संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमाथि विवेचना

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक अहिले संघीय विधायिकामा छलफलको क्रममा छ । विधेयकमाथिको छलफल उत्पादक र दूर दृष्टिकोणयुक्त भएन भने देशको समस्त शासन सञ्चालनमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ । विधेयकमाथि सांसद सँगसँगै विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले पनि देशको कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्ने हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा विकास गर्नुपर्दछ । विधेयकमाथि विहङ्गम छलफल आवश्यक छ । नाममात्रको छलफल, ह्वीप र बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गर्ने धृष्टता राजनीतिक दलहरूले गर्नुहुँदैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक अध्ययनबाट मैले देखेका विविध पक्षहरू यहाँ केलाउने जमर्को गरेको छु । विधेयक अध्ययनको क्रममा ढोकैमा दफा (२) (ङ) मा रहेको निजामती कर्मचारीको परिभाषाले ठेस लागिहाल्यो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आफूहरू निजामती हो, होइन भनेर अस्पष्ट छन् । नेपालको संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको कर्मचारी भन्नाले ‘सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारी सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषा गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवाका सबै पद निजामती पद र संघीय निजामती सेवाको पद, प्रदेश निजामती सेवाको पद र स्थानीय निजामती सेवाको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति निजामती कर्मचारी सम्झनुपर्छ भन्न किन नसकेको होला ? अचम्म लाग्यो । सरकारका तीन तहका कर्मचारीबीच एकता, सहयोग र सहकार्यका लागि निजामती कर्मचारीको परिभाषा फराकिलो बनाउन ऐन निर्माताहरूले गोडा कमाउनु पर्दैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकको दफा (४) मा संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका सिद्धान्तहरू राखिएका छन् । निजामती सेवा सञ्चालनका सिद्धान्तहरूलाई ऐनमा पहिलो पटक प्रवेश गराउन खोजिनु राम्रो पक्ष हो । संविधानको धारा (२५८) मा टेकेर संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने निजामती सेवा ऐनको मार्गदर्शक हुने हकअधिकार राखेको छ ।

विधेयकमा राखिएका सिद्धान्तहरूलाई विधेयकको अन्य दफामा भन्नु भन्दा यही दफामा यी सिद्धान्तहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा सञ्चालनका सिद्धान्तहरू हुनेछन् भनेर लेख्न सकेको भए पढ्न र बुझ्न सजिलो हुने र विधेयक अनावश्यक लामो पनि हुने थिएन ।

विधेयकको दफा (५) मा संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत दश सेवाहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले नेपाल स्वास्थ्य सेवाको हकमा एक लाइन बोल्न सकेको देखिंदैन भने प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार सेवाहरू रहन सक्नेछन् भनेर मार्गदर्शन गर्न पनि विधेयक चुकेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको लागि तर्जुमा गरिएको विधेयकको दफा (६) ले निजामती सेवामा तह र श्रेणीको अभ्यास गर्न श्रेणीभित्र तहहरूको सुन्दर मिश्रित पद्धति प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा ७ मा कार्य विवरण र हाकिम र सहयोगीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने विषयलाई परिमार्जन गरेको छ । निजामती सेवामा नियुक्त पदाधिकारीले आफ्नो कार्य विवरण अनुरूप इमानदारीसाथ कार्य सम्पादन गर्ने हो भने कार्य सम्पादन सम्झौता गरिरहनुपर्दैन । कार्य सम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वार्थले कार्य सम्पादन सम्झौताहरू असमयमा नै टुहुरो हुने अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । यसबारे विधेयकले बोल्न सकेको छैन ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा (९) ले संघीय निजामती सेवाको दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी न्यूनतम जनशक्तिबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने प्रविधिमैत्री संगठन संरचना निर्माणमा जोड दिएको छ, जुन आजको यथार्थ हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना स्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय किताबखानामा पदहरू दर्ता गरी मात्र पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको छ ।

