न्यायमा पहुँच र न्यायालयको जनआस्थामाथि प्रश्नैप्रश्न

अमेरिकी कानुन वेत्ता एवं विश्वविख्यात दार्शनिक जोन रल्सले सन् १९७१ मा ‘द थ्यौरी अफ जस्टिस’ पुस्तक लेख्दै एउटा समाजमा विद्यमान हुने धेरै गुण बारे चर्चा गरेका छन् । सबैभन्दा पहिलो गुण न्यायले मात्रै हक, अधिकार र स्वतन्त्रता, शक्ति, अवसर, आयस्रोत र धन तथा आत्मसम्मानको उचित वितरण गर्न सक्छ भनेका छन् । त्यसैगरी सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो पुस्तक ‘द रिपब्लिक’मा न्यायलाई आदर्श राज्यको आधारशिला मानेका छन् ।

न्याय र दर्शनशास्त्रमा कहलिएका यी दार्शनिकहरूले न्यायलाई आदर्श समाजको पहिलो गुण र आधारशिला मानिसकेपछि न्यायमा पहुँच आम जनताका लागि कति महत्वपूर्ण र अपरिहार्य विषय रहेछ भन्ने कुरा दोहोर्‍याइराख्नु परेन । यहाँ मानव जीवनमा न्यायको अपरिहार्यता र महत्वलाई हृदयंगम गर्दै न्यायमा पहुँच सम्बन्धी नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे केही चर्चा गरौं ।

दूरदराजमा रहेका आम जनताको न्यायमा सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ १० साउन २०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय न्यायमा पहुँच आयोग गठन भएको थियो ।

न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधक तत्वहरू पहिचान गरी सोको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने÷गराउने उक्त आयोगको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको थियो । ‘सबैलाई सरल र सहज रूपमा न्यायमा पहुँचको अवसर उपलब्ध गराउने अभिप्रायले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको अध्यक्षतामा न्यायमा पहुँच आयोगको गठन भएको छ’ प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा उल्लेख छ । (न्यायमा पहुँच आयोगको वार्षिक कार्ययोजना २०७२–७३)

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९–८० अनुसार जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमा केवल ५५.६० प्रतिशत मात्रै फछ्र्योट भएका छन् । सर्वोच्च अदालत मातहतकै न्यायमा पहुँच आयोग गठन भई ‘आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेका लगायत सबै वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरूको न्यायप्राप्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न क्रियाशील रहेको’ कुरा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुले सम्मानित सर्वोच्च अदालत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अहोरात्र प्रयासरत रहेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

केही हप्ताअघि विशेष अदालत काठमाडौंको निरीक्षणको क्रममा ‘न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ’ भन्ने सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको भनाइ पनि यसैको प्रतिविम्ब स्वरूप आएको हुनुपर्छ । सबै अदालतहरूमा अनलाइन तारिखको व्यवस्था, सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी भिडियो कन्फेरेन्सिङ मार्फत साक्षी बकपत्र, श्रव्यदृश्य माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ, सरकारी साक्षीलाई दिइने खर्च, वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिकै लागि भएको कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको भनाइमा ‘अनलाइन अदालतको आगमनले मागदाबीहरू अनलाइन दायर गर्न धेरै समय लाग्दैन, अब कागजको बन्डलको प्रयोग घटाउनुपर्छ र सानोभन्दा सानो सूचनाका लागि व्यक्तिले सारा काम छाडेर अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता विगतको इतिहास हुनुपर्दछ । यसले विश्वस्तताका साथ न्याय प्रणालीलाई अहिलेको भन्दा बढी पहुँचयोग्य, प्रभावकारी, छिटो र किफायती बनाउँछ ।’

उल्लिखित तथ्यहरूले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिमा अथाह कार्य भइरहेको देखाइरहेको सन्दर्भमा न्यायपरिषद्ले २३ माघ २०८० मा गरेको निर्णयले भने न्यायमा आम जनताको पहुँचमा थोरै भए पनि कठिनाइ महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ ।

