कोटिभिटी मुद्दामा परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री

२२ चैत, काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनको अपव्याख्या गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले शतप्रतिशत विदेशी लगानीको सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध झन्डै साढे १० अर्बको बिगो र जरिवाना दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दाका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चासो देखाएका छन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बोलाएर प्रधानमन्त्री दहालले उक्त विषयमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाकारी दियो ।

‘कुनै पनि प्रकारको निर्यातमा भ्याट लाग्दै नलाग्ने र त्यसमा कुनै किन्तु–परन्तु नहुने विषयमा मिडियाहरूमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा चासो राख्दै अर्थमन्त्री पुनसँग गम्भीर छलफल गर्नुभएको छ,’ स्रोतले अनलाइनबखरसँग भन्यो ।

अर्थमन्त्री पुनले पनि यो मुद्दामा कमजोरी भएको देखिएको भन्ने कुरा राजस्व प्रशासनले आफूलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेको विषय प्रधानमन्त्रीलाई बताएको स्रोतको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूले अर्थमन्त्री पुनसँग कोटिभिटीको मुद्दामा राजस्व अनुसन्धान विभागले कमजोरी गरेको विषय उठाएका थिए ।

‘मुद्दामा विभागले राजस्व प्रशासनसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको उच्च कर्मचारी नेतृत्वले अर्थमन्त्री पुनलाई बताएका थिए,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भ्याटको विषय हेरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कर प्रशासनसँग पनि उसले समन्वय गरेको देखिएन । उनीहरूको राय लिएको पनि देखिएन भन्ने चासो अर्थमन्त्रीको पनि रहेको पाइयो ।’

लगानी सम्मेलनअघि लगानीकर्ताबीच नकारात्मक सन्देश जाने गरी मुद्दा दायर गरिएकोमा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै असन्तुष्ट रहेको पनि स्रोतको भनाइ छ ।

‘सरकारले आईटी क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइरहेको सन्दर्भमा त्यो सम्पूर्ण क्षेत्र निरुत्साहन गर्ने काम भयो भन्ने बुझाइ उहाँहरूको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त मुद्दा फिर्ता लिनेबारे छलफल गरिरहेको पनि स्रोतको भनाइ छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गर्ने मुद्दा फौजदारी मुद्दा हो । राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुरूप विभागले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गर्छ ।

‘यस्तो मुद्दा दायर गर्ने निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेपछि विभागको कर अधिकृतले नै मुद्दा दायर गर्ने हो,’ कोटिभिटी मुद्दाका कर अधिकृत केदार कोइरालाले भने, ‘अदालतमा पुगिसकेको मुद्दा विभागले फिर्ता लिन सक्दैन ।’

तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको खण्डमा भने मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आइतबार कोटिभिटी नेपालविरुद्ध भ्याट तथा पूँजीगत लाभकर छली गरेको आरोपमा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

कोटिभिटी आफूले उत्पादन गर्ने आईटी सेवा शतप्रतिशत अमेरिका निर्यात गर्ने गरेको छ । तर, निर्यातमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि छ ।

तर, विभागले भने कोटिभिटी नेपाल अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटी इन्कको सब्सिडियरी कम्पनी भएकाले उसलाई भ्याट लाग्ने तर्कसहित मुद्दा हालेको छ ।

तर, सब्सिडियरी कम्पनीले माउ कम्पनीलाई सेवा निर्यात गर्दा भ्याट लाग्ने व्यवस्था नेपालको कुनै कानुनमा छैन ।

भ्याट उपभोगमा लाग्ने कर हो । त्यसो हुँदा नेपालमा उपभोग नहुने वस्तुमा भ्याट नै नलाग्ने करसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू बताउँछन् ।