राणाशासनदेखि गणतन्त्रसम्म : राजनीतिले नबदलेको अर्थतन्त्र

गणतन्त्र र राजतन्त्रको अर्थतन्त्रमा स्पष्ट भन्न मिल्ने कुनै सैद्धान्तिक भिन्नता हुन्न। कतिपय देशमा लोकतन्त्र नहुँदा पनि अर्थतन्त्र अगाडि बढेका छन् र समृद्धिको सूचक पनि राम्रा छन्। यसको प्रमुख उदाहरण छिमेकी चीन नै हो। नेपाल लोकतन्त्रका लागि धेरै मानिस शहीद भएको इतिहास रचेको मुलुक हो। त्यसैले पनि यहाँ हामीले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतालाई महत्व दिएका छौं।

खासगरी नेपाली कांग्रेस स्वतन्त्रतालाई अत्यधिक महत्व दिने पार्टी हो। कांग्रेसको मूल दर्शनमा राजनैतिक रूपमा स्वतन्त्रता र आर्थिक रूपमा असमानताको कमी गर्नुलाई जोड दिइएको थियो। १८६२ सालको बासट्ठीहरणपछि इतिहासमा धनी-गरिब बीचको अन्तर घटाउने प्रमुख घटना बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा गर्नुभएको बिर्ता उन्मूलन मात्रै हो। बिर्ता उन्मूलन धनीको सम्पत्ति हरण गरेर गरिबलाई दिने लक्ष्य अनुरूप गरिएको थियो।

राजतन्त्रमा अर्थतन्त्र

गणतन्त्रमा अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्न राजतन्त्रकालीन अर्थतन्त्रको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। राजनीतिक दृष्टिले राजतन्त्रको आलोचना गरिरहँदा पनि आर्थिक दृष्टिले राजाहरूले के गर्न खोजेका थिए भनेर हेर्नुपर्छ।

पृथ्वीनारायण शाहको सन्तानमध्ये धेरै पुस्तापछि पूर्ण क्षमतामा राजाको अधिकार प्रयोग गरेको महेन्द्रले नै हो। केही राजाहरूले केही वर्ष राजकीय असीमित अधिकार प्रयोग गरे पनि महेन्द्रले लगभग पूर्ण कार्यकाल राजाको अधिकार प्रयोग गर्न पाएकोले उनलाई असाधारण अवसर थियो।

उनको कार्यकालमा योजनाबद्ध विकास (पञ्चवर्षीय योजना), त्रिभुवन विश्वविद्यालय र केही राजमार्ग निर्माण सुरु भएको देखिन्छ। फेरि पनि यो महेन्द्रकै चाहना अन्तर्गत भएको हो कि त्रिभुवनकालका पहल र तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूका दबाबका नतिजा हुन् भन्ने प्रश्न रहन्छ।

फेरि हाम्रो देशको घटनाक्रमहरू यसरी विकसित भएका थिए कि लोकतन्त्र अगाडिका निरंकुश शासकहरूले पनि आफ्ना कामको प्रतिरक्षा गर्ने यथेष्ट बहाना पाउन सक्छन्। राणा प्रधानमन्त्रीहरू जंगबहादुर, रणोद्दीप, वीरशमशेर, चन्द्रशमशेर, जुद्धशमशेर, भीमशमशेर, पद्मशमशेर र मोहनशमशेरले मैले जुन परिस्थितिमा शासन सम्हालेको थिएँ, मेरो सीमितताका बावजुद यी–यी काम गरें भनेर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्छन्।

जंगबहादुरले पनि, त्यति धेरै मानिस मारकाट भइरहेको बेला मैले देशलाई स्थिरता दिएँ, संविधान ल्याएँ, दरबार स्कुल खोलें, वैद्यखाना खोलें भन्न सक्छन्। चन्द्रशमशेरले हरेक जिल्लामा अस्पताल बनाउने योजना, टेलिफोन, रोड र रेल सुरु गरें भन्न सक्छन्। उनले नेपाल स्वतन्त्र बनाएको मैले हो भन्न सक्छन्। यसरी सबैले केही न केही काम गरेका थिए तर दिगो तरङ्ग सिर्जना गर्न सकेका थिएनन्।

जुद्धशमशेरको अन्तिम कार्यकालतिर आउँदा राणाहरूमा पनि हामीले देश यसरी सम्हाल्न सक्दैनौं भन्ने महसुस हुन थालेको थियो। नागरिक धेरै टाठा भइसके भन्ने थियो। उनको, पद्मको पालामा नेपालमा स्कुलहरू खुले पनि। राणाहरूकै पालामा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने बहस थियो। पटनाबाट सम्बन्धन लिनुपरेको त्यतिबेलै पनि धेरैलाई मन परेको थिएन।

राणापछि आएका त्रिभुवन ‘सफ्ट’ थिए, नेताहरूलाई तपाईं भन्थे, मान गर्थे। मान्छे पनि अति सुन्दर थिए। उनले राजकाज धेरै बुझेका चाहिं थिएनन्। त्यसमाथि विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। मुटुका बिरामी थिए। त्यसै घारघुरमा उनको तीन चार वर्षपछि मृत्यु पनि भयो।

महेन्द्र सुरुदेखि नै फरक थिए। उनले शक्ति वितरण गर्ने कुरा पचाउनै सकेनन्। वीपीलाई फाल्दा उनले इतिहासको गलत साइडतिर उभिएर राजपाटकै जुवा खेलेका हुन्। हामीले अहिले छलफल गर्न खोजेको लोकतन्त्र भर्सेस निरकुंशतन्त्रको तुलना उनले रोपेको २०१७ सालको बीउबाट सिर्जित निरंकुशता र २०४६ तथा २०६३ सालको आन्दोलनले ल्याएको लोकतन्त्र बीचको हो। महेन्द्रलाई काम गर्ने चाहना कति थियो भन्न सकिंदैन तर जोखिम लिइसकेपछि समयको दबाब भने थियो।

२००३ सालपछिका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले मुलुकको ‘खाली’ ट्रेजरी पाएका थिए। पद्मशमशेर पछिसम्म पनि काम गर्ने मन धेरै भएको तर जुद्धशमशेरले गर्दा ट्रेजरी खाली भएको गुनासो गर्थे। वन मासेर पैसा कमाएको लामो जुग गएको थियो। राजस्व उठाउन सक्ने स्रोत सीमित थियो। महेन्द्रसँग पनि पैसा थिएन। राज्यको धेरै कर उठाउन सक्ने क्षमता पनि थिएन। मुलुकभित्र प्राविधिक काम गर्न सक्ने पढे–लेखेका मान्छे पनि थिएनन्। पढेलेखेका मान्छे रातारात उम्रने हैनन्। मान्छेलाई पढालेखा बनाउन पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

महेन्द्र यताउता फड्फडाएर वैदेशिक अनुदान माग्दै हिंड्थे। तर अमेरिकीहरू जुन जोशका साथ आएका थिए, त्यो उनको निरंकुश हस्तक्षेपपछि हरायो। चिनियाँ, भारतीय, बेलायती, रसियनहरूसँग हात थाप्दै, एउटालाई अर्को देखाएर तर्साउँदै हिंड्ने रणनीति बन्यो।

तर, एउटा दुइटा फ्याक्ट्री मागेर देशको विकास हुँदैनथ्यो। यो कुरा हाम्रा अहिलेका नेताहरूले पनि बुझिरहेका छैनन्। कुनै देशलाई बोलाएर केही फ्याक्ट्री, केही सडक र एकाध ट्रान्समिसन लाइन जोडेर देशको विकास हुँदैन। देश विकासको लागि त एउटा तरङ्ग निकाल्न सक्नुपर्छ। एकपछि अर्को विकास हुनुपर्छ। मागेर सानातिना काम मात्र हुन्छन् तर, दिगो विकास हुँदैन।

