संकल्प प्रस्तावमार्फत कोशीमा सरकार बनाउने सत्ता गठबन्धनको बलजफ्ती

७ वैशाख, विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाले २६ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पास गरेको छ ।

कार्कीले विश्वासको मत नलिएमा वा प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखमार्फत नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने एमाले–माओवादी गठबन्धनको तयारी छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कार्की २७ असोज २०८० मा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध कांग्रेसका ८ सांसदले विद्रोह गरेपछि कार्की नेकपा एमालेका ४० सांसदले समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर २१ फागुनमा केन्द्रको गठबन्धन फेरिएपछि सातवटै प्रदेशका सरकार पनि प्रभावित भए । एमाले र माओवादी लगायतका सत्तारुढ दलले सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्री भागवण्डा गरे, मधेश र बागमती बाहेक पाँच प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरिने भयो ।

कोशीको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा पर्‍यो । तर कोशीमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रयोग भइसकेकाले नयाँ सरकार सरकारको प्रक्रियामा अलमल रह्यो । लामो छलफलपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनका दलहरुले प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरेर नयाँ सरकारको बाटो खोल्ने निधो गरे ।

त्यसअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रले २६ चैतमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभामा दर्ता गरे । अनि त्यही दिन विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन दिनुका साथै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आफूहरू तयार रहेको राजनीतिक दाबी समेत पेस गरे ।

प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशनको मिति तोकेपछि प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भयो । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक तथा गणेश उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको बहुमत सदस्य (९३ मध्ये ५२) को समर्थन गुमाइसेकाले २६ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

साथै उनले विश्वासको मत नलिए वा नपाए सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने भएकाले नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सन्देश प्रवाह गर्ने समेत संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बिहीबार बहुमत (५२) ले पास भयो । ध्वनीमतका साथै हेड काउन्ट गरेर सभामुख अमरबहादुर विष्टले संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पास भएको घोषणा गरेका थिए ।

प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल एमाले (४०) सँगै माओवादी (१३), एकीकृत समाजवादी (४) र जनता समाजवादी पार्टी (१) का सांसदले समर्थन गरेका थिए । कांग्रेस (२९) संकल्प प्रस्तावको विपक्षमा रह्यो भने राप्रपा तटस्थ बसेको थियो ।

अब मुख्यमन्त्री कार्कीले २६ चैत २०८० को ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, नभए राजीनामा दिनुपर्ने संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक भण्डारी बताउँछन् । नभए प्रदेश प्रमुखले अर्काे सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘प्रदेशसभाबाट पास भएको संकल्प प्रस्ताव कानुन सरह हो, यो मुख्यमन्त्रीले मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ’ एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘नमाने २५ वैशाख कटेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ ।’

सत्ताका लागि बलजफ्ती

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै थियो । किनकि नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूको कोशी प्रदेश सभामा बहुमत थियो । शुक्रबार संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने क्रममा पनि त्यही देखियो ।

तर अल्पमतमा परेका कार्कीलाई हटाउन लिएको संकल्प प्रस्तावको बाटो भने बलजफ्ती हो ।

किनकि बहुमत गुमाइसकेका मुख्यमन्त्री कार्की संकट परिसकेका थिए । अब केही दिनमा प्रदेश सभाको नियमित अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ । जबकि अहिलेको समीकरण अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्न उनीसँग बहुमत छैन । त्यो बेलामा (ढिलोमा असार मसान्तसम्म) उनीसामू सरकार छाड्नुको विकल्प हुँदैनथ्यो ।

तर एमाले–माओवादी गठबन्धनले दुईतीन महिना पर्खिनुको साटो बलजफ्तीको बाटो रोजे । ‘संकल्प प्रस्ताव ल्याएर सरकार गठन गर्न खोज्नु गलत हो’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संविधानले भनेको भन्दा अलग गर्न पाइँदैन ।’

संविधानको धारा १६८ प्रदेश सरकार गठनका विभिन्न विकल्प दिइएको छ भने मुख्यमन्त्री हटाउने बाटो (अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसक्ने व्यवस्था ) धारा १८८ मा छ ।

तर संविधानअनुसार जाँदा कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुनेमा गठबन्धनका दलहरु ढुक्क छैनन् ।

कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत भएकाले १६८ (१) प्रयोग नै भएन । मंसिर २०७९ को निर्वाचनपछि १६८ (२) अनुसार एमाले नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्यो ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई पटक बहुमतको सरकार बन्यो । तर सभामुखलाई प्रयोग गरेर सरकार बनाएका कारण दुवै सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यसपनि विश्वासको मत लिन सकेन ।

त्यसपछि सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रयोग भयो, १६८ (५) अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री बने । अब उनी मुख्यमन्त्रीबाट हट्दा नयाँ सरकार बन्छ कि उवधारा ७ अनुसार प्रदेशसभा विघटन भएर मध्यावधिमा जान्छ भन्नेमा अलमल छ ।

यसमा कानुन व्यवसायीहरू पनि विभाजित छन् । सर्वोच्च अदालतले (संसद विघटन र कोशी प्रकरण) विकल्प रहँदासम्म विघटन हुन्न भनेकाले १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने एकथरीको दाबी छ ।

तर १६८ (५) मा पुगिसकेपछि फेरि उपधारा २ मा नफर्किने भएकाले मध्यवधि हुन्छ भन्ने तर्क पनि बलियो छ । संकल्प प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यही संकत गरे ।

‘म बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकै होइन, एकबाट ८ (कांग्रेसका सांसद), ८ बाट ४७ (मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश) र ४७ बाट ८६ (विश्वासको मत) भएको हो,’ उनले भने, ‘हिजो बहुमत छ भनेर समर्थन गरेको पनि होइन, पार्टीले समर्थन गरेको होइन ।’

मध्यवधी रोक्न सांसदहरुले समर्थन गरेका कारण दलले समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने उनले बताए । आफूलाई हटाउने भए संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री बनेको दुई वर्ष पूरा भएपछि वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । तर विश्वासको मत लिने निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव ल्याएर पास गर्नुको
कुनै अर्थ नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेश सभाले संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिन सक्दैन ।’

कार्कीले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा नदिने संकेत गरेपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने र प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो अनुकुल निर्णय गर्न लगाएर सरकार गठनको बाटो रोजेका हुन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न ३० दिनको समय भएपनि राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान लिएका कारण संकल्प प्रस्ताव आएको बताउँछन् । उनले अघि भने, ‘उहाँले ३० दिन भित्र विश्वासको मत नलिए ३१औं दिनबाट प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकारका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भन्ने हो ।’