उक्त दिन न्यायपरिषद्ले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित डडेल्धुरा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दयाराम ढकाललाई चितवन जिल्ला अदालत सरुवा गरिसकेपछि डडेल्धुरामा नयाँ न्यायाधीश पठाउनुपर्नेमा बैतडी जिल्लामा कार्यरत न्यायाधीश हर्कबहादुर क्षेत्रीलाई नै उक्त कामकाज समेत हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकियो । त्यसरी एउटै जिल्लाको न्यायाधीशलाई दुई–दुईवटा जिल्लाको जिम्मेवारी तोकेको दुई महिना बितिसक्दा पनि अर्को न्यायाधीश पठाइएको छैन ।

न्यायाधीशहरूको सरुवामा व्यवस्थापकीय पक्ष÷प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने कारण बैतडी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई डडेल्धुरा जिल्ला अदालतको समेत कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको र केही दिनमै डडेल्धुरा जिल्लामा न्यायाधीश पठाइने अपेक्षा गरिएकोमा न्यायाधीश रिक्त भएको यत्तिका समयसम्म पनि नपठाइँदा दुई जिल्लामा नै छिटो, छरितो र सर्वसुलभ न्यायमा पहुँचमा अवरोध सिर्जना भएको छ । हाल बैतडी जिल्लाका न्यायाधीशले एक महिनामा १५ दिन बैतडीमा र अर्को १५ दिन डडेल्धुराको न्यायाधीश भई कामकाज गरिरहनुभएको अवस्था छ ।

भौगोलिक रूपमा डडेल्धुरा र बैतडीका कतिपय गाउँहरू अत्यन्तै विकट छन् । ती विकट क्षेत्रका जनताले न्याय माग्न सदरमुकाम आउँदा अझ विशेषगरी थुनामा रहेकाहरूको पेशी न्यायाधीश अभावका कारण ढिला भएपछि ती थुनुवा र अन्य न्यायका सेवाग्राहीहरू मार्फत आम जनताको मनमस्तिष्कमा हाम्रो न्यायालयप्रतिको जनविश्वास र भरोसा कस्तो रहला ?

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा ८ जना पुरुष र १ जना महिला गरी ९ जना थुनुवाहरू पक्राउ परेका त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुरामा १३ जना पुरुष १ जना महिला गरी १४ जना थुनुवाहरू पक्राउ परी मुद्दाको पुर्पक्ष भएको रेकर्ड छ ।

चैत २५ गते बैतडी जिल्ला अदालतमा सुनुवाइका लागि साप्ताहिक पेशीमा चढेका सवारी ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, अंश सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरू न्यायाधीश नभएकै कारण स्थगित हुन पुगेका छन् । अझ गम्भीर कुरा, चैत २६ गते ऐ. अदालतमा सुनुवाइका लागि साप्ताहिक पेशी चढेका थुनुवाका दुईवटा मुद्दाहरू (जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान) सहित तीन थान मुद्दा न्यायाधीश अभावकै कारण स्थगितमा पर्नु गम्भीर र सोचनीय विषय हो ।

यसरी हेर्दा एक महिनामा पन्ध्र दिनका दरले एक वर्षमा ६ महिना बैतडी र डडेल्धुरा जिल्ला अदालतका मुद्दाहरू स्थगित हुनेछन् । यो भनेको डडेल्धुरा र बैतडीका जनताले वर्षदिनमा ६ महिना न्यायको पहुँचभन्दा बाहिरै बस्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने महिनामा ५ जनाका दरले वर्ष दिनमा ६० जना पक्राउ पर्ने र डडेल्धुरामा ८४ जना पक्राउ पर्ने देखिन्छ । यसरी पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको न्यायिक परीक्षणमा ढिलाइ हुनु गम्भीर मानवअधिकारको हनन् हो ।

नेपालको संविधानको धारा २०, (३) ले पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय र स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने व्यवस्था गरेको छ ।

तत्तत् जिल्लाहरूमा न्यायाधीश नभएको दिनमा पक्राउ परेका थुनुवाहरूको म्याद थपको आदेश र चौबीस दिन पूरा भएका थुनुवाहरूको थुनछेक आदेश स्रेस्तेदार (प्रशासकीय प्रमुख) ले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको माथि उल्लिखित संविधानको धारा २० ले प्रदान गरेको न्याय सम्बन्धी मौलिक हकको हनन् भयो वा भएन ?