चीनमा तियानमेन स्क्वायर विद्रोहपछि कम्युनिस्ट शासन टिकाउन विकासको उच्च गति कायम गरे जसरी नै राजतन्त्रले काम गर्न सक्नुपर्थ्यो। तर महेन्द्रले यताउता मागेर एकाध काम गर्नमा सीमित भए। मागेर उद्योग चलाएको छ तर काम गर्ने जनशक्ति सक्षम छैनन्। उद्योगहरू त अत्यधिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्र चल्छ। यो कोणबाट हेर्दा २०१७ सालकै घटनाले राजतन्त्र जाने वातावरण बनेको थियो।

जनताले दिगो रोजगारी खोजिरहेका हुन्छन्। यो कुरा न पञ्चायती शासकले बुझे न अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले। पूर्वाधार निर्माण आफैं पनि दिगो रोजगारीको स्रोत हैन। बनाउँदा जागिर सिर्जना हुन्छ, त्यसपछि निकै कम।

ठूलै रोड बनाएर मात्रै पुग्दैन। अन्ततः महिना मरेपछि पैसा नआएसम्म साधारण जनताका लागि वरिपरिका अभूतपूर्व पूर्वाधार विकास तपसिलका कुरा हुन्छन्। हरेक महिना कमाइ बढ्नुपर्छ। तलब भनेको भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर हो। कसैले गरेको कामको त्यो पद्धतिभित्र अतिरिक्त भ्यालु जे हुन्छ त्यसको मूल्य नै तलब हो। पुरानो तरिकाले काम गरेर मात्र हुँदैन, भ्यालु बढाउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। जति प्रोडक्टिभ भयो, जति उत्पादकत्व बढ्यो, त्यति तपाईंको भ्यालु बढ्छ।

त्यसरी ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सेवा तथा उत्पादन क्षेत्र वृद्धि हुनुपर्छ। पञ्चायतले त्यस्तो प्रतिस्पर्धीपन निकाल्नै सकेन। प्रतिस्पर्धा बढाउन सामाजिक पूँजी अर्थात् शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गर्न सक्नुपर्थ्यो। यसमा केही लगानी गर्न सुरु त गर्‍यौं तर यसमा आज लगानी गरेर भोलि नै प्रतिफल निकाल्न कसैले पनि सक्दैन।

व्यक्तिवादी हुन्छन् जनता

देश छ, जनता छन्, तर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने सीप छैन। सय/दुई सय वर्षअघि र अहिले ज्ञानको स्थिति, अरू आर्थिक अवसरहरूको स्थिति सबै एउटै छ।

शासनसत्तामा पुगेकाहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप नागरिकलाई डेलिभरी गर्न नसक्नु प्रमुख समस्या रह्यो। भारतमा पनि बेरोजगारी वृद्धि एउटा मुद्दा बनिरहेको छ। जनताले मैले के पाइरहेको छु भनेर खोजिरहेको छ।

बाहिर जस्तो देखिए पनि भित्र जनता व्यक्तिवादी हुन्छ। मैले कुनै नेतालाई भोट दिएर शक्तिवान् बनाइरहेको छु भने के पाइरहेको छु भनेर हेर्छ, तर हामीले के पायौं भनेर एकदम कम हेर्छ। मेरो घर अगाडि रोड आयो, आज ठिक छ तर अर्को महिना र त्यसपछि के पाउँछु भनेर असन्तुष्ट भएर सोध्छ। शासन गरिरहेका नेताका वैकल्पिक नेताले गरिरहेको प्रतिबद्धता पनि जनताले हेर्ने र तुलना गर्ने गरिरहेका हुन्छन्।

१० हजार पाइरहँदा अर्कोले २० हजार दिन्छु भन्यो भने जनता उता जान सक्छ। किनकि जनता नियमित रूपमा छनोट खोजिरहेको हुन्छन्। उनीहरूको महत्वाकांक्षासँग गति मिलाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। शासन भनेको एकप्रकारले बाघ चढेको जस्तै हो।

पञ्चायती शासक वृत्त पछि पछि आफ्नै अक्षमताले गर्दा एकप्रकारको निराशामा थिए। २०१७ देखि २०३७ सालसम्मै प्रतिव्यक्ति आयमा खासै वृद्धि भएको थिएन। पञ्चायती दस्तावेजहरूका अनुसार २०१७ सालमा १४० डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय २०३७ सालमा पनि त्यति नै रह्यो।

यादवप्रसाद पन्तको सुरु–सुरुको बजेटमा त्यो निराशा देख्नुहुन्छ। पञ्चायतकालका विद्वान् अर्थशास्त्रीहरूले पञ्चायतकालमै लेखेका लेखहरूमा पनि त्यो निराशा देखिन्छ। पञ्चायतमा पनि पढेलेखेका विद्वान् मानिसहरू थिए। पशुपतिशमशेर, भरतबहादुर प्रधान, यादवप्रसाद पन्त, हर्क गुरुङ, देवेन्द्रराज पाण्डेहरूकै लेखाइहरूमा पञ्चायती व्यवस्थाको ‘फ्रस्टेसन’ देखिन्छ।

विशुद्ध पञ्च राजेश्वर देवकोटाकै डकुमेन्ट हेर्दा पनि डेलिभर गर्न गाह्रो भयो भन्नेछ। २०३६ सालतिर बीपीले सहभागितापूर्ण चरित्र नरहेकोले पञ्चायतले डेलिभर गर्न सकेन भन्नुभयो। पञ्चायतले चलाएको अभियानहरूको हिस्सा आम नागरिक बन्न सकेनन्। राजाको वरिपरि बसेर खुसी बनाउने समूहहरू बढे। तर डेलिभर हुनसकेन भन्ने बुझाइ पञ्चहरूकै दस्तावेजमा पनि पाउनुहुन्छ।

आर्थिक संकटले ढलेको पञ्चायत

२०१७ सालमा राजाको सक्रिय शासनको रहर नै गणतन्त्रको पहिलो पाइला थियो। तीन दशकपछि पञ्चायत गयो। अन्ततिर उक्त व्यवस्थाका वैचारिक नेता तुलसी गिरी आफैं देश छाडेर हिंडिसकेका थिए। विचार केही बाँकी थिएन।

पञ्चायतको ६ वटा वर्गीय संगठनहरूको पनि शक्ति रहेनछ। यो कुरा २०४६ सालपछि कांग्रेस-एमालेले ढोका खोलिदिनासाथ जम्मै त्यहीं पार्टी प्रवेश गर्न थाले। पञ्चको पार्टीहरूले केवल ३/४ सिट मात्र जिते। राजाको आफ्नै शक्ति कम भइसकेको रहेछ भनेर देखियो।

मुख्यगरी पञ्चायतको उत्तरार्धतिर पञ्चहरूले विकासको मूल फुटाउने भन्दै ऋण लिए। २०४० तिर आउँदा वैदेशिक ऋण उच्च भयो। त्यसपछि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संरचनात्मक समायोजनमा गयौं। २०४६ सालसम्म आउँदा त बजेटको ६२ प्रतिशत विदेशी ऋण र अनुदानको भाग भएको एकदमै धेरै विदेशीहरूमा निर्भर आर्थिक स्थिति थियो।

२०४६ सालको आन्दोलनताका २५ अर्बको बजेट बन्दा १२ अर्ब राजस्व हुने अवस्था थियो। ७० अर्ब रूपैयाँ ऋण रहेको अवस्थामा पञ्चायत ढल्यो। यसरी पञ्चायत ढल्नुमा राजनीतिक मात्र नभएर आर्थिक कारण पनि छ।

जब कुनै व्यवस्था आर्थिक रूपमा परनिर्भर छ भने अरू कारणले बच्न मुस्किल हुन्छ। भित्र मक्किइसकेको छ भने बाहिर सानोतिनो हावा आए पनि ढल्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर शासन व्यवस्थामा नागरिकको विश्वास हुँदैन।

