
२२ चैत, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्ने सरकारी नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलमा उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् ।
‘के अब भूमि सुधारले मात्रै हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्न सक्छौं त ? यो मेरो प्रश्न हो । मेरो जिज्ञासा पनि हो’ सांसद शाहले भनिन् । भूमिहीनलाई लालपुर्जा बाँड्ने नीति परिवर्तन गरेर भूमिको राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनको सुझाव छ ।
उनी भन्छिन्, ‘मेरो सुझाव पनि छ– अब जमिनको राष्ट्रियकरण किन नगर्ने ?’ कसरी भूमिको राष्ट्रियकरण हुन सक्छ भन्ने पनि उनले सुझाएकी छन् । ‘पाँच वर्षसम्म आज जसको जति जमिन छ त्यनि नै उसैलाई लिजमा दिने । त्यसपछि सबैलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने मेरो सुझाव छ ।’
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लालपुर्जा बाँडेर समाजवाद नआउने बताए । ‘हाम्रो भूमिको जो स्थिति छ त्यसलाई हेर्दा भूमिसुधार र लालपुर्जा वितरणले मात्रै समस्याको स्थायी समाधान हुँदैन । त्यसमाथि समाजवाद निर्माणको निम्ति हामीले नयाँ ढंगले सोच्नैपर्ने हुन्छ’ प्रचण्डले जवाफमा भने ।
भूमिहीन किसानलाई आधुनिक मजदुर वर्गमा परिणत गर्ने गरी उद्योग व्यावसायमा नलगाउँदासम्म र जमिनको चक्लाबन्दी गरेर सहकारीकरण नगर्दासम्म समाजवादको आधार तयार नहुने प्रचण्डले बताए । यस सम्बन्धमा राजनीतिक तहमा छलफल गरिरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर तत्कालको आवश्यकता लालपुर्जा वितरण पनि हुँदै हो । यो पनि अगाडि बढ्दै छ ।’
भूमिहीनलाई जमिन दिनका लागि सरकार नयाँ भूमि आयोग गठनको तयारीमा रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए । ‘पूरानो भूमि आयोग विघटन गरिएको छ र नयाँ भूमि आयोग बनाउने प्रक्रिया सुरू भएको छ’ प्रचण्डले भने ।
सरकारले यही चैत ८ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4