सरकार परिवर्तनको खेलले कोशीमा घट्यो बजेट खर्च

१३ वैशाख, विराटनगर । निरन्तरजसो सरकार जोगाउने र भत्काउने खेल चलिरहेको कोशीमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म कोशी प्रदेशमा चार वटा सरकार बनिसकेको छ । २६ चैतदेखि पाँचौं सरकार गठनको गृहकार्य भइरहेको छ ।

यो अवधिमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए भने एमालेका हिक्मतकुमार कार्की र कांग्रेसका केदार कार्की एक एक पटक मुख्यमन्त्री भए । अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अर्को सरकार गठनको गृहकार्यमा लागिरहेका छन् ।

अस्थिरताका कारण प्रदेशमा दुई पटक बजेट (३२ जेठ र २३ भदौ) अध्यादेश जारी भएको थियो । १२ दिन बजेट शून्यता रहेको प्रदेशमा प्रदेशसभाले १३ मंसिरमा मात्रै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म कोशी प्रदेशको खर्च गत वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले कमी भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को चैत मसान्तसम्म १६ अर्ब ६७ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा चालुतर्फ ५ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख, पूँजीगत तर्फ ६ अर्ब ९ करोड १० लाख र स्थानीय तह अनुदानतर्फ २ अर्ब ९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु तर्फ ६ अर्ब ७ करोड र पूँजीगततर्फ ८ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च र आम्दानी दुवै कम भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

‘मुख्य कारण बजेट नै ढिलो आयो, यो वर्ष बजेट होलिडे भन्ने पनि भयो, बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ढिलो आयो’, उनले भने, ‘अस्थिरताले खर्च नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।’

प्रदेशमा बजेटको स्रोतको अभाव भएको तर खर्च गर्न समस्या नभएको भण्डारीले बताए । ‘हामीलाई रिसोर्सको समस्या छ, खर्चको समस्या छैन, ठूलो दायित्वहरु छन्’, उनले भने, ‘हामीलाई राजस्वमा समस्या छ, उठ्नुपर्ने राजस्व उठेको छैन, माथिबाट (केन्द्र) आउने पनि आएन ।’

सचिव भण्डारीका अनुसार बजेट खर्चका लागि बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व धेरै छ । पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएका योजनामा खर्च गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ ।

गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कोशी प्रदेश सरकारले राजस्व र अनुदानबाट १९ अर्ब ९६ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा राजस्व र संघीय अनुदान गरी १८ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख मात्रै पाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व लक्ष्य १६ अर्ब २२ करोड ५९ लाख र संघीय सरकारबाट १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने अनुमान थियो । तर चैतसम्म ९ अर्ब ६८ करोड २५ लाख राजस्व संकलन भएको छ, संघबाट ९ अर्ब २५ करोड ६० लाख अनुदान आएको छ ।

अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो ।