सांसदहरू, ७३ लाख सहकारी बचतकर्तामाथि राजनीति नगर

गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी संस्थाको निक्षेप हिनामिनामा जोडिएकाले उनीमाथि छानबिनको माग गर्दै दुई सातादेखि प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध छ । जननिर्वाचित संस्थामा जनसरोकारका विषयले उच्च महत्व पाउनु र अपवादका रूपमा त्यसबाट सभा अवरुद्ध समेत हुनु संसदीय प्रणालीमा अनौठो मानिंदैन ।

तर, रवि लामिछाने र सहकारी घोटाला विवाद अहिले यसरी गोलमटोल भइरहेका छन् कि यो सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर गरिएको सुधारको आवाज हो कि गठबन्धन हेरफेरको उपक्रमका रूपमा भइरहेको सहकारी राजनीति हो– छुट्याउन मुस्किल हुने अवस्था छ ।

सहकारीभित्रको बेथिति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको चिन्ता हो भने रवि लामिछाने संलग्न भएको भनिएको सहकारी मामिला मात्रैको छानबिनले समस्याको गहिराइमा पुगिंदैन । अनलाइनखबरले ‘सहकारी संकट’ शीर्षकमा निरन्तर गरेका ३० भन्दा बढी स्टोरीका आधारमा हामी यो भन्न सक्छौं कि सहकारीको कमजोर कानुनी संरचनाको फाइदा उठाउँदै सञ्चालकहरुले राजनीतिको छत्रछायाँमा बसेर मनपरी गर्न पाएको छुट र जनतामाझ मच्चाएको लुटमाथि निर्मम कानुनी उपचार नगरेसम्म अहिले देखिएको समस्या समाधान हुँदैन । साथै, जतिसक्दो छिटो यस क्षेत्रको नियमनका लागि अत्यन्तै बलियो कानुनी र नियामकीय परिमार्जन विना यस क्षेत्रको शुद्धीकरण पनि सम्भव छैन ।

सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने नै सहकारीको अवधारणा हो । तर, पछिल्लो समय परिवारको व्यावसायिक विरासत जसरी सीमित व्यक्ति र समूहले सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्नो कब्जामा राखेको देखिन्छ । धेरै समस्या यस्ता संस्थाहरुमा छ ।

जबकि सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा नै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने भनिएको छ । यी सिद्धान्तका आधारमा भन्दा अहिलेका धेरै सहकारीहरू सहकारी भन्न योग्य छैनन् ।

सहकारी संस्थाहरुको कम्पनीकरण र व्यक्तिकरण यो समस्याको मूल जड हो । अहिले समस्या देखिएका धेरै सहकारीहरु समुदाय केन्द्रितभन्दा पनि व्यक्ति र परिवार केन्द्रित भएर सञ्चालनमा छन् । छरिएर रहेको सानो पूँजीलाई एकीकृत गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक उपार्जनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा गैर सदस्यसँग वित्तीय कारोबार गर्नमा केन्द्रित छन् ।

सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा आम सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने र घरजग्गामा लगानी गरी (पूँजीगत) लाभ आर्जन गर्ने आम प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो गैरव्यावसायिक कामका कारण सर्वसाधारणको उनीहरुप्रतिको विश्वास गुम्दै गएपछि सहकारी समस्या थप जटिल बन्न पुगेको हो ।

समस्याको अर्को पक्ष समुदायमा आधारित भएर सदस्यहरूको लागि काम गर्नुपर्ने संस्था वित्तीय मध्यस्थताको भूमिका सहित बैंकसँग प्रतिस्पर्धी बन्न पुग्नु हो । अनि नाममा सहकारी तर काममा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था भएपछि त्यसको प्रभावकारी नियमन जरूरी थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा नै राष्ट्र बैंकको अनुमति नलिई कसैले निक्षेप लिन र ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । तर, स्वनियमनका नाममा व्यक्ति केन्द्रित सहकारीलाई यो गैरकानुनी काम गर्ने छुट दिनु राज्यले जनतामाथि ‘लुट’ मच्चाउन दिएको लाइसेन्स जस्तै बन्न पुगेको छ ।

त्यसरी जनतामाथि भइरहेको लुट रोक्न २०५० को दशकदेखि नै प्रभावकारी नियामकको बहस भएको हो । तर, मुलुकका सबै राजनीतिक दलले सहकारीमा आबद्ध लाखौं सदस्यलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरे र सहकारीका अभियन्ताहरु पार्टीहरुका शक्तिशाली नेता बने । त्यसो भएपछि तीन दशकको प्रयासमा पनि नियामक संस्था बन्न दिइएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुभन्दा आकर्षक ब्याज दिने लोभ देखाउँदै सहकारी संस्थाहरुले समानान्तर बैंकिङको अभ्यास गरे । श्रमिक, मजदुर तथा विपन्न नागरिक मात्रै होइन, सचेत नागरिक समेत बढी ब्याजको लोभमा यता आकर्षित हुन थाले । नियमन विनाको समानान्तर बैंकिङले एक न एक दिन खराब नतिजा ल्याउनु नै थियो, जुन अहिले भइरहेको छ ।

त्यसो हुँदा राजनीतिक उचाइ हासिल गर्न बनेका सहकारी अभियन्ता यो बेथितिका कारक हुन् । वि.सं. २०६० को दशकको अन्तिमतिर एउटा ठूलो ओरियन्टल सहकारीले निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बनेको थियो । सो आयोगले तत्कालीन सहकारी ऐनले निक्षेपकर्ताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ ऐनको मस्यौदा नै बनाइदिएको थियो । तर, त्यसबेला संसद्‌मा सहकारी अभियन्ताहरुको यति बलियो उपस्थिति थियो कि २०७४ सालमा बनेको नयाँ सहकारी कानुन नै अत्यन्तै कुरुप बनाइदिए ।

उक्त कानुनले सहकारी क्षेत्रमा राजीतिक हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्‍यो, सहकारी सञ्चालकहरुको मनपरीलाई छुट दिने र नियमनलाई निषेध गर्ने काम गर्‍यो । त्यसो हुँदा अहिलेको सहकारी ऐन रहेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन ।

यही कानुनको जगमा ठूला सहकारी, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघहरु र राष्ट्र बैंककै प्रत्यक्ष नियमनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक समेत सबै राजनीतिक दलका नेताको चलखेल गर्ने थलो बनेका छन् । उनीहरूलाई ७३ लाख सहकारी सदस्यको समस्यासँग कुनै मतलब छैन, उनीहरूले दिने भोटको मात्रै हिसाबकिताब छ । रवि लामिछाने त्यसको पछिल्लो कडी मात्रै हुन् ।

नलुकेको तथ्य, सहकारी अपचलन मामिलाको गम्भीर अनुसन्धान गर्ने हो भने राजनीतिक दलका ठूलो संख्याका नेता-कार्यकर्ता जोडिन पुग्नेछन्, धेरथोरको फरक मात्रै हो । त्यसैले अहिले प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न मामिलामा सीमित भएर छानबिन गर्ने कि समग्र मामिलाको छानबिन गर्ने भन्ने विवादको अन्तर्यमा पनि यही स्वार्थ लुकेको छ ।

अब आएर २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तहमा बहस सुरु भएको छ । तर, सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यो बहसले अहिलेको सहकारीभित्रको समस्या समाधान गर्दैन । त्यसैले यो मुद्दाको केन्द्रमा उभिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल स्पष्ट हुनुपर्छ कि ऊ सहकारी समस्या एउटा निचोडमा पुर्‍याउन चाहन्छ कि सहकारी मामिलामा राजनीति गर्न चाहन्छ ? यदि ऊ निचोडमा पुर्‍याउन चाहन्छ भने लामिछाने जोडिएको सहितका सहकारीमाथि देखिएको समस्या, सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा र भावी दिनमा यो नहुने सुनिश्चिततातर्फ उसका मागहरु केन्द्रित हुनुपर्छ ।

के स्पष्ट छ भने- सहकारीहरु अब वित्तीय संस्थाकै रूपमा स्थापित भइसकेका कारण वित्तीय कारोबारमा स्व-नियमन हुनसक्दैन । सहकारीको वित्तीय कारोबारको लागि स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न नियामक आवश्यक पर्छ । प्रस्तावित दोस्रो तहको नियामक वा राष्ट्र बैंकअन्तर्गत नै नियमनको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्थाले आगामी समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

त्यति गर्दा पनि अहिलेका लाखौंको संख्यामा पीडित बचतकर्ताको समस्या समाधान हुँदैन । अहिले समस्या नभएको संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्दै समस्या भएको संस्थाको व्यवस्थापन गरेर सहकारीको नामबाट भएको आर्थिक अपचलनलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व सरकारको हो ।

सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या यस क्षेत्रमा आबद्ध ७३ लाख जनतासँग जोडिएको छ । उनीहरुको निक्षेप फिर्ता हुने कि नहुने अहिलेको प्रधान विषय हो । तर, सत्ता र प्रतिपक्ष अहिले सहकारी संकटका मूल विषय छाडेर अन्यत्र बहकिइरहेका छन् । निक्षेप डुबेर वर्षौंदेखि रोजीरोटी गुमाएका लाखौं सर्वसाधारणका लागि यो व्यर्थको बहस साबित भइरहेको छ ।