पदपूर्ति गर्नको लागि विधेयकको दफा (१०) ले खुला, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवा प्रणालीलाई प्रस्ताव गरेको छ । नेपालको निजामती सेवामा अधिकृत तहमा प्रवेश गरेपछि त्यही कर्मचारी माथिल्ला पदहरूमा खुला प्रतियोगिताबाट बढुवा हुनसक्ने अवसर रहेको छ र विधेयकले पनि सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेको छ । निजामती सेवा बाहिर कुनै सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा कार्य गरेका उत्कृष्ट व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न अधिकृतभन्दा माथि खुला प्रतियोगितात्मक व्यवस्था राखिएको हो ।

२०४९ सालदेखि आजसम्म अभ्यासगर्दा निजामती सेवाभन्दा बाहिरबाट यहाँ उल्लेख गर्न सक्ने गरी कोही प्रवेश गरेनन् । तर, निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृत कर्मचारीहरू नै बढुवाका लागि जागिरमा प्रवेश गरेदेखि नै खुला प्रतियोगिता र आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन परीक्षाको तयारीमा जुट्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । एकातर्फ सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुनपुग्यो भने अर्कोतर्फ कनिष्ठ कर्मचारी फड्केर माथिल्लो पदमा पुग्दा पहिलेका वरिष्ठ कर्मचारीले नमिठो र तीतो अनुभव पनि गरे ।

अहिले निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा अनुभवविहीन अपरिपक्व व्यक्तिहरू पुग्दा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको परिणाम हाम्रोसामु छ । सरकारी सेवामा छड्के प्रवेश सन् १९९० को हावा थियो । यो अब पुरानो र अनुत्पादक सावित भइसक्यो । यसकारण अब नवौं र एघारौं तहमा खुला प्रतियोगिता राखेर त्यही गल्ती दोहोर्‍याइरहन उचित देखिंदैन । विधेयकले सोको सुधार गर्न दह्रो खुट्टा टेक्न सकेको देखिंदैन ।

खुला प्रतियोगिताको लागि छुट्याइएको पदपूर्तिको प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने नवौं तहमा थपेर ३० प्रतिशत र एघारौं तहमा थपेर २० प्रतिशत कायम गरी खुला हटाउन उचित हुन्छ ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले खुला र अन्तरतह प्रतियोगितामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था भने प्रशंसनीय मान्नुपर्दछ ।

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन वर्तमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सुधार गर्दै विधेयकको दफा (११) ले खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका महिलाहरू बीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदहरूमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, दलित, विपन्न खस आर्य, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गरी पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

निजामती सेवा ऐन सरकारी कर्मचारी प्रशासनको माउ ऐन हो । यस विधेयकले वर्षेनि नेपालका मेधावी शिक्षित युवा विदेशिएको दृश्य भुलेको छ । मेधावी युवाहरूका लागि निजामती सेवामा आकर्षित गर्न महिला र पुरुष दुवैतर्फ सबै समूहलाई छुट्याइएको प्रतिशतबाट केही प्रतिशत घटाई एकेडेमिक परीक्षामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नेहरूका लागि विधेयकको दफा (११) को उपदफा (२) र (३) मा १०–१० प्रतिशत आरक्षण गर्न अनिवार्य देखिन्छ । यस विधेयकको दफा (११) को उपदफा (१०) मा रहेको आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एक पटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था सुन्दर पक्ष हो । तर सेवामा रहँदा हामीले ‘एक व्यक्ति एक मौका’ को अभियान अगाडि बढाएका थियौं ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइगएका कर्मचारीहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा बनाइएका निजामती सेवा ऐनहरूको अभ्यासले कनिष्ठ बढुवा हुने र वरिष्ठको बढुवा नहुने प्रावधानहरूको दृष्टान्त दिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा, वृत्तिविकास र आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि बढुवा तथा बढुवाका खुला प्रतिस्पर्धात्मक अवसरहरू समान रूपमा उपलब्ध हुने आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पदस्थापन, सरुवा र बढुवामा देखिने गरी राजनीति हुने गरेको छ । ऐनमा पदस्थापन शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा गर्ने, निजामती कर्मचारीलाई चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गरी भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने पूर्वानुमानयोग्य बनाउने र पारदर्शी हुने गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको एक वर्ष र अन्य कर्मचारीको दुई वर्षमा सरुवा गर्ने भनेर ऐनमा लेखिए पनि कहिल्यै पालना भएको देखिंदैन । यस विधेयकले पनि सरुवाका ती प्रावधानहरूलाई दोहो¥याएको छ । सो प्रावधानको पालनालाई शुद्ध राजनीतिक मनको सुनिश्चितता कसरी गर्ने हो ? भरपर्दो उपाय ऐन निर्माताहरूले खोज्न सक्लान् कि ?

