाला निकायहरू। एकपटक भर्ना भइसकेका विद्यार्थीबाट वर्षेनि भर्ना शुल्क उठाएर अभिभावकबाट चन्दा असुली गरिरहेका शिक्षालयहरू। न अभिभावक बोल्न सकेका छन् न सरोकारवाला निकायहरू।

निजी विद्यालयहरु शैक्षिक पोशाक व्यापारीमा बदलिन थालेका छन्। मासिक शुल्कमा के के थपिन्छन् के के। शिक्षामा चरम व्यापारीकरण, बेथिति छ। एउटै मुलुक, एउटै शिक्षा नीति तर कार्यक्रम र कार्यान्वयन फरक–फरक। शिक्षा ऐन, नियमले गरेका शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयका लागि मात्र लागू भएका छन्। संस्थागत विद्यालयले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारणका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिनाअघि शिक्षा विकास एकाइमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावली २०५९, नियम १४७ उपनियम २ ले गरेको छ। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र शिक्षा नियमावली अनुसूची २२ अनुसार वर्गीकरण भई क, ख, ग र घ श्रेणीका आधारमा अनुसूची २२ ‘ख’ अनुसार शुल्क लिन पाइन्छ। श्रेणी अनुसार लिन पाइने शिक्षण तथा अन्य शुल्क फरक–फरक हुने व्यवस्था छ।

यसरी शुल्क लिने विद्यालयले आफ्नो श्रेणी अनुसार तोकिएको संख्यामा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षा पनि दिएको हुनुपर्छ तर यसो गरेको देखिंदैन। शिक्षा नियमावलीको नियम १४७ उपनियम ३ अनुसार मासिक पढाइ शुल्क बराबर रकम मात्र धरौटी लिन पाउने व्यवस्था छ तर यस्ता विद्यालयले आफूखुसी लिने गरेका छन्।

यस्तै मर्मत, सम्भार वा अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि कुनै रकम लिन नपाइने नियम छ तर पुस्तकालय, प्राथमिक उपचार, ट्युसन, शैक्षिक सामग्री, खेलकुद, छात्रवृत्ति कोष, कम्प्युटर लगायत विभिन्न बहानामा लाखौं रकम उठाएर निजी विद्यालयले सरकार र कानुन दुवैको धज्जी उडाइरहेका छन्।

यसैबीच संघीय शिक्षा ऐन तथा नियामवली सँगै इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नै नियम बनाएर निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यो निर्णय सरासर अभिभावकको पक्षमा छ। निजी विद्यालयले लिने मनपरी शुल्क मात्र होइन, त्यहाँ प्रयोगमा आउने पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री समेतका विषय देशभर बहसको विषय बन्नुपर्छ।

पाठ्यपुस्तकदेखि पोशाकसम्म विद्यालयले तोकेका स्थानबाटै किन्नुपर्ने बाध्यतामा अभिभावक रहँदै आएको भन्दै यो वर्षबाट इटहरीमा यी सबै बाध्यताको अन्त्य हुने भएपछि अभिभावकलाई राहत मिल्ने पक्का छ। तर, निजी स्कुल सञ्चालकहरू अझै पनि नियम विपरीत शुल्क लिन पाउनुपर्छ भन्दै यसको पक्षमा आफ्नो शक्ति लगाइरहेका छन्।

तर कानुन विपरीत यस्ता नाजायज विषयमा लाग्दा अभिभावक र जनताले कुरी–कुरी गरिरहेका छन् । मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको जिम्मेवारी संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) २ ले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय खोल्ने, अनुमति दिनेदेखि व्यवस्थापन तथा शुल्क निर्धारण, अनुगमनसम्म सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।

विगतमा सरकारले शुल्कको सिलिङ तोके पनि निजी विद्यालयले भने आफूखुसी अभिभावकलाई बिल थमाउने गरेका थिए। यो प्रवृत्ति अहिले पनि यथावत् छ । आज पनि अभिभावक निजी विद्यालय सञ्चालकका दुहुना गाई हुन बाध्य छन्। अब कम्तीमा सरकारले ऐनको उक्त दफा कार्यान्वयन गरे निजी विद्यालयको मनपरीतन्त्र हट्ने देखिन्छ। जसका कारण त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई समेत राहत मिल्नेछ। किनकि निजी विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिकाहरूले पनि अनिवार्य सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार तलब पाउनुपर्छ।