वायु गुणस्तर नाप्ने १५ संयन्त्र चलेका छैनन् : मानवअधिकार आयोग

२८ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विगत केही वर्षदेखि नेपाल वायु प्रदूषित हुने देशहरुको विश्वव्यापी सूचीको अग्रस्थानमा परिरहेको र यो वर्ष पनि उक्त सूची दोहोरिन गएकोले नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले भनेको छ,‘पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको वायु प्रदूषण र यसबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा परिरहेको असरबारे आयोगले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको छ । वन डढेलो, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा काठदाउरा तथा गुईँठाको प्रयोग, पेट्रोल तथा डिजेलजन्य सवारी साधनको प्रयोग, पुराना सवारी साधन, उद्योगधन्दा, अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण आदिका कारण काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरिका अधिकांश स्थानमा वायु गुणस्तरको पीएम २.५ र पीएम १० को तह राष्ट्रिय तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा निकै उच्च रहेको तथ्याङ्क आज पनि सार्वजनिक भएको छ ।’

प्रारम्भिक अनुगमनका क्रममा नेपालमा स्थापित वायु गुणस्तर मापन गर्ने २७ वटा संयन्त्रमध्ये १५ वटा संयन्त्रले काम नगरेको जानकारी प्राप्त भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘तोकिएको मापदण्डभन्दा उच्च वायु प्रदूषणले विशेषगरी दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, नवजात शिशु, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको स्वास्थ्यको अधिकारमा गम्भीर असर परेको छ,’ प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्,‘वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा प्रतिवर्ष ७० लाख नागरिकको मृत्यु भई जीवनको अधिकारबाटै वञ्चित भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालमा प्रतिवर्ष ४२ हजारभन्दा बढी नागरिकले वायु प्रदूषणका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै प्रतिवर्ष ५ हजार बढीको मृत्यु वायु प्रदूषणको कारण भइरहेको पाइएको छ । मुख्यगरी दीर्घकालीन फोक्सोको रोग, मुटुको रोग, मस्तिष्कघात, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा सङ्क्रमण आदि स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको अनुगमनका क्रममा देखिएको छ ।’

नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको आयोगले स्मरण गराएको छ । आयोगका अनुसार वातारण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वायु प्रदूषणबाट हुने असर न्यूनीकरण वा निराकरण गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर गुणस्तरीय वायुसहित नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हकको सुनिश्चिताका लागि तीनै तहका सरकारको प्रयासका बावजुद नागरिकको जीवनको अधिकार प्रत्याभूत हुन नसकेको उल्लिखित तथ्याङ्कबाट देएको आयोगले जनाएको छ । ‘ऐनको दफा ४० मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक वर्ष तयार गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन समेत अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ११ को उपराधारा २ (क), धारा १२ उपधारा २ (ख) र (ग) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम वातावरणीय अधिकार तथा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने खतरा र जोखिमहरुबाट बालबालिका जोगाउनु राज्यको दायित्व हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘अतः स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले प्रत्याभूत गरेका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गरी प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने/गराउने कार्यमा थप जिम्मेवार हुन तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित सबैमा आयोग हार्दिक अपिल गर्दछ,’ प्रवक्ता पखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अघि भनिएको छ ।