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संवैधानिक निकायको सरुवालाई व्यवस्थापन गर्न केही सकारात्मक दृष्टिकोण अगाडि सारिएको छ । कुनै संवैधानिक निकायमा वहाल रहेको कुनै विशिष्टीकृत कामको विशेषज्ञता भएका वा विशेष गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने प्रकृतिका काममा संलग्न निजामती कर्मचारीलाई त्यस्तो निकायबाट अन्यत्र सरुवा गर्दा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संवैधानिक निकायले आफ्नो निकायमा कार्यरत कुल कर्मचारीको १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी विशिष्ट कामको विशेषज्ञता भएका वा विशेष गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कर्मचारीको विवरण हरेक वर्ष सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई एक दुई र अन्य कर्मचारीलाई तीन वर्ष नपुगिकन मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायबाट अर्को मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायमा सरुवा नगर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । तर, दफा २६ को (५) लाई क्लिष्ट किन बनाइएको हो र उपदफा (१०) मा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी समाप्त नहुँदै सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राखेर राजनीतिज्ञलाई खेल्ने मौका फेरि पनि किन दिइएको हो ? विधेयक मस्यौदाकारहरू नै जानून् !

संघीय निजामती सेवा ऐनले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा हुने बढुवाका सम्बन्धमा रहेका आलोचनाका प्वालहरू टाल्न र स्पष्ट सुधारका आधारहरू प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारको सचिव अर्थात् तेह्रौं तहको पदमा हुने बढुवालाई क्लस्टरको आधारमा नियमित हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यस व्यवस्थाले विगतमा सचिव हुनका लागि कान्छाहरू दौडने र बाजी मार्ने चलनको अन्त्य भएकोले राम्रो मान्नुपर्दछ ।

निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिनुको पहिलो कारण कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन यथार्थवादी नहुनु हो । सबै कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णाङ्क प्राप्त गर्ने ल्याकत भएपछि काम किन पो गर्नुप¥यो र ? निजी कर्पोरेट हाउसमा जस्तो कर्मचारीलाई अगाडि राखेर दिइएको जिम्मेवारीमा यी–यी काम सन्तोषजनक नभएकाले मूल्यांकन गर्दा अंक घटाएको छु भनेर हाकिमले भन्न नसक्दासम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकनको उद्देश्य पूरा हुने देखिंदैन ।

निजामती कर्मचारीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नको लागि बढी उत्तरदायी र उत्प्रेरित बनाउन पनि सक्ने देखिंदैन । यसकारण निजामती कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन कार्यालय प्रमुखले सरकारी सेवाबाट हटाउने बाहेक अन्य सजायको लागि लोक सेवा आयोग परामर्श विना नै तत्काल निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान राखेर निजी क्षेत्रमा अभ्यास भएको ‘हायर एण्ड फायर’ रणनीतिको सुधारिएको प्रावधान संघीय निजामती सेवा ऐनमा भित्र्याउन ढिलो गर्न नहुने मेरो राय छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पढ्दा बढुवाको लागि कुन शीर्षक अर्थात् कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता, भौगोलिक क्षेत्र तथा शैक्षिक योग्यता र तालिम बापत कर्मचारीले कति अंक पाएर बढुवा हुने हो थाहा पाइन्न । क्लाउडमा राखेको छ कि ? वा, मेरा पावरवाला चश्माले नदेखेको हो कुन्नि ? विधेयक मस्यौदाकारले प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ? कि नियममा राख्ने हो ? विधेयकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सुपरीवेक्षक तथा पुनरावलोकन समितिको सम्बन्धमा गरेको प्रस्ताव भने प्रशंसनीय छ ।