२०४६ सालमा केवल २३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको थियो भने ९ प्रतिशत जनताको घरमा मात्र बिजुली बलेको थियो। पढेपछि रोजगारी थिएन। एक बोरा मल पाउन मुस्किल थियो। भूमिसुधारकालमा जनतालाई अनिवार्य बचत गर्न लगाएको पैसाले खोलिएको साझा सहकारी आफैं सुशासनको अभावले थलियो।

साझामा किसानको लामा लाइन हुन्थे। निराशा थियो। पछौटेपन नै विरासतमा आएको देशमा कसैले पनि रातारात काम गर्न सक्दैन। राजपरिवारका सदस्यहरू त सकारात्मक पहल लिनेभन्दा आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। मूर्तिचोरीदेखि अरब र डलर काण्ड सार्वजनिक हुन थाले।

महत्वपूर्ण आइडियाहरू नजानेको वा थाहा नभएको पनि हैन। कतिपय महत्वपूर्ण शासकीय उपकरण बारेको ज्ञान २००७ साल अघिदेखि नै थियो। जस्तो- विकेन्द्रीकरणको छलफल र कार्यान्वयन चन्द्रशमशेरले भोटाहिटी म्युनिसिपालिटी गठन गरेपछि सुरु भएको हो। राणाकालमा मतदान गरेर प्रधानन्यायाधीश छनोट गरियो। उनीहरूलाई लोकसेवा आयोग चाहिन्छ भन्ने पनि थियो।

१९६२ सालमै परीक्षा लिएर निजामती कर्मचारी भर्ना गर्ने अभ्यास सुरु भएको थियो। २००४ सालमा पद्मशमशेरले ल्याएको संविधान पनि ठिकै थियो। राणाहरूले बजेट ल्याउने तयारी र चर्चा पनि गरेका थिए। तर २००८ सालमा कार्यान्वयन गर्ने बेला कांग्रेस पुग्यो।

वैदेशिक सम्बन्धमा पनि राणाहरू अगाडि थिए। उनीहरूले अमेरिका गएर सम्बन्ध बनाए। नेपाललाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिलाएको पनि एकहदसम्म राणाहरूले हो। यसका बावजुद उनीहरूले विकासको गति हासिल गर्ने गरी कुनै तरङ्ग सिर्जना गर्ने गरी काम गर्न सकेनन् त्यसैले नेपाल अघि बढ्न सकेन। संसारसँग पदचाप मिलाउन सकेनन्।

पञ्चायतको हकमा पनि त्यस्तै भयो। नयाँ आइडिया ल्याइहाले पनि त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउन सकेनन्। संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने मुद्दा यसको एक प्रमुख उदाहरण हो।

कांग्रेस र निजीकरण

२०४६ सालभन्दा अघि पनि निजीकरणको आवश्यकताका बारेमा छलफल चलेका थिए। सार्वजनिक संस्थाहरू टाट पल्टन थालेको पहिला नै हो। सूर्यबहादुर थापाले २०३६ सालमा ल्याएको बजेट होस् वा २०२७/२८ सालतिरको कीर्तिनिधि विष्टको बजेटमा हामीले सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउन सकेनौं भन्ने स्वीकारोक्ति पाइन्छ। टिम्बर कर्पोरेशन, इन्धन संस्थान र वन पैदावार विकास समितिको मर्जर, चण्डेश्वरी कपडा उद्योग तथा नेपाल चिउरी घ्यु उद्योगको निजीकरण जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू पञ्चायतकालमै सुरु भएका थिए।

मानिसले थाहा नभएर गल्ती गर्ने होइन। अधिकांशतः थाहा हुँदाहुँदै गर्न नसक्ने पनि हुन्छ। न्याय गर्नुपर्छ, देशको पैसा खानुहुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नहुँदैन, सबै नेपालीलाई बराबर रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ जस्ता कुरा मानिसलाई थाहा भएर पनि कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ। कतिपय मानिसहरू सक्दैनन्। आफ्नै हातमा शक्ति र पैसा आएपछि के गर्ने भन्नेमा मानिस द्विविधामा पर्छ।

२०४७ सालपछि पहिलो तीन वर्ष नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका काम हेर्नलायक रह्यो। बिजुली, निजीकरण लगायत धेरै कानुन बने। त्यतिबेला उद्योगहरू टन्नै खुले। एयरलाइन्स, बैंक, बीमाहरू अत्यधिक खुले। निजीकरण भने अगाडि भने झैं समयको माग पनि थियो। २०४६ सालमा राजस्व १२ अर्ब उठ्दा ६४ वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये घाटामा गएका संस्थानहरूको प्रक्षेपित घाटा रु.७९ करोड र यथार्थ घाटा रु.१ अर्ब ८७ करोड पुगेको थियो। २०४८ मा कुल घाटा रु.२ अर्ब ४८ करोड पुगेको थियो।

२०४७ सालको एक तथ्यांक अनुसार सरकारको यी संस्थामा कुल लगानी रु.३ अर्ब स्टकमा र रु.७ अर्ब ऋणमा थियो। यिनको समग्र प्रतिफल भने उक्त वर्ष रु.१ करोड २४ लाख प्राप्त भएको थियो। यसरी राजस्व कम भएको र ऋणैऋण भएको मुलुक चल्न सक्दैनथ्यो।

अहिले पनि अरू सबै सिमेन्ट कारखाना फाइदामा हुँदा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना घाटामा छ। सार्वजनिक संस्थान पञ्चायतकालदेखि नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै आयो। त्यतिबेलाका कतिपय सर्वेले बोर्डमा भएका आधाभन्दा बढी सदस्यहरूको र सीईओकै पनि आवश्यक अनुभव एकदमै न्यून भएको देखिएको थियो। यसरी पञ्चायतकालमा पनि सार्वजनिक संस्थान राम्ररी चल्न सकेनन्। २०४८ सालमा त्यही मेसोमा १२ अर्ब राजस्व कमाएको देशमा डेढ अर्ब घाटा खाएर जुत्ता चप्पल बेचेर के बस्ने भनेर बेच्ने कुरा भयो।

तर निजी क्षेत्रलाई हामीले अरू क्षेत्रमा पनि स्वागत गर्दै आएका हौं। शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई २०३६ सालबाटै स्वागत गरिएको हो। शिक्षामा पद्मशमशेरकै नीति पनि म पैसा दिन सक्दिनँ, जग्गा दिंदा स्कुल खोल्छौ भने म छोडिदिन्छु भन्ने थियो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यक्तिले गरेको लगानी नराम्रो हो भनेर मानिसले सोच्दैनथे।

२०३६ देखि २०४६ सालमा पैसा हुनेलाई गर्न दिऔं भन्ने थियो। पछि कांग्रेसले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रलाई सम्पत्ति केन्द्रीकरणको माध्यम नबनाऔं भन्ने नीति बनाएको छ। शिक्षालाई सकेसम्म निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने माध्यमको रूपमा छाड्नुहुँदैन। किनभने यसमा अर्थ–राजनैतिक जोखिम छ।

त्यो जोखिम के भो भने हाम्रो देशमा गरिब मानिसलाई धनी बन्न मौका दिने एउटै मात्र माध्यम शिक्षा हो। महँगो पैसा तिरेर राम्रो शिक्षा पाउने र कम पैसा तिरेर नराम्रो शिक्षा पाउने हो भने आज जो धनी छ उसको छोराले राम्रो र गरिबको बच्चाले नराम्रो शिक्षा पाउने भयो। यसले भोलि राम्रो शिक्षा पाउनेले बढी र गरिबले कम कमाउने भयो। यसरी आज धनी रहेको मानिस भोलि पनि धनी नै रहने र असमानता पुस्तौंपुस्तासम्म दिगो रहने भयो।

सिद्धान्ततः शिक्षाले समाजमा विद्यमान असमानता कम बनाउन सक्छ। गरिबलाई धनी बनाउने बाटो हो शिक्षा। एकातिर शिक्षालाई समाजमा असमानता कम गर्ने एउटा बाटोको रूपमा लिने र व्यवहारमा निजीकरण गर्ने बाटोमा हिंड्दा शिक्षाले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने भयो। समाजलाई समान बनाउने माध्यम नै असमानताको कारण बन्नु पक्कै पनि सही होइन।

राणाकै पालामा पनि निजामती जागिर कम रहेको भीमबहादुर पाँडेले त्यसताकाको नेपालमा लेख्नुभएको थियो। पढ्न काठमाडौं नै आउनुपर्थ्यो। निजामतीको परीक्षा यहाँ मात्रै लिइन्थ्यो। गरिब उच्चजातीय व्यक्ति पनि काठमाडौं आएर बस्न सक्दैनथ्यो भने दलितलाई त्यतिबेला काठमाडौंमा कसले बस्न दिन्थ्यो र ? अतिरिक्त आम्दानीका साथै सम्बन्ध र आत्मविश्वास नभएको मानिसलाई गाह्रो थियो। निजामतीको अवसरमा विभिन्न सुधारका बावजुद शिक्षाको असमान वितरणले गर्दा अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा असमानता छ कि?

