नेपाललाई आईएमएफको सुझाव : ऋण होइन, राजस्व बढाऊ

७ वैशाख, वासिङ्टन डीसी । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई ऋणभन्दा राजस्व बढाउन सुझाव दिएको छ । नेपालको ऋणको तह माथि नभए पनि पछिल्लो समय यो तीव्र रूपमा बढिरहनु चिन्ताको विषय भएको आईएमएफले जनाएको छ ।

‘पछिल्ला दिनमा ऋण बढेको मात्रै छैन । सरकारले त्यसमा उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ । त्यो चिन्ताको विषय हो,’ आईएमएफका एसिया प्यासिफिक विभागका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनले भने । नेपाल मात्रै नभएर अन्य न्यून आय भएका मुलुकमा यो समस्या रहेको र त्यसलाई आईएमएफले केही वर्षदेखि हेरिरहेको पनि उनले बताए ।

यो समस्या समाधान गर्न नेपालले वित्तीय घाटा तथा ऋणको हिस्सा घटाउने नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

नेपालजस्ता न्यून आय वर्गका मुलुकहरुले ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै पैसा खर्च गर्नु परिरहेकाले पूँजीगत खर्चको आकार घटेको विषयमा के भन्नुहुन्छ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा श्रीनिवासनले भने,  ‘यो विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ । र, हामीले केही वर्षदेखि यसमा ध्यान दिइरहेका छौं । यसमा अझै चिन्ताको विषय भनेको त्यसरी लिने ऋणको ब्याज अत्यधिक छ ।’

यसरी ऋणको आकार बढ्दा राजस्वबाट उठेको पैसा त्यसलाई चुक्ता गर्न खर्च गर्नु परिरहेको उनले बताए । ‘त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न स्रोतको समस्या पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

‘ऋणको मात्रा घटाउने एक मात्रै उपाय राजस्व बढाउनु हो । त्यसो हुँदा नेपालले राजस्वको आधार बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।  त्यसका लागि कर छुट दिने क्षेत्रहरू कम गर्नुपर्छ,’ आईएएफको एसिया प्यासिफिक विभागका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनले भने ।

सरकारले बजेटको वित्तीय घाटा कम गर्न बजेटको आकार नै घटाउन सक्ने भए पनि त्यो असल अभ्यास नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई कम गर्नेछ भने जनताको कल्याणलाई पनि कम गर्नेछ । त्यसैले खर्च घटाउनु समाधान होइन ।’

अहिले नेपालको कुल आन्तरिक र बाह्य ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४४ प्रतिशत हो ।

नेपालजस्ता धेरै मुलुकको ऋणको तह महामारीअघिको भन्दा धेरै रहेको र सावाँब्याज दायित्व पनि बढ्दै गएको उनले बताए । ‘ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा कम आय वर्गका मुलुकहरुले विकासका लागि स्रोतको अभावको समस्या झेलिरहेका छन्,’ श्रीनिवासनले भने ।

नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चका लागि भन्दा सावाँब्याज भुक्तानीका लागि बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष पूँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन भएकोमा सावाँब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष सावाँब्याज भुक्तानीका लागि थप १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारले नै ठूलो मात्रामा ऋण लिँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा कम हुनसक्ने पनि उनले बताए । नेपालजस्ता देशले भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमबाट बच्न स्रोत जुटाउन ‘फिस्कल बफर’ राख्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

यस वर्ष एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका मलेसिया, भियतनाम तथा भारतलगायत मुलुकले आर्थिक वृद्धिमा निनकै नै राम्रो गरेको उनले बताए । अन्य एसियाली मुलुकले पनि यी उदाहरणबाट सिक्नुपर्ने उनले बताए ।

मूल्यवृद्धि लक्षित सीमाभित्र आउने

आगामी दिनमा मूल्यवृद्धि लक्षित सीमाभित्र आउन सक्ने उनले बताए । मध्यपूर्वको अशान्ति र रेड सीमा भएको अवरोधका कारण एसिया र युरोपेली बजारमा प्रभाव पार्ने उनले बताए । त्यसकै कारण तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले यो विषय पनि समेट्छ ।

‘१० प्रतिशतले तेलको मूल्य बढ्दा अर्को वर्ष ग्लोबल आउटपुटमा ०.१५ प्रतिशतले कमी हुने अनुमान गिरएको छ ,’ उनले भने । त्यसका कारण पनि नेपालले उत्पादकत्व बढाउन ध्यान दिनपर्ने उनले बताए । हाललाई मूल्यवृद्धि तल्लो बिन्दुमा झरे पनि निकट भविष्यमा पुनः बढ्न सक्ने उनले आँकलन छ ।