केही वर्ष अगाडि न्यायाधीशको अभावमा स्रेस्तेदारले थुनछेकको आदेश गरी थुनामा पठाइएका व्यक्ति पछि थुनामुक्त हुँदा पनि समाजले जेल काटेर आएको विल्ला भिराइदिएपछि समाजमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए र पछि डिप्रेसनको शिकार भई पारिवारिक र सामाजिक जीवन नै सखाप भएको थियो ।

हेर्दा सामान्य लाग्ने तर आम जनताको जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यस्ता कुराहरूमा सबै सरोकारवालाहरूको ध्यान जान छोडेको त होइन भन्ने आभास हामी जस्ता दूरदराजका जनताले गर्न थालेका छन् ।

न्यायको अभावमा मान्छे असल जीवन जिउन नसक्ने परिकल्पना आजभन्दा वर्षौं अगाडि प्लेटो र जोन रल्सकै बेला गरिएको थियो । तर हाम्रो अपेक्षा आज पनि उस्तै छ ।

न्यायपरिषद्द्वारा प्रकाशित पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी २५७ जना रहेको छ जसमध्ये डडेल्धुरा र बैतडी जिल्लामा एक–एक गरी दुई जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ । दरबन्दी हुँदाहुँदै न्यायाधीश नखटाइनु आम जनताप्रति सम्बद्ध निकायहरूको बेवास्ता त हो नै शीघ्र न्याय पाउने मौलिक हक हनन् समेत हो ।

न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा २७ को उपदफा ५ मा प्रधानन्यायाधीशले एक जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई निश्चित अवधिको लागि अर्को जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा काजको रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर एक जना न्यायाधीशलाई दुईवटा जिल्ला अदालतको जिम्मेवारी दिंदा एक जिल्लाको इजलास नै बन्द गरी अर्कोमा जानुपर्छ । आम नागरिकको मौलिक हक समेतमा असर पारी दोहोरो जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था भने कानुनले कहींकतै गरेको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा १५३ अनुसार न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवा गर्ने जिम्मेवार निकाय न्यायपरिषद् हो । आशा गरौं छिट्टै नै न्याय जस्तो अपरिहार्य विषयमा न्यायपरिषद् संवेदनशील हुनेछ ।

कतिपयलाई लाग्न सक्छ, थोरै मुद्दा भएको जिल्लाहरूमा एक जना न्यायाधीशलाई दुई जिल्लाको जिम्मेवारी महिनामा १५–१५ दिन मुद्दा हेर्नु सामान्य हो तर त्यस्तो होइन । आफू थुनामा रहेको वा मुद्दा लडिरहेको जिल्लामा थोरै मुद्दा भएकै कारण थुनुवा र अन्य मुद्दाका पक्षहरूलाई शीघ्र न्यायबाट वञ्चित गराउन पाइँदैन । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भनेर त्यसै भनिएको होइन ।

जनतालाई न्यायालयसम्म पुर्‍याउनु मात्रै न्यायमा पहुँचको उद्देश्य नभई न्यायालयसम्म आएका सेवाग्राही र मुद्दाका समग्र पक्षहरूलाई शीघ्र न्याय दिलाउनु पनि हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्दछ । अन्यायको विरुद्ध न्यायको आशा र अभिलाषा सहित न्यायालय प्रवेश गरेका जाहेरवाला वा पीडितलाई शीघ्र न्याय दिन वा राज्यले मुद्दाको सिलसिलामा पक्राउ गरी थुनामा राखेकाहरूको मुद्दा समयमै फैसला गरी त्यसको किनारा गर्न सकिएन भने न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न गाउँ–गाउँमा अभियान चलाउनुको अर्थ छैन । यसरी शीघ्र न्याय प्रदान गर्न सकिए मात्रै एकातिर न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुने र न्यायालयको जनआस्था पनि अभिवृद्धि हुने कुरामा कुनै दुईमत हुनेछैन ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।