शिक्षासँगै हरेक नागरिकले राम्रो स्वास्थ्य पाउनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सबैको समान पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ र सबैको लेभल यसमा बढाउँदै लैजानुपर्छ।

२०४८ साल आसपास पञ्चायतले दिएको अर्थतन्त्र राम्रो थिएन। सरकार ऋण नै ऋणमा थियो। सरकारले सक्दैन। जनताले आफैंले काम गर्न सक्छ भने हामी स्वतन्त्रता दिन्छौं भनियो। बिजुलीमा लगानी गर्न कोही आउँछ भने किन नदिने ? कोही धनी छ, बैंक खोल्छु भन्छ भने किन नदिने भन्ने थियो। त्यो समयमा बलियो भए पनि एउटै तर्क सधैं शाश्वत रूपमा रहन्छ भन्ने कुरा सही हैन। मुलुकको लक्ष्य एक समान न्यायपूर्ण समाज बनाउनु नै हो र त्यसको महत्वपूर्ण उपकरण उन्नत सामुदायिक शिक्षा हो।

राज्यको मुख्य काम नै जनता सबै बराबर हुन् भनेर अनुभूति दिलाउनु हो। राज्य त जहाँतहीं हुनुपर्छ। राज्यले चुरोट बेच्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ हुनुपर्छ, राज्यको साध्य स्पष्ट छ भने बेच्न हुन्छ। हामी डेढ सय समुदाय छौं। १२० भन्दा बढी त भाषा नै छन्। नेपाल एकप्रकारले असमानताले भरिपूर्ण देश हो। २०० वर्षदेखि केही जात, केही परिवारले खाएर बसेको असमान देश हो।

यहाँ सबै समुदायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने साध्य हो। अवसर र पहुँचमा सबै बराबर हुनुपर्छ। साधन के हो भन्ने स्पष्टता भएन। कुन साधन सबैभन्दा फेयर हो ? सही साधन राज्यले पहिचान गरेर प्रयोग गर्ने हो। राज्यले २०४० साल वरिपरि हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खोलौं भनेर निजीकरणको बाटोमा हिंडायो। यसैले अवसर सिर्जना गर्छ र अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउँछ भनेर अगाडि बढियो। कुनै कालखण्डमा कुनै उद्देश्यले अपनाइएका साधनको हामीले समीक्षा गरिराख्नुपर्छ।

नेपाली कांग्रेसको २०४८ को उदारीकरणले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पारेको थियो। उक्त सरकार आउँदा भन्दा जाँदा राजस्व दुई गुणाले बढेको थियो। निर्यात सात अर्बबाट तीन गुना बढेको थियो र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १८ अर्ब रूपैयाँबाट दुई गुणा भन्दा बढी बढेको थियो। दक्षिण एशियामा नेपाल सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि भएको मुलुकमध्ये एक थियो।

कम्युनिस्ट अराजकता र अर्थतन्त्र

निजीकरणको सकारात्मक प्रभाव मात्र हुने कुरा भएन। नकारात्मक पक्षमध्ये एउटा असमानतामा वृद्धि हुने जोखिम बढी थियो। हिजो मसँगै भएको मान्छे अहिले स्कुल खोलेर बेपत्ता कमायो, यसले पक्कै हामीलाई ठग्यो भन्ने सोच अरूमा हुनेभयो। म चप्पलमै छु, यसले कार चढेर हिंड्न थालिसक्यो भन्ने भावना मान्छेमा आयो। त्यसरी तुलना गर्दा असमानता देखियो। लामो समयदेखिको असमानताको प्रतिक्रिया स्वरूप यस्तो भइरहेको थियो। त्यही बेला माओवादी आए र यही मुद्दालाई समाते।

वर्षौंदेखि मानिसहरूमा सुषुप्त रूपमा हामी असमान किन हुने, हामी किन गरिब भयौं भन्ने भावना थियो त्यस्ता भावना भएका मानिसहरूको माओवादीसँग ‘वेभ लेन्थ’ मिल्यो। दुर्भाग्यवश तीन दशक बढी ठूलो संघर्ष गरेर २/३ वर्ष मात्रै शासनमा बसेको कांग्रेसलाई माओवादीले निशाना बनायो।

पञ्चायतको दमन, हत्या-हिंसा व्यहोरेको, पुस्तौं पुस्ता २००७ सालदेखि जेल सजाय भोगेका कांग्रेस कार्यकर्ताहरू गाउँगाउँमा माओवादीको निशानामा परे। किनकि ग्रास रूटमा कांग्रेसको बलियो पकड थियो। निर्वाचनमा गएर उठाउनुपर्ने मुद्दा माओवादीले हिंसात्मक रूपमा उठायो।

परिणाम के भयो भने त्यसपछि लडाइँका एक दशक र त्यसलाई बैठान गर्न लागेको अर्को एक दशक जति गरी २० वर्षसम्म विकास नै भएन। अहिले थोरै थोरै विकास हुँदा पनि यति धेरै ठाउँमा रोड पुगेको छ। हरेक वर्ष केही न केही गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ नि हरेक ठाउँमा। यति धेरै पालिकाहरू छन्। लडाइँको बेला सबै विकास ठप्प भयो।

माओवादी द्वन्द्वका सामाजिक जागरण लगायत केही क्षेत्रमा केही फाइदा पनि भए तर केही फाइदा जस्तो कामको पनि हुन्छ। तर द्वन्द्वमा जाने त्यो विकल्प सही थियो त ?

माओवादीलाई दबाउन नदिएर वीरेन्द्रले सुरुमा माओवादीसँग सहकार्य गरे। माओवादीसँग कडा नीति अख्तियार गरेको कांग्रेस विरुद्ध होलेरी काण्ड घट्यो। होलेरी काण्ड आसपास वीरेन्द्रले जसरी गिरिजाबाबुलाई पेलिरहेका थिए यो सबैले देख्ने बुझ्ने गरी गरिएको असहयोग थियो।

त्यसैले सबैभन्दा पहिला माओवादीलाई बोकिहिंड्ने वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रहरू हुन्। अन्तिम अवस्थासम्म प्रचण्डहरूले कसरी राजासँग सहकार्य गर्न चाहन्थे भनेर बाबुराम भट्टराईले लेख नै लेखेका छन्। राजाहरू माओवादी देखाएर पुनः प्रजातन्त्र निल्ने अवसर खोजिरहेका थिए। यसमा अन्तिम जुवा ज्ञानेन्द्रले खेले जुन गलत थियो।

माओवादी युद्धकै क्रममा सशस्त्र प्रहरीको अवधारणा आयो। पहिले ३० हजार रहेको सेनालाई बढाएर ९० हजार पुर्‍याइयो। प्रहरीको सङ्ख्या थपियो। राज्यको व्ययभार बढ्यो र त्यो विकासको सट्टा आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिरक्षामा प्रयुक्त भयो।

