
७ वैशाख, काठमाडौं । अस्पतालहरूले १० प्रतिशत उपचार लक्षित वर्गलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ७० (घ) मा उल्लेख भएको ‘अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था काठमाडौंमा लागू भएसँगै लक्षित वर्गका बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउन थालेका हुन् ।
३३ जनाको निःशुल्क उपचार
काठमाडौं महानगरपालिकाले २ जना बेवारिसे र ३१ जना विपन्न गरी ३३ जना बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेको छ । उनीहरूलाई महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न अस्पतालहरूबाट उपचार सेवा दिइएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनीहरूमध्ये १५ जनाको मिर्गौला डायलायसिस भइरहेको छ । उपचार सेवा लिँदालिंदै २ जना बिरामीको मृत्यु भएको छ । १२ जना डिस्चार्ज भएका छन् । १ जनालाई अर्को अस्पतालमा रेफर गरिएको छ । ३ जना अहिले पनि उपचाररत छन् ।
८ जनालाई फेमिली मेडिसिन सेवा दिइएको महानगरले जनाएको छ । ३ जनाले दम, क्षयरोग जस्ता छाती सम्बन्धी (पल्मोलोजी) २ जनाले सर्जरी (शल्यक्रिया), २ जनाले आकस्मिक सेवा, १ जनाले स्त्री तथा प्रसुति रोग सेवा, १ जनाले पेट सम्बन्धी र १ जनाले आँखाको उपचार सेवा लिएका छन् । सर्जरी गर्ने बिरामीमध्ये एक जनाको पित्तथैलीमा भएको पत्थरीको शल्यक्रिया र १ जनाको हर्नियाको अपरेसन भएको छ ।
उपचारका लागि लागेको प्रतिव्यक्ति खर्च हेर्दा सबैभन्दा कम खर्च आँखाको उपचारका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ भएको देखिन्छ । धेरै खर्च लागेको उपचार २ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको छ । यो खर्च अस्पतालहरूले व्यहारेका छन् ।
बिरामीहरूमध्ये ६ जनाले पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड जनरल अस्पतालबाट, ३ जनाले काठमाडौं मोडेल अस्पतालबाट, २ जनाले काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट उपचार लिएका छन् । यस्तै ब्लु क्रस अस्पताल, मेट्रो अस्पताल, कालीमाटी चेस्ट अस्पताल, मनमोहन टिचिङ अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल, स्तूपा सामुदायिक अस्पताल र क्षेत्रपाटी सामुदायिक अस्पतालबाट १/१ जना बिरामीले सेवा लिएका छन् ।
डायलायसिस गर्ने बिरामीहरूले नेशनल मिर्गौला केन्द्रमा उपचार गराइरहेका छन् । सेवा लिने बिरामीमध्ये ५ जना काठमाडौं महानगरपालिकाका बासिन्दा हुन् ।
निःशुृल्क उपचारका लागि प्रणालीमा बिरामीको नाम दर्ता गराउने पहिलो अस्पताल काठमाडौं मोडेल अस्पताल हो । अस्पतालले फागुन ९ गते टोखाबाट आएकी एक बिरामीको पित्त थैलीको शल्यक्रिया गरेको थियो ।
निःशुल्क उपचार गराउने प्रणालीमा महानगरपालिकाभित्र ५२ वटा अस्पताल आवद्ध भएका छन् । यसमा ३७४ शैय्या निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध छन् ।
कसरी कार्यान्वयन भयो ?
लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि यस अघि कार्यान्वयनमा थिएन । यसलाई कार्यान्वयन गराउन काठमाडाैं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको उपचार गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेर सुरू गरेको थियो ।
२ जेठ २०८० मा महानगरले सूचना निकाल्दै लक्षित वर्गका बिरामीले निःशुल्क सेवा लिएको विवरण टाँस गरेर प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र पठाउन भनेको थियो । त्यसपछि २१ जेठमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १० प्रतिशत शय्या विपन्न नागरिकका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क दिन स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि महानगरले अनुगमन गरेर अस्पतालको विवरण माग गर्दै उपचारको लागि शय्या माग गरेको थियो ।
कसरी पाउने सेवा ?
लक्षित वर्गले परिचय पत्र वा सिफारिसमा सेवा लिन सक्ने महानगरले जनाएको छ । विपन्न परिचय पत्र छ भने सिधै अस्पतालमा गएर उपचार लिन सकिन्छ । छैन भने आफू बसोबास गरिरहेको वडाबाट तोकिएको ढाँचामा सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्कासहितका कागजपत्र लिएर सेवा लिन सकिने महानगरले जनाएको छ ।
दुईवटै अवस्थाका कागजपत्र लिन नसक्नेहरूले आफू विपन्न भएको प्रमाण लिएर महानगरपालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहजीकरण एकाइमा सम्पर्क गरेर सेवा लिन सकिने महानगरले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4