विधेयकले निजामती सेवाको कर्मचारी अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारी अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउन पाए नेपाल सरकारको सचिव पदमा खुट्टा टेक्न सकिन्छ भनेर म पनि निकै दौडिएको थिएँ । अवकाशपछि कर्मचारीहरू परामर्श सेवामा क्रियाशील भएको देख्दा मलाई कर्मचारीको अवकाश उमेर त ६० नभएर ६५ वर्ष पु¥याउँदा पनि हुने रहेछ जस्तो लागेको छ ।

अवकाश भएपछि निवृत्तिभरणको निकै माया लाग्दो रहेछ । अर्थ व्यवस्था चर्मराएको वेलामा साथीहरूले पेन्सन पनि दिन सक्दैन कि क्या हो सरकारले भन्दा सकस हुने गर्दछ । यसकारण, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने र सोको लागि निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विधेयकले सरकारका तहहरूबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको आवश्यकतालाई पहिचान गरेको छ । तर विधेयकले सरकारका प्रशासनिक अंगबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्य परिचालनको लागि अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने तत्वहरू क्षमता विकास, नलेज शेयरिङ, रिपोर्टिङ, सूचना शेयरिङ तथा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश प्रमुख सचिवहरूको तथा प्रदेश प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको ‘अन्तर सरकार प्रशासन समिति’ निर्माणको आवश्यकता भने पहिचान गर्न सकेको छैन ।

नैतिकवान् निजामती सेवा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विधेयकले निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणको सूचीलाई तन्काएर लामो पारेको छ । कर्मचारीलाई विराम गरेमा दिइने विभागीय सजायको सूची पनि लम्बेतान बनाएको छ । तर विधेयकले कर्मचारीको उत्प्रेरणा जगाउन, राजनीतिक दबाबमा काम गर्दा मन्त्री, मेयर, अध्यक्ष जोगिने र कर्मचारी मात्र फस्ने अवस्थाबाट जोगाउन, राजनीतिक दबाबमा गलत काम नगर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न खुट्टा कमाएको छ । झन् पुरस्कारलाई त ऐनबाट झिकेर तोकिए बमोजिम हुने भनेर राजनीतिज्ञका आसेपासे कर्मचारीलाई पोस्ने बाटोलाई अझ सहज बनाउने प्रयास विधेयकले गरेको छ । जुन नितान्त गलत छ ।

वृत्तिविकासको फराकिलो अवसर अहिले खुम्चन पुग्दा स्थनीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका प्रताडित कर्मचारी झन् स–साना प्रदेश र स्थानीय सेवामा जकडिंदा कस्तो उत्प्रेरणा आउला विधेयकले ध्यान दिन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीका सेवाका शर्त, सुरक्षा र सुविधा समान तथा अन्तरतह प्रतियोगिताको माध्यमबाट वृत्तिविकास गर्ने अवसर फराकिलो बनाउनुपर्दछ ।

कलेजमा पढाउँदा सरले संघीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो दुर्गुण राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको चुनौती हो भनेर नपढाएको भए म यहाँ यति अत्तालिंदै लेख्दिनथें होला । संघीय शासन प्रणालीमा निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीलाई राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने महत्वपूर्ण तत्व मानिन्छ । यहाँ संघीय शासन प्रणाली लागू भएको केही वर्षमा नै निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीमा देखिएका केही अमान्य अभ्यास र दृश्यहरू संघीय विधायक, राजनीतिकर्ता र प्रशासनविद्हरूलाई जानकारी दिन म सान्दर्भिक देख्दछु ।

राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको रणनीति बनाउने क्रममा प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय तहहरू घुम्दा मैले देखेका केही अनौठा दृश्यहरू प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक देख्दछु । पहिलो, समायोजन हुने सन्दर्भमा घरपायक लोभमा कर्मचारी आफ्नो आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भए । फलतः सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशमा तत्–तत् प्रदेशमा बसोबास भएका कर्मचारीहरूको मात्र बाहुल्य हुन पुगेको कारण सेवा तटस्थ हुन कठिन देखिन्छ ।

दोस्रो, मुख्यमन्त्रीको अफिसमा आयोजना हुन लागेको छलफल कार्यक्रममा औपचारिक डे«समा भाग लिन आएका एकजना डीएसपीले ढोकामै उभिएको प्रहरी जवानलाई ‘ढोंग गरें काका’ भनेर शिर निहुराए । अर्का एक जना निजामती सेवाका उपसचिवले छलफलमा भाग लिन आएका पाँचौं तहका कर्मचारीलाई ‘नमस्कार भिनाजु’ भन्दै आफू बसेको ठाउँ छोडिदिए । कता गयो कर्मचारीतन्त्रको हाईरार्की अनि चेन अफ कमाण्ड ? म छक्क परें ।

तेस्रो, नीति आयोगका एक उपाध्यक्षसँगको भेटमा प्रदेशहरू साना साना भएकाले सबै कर्मचारीका कोही न कोही नातेदारहरू पावरमा हुने कारण कर्मचारीलाई काम लगाउन निकै कठिन हुने गरेको छ भन्दै दिक्क मानेका थिए । चौथो, छलफलको क्रममा सरकारका तहहरूबीचको ब्युरोक्रेटिक सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको, बजेट कार्यान्वयन अव्यवस्थित भएको, राजस्व संकलन प्रभावकारी नभएको र सरकारका तहहरूबीच सूचना तथा प्रगति विवरणको रिपोर्टिङ प्रणाली टुट्न गएकाले तथ्यांक संकलन निकै जटिल बनेको तथ्य उजागर भएको थियो ।

पाँचौं, सबै सहभागी राजनीतिक नेता, कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बलियो चेन अफ कमाण्ड र रिपोर्टिङ प्रणालीको लागि संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने दुहाई दिएका थिए । यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरू तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पदस्थापन हुँदा त यो हाल छ झन् प्रदेश र स्थानीय सेवाबाट राख्ने प्रावधान राख्दा के हविगत होला ? सबैले गम्भीर भएर सोचौं ।

विधेयकको दफा (११५) मा प्रदेश प्रमुख सचिव र दफा (११६) मा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव तथा दफा (११८) मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारले दश वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन ग्राह्य छैन । लोक सेवा आयोगको सिफारिश पनि यो होइन । संघीय विधायकहरूले देशको एकता, अखण्डता र समान विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाटै जाने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । खटिएको कर्मचारी निश्चित अवधिसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने र तत्–तत् सरकारप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने प्रावधान भने कठोरतापूर्वक पालना हुनुपर्दछ ।

संघीय शासन प्रणाली अपनाएको मित्रराष्ट्र भारतमा पनि प्रदेश सचिव, जिल्ला प्रमुख कलेक्टर र पञ्चायतको प्रमुख कर्मचारी संघीय सेवाबाट नै जाने व्यवस्था छ । निजामती सेवालाई संगठित, प्रभावकारी र उत्प्रेरित नबनाएसम्म राजनीतिक उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । यसकारण संघीय विधायकहरू प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयहरूको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाट नै जाने व्यवस्था गर्न चुक्नुहुँदैन ।

देशको समग्र निजामती सेवा र प्रहरी सेवालाई सक्षम र एकीकृत बनाउन तथा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न राष्ट्रभक्त नागरिक कसैले पनि विरोध गर्नुहुँदैन । यस पृष्ठभूमिमा संघीय विधायिकाले राजनीतिक संकीर्णताबाट माथि उठी फराकिलो मन बनाएर संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमाथि निर्णय लेला भन्ने मेरो विश्वास छ ।