यही बीचमा कम्युनिस्टहरूले वृद्धभत्ता वर्गनिरपेक्ष सूत्रमा बाँड्न थाले। विपन्नलाई दिनुपर्ने राज्यको सहायता सबैलाई दिइयो। जुन देशको राजस्व उठाउने क्षमता कमजोर छ, त्यहाँ सबैलाई वृद्धभत्ता बाँड्ने नीति ल्याइयो। वर्गनिरपेक्ष सहायताहरू कति उपयोगी हुन्छ ? धनी गरिब सबैलाई बराबरी बाँड्ने कुनै कम्युनिस्ट सिद्धान्त नभएर सीधै भोटको राजनीति थियो। कम्युनिस्टहरू सत्तामा आउनासाथ आफू अनुकूलको अराजक आर्थिक नीति पछ्याए।

कांग्रेसले पनि ‘सोसियल ट्रान्सफर’ का कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको थियो। वृद्धभत्ता आउनुअघि नै दश कक्षासम्म नि:शुल्क शिक्षा दिने, दुर्गमका दश वटा जिल्लामा महिला तथा दलित छात्रालाई प्रोत्साहन भत्ता दिने, अपांगता भएका, विधवा महिलालाई भत्ता दिने कार्यक्रम कांग्रेसले २०४८ सालपछिको पहिलो सरकारमा अघि बढाएका केही महत्वपूर्ण वर्गसापेक्ष कार्यक्रमका उदाहरण हुन्।

यसका साथसाथै मुलुकको समग्र राजस्व बढाउने गरी सुधार अघि बढाइएका थिए। भ्याट मार्फत आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने नीति लियो। अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व समूहहरू विकास गर्‍यो। निजीकरण गरेर लगानी भित्र्याउन मिहिनेत भयो।

माओवादीहरू गाउँ–गाउँमा कांग्रेस सिध्याउने अभियानमा लागे। एमाले लोकतान्त्रिक चाहिं भयो तर त्यतिबेला उनीहरूको आर्थिक मुद्दाको बुझाइ एकदमै कमजोर थियो। एकप्रकारले सिद्धान्त विनाको राजनीति गरे। दर्शन स्पष्ट थिएन। कहीं गएर जग्गा बाँड्ने भाषण गरेको छ कहीं के भनेको छ ! मनमोहन र भरतमोहन बाहेक बाँकी नेता युवा थिए। नसा फुलाएर चर्को बोल्न सक्ने नै नेता हुने अवस्था थियो। तथ्यांक हेरेर सोच्न सक्ने परिपक्वता थिएन। ब्रेन भएकाहरूमाथि र्‍याडिकलहरू हावी हुन्थे।

२०५८-५९ सम्म आउँदा नेपालमा निर्यात र आयातको अनुपात सबैभन्दा राम्रो थियो। २०५० सालतिर देशलाई ठूलो अवसर आइलागेको थियो। रामचन्द्र पौडेलले वर्षको १० हजार मानिसलाई जापान पढाउँछौं भनेर भाषण गर्दा सबैले उडाए। नेपालमा रोजगारी छैन भने विदेशमा खोज्नुपर्थ्यो नै !

त्यतिबेला नेपालीहरू रोजगारी पाए भने महिनाको सय डेढ सय डलरमा पनि बंगलादेशदेखि आसामका कोइलाखानीमा काम गर्न जान तयार हुन्थे। मरिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै विदेशी सेनामा भर्ना हुन जान्थे। बहुदल आएपछि कांग्रेसले पासपोर्ट नागरिकको अधिकार हो भनेर स्थापित गर्‍यो र नेपालीहरू विदेश जानेक्रम सुरु भयो। विस्तारै अरब राष्ट्र हुँदै मलेसिया, जापान लगायत देशमा विस्तारित हुन थाले।

तर सुरु–सुरुमा भने लाख लाख मानिसलाई रोजगारी खोज्न सकिन्छ भन्दा गफाडी भनेर उडाइन्थ्यो। आज हेर्दा नराम्रो लागे पनि त्यतिखेर भने एकदमै खतरनाक कोइलाखानीदेखि विदेशी सेनामा जानेभन्दा खाडी, मलेशिया लगायत मुलुकमा गएर उत्पादनशील, सेवा तथा कृषि क्षेत्रमा गएर काम गर्न पाउने प्रस्ताव धेरै राम्रो र सुरक्षित थियो।

राजदरबार हत्याकाण्ड आसपास इतिहासमै पहिलोपटक नेपालमा १ अर्ब डलर विदेशी रिजर्भ पुग्यो। बजेटको आकार एक खर्ब कट्न थाल्यो। आयात सुइँसुइँ आउन थाल्यो। त्यसले राजस्व वृद्धिदर ह्वात्तै बढ्यो र गृहयुद्धले पनि राज्य ध्वस्त भएन।

युद्धले रोकेको पूर्वाधार

युद्धले खास असर गरेको हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा हो। पूर्वाधारमा संसारकै सबैभन्दा खराबमध्ये एक हामीमा भएको युद्धले पनि हो। जसरी राणाकालमा युरोपमा व्यापक काम भएको थियो र हामी चुपचाप बसेका थियौं, त्यसरी नै हाम्रो छिमेकमै पूर्वाधारमा यति राम्रो काम हुँदा लडाइँले नेपालमा केही गर्न सकिएन।

दरबार हत्याकाण्डपछि लामो संक्रमण रह्यो। २०६४ सालतिर माओवादीले झण्डै बहुमत ल्यायो। प्रत्यक्षतर्फ उनीहरूले आधा नै एक्लै जितेका थिए। त्यसबेला राजनैतिक समावेशिताको मुद्दा धेरै उठाइएको थियो।

तर समावेशिता भनेको चुनाव जित्नु मात्र होइन। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अनुपात कस्तो छ ? शाखा अधिकृत, सीईओ, घुम्न जानेहरूमा राम्रो प्रतिशत सीमान्तकृतबाट छन् भने त्यो समावेशी हो। समावेशी त बहुआयामिक हुनुपर्छ, केवल चुनाव जित्नु मात्रै होइन। हामीले अहिलेसम्म अभ्यास गरेको समावेशिताले गर्दा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ तर यो अपूरो छ, पर्याप्त छैन।

केही नेपाल ऐन संशोधन भएको २०६४ सालमा समावेशितासँग सम्बन्धित धेरै काम भएका छन्। त्यसमा माओवादीहरूको सैद्धान्तिक दबाबले खासगरी सामाजिक न्याय क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा नै ल्याएको छ। तर हामी त अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं। न्याय राम्रो भएको ठाउँमा अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यतासँगै हामीले अर्थतन्त्र बलियो भयो भने बल्ल सामाजिक न्याय बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्ष पनि भुल्नुहुँदैन।

अन्याय अत्याचार विरुद्ध आवाज त कांग्रेसले २०१०-१७ सालतिरै उठाएको थियो। २०५६ सालमा महेश आचार्यको पालामा निकै राम्रो गरेका हुन्। २०४८ सालमा पनि मुख्य एजेन्डा त गाउँमा जाने, गाउँको विकास गर्ने भन्ने थियो नि! त्यतिबेला ७० प्रतिशत बजेट गाउँ लैजाने प्रतिबद्धता थियो। गाउँगाउँमा सडकदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म त्यतिबेलैको बजेटबाट प्राथमिकीकरण गरिएको थियो।

आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं पनि कांग्रेसले स्वावलम्बन कोष भनेर सुरु गरेको हो। कांग्रेसले वर्षको १० हजार, १५ हजार, ३० हजार र ५० हजार गाउँमा पठाइरहेकोमा एमालेले त्यसमा अलि मात्रा बढायो र कार्यक्रमको नाम फेरेर ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ राख्यो। जे सुकै भए पनि निकै राम्रो भयो किनकि चन्द्रशमशेरको पालादेखि विकेन्द्रीकरण भन्ने तर गाउँमा बजेट पठाउन थर्थर काम्ने चलन त्यसपछि हट्न सुरु भयो।

माओवादीको तर्फबाट २०६४ सालतिरै एउटा राम्रो पहलकदमी डा. बाबुराम भट्टराईले राजस्व ३३ प्रतिशत वृद्धि गराएर लिए। पछि केही कुराहरू असल नियतबाट सुरु गर्न खोजिएको देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थानको प्रमुखहरू प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू जस्ता राम्रा काम सुरु गरिए।

तर समस्या के हो भने आइडिया मात्रै पर्याप्त हुँदैन। जसरी जंगबहादुरले एउटा दरबार स्कुल खोल्नु मात्रै पर्याप्त भएन, केही सीईओ प्रतिस्पर्धाबाट ल्याएर पर्याप्त भएन। दिगो रूपमा राम्रो हुनुपर्‍यो। हरेक वर्ष वृद्धि निकाल्नुपर्‍यो। चीनले गरेको त्यही हो। हरेक वर्ष ८/९ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि तीन दशकसम्म निकाल्यो।

एकपटक मात्रै राम्रो काम गरेर हुँदैन। माओवादीहरूले राम्रो र निष्पक्ष गर्छु भने तर नातेदार र हिजो लडाइँ लडेकालाई मात्र योग्य देख्न छाडेनन्। देङ सियाओ पिङले बिरालो सेतो-कालो जस्तो भए पनि मुसा मार्नुपर्छ भनेका थिए। यहाँ त्यस्तो देखिएन।

गिरिजाबाबुले अख्तियारमा राम्रो नेतृत्व चाहिन्छ भनेर सूर्यनाथ उपाध्यायको घरमै गएर अफर गर्नुभयो। उनी कांग्रेस थिएनन्। केदारभक्त माथेमालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउँदा पनि गिरिजाबाबुले आँट गर्नुभएको थियो। म आफैं कांग्रेसको सक्रिय राजनीति गरेर आएको मानिस होइन तर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइयो।

२०४८ सालमा अमेरिकाबाट सुखदेव साहलाई ल्याएर अर्थमन्त्री बनाउन खोजिएको कुरा पनि सामान्य होइन। जबकि कांग्रेसभित्र दशकौंदेखि त्याग गरिरहेका कैयौं योग्य नेतृत्व छन्। २०६४ मा आएको माओवादीले दल बाहिरका मान्छेहरूलाई पद दिनसक्ने क्षमता देखाएन। गरेका एकाध कामलाई पनि संस्थागत गर्न सकेनन्।

अहिले आफ्नो कोर मान्छे बाहिर अख्तियारको हाकिम बनाउन कसले आँट गर्छ ? किनकि नियुक्ति लिएको दिनबाट त उही शक्तिशाली हुन्छ। उसले समातेको दिनबाट मानिसहरू अपराधीको रूपमा व्यवहार गर्न थाल्छन्।

समृद्धि सपना, वृद्धि पनि सुस्त

२०७२ को संविधान आएर शान्ति स्थापना भएपछि पनि हामीले दिगो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि निकाल्नै सकेनौं। थाइल्याण्डको २५-३० वर्ष ७-८ प्रतिशतको दिगो वृद्धि रह्यो। चीनको हामीले जानेदेखि ८ प्रतिशत भन्दा सितिमिति तल झरेको छैन। ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको ठाउँमा ९ वर्षमा वृद्धि डबल हुन्छ। ३०-४० वर्षपछि पहिले उही आर्थिक स्तर भएका देश पनि निकै अगाडि पुगिसकेका हुन्छन्।

तर हाम्रो वृद्धि दिगो बन्न सकेन। कहिले बढेको छ, कहिले घटेको छ। हैरानै भइयो। २०७२ पछि भुइँचालो गयो। राजनीतिक संघर्ष भएका भए पनि संस्थागत सुधारहरूमा हाम्रो अझै यथेष्ट ध्यान गएको छैन।

त्यो हुँदाहुँदै पनि निजीकरणले विद्युतमा भने प्रगति भयो। यो नेपालको एउटा राम्रो सफलताको विषय बन्यो। ३ हजार मेगावाटमा एक हजार मात्र सरकारले बनाएको छ। किनकि सरकारलाई काम गर्न गाह्रो छ। सरकारी परियोजनाका लागत ह्वात्तै बढेका छन् किनकि सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

ओलीले बढाएको अत्यधिक ऋण

२०७४ सालमा माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आदिले गर्दा उक्त सरकार आउनु अघिको दुई वर्ष र त्यसपछिको डेढ वर्ष आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत भन्दा बढी भए पनि केपी ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी उक्त अवधिमा असाध्यै धेरै ऋण बढ्यो। यसरी ह्वात्तै ऋण कसरी बढ्यो भनेर छानबिन नै गर्नुपर्ने हो। राज्यको ऋण अहिले २४ खर्ब पुगेको छ। त्यो बीचमा उहाँहरूले नै ८ बाट १८ खर्ब पुर्‍याउनुभएको थियो। ओली सरकारको पालामा जति राज्यको ऋण इतिहासमै कहिल्यै बढेको थिएन।

ऋण अत्यधिक बढे पनि उहाँहरूले राज्यको राजस्व बढाउने गरेर खासै काम गर्नुभएन। विमानस्थलहरू बनाउनुभयो, चलेन। गाउँगाउँमा विमानस्थल बने। राम्रो रोड बनाएको भए नतिजा देखिन्थ्यो। काठमाडौंबाट हेर्दा यहाँबाट एउटा नौबिसेतिर, अर्को चित्लाङ, एउटा धुलिखेलतिर टनेल निकालेको भए मानिसलाई आवतजावत गर्न सजिलो हुन्थ्यो। व्यावसायिक क्षेत्रहरू जोड्न सकिन्थ्यो। गाउँमा नि काम गर्नुपर्छ तर राजस्व आउने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। काम गर्ने सही तरिका यो हो।

५६ वटा सभाहल बने, त्यसबाट कुनै आम्दानी छैन। विमानस्थल घाटामा छन्। भ्यू टावर बनाएका छन्। धरहरा सहित अर्बौंका भवन काठमाडौंमा बनेका छन्। मन्दिरहरू बनेका छन्। राजस्व कहाँबाट आउँछ ?

अहिले समस्या कहाँ भयो भने त्यतिबेला बाह्य ऋण जथाभावी लिन नमिल्ने भएर आन्तरिक ऋण थपिदिनुभयो। वर्षको तीन-तीन खर्ब इन्टर्नल बोरोइङ गर्छु भनेर बजेट बनाउन थालियो। जथाभावी सम्झौता गर्दा कति ठेकेदार पैसा लिएर भागे। कुनै कुनै मन्त्रालयले त कति ठेक्का दिएका छन् भन्ने राम्रो तथ्याङ्क पनि छैन। ठेक्काको नाममा ठेक्का लगायो। स्रोत सुनिश्चिततामा एकदमै अराजकता देखियो।

५ अर्बको ठेक्का दिंदा हातमा १० करोड छ भने त्यही लिएर ठेकेदार हिंडे भन्ने पनि छ। उसलाई ५ अर्ब पाउँछु भन्ने आशा पनि छैन। १० करोड लिएको छ, काम पनि गरेको छैन। अनुदानहरूमा व्यापक अनियमितता भएको छ। प्रधानमन्त्री युवा रोजगार कार्यक्रम जस्तो १५ करोड डलर विश्व बैंकसँग लिएर झार उखेल्दै कार्यकर्ता भरणपोषण गरियो। यस्तो अराजकता देखियो।

३ खर्ब भयो भने काठमाडौंमा मेट्रो बन्थ्यो। आज नेपाली मेट्रो हेर्न विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। मेट्रो त कता हो कता, कोटेश्वर-कलंकीमा चिनियाँ ग्रान्टमा सडक विस्तार भए पनि बाँकी काम रोकिरहेकै अवस्था छ। यसरी सडक पूर्वाधारको कोणबाट संसारकै सबैभन्दा पछि परेको राजधानी शहरमध्ये एउटा हामी छौं।

भुइँचालोपछि घर बनाउन रकम दिने सवालमा पनि वर्गनिरपेक्ष नीति भयो। गरिबलाई पो सहयोग गर्ने हो। धनी-गरिब दुवैलाई बराबर पैसा दिने भन्ने हुन्छ ? जुद्धशमशेरको पालामा १९९० सालमा भुइँचालो गएको बेला पहिला ऋण भनेर दिए। तिर्न सक्नेबाट उठाएर नसक्नेलाई बल्ल माफी गरेको थियो। भीमसेन थापाको पालामा १८९० सालमा भुइँचालो जाँदा आफैं मिलेर बनाए। २०४५ मा भुइँचालो जाँदा नागरिकले लिएको ऋण २०५६ सालतिर आएर ऋण मिनाहा गरियो।

कतिपयले भन्छन् कि गरिब र धनी कसरी छुट्याउने ? ५-१० प्रतिशत गल्ती होला तर त्यही देखाएर गरिब र धनीलाई बराबर दिनुहुँदैन। अहिले दिने मासिक ४ हजार वृद्धभत्ता देशको २० प्रतिशत सबैभन्दा गरिब जनतालाई मात्रै दिने भनेको यति बजेटमा गरिबलाई महिनाको २० हजार दिन सकिन्थ्यो। ‘वृद्धावस्थामा गरिबी’ भन्ने शब्द नै रहँदैनथ्यो।

२०७४ सालपछि आर्थिक अराजकता व्यापक छ। यो तुष्टिकरणलाई हामीले उत्कर्षमा पुर्‍याइदिएका छौं। आर्थिक अनुशासन परित्याग गरेका छौं। कम्युनिस्टहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या न उनीहरूले चीनबाट खासै ठूलो लगानी ल्याउन सके, न उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्बन्ध सुधारेर व्यापक लगानी ल्याउन सक्ने क्षमता बनाउन सके। उनीहरूले आन्तरिक रूपमा पनि स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमता देखाउन सकेनन्।

गल्ती देखाउन प्रतिपक्षका रूपमा कम्युनिस्टहरू राम्रै भूमिकामा रहे। तर आफैं काम गर्न भने क्षमता देखाउन सकेनन्। मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी लिन जुन गम्भीरता र डेलिभरी गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यो भएन। म्याक्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउन सकेनन्। नेलकटर चलाउन सक्ने तर ह्याम्मर चलाउन नसक्ने भने जस्तो स्थिति देखियो।

 जोखिमको सम्मुखमा नेपाली अर्थतन्त्र

नेपाललाई अब ३/४ वर्ष एकदमै समस्या हुनसक्छ। पहिलो, राजस्व बढाउनुपर्ने स्थिति छ। यो वर्ष १०/११ खर्ब मात्र राजस्व उठाउने हो भने हाम्रो ऋण छिट्टै ४० खर्ब पुग्छ र ऋण तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यही तरिकाले जाने हो भने ३ देखि ५ वर्षभित्र हामीले तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।

पहिला पनि हामीले यस्तो चुनौती सामना गरेको हो, २०४८ सालमा पनि सरकारको ऋण धेरै भएर। त्यतिबेला हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक डिल गर्‍यौं। दुई तीन वर्ष त बैंकमा पैसा छ। सरकारले आन्तरिक ऋणको लक्ष्य भेट्टाउन सक्छ। यो भनेको त सरकारकै ऋण बढ्दै जाने हो।

केही मानिसहरू खासगरी पूर्वअर्थमन्त्रीले नै भनेको सुनेको छु हाम्रो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत मात्रै हो, यो हाम्रो समस्या होइन। तर हामीले त्यसरी कहिल्यै पनि सोच्नुहुँदैन। हाम्रो राजस्वको अनुपातमा मात्रै ऋण हेर्ने हो, तिर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर। यस वर्ष साढे चार खर्ब तिर्नुपर्नेछ। १० खर्ब मात्र कमाउनुभयो भने कहाँबाट तिर्ने ? नंगा नहाएगा क्या और निचोडेगा क्या? भने जस्तै हुन्छ।

दुई वर्षअघि हामी विदेशी मुद्रा नै नभएर एकदमै समस्यामा परेका थियौं। विदेशी मुद्रा घटेको घट्यै भयो। ओलीको अन्तिम ६ महिना र उहाँ गएपछिको पहिलो ६ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा २ अर्ब ५४ करोड डलरले विदेशी मुद्रा ह्वात्तै घट्यो। हामीले त्यही रोक्न भनेर मेकानिज्म बनायौं र अहिले विदेशी मुद्रा १४ अर्ब डलर पुगेको छ। विश्वकै सबैभन्दा बढी छ। किनकि तुरुन्तातुरुन्तै हामीले आयातहरूमा प्रतिबन्ध लगायौं।

त्यो बेला मानिसहरूले भन्थे कि रेमिटेन्सहरू बढी ल्याउनुपर्‍यो सबै बाहिर बाहिर गइरहेको छ। ५ प्रतिशत क्यास ब्याक बंगलादेशले दिएको छ। यो दिनुपर्छ भन्दै माग गर्थे। हामीले सरकारको खर्च पनि नबढ्ने र विदेशी मुद्रा पनि बढ्ने गरी सही नीति बनाएकोले अहिले त्यो समस्या बुद्धिमत्तापूर्वक समाधान भएको हो। यसरी बुद्धिमत्तापूर्वक सरकारको खर्च सकेसम्म बचाउने र मुलुकलाई अगाडि बढाउने अन्य नीति हामीलाई चाहिएको छ।

जस्तो, २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा ती जलविद्युत् राज्यको नाममा फर्केर आएपछि त्यसको राजस्व मात्रै राज्यलाई आजको मूल्यमा ६/७ खर्ब हुन्छ। यस्ता दिगो राजस्वको स्रोतहरू पहिल्याउनुपर्छ, आयातमा आधारित राजस्वमा मात्र आधारित भएर हुँदैन। तब मात्र अर्थतन्त्रमा उभार ल्याउन सकिन्छ।

दिगो राजस्वको स्रोत पहिल्याउन सकेनौं भने ढिलोचाँडो नराम्रो समस्याले हिट गर्छ। वृद्धभत्ता अथवा तलब जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रममै हिट गर्न सक्छ। विपन्न मानिसलाई दिइरहेको सुविधा दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यस्तै, अहिले सीमा क्षेत्रमा संस्थागत रूपमै सुरक्षा निकाय र भन्सार नै सीमामा भइरहेका चुहावट र अनावश्यक रूपमा गएको दशकमा विभिन्न व्यक्ति वा समूहलाई प्रभावमा परेर दिइएका कर छुट, भन्सार छुट जस्ता छुटहरूको पुनरावलोकन गर्नु जरुरी भएको छ।

आर्थिक गतिविधि बढाउन लगानी जसरी भए पनि बढ्नुपर्छ र धेरै त्यस्ता क्षेत्रहरू छन्। लगानी गर्न बोलाउँदैमा कोही आउँदैन। यसको लागि सरकार विश्वसनीय हुनुपर्छ। कम्तीमा भएको कानुन सबैले मान्नुपर्छ। त्यही कानुन लागू गर्न पनि पैसा खुवाउनुपर्ने स्थिति हुनुभएन। राज्यप्रतिको विश्वास रातारात बढ्दैन। अहिल्यै घरमा पैसा राखेर उद्योग खोल्दिनँ भनेर बस्ने मानिस धेरै छन्।

राजनीति मात्रै छैन प्रश्नको घेरामा

नेता र दललाई मात्र गाली नगरौं। यहाँ त धेरै अथोरिटी भए। अदालत, अख्तियार, कर्मचारीतन्त्र, संसदीय समितिहरूका निर्णयहरू समेत पनि प्रश्नकै घेरामा छन्। कर्मचारी आफैं निर्णय गर्दैन, गर्‍यो भने त्यसको प्रिमियम माग्छ भन्ने धारणा बनेको छ।

