नेपाली समाजले कुरिरहेको समृद्धिको बुलेट रेल

केही समयदेखि आम नेपालीको जीवन नैराश्यताले ग्रसित छ भन्ने एउटा जबर्जस्त भाष्य स्थापित गर्न खोजिंदैछ। नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हालसालै स्टेट फेलियर (असफल राज्य)को अनुभव भोगेका देशहरूसँग तुलना गर्ने गरिन्छ।

यहाँ अब केही पनि सुधार हुँदैन र युवाको भविष्य पनि छैन भन्ने तर्क दैनिक जीवनको भाषा बनिसकेको छ। पछिल्लो समय यस्तो नैराश्यता मध्यम र उच्च आय भएका व्यक्तिहरूसम्म पनि फैलिएको विषयलाई सामाजिक एवं आर्थिकको संवादमा विशेष ग्राह्यता दिने गरिएको छ।

नेतृत्व तहमा रहेका अधिकांश पृथक् प्रतिक्रिया दिंदै भन्छन्, ‘अहिले हामीले जे गरिरहेका छौं त्यो नै अधिकतम हो। कुनै नयाँ पात्र वा विधिले अहिलेको अवस्थामा तात्विक भिन्नता सिर्जना गर्न सक्दैनन्। विकास एवं सुधारको आफ्नै क्रमिक चरणहरू हुन्छन्। हामी त्यसैतर्फ उन्मुख छौं।’

युवामा आफ्नो अहिलेको अवस्थासँग रहेको असन्तुष्टि पनि त्यस्तै अर्को एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने उनीहरूको व्याख्या रहेको पाइन्छ। विगत ३० वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको भौतिक र सामाजिक विकास समान अवस्थामा रहेका अन्य देशहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रहँदारहँदै पनि आफूहरूले बुझाउन नसकेको ठान्दछन् उनीहरू।

विगतमा धेरैपटक हामीले गरेको गल्ती झैं अहिलेको हाम्रो बहस पनि अपूर्ण, विभाजित, पूर्वाग्रही वा पक्षपाती छ। केही हदसम्म नियोजित र दलगत स्वार्थप्रेरित छ। मतदातालाई विभाजित गरेर आफ्नो मत सुरक्षित बनाउने लोकप्रियतावादका गन्धहरू पनि मिसिएका छन्। अब नेपालको सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासको बहस अहिलेको यस साँघुरो घेराबाट बाहिर आउन आवश्यक छ।

जनमानसमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई कसरी विकासको ऊर्जामा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने एक नवीन र सृजनशील बहस कुरिरहेको छ, वर्तमान नेपालले। यो आलेख कत्ति पनि ढिला नगरी सुरु गर्नुपर्ने दुई यस्तै विषयहरूमा केन्द्रित छ। हामी सबैले मिलेर यस्तै अन्य र थप उत्पादक एवं सकारात्मक विषयहरूको बहसका माध्यमबाट विकासको वातावरणलाई थप मजबुत र सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ। तब हामी सबै विकासतर्फ उन्मुख हुन्छौं। अनि मात्रै सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्न सकिन्छ।

फगत नकारात्मक विषयको चिन्तनमा सीमित भएर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ र ? विकसित देशहरूका अनुभवमा आधारित भई हाम्रो जस्तो सामाजिक धरातलमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक उन्नति सम्भव छ भन्ने विषयमा नेपाली समाजमा एउटा नयाँ बहस र अभियान नै आवश्यक छ।

 सामाजिक पूँजी

सामाजिक सद्भाव, सहकार्य र एकता दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् अनुकरणीय आर्थिक विकास हासिल गरेका मुलुकहरूको साझा विशेषता हो। यसले नागरिकहरूबीच निर्धक्क विचार लगायत वस्तु र सेवाको आदानप्रदानको वातावरण सिर्जना गर्दछ। सहभागिता र सहकार्य अभिवृद्धि गर्दछ। नागरिकहरूलाई साझा मुद्दामा एकाकार गर्दछ। यसलाई सामाजिक पूँजी भनेर व्याख्या र मापन गर्ने गरिएको छ।

सामाजिक पूँजीको तह निर्धारणमा समाजका सदस्यहरूका साझा मूल्य, मान्यता र विश्वास, उनीहरू बीचको सम्बन्ध एवं सञ्जाल तथा सामाजिक संस्थाहरू निर्णायक हुन्छन्। तत्काल गर्नुपर्ने पहिलो बहस भनेको नेपालीहरू बीचमा त्यस्तो सामाजिक पूँजी अभिवृद्धि गर्न कसले, कहाँबाट, के गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो।

सरकारको भूमिका के ? सदनको भूमिका के ? अदालतको भूमिका के ? राजनीतिक दलको भूमिका के ? नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको भूमिका के ? नागरिकको भूमिका के ? नागरिकले आफ्नो भूमिका बुझ्दा र अनुसरण गर्दा मात्र सामाजिक पूँजी अभिवृद्धि सम्भव हुन्छ। यसलाई सबै प्रकारका विकासको न्यूनतम आवश्यकताको रूपमा बुझ्नुपर्दछ।

नेपाली समाजमा विश्वासको संकट रहेको सम्बन्धमा विभिन्न तथ्याङ्कले चित्रित गर्दै आएका छन्। खासगरी सार्वजनिक निकायहरूप्रतिको विश्वासको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको छ। १३७ देशमा सम्पन्न एक सर्वेक्षणमा जनताको राजनीतिप्रतिको विश्वासमा नेपाल १२१औं स्थानमा रहेको पाइएको छ।

व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक र विविध तहमा विश्वासको अवस्थामा समस्या छ। यस्तो अवस्था रहँदासम्म आर्थिक मात्रै होइन, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा पनि हाम्रा कठिनाइहरू यथावत् रहने छन्।

सामाजिक पूँजी अभिवृद्धि गर्न व्यक्तिؘ–व्यक्ति, व्यक्ति र समूह, व्यक्ति र सरकार बीचको सम्बन्धको लेखाजोखा र त्यसको अवस्थाको आधारमा सम्बन्ध सुधारको रणनैतिक खाँचो छ। यसको लागि सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई प्रभाव पार्ने क्षेत्रको बारेमा नागरिक शिक्षा लगायतका नीति र कार्यक्रमहरू आवश्यक हुन्छन्।

अझ भनौं, राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ। यो सिलसिलमा समाजमा विकासलाई चौतर्फी रूपमा प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक र ऊर्जाशील वातावरण सिर्जना हुन्छ। जब भौतिक र मानवीय पूँजी सँगसँगै सामाजिक पूँजीको सन्तुलन हुन्छ, तब मात्रै गतिशील अर्थतन्त्र र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ।

 उत्पादकत्व

विश्व प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रतिवेदन २०१९ अनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमता अध्ययन गरिएका कुल १४१ देशमध्ये १०८औं स्थानमा रहेको छ। नेपालको अवस्था दक्षिणएशियामा पनि सबैभन्दा कमजोर रहेको छ।

त्यस्तै सेन्सस एन्ड इकोनोमिक इन्फर्मेसन सेन्टरले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले नेपालको श्रम उत्पादकत्व वृद्धिदर घट्दै गएको देखाएको छ। हालसालै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उस्तै अर्थतन्त्र भएका मुलुकको तुलनामा नेपालको श्रम उत्पादकत्व अत्यन्तै कमजोर रहेको छ।

यसले प्रष्ट हुन्छ, हाम्रा नागरिक एवं श्रमिकहरूको प्रतिव्यक्ति उत्पादन क्षमता कमजोर छ। यो अवस्थालाई सुधार गर्न सकेनौं भने हामीले सोचेको आर्थिक विकास किमार्थ सम्भव छैन। जसरी युद्ध जित्न सीप र कौशलता भएको सिपाही आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै उत्पादनशील जनशक्ति विना विकास असम्भव हुन्छ।

पछिल्लो जनगणनालाई आधार मान्दा नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको युवाको संख्या ४२.५६ प्रतिशत छ। यिनै युवा हाम्रा सम्पत्ति हुन् भनेर हामीले बेला मौकामा भाषण पनि गर्ने गरेका छौं। जब हाम्रो यो सम्पत्ति उत्पादक गहना बन्दछन्, नयाँ र समृद्ध नेपालको बुलेट रेलले पनि त्यही स्टेसनबाट द्रुत गतिको नयाँ यात्रा सुरु गर्दछ।

उत्पादकत्वको बहसलाई युवा र उत्पादनमूलक उद्योगमा मात्रै सीमित राख्नु भने पक्कै हुँदैन। सेवा उद्योग सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषिसम्म सबै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्दछ। आज हामी विगत केही दशक शिक्षा, तालिम, अध्ययन र अनुसन्धान जस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दाका परिणाम भोग्दैछौं। तर त्यसो भन्दैमा अर्को उत्पादक पुस्ता उत्पादनसम्म कुरेर मात्रै बस्न भने पक्कै सक्दैनौं।

अहिले देशभित्र श्रम गरिरहेको जनशक्तिलाई कसरी थप उत्पादक बनाउने भन्ने उपायहरूको अवलम्बनमा कत्ति पनि कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। यसमा राज्यको प्रष्ट नीति, राज्य र निजी क्षेत्रको दृढ सहकार्य आवश्यक छ। खासगरी प्रविधिको प्रयोग मार्फत उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिको एउटा नयाँ युगको सुरुवातको खाँचो छ, वर्तमान नेपाललाई।

हाल विदेशमा रहेका उत्पादक जनशक्तिलाई नेपालमा भित्र्याएर पृथक् माहोलको सिर्जना गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ। यो जनशक्तिसँग सामान्य सीप मात्रै होइन, हाल बसोबास गर्ने देशले कसरी आफ्ना नागरिकहरूलाई उत्पादक बनाउन सफल भए भन्ने अनुभव पनि सँगसँगै भित्र्याउनु आवश्यक छ।

सन् १९५० देखि आर्थिक विकासमा सफल भएका देशहरूको एउटा विशेषतामध्ये समृद्ध देशमा बसोबास गर्ने आफ्ना नागरिकहरूलाई देश भित्र्याउन सफल हुनु पनि रहेको छ। हामीसँग यसको प्रष्ट खाका र रणनीति हुनुपर्दछ। राज्यका हरेक नीति र कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई त्यसतर्फ अभिप्रेरित गर्ने हो भने यो त्यस्तो भीमकाय जटिल विषय होइन। आर्थिक उन्नतिमा सफल भएका सबै देशले गर्दै आएको र हामीले कुनै दिन जानै पर्ने बाटो हो, अब ढिला नगरौं।

अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालको भविष्य जनशक्ति उत्पादनसँग जोडिएको छ। धेरैले धेरै पटक घाँटी सुक्ने गरी उठाएको विषय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा तात्विक सुधारको बारेमा दत्तचित्त भएर नलाग्ने हो भने हाम्रो अवस्था अहिलेको भन्दा पनि झन् नाजुक हुन् सक्दछ। शिक्षामा सुधार गर्दा कोरिया कोरिया भयो, सिंगापुर सिंगापुर बन्यो भनिरहने तर हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर दिनदिनै खस्किने दुष्चक्रलाई तत्काल यहीं अन्त्य गर्नुपर्दछ।

हाम्रा शिक्षाका तमाम समस्या छन्। त्यसमध्ये राज्यले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा आगामी दिनमा कस्तो जनशक्ति आवाश्यक छ र त्यसको लागि देशभित्र रहेका शैक्षिक संस्थाहरूको भूमिका के हो भन्ने राष्ट्रिय रणनीतिको खाँचो नै समस्याको जड हो। तर दुर्भाग्यवश, अहिले पनि हाम्रो ध्यान त्यतातिर जान सकेको छैन।

हामीलाई २, ५, १०, २०, ५०, १०० वर्षपछि कुन क्षेत्रमा, कस्तो र कति जनशक्ति आवश्यक छ र त्यसको तयारीको लागि हाम्रो औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, अध्ययन र अनुसन्धानको राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा तथा आम सहमति सहित त्यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। यसको सहकार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कत्ति पनि कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन।

अब, उत्पादक नेपाली, उत्पादनमय नेपालको नयाँ अभियान सुरु गरौं।

(लेखक अर्थ–राजनीतिशास्त्री हुन्।)