आर्थिक गतिविधि बढाउने दुइटा स्रोत छन्। एउटा वैदेशिक लगानी। इतिहास पढ्यो भने हामीसँग तराईको सबै जग्गा भयो, जित्यौं। जग्गा भयो तर जनावरले त कर तिर्दैन। त्यतिबेला राणाकालभरि नै कोही मानिसले खोरिया फाँडेर, खेत बनाएर खेती गर्‍यो भने त्यो जग्गाको १०/११ प्रतिशत बिर्तामा दिने भन्ने चलन थियो। त्यसको प्रमुख कारण नेपालीसँग पूँजी भएन।

तत्कालीन ब्रिटिश-इण्डियाको जमिनदारहरूलाई आकर्षित गर्न हामीले एकदमै बल गर्‍यौं। यहाँ आएर खोरिया फाँडेर खेती गर्‍यो भने उसले कर तिर्छ। आर्थिक गतिविधि बढाइदिन्छ। जंगल मात्रै हेरेर वा शिकार मात्रै खेलेर त भएन। त्यो सेन्समा हामीले तराई फँडानी गरेका हौं। व्यापक फँडानी भएको हो। नदी उकास गर्नेदेखि बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा लगाउन हामीले विदेशी नागरिकलाई नै आकर्षित गर्ने नीतिमा काम गर्‍यौं। त्यतिबेला धेरै भारतीयहरू आए।

आर्थिक गतिविधि बढाउन हामीले विदेशमा भएका मानिसहरूलाई आएर यहाँ बस, यहाँ काम गर, यहाँ होटल खोलिदेऊ भन्नुपर्छ। एउटा ठूलो होटल खोल्ने भनेको ५०० मानिसलाई रोजगारी दिने हो।

उसले कति नाफा कमायो भनेर हेर्नुभन्दा उसले हामीलाई कति सहयोग गर्‍यो भनेर हेर्ने सकारात्मक दिमाग पनि चाहिएको छ। अमेरिकनले यसरी नै सकारात्मक रूपले हेर्छन्। यस्तो नीति बनाउँछन् कि राम्रो काम गर्ने धेरै मानिस त्यहीं बसिदिन्छन्। लगानीकर्ताहरू उतै बस्छन्। हाम्रोमा लगानीकर्ता आएको दिनदेखि भाग्न खोज्ने स्थिति त बनेको छैन?

अर्को आन्तरिक लगानी। के मुलुकभित्रका नागरिक यहाँ सम्पत्ति लगानी गर्न उत्सुक छन् ? अहिले धेरै नेपालीका सन्तान विदेशमा छन्। यहाँ सुरक्षित महसुस नगर्दा ठूलो जनसङ्ख्या यहाँको सम्पत्ति बेचेर विदेशै जान्छन्। नेपालमा त विदेशी लगानी ल्याउनभन्दा आफ्नो विदेश नजाऊन् भनेर जोड दिनुपर्छ।

राजनीतिमा के बदल्ने ?

धेरै देशहरू हामी जस्तै गरिब अवस्थाबाट धनी भएका छन्। हामी इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ। पारदर्शी बनौं। अरूलाई यहाँ लगानी गर्न लेराऔं। विधिको शासन स्थापित गरौं।

मेरो अनुभूति के हो भने राजनीतिज्ञ एक्लैले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति छैन। राजनीतिज्ञहरू पनि हामीले सोचे जस्तो धेरै शक्तिशाली छैनन्। यद्यपि वातावरण बनाउने उनीहरूले नै हो। उनीहरूले कम्तीमा सही नीति बनाउन सक्छन्। तर यहाँ त नेताले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछु भन्यो भने अदालतले रोकिदिन सक्छ।

हामीले यति धेरै चेक एण्ड ब्यालेन्स राखेका छौं कि यहाँ प्रधानमन्त्रीले एउटा सुब्बा निकाल्न सक्दैन। यहाँ अदालतले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय रोकिदिन सक्ने अवस्था छ। संसदीय समितिले बोलाएर कर्मचारीलाई थर्काउने बित्तिकै काम रोकिन्छ। अख्तियारले पनि त्यस्तै गर्छ। यस्तो अवस्था यहाँ राजनीतिज्ञसँग शक्ति कहाँ छ र ?

शक्ति अहिले एकदमै विकेन्द्रीकृत भएको छ। मैले गिरिजाबाबुसँग संगत गर्न पाइनँ। उहाँले शक्ति अनुभूत गर्नुहुन्थ्यो भन्थे मानिसहरूले। गर्न सक्छु भनेर आँटेर अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो। अहिले त त्यस्तो खालको धक्का नै दिने खालको स्थिति बनेको छैन।

शक्तिको केन्द्रीकरण एक ठाउँमा छैन। चेक एण्ड ब्यालेन्सलाई हामीले राम्रो भनेर लिएर हो तर अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षण गर्न यो कुरा कमजोरीको रूपमा आउँदो रहेछ। चीन, भियतनाम, कम्बोडिया जस्ता देशमा लोकतन्त्र भएर विदेशी लगानीकर्ता गएका होइनन्। सिंगापुरमा लि क्वान यु पनि लोकतान्त्रिक नेता थिएनन्। नरेन्द्र मोदीको शासनमा टेस्लाहरू गइरहेका छन्। यहाँ लगानीकर्ताहरू लोकतन्त्र खोज्दै गएका होइनन्। साउदी अरेबियाले लगानी सम्मेलन गरेर मान्छे तान्छ। लगानीकर्ताहरू लगानीको सुरक्षा, आर्थिक गतिविधिहरूमा सुरक्षा खोजिरहेका हुन्छन्।

लोकतन्त्र भनेको एउटा लक्जरी हो। हाम्रो देशमा जनतालाई विगतमा अत्यधिक दबाइएको र अलोकतान्त्रिक शासन मातहत बसेको हुनाले हामी कम्तीमा बोल्न पाऊँ भन्ने चाहन्छौं। नडराई हिंड्न पाऊँ। बरु मेरो घरमा कार नहोस्। मेरो जागिर होस्, नहोस्, छोरा विदेशमा गएर काम गर्नुपरोस्, ठिक छ तर मैले यो देशमा बोल्न पाउनुपर्छ। मलाई कसैले हेप्न नसक्ने व्यवस्था चाहिन्छ। हामी यही भनेर हिंडेका छौं।

अमेरिकामा पनि मानिस लोकतन्त्र चाहन्छन् तर उनीहरू डोनाल्ड ट्रम्प जस्तालाई पनि चाहन्छन्। लामो समयसम्म लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको भारतका जनताले अहिले नरेन्द्र मोदीलाई पहिलो रोजाइमा राखेका छन्। लोकतन्त्रप्रतिको जनताको प्रतिबद्धतालाई यसैले सर्वकालीन स्थायी हुन्छ भनेर लिनुहुँदैन। जनताको आकांक्षालाई राम्रोसँग बुझेर काम गर्न सकिएन भने हाम्रोमा पनि कुनै दिन जनता आजित भएर ‘यो व्यवस्था फ्याँकिदिन्छु, संसद् जलाइदिन्छु’ भन्ने मान्छेलाई भोट हाल्न सक्छन्।

हाम्रो अहिलेको चुनौती भनेको लोकतन्त्र सहितको विकास सुनिश्चित गर्नु हो। यो सजिलो छैन किनकि ढिला हुन्छ। पेल्न पाइँदैन। अस्तव्यस्त हुन्छ। तर मानिसको अपेक्षा विकास रातारात होस् भन्ने छ। रोड रातारात बनोस् भन्ने छ तर घरवालाले अदालतमा मुद्दा हालेर निर्माण रातारात रोक्न सकोस् भन्ने पनि छ।

हामीसँग यति धेरै विरोधाभासपूर्ण आकांक्षाहरू छन्। यद्यपि हामी सबैको चाहना लोकतन्त्र बचोस् भन्ने छ। लोकतन्त्र बच्न यसले डेलिभरी गर्नुपर्छ। डेलिभरी नगर्ने हो भने हामीले यसलाई लामो समयसम्म बचाउन सक्दैनौं।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलसँग अनलाइनखबरका सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानी)