१४ वैशाख, काठमाडौं । गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन माग गर्दै अनशन थाल्दा गंगामाया अधिकारीका पछाडि थुप्रै थिए । मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजको साथ थियो ।

श्रीमान् नन्दप्रसाद अधिकारी जत्तिकै उनी पनि दृढ थिइन्, न्याय नपाई घर नफर्किनेमा । ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’ भन्ने पुरानो उक्ति नै छ । तर, गंगामाया र नन्दप्रसाद गोरखाबाट काठमाडौं आएर सिंहदरबारसँग न्याय माग्दै अनशन बसेका थिए ।

सरकारसँग उनीहरूको जम्माजम्मी एउटै गुहार थियो– आफ्नो १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसादको क्रूर हत्यामा संलग्नलाई सजाय देऊ । तर, यही माग राखेर अनशन बस्दाबस्दै नन्दप्रसादले ६ असोज २०७१ मा ज्यानै गुमाए ।

श्रीमान् नन्दप्रसाद बितेको साढे ९ वर्ष भइसक्यो । मुद्दा चर्किएका बेला साथमा भएकाहरू पनि अहिले उनीबाट टाढिएका छन् । गंगामाया वीर अस्पतालको बेड नम्बर १२ भित्रै एक्लिएकी छन् । तर, एक्लै भए पनि जीवित छउञ्जेल न्यायको लडाइँबाट पछि नहट्नेमा अझै उत्तिकै दृढ छिन् ।

सुन्निएको खुट्टा लिएर ५९ वर्षीया गंगामाया २८ पटक त सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगिसकिन् । तर, अहिलेसम्म एकपटक पनि अदालतले छोराको हत्या सम्बन्धी मुद्दा पेशीमा चढाएको छैन । ‘बरु न्यायाधीशले न्याय दिन सक्दिनँ भनेर लेखिदिएहुन्थ्यो’ गंगामाया भन्छिन्, ‘आखिर म पनि बुढा जस्तै भोकहड्ताल गरेरै मर्ने हो, यहीं बसिरहनुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै गएर मर्थें ।’

न्याय नपाएसम्म नउठाउने घोषणापछि उनका श्रीमान् नन्दप्रसाद अधिकारीको शव अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फ्रिजमा अलपत्र छ ।

वीर अस्पतालमा गत साता गंगामायालाई भेट्न पुग्दा उनी आफ्ना श्रीमान् नन्दप्रसाद सम्झिएर भक्कानिइन् । ‘न्याय नपाएसम्म उहाँको आत्माले पनि शान्ति पाउँदैन’ उनले भनिन्, ‘सद्गत पनि त्यही दिन हुन्छ, जुन दिन छोराको हत्यामा संलग्नहरूले सजाय पाउँछन् ।’

नजिकैको बेडमा राखेर उपचार गराइरहेका बेला एक दिन कात्रो ओढाएर लैजाँदा अन्तिम पटक उनले नन्दप्रसादलाई देखेकी थिइन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला म बेहोसीमै थिएँ, त्यसपछि एकपटक पनि हेर्न गएकी छैन ।’ छोरा नुरप्रसाद अधिकारी पनि अहिलेसम्म बुबाको शवको अवस्था बुझ्न अस्पतालमा नगएको उनी बताउँछिन् ।

‘पहिले सरकारी मान्छेहरू शव उठाउनुपर्‍यो भनिरहन्थे, आजभोलि आउनै छाडे’ अधिकारीले भनिन्, ‘उनीहरूलाई पनि कोट्याउन मन नहोला, मलाई न्याय चाहिएको हो ।’

हामीले नन्दप्रसादको कुरा कोट्याउने वित्तिकै उनले अस्पतालको कोठाभित्र रहेको श्रीमान्को फोटो देखाइन् । ‘ऊ त्यही कलरको बाकसमा हालेर राखेको छ रे !’ अधिकारीले आँसु थाम्न सकिनन्, ‘मैले सुनेकी मात्रै हुँ । उहाँलाई कहाँ, कसरी राखेको छ ? कस्तो भएको छ ? मलाई केही थाहा छैन ।’

नन्दप्रसाद वितेको केही समयपछि तत्कालीन कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य गंगामायालाई भेट्न अस्पताल पुगेका थिए । गंगामायाका भनाइमा, आचार्यले ‘जे नहुनुथियो, भइहाल्यो । सद्गत गर्नलाई हस्ताक्षर गरिदिनुपर्‍यो ’ भनेका थिए ।

कानुन मन्त्रीको यस्तो कुरा सुन्नेवित्तिकै उनी आक्रोशित भएकी थिइन् । ‘यही छ कानुन नेपालमा ? सुरुमा मान्छे मार्ने अनि सम्मानका साथ श्रद्धाञ्जली चढाएर मलामी जाने भन्ने ?’ अधिकारी त्यो दिनतिर फर्किइन्, ‘म त्यो बेला कसरी त्यत्ति चर्को बोलें थाहा छैन, सायद उहाँको आत्माले त्यस्तो बोल्न प्रेरित गरेको थियो होला ।’

३०३ दिनदेखि आमरण अनशन बसिरहँदा आवाज नसुनेको सरकारले मृत्युपछि सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने बताउँदा अधिकारी आक्रोशित हुनुपनि स्वाभाविकै थियो । अझ उनी त नन्दप्रसादको शवलाई वीर अस्पतालबाट समेत उठाउन दिने पक्षमा थिइनन् ।

‘तर त्यसबेला म आफैं साह्रै थिएँ । देख्थें मात्र, बोल्न, चल्मलाउन सक्ने अवस्थामा थिइनँ’ उनले भनिन्, ‘मानवअधिकारकर्मीहरूले टिचिङ अस्पतालमा लगेछन्, कात्रो ओढाएको याद छ, त्यहाँबाट कहाँ लगे । केही थाहा थिएन ।’

गंगामायाका अनुसार, श्रीमान् नन्दप्रसाद अधिकारी बितेपछि उनले चुरा र पोते सहयोगीलाई भनेर पोको पारेर राख्न लगाएकी छिन् । अहिले पनि त्यसलाई साथमै बोकेकी उनी ‘न्याय पाएको दिन श्रीमान्को शवमा चढाउने’ बताउँछिन् ।

गंगामायाका कान्छा छोरा कृृष्णप्रसाद अधिकारी २४ जेठ २०६१ मा गोरखा, फुजेलबाट हजुरबुबा घनप्रसाद अधिकारी भेट्न चितवन गएका थिए । एसएलसी परीक्षा दिएपछि फुर्सदमा रहेका उनी २१ जेठमा चितवन हिंडेका थिए । तीन दिनपछि हजुरबुबाको घरबाट जुत्ता किन्न भन्दै चोकतिर निस्किएका कृष्णप्रसाद त्यसपछि कहिल्यै फर्किएनन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीले उनलाई अपहरण गरेर बयर खोलासम्म पुर्‍याएका थिए । ‘रडले हानेर हातखुट्टा भाँचेछन्, त्यतिले नपुगेर टाउकोमा काँटी ठोकेर मरणासन्न बनाएछन्’ आमा गंगामाया अधिकारी भन्छिन्, ‘हात, खुट्टा भाँचेपछि ऊमाथि मोटरसाइकल चढाएर रगताम्ये पारेर एकदम बिजोग पारेर मारेका हुन् ।’

अपराधमा संलग्नहरू नै सरकारमा भएकाले उनीहरूको हस्तक्षेपका कारण आफूले न्याय नपाएको उनी बताउँछिन् । पूर्व माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले आरोपी पर्शुराम पौडेल पक्राउ परेका बेला दिएको अभिव्यक्ति प्रकाशित पत्रिका उनले अहिले अस्पतालको बेडमा टाँसेर राखेकी छन् ।

समाचारमा डा. भट्टराईले पौडेलको गिरफ्तारी बृहत् शान्ति सम्झौताको ठाडो उल्लंघन भएको बताउँदै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालीन घटना टुंगो लगाउनुपर्ने भनेका छन् ।

‘सक्छौं भने मलाई गिरफ्तार गर’ भनेर डा. भट्टराईको भनाइ उल्लिखित शीर्षकतिर देखाउँदै अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अहिलेसम्म अपराधीहरूले हस्तक्षेप गरेकाले मैले न्याय नपाएकी हुँ, मेरो श्रीमान् नन्दप्रसाद अधिकारीले न्याय नपाएका हुन् ।’

आफूले गाउँका छविलाल पौडेल, भीमसेन पौडेल, पर्शुराम पौडेल, जानुका पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी लगायत विरुद्ध जाहेरी दिए पनि राज्यसत्तामा भएका माओवादी नेताहरूको दबाबका कारण सबैले उन्मुक्ति पाएको उनी बताउँछिन् ।

तर, अदालतमा उपस्थित भएका तीन जनालाई भने संलग्न रहेको पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

‘पौडेललाई प्रचण्ड र भट्टराईले नै डिल्लीबजार कारागारबाट निकालेका हुन्, हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म आइपुग्दा अहिलेसम्म अपराधीलाई जिताउँदै मलाई बिल्लीबाठ बनाएका छन्’ अधिकारीले भनिन्, ‘म जस्तो पीडितलाई न्याय नदिई अपराधीलाई छुटाउनेलाई पनि अपराधीको रूपमा हेर्छु म त ।’

‘कम्तीमा मेरो बुढाको लासले न्याय पाउनुपर्‍यो, शान्ति पाउनुपर्‍यो’, आफ्नो माग यत्ति भएको उनी सुनाउँछिन् ।

०००

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फ्रिजमा पाँचखाल नगरपालिका–७, काभ्रेका अजित मिजारको शव साढे ७ वर्षदेखि अलपत्र छ । परिवारले अनुसन्धान र अभियोजनप्रति चित्त नबुझेपछि अस्पतालबाट शव उठाएका छैनन् ।

संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमिति र मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि मिजारको अनुसन्धानमा गम्भीर गल्ती भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । उपसमिति संयोजक कमला दोङले समितिको ३१ भदौ २०७३ सालको बैठकमा ‘प्रलोभनमा परेर  पोस्टमार्टमको गलत रिपोर्ट बनाएको’ भेटिएको बताएकी थिइन् ।

काभ्रे पाँचखालका अजित स्कुल पढ्दा चिनजान भएकी पराजुली थरकी युवतीसँग २०७१ सालदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । सीमित साथीभाइलाई मात्रै सम्बन्धबारे थाहा हुँदासम्म केही समस्या थिएन । तर, जब विवाहको कुरा आउँछ, त्यसबेला परिवारबाट साथ नपाउनेमा दुवै एकमत थिए । त्यसैले उनीहरूले भागी विवाह गर्ने निधो गरे ।

अजितले काभ्रेबाट युवतीलाई लिएर भक्तपुरसम्म आए, सिन्दुर, पोते लगाइदिए । केटी पक्षले थाहा पाउने वित्तिकै अजितको परिवारलाई व्यापक दबाब दिन थाले । अजित र युवतीलाई खोज्दै घरसम्मै आए ।

प्रहरीसम्म कुरा पुग्यो । अजित फर्किएर घर गए । दोस्रो दिनमा विवाह टुट्यो । छुट्टिएको दुई दिनपछि २९ असारमा अजित सम्पर्कविहीन भए । मोबाइलमा रिचार्ज गर्न भन्दै आमासँग १०० रुपैयाँ मागेर तामाघाट बजारतिर निस्किएका मिजार त्यसपछि कहिल्यै फर्किएनन् ।

भोलिपल्ट शंकास्पद र रहस्यमय रूपमा अजित मिजारको शव भेटिएको मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले भनेको छ । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका अनुसार, प्रहरीले उनको शवलाई बेवारिसे घोषणा गरेर गाडेको थियो ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक साइन्स विभागका प्रमुख डा. गोपाल चौधरीका अनुसार, बेवारिसे शवलाई ६ महिनासम्म राख्ने गरिन्छ । २०७८ सालमा जारी भएको पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिकाले निश्चित अवधिका लागि संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने भनेको छ ।

‘नजिकको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल वा बेवारिसे शव व्यवस्थापन समितिले तोकेको उपयुक्त स्थानमा शव राख्नुपर्छ’, निर्देशिकामा भनिएको छ ।

तर, मिजारको हकमा प्रहरीले शव भेटिएपछि दुई दिनसम्म पनि कुर्न सकेन । अजितका बुबा हरिभक्त मिजारका अनुसार, ३० असारको घटनाबारे १ साउनमा थाहा पाएर धादिङ पुग्दा इलाका प्रहरी कार्यालय, गजुरीले शव व्यवस्थापन गरिसकेको थियो ।

‘जम्मा दुई दिनपछि पुग्दा प्रहरीले बेवारिसे शव भनेर गाड्न भ्याइसकेछ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हतारहतार गरेर प्रहरीले किन गाड्यो भन्ने अनौठो छ ।’ त्यसबेला शवलाई पोस्टमार्टम गरेर गाडिएको उनलाई भनिएको थियो ।

तर, प्रहरीको कुरामा चित्त नबुझेपछि उत्खनन् गरेर फेरि पोस्टमार्टम गर्न लैजाँदा सर्टको टाँक समेत नखुलेको पाएको हरिभक्त बताउँछन् । ‘पोस्टमार्टम रिपोर्टमा के छ समेत भनेका थिएनन्’ हरिभक्तले सम्झिए, ‘अनुहार एकदमै कालो देखिएकाले एसिड छ्यापिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि परीक्षण गर्नुपर्छ भनेका थियौं ।’

परिवारको अगाडि जाँच गर्नुपर्ने माग राखे पनि आफूहरूको सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन् । पोस्टमार्टममा संलग्न डा. रिजन श्रेष्ठले ‘मृतकको शरीरमा नीलडाम र घाउचोट भएको’ बयान दिएका थिए । डा.अमृता श्रेष्ठले ‘अनुहार नीलो भएको’ भनेकी थिइन् ।

तर, त्यसबारे विस्तृत जाँच नभएको पीडित पक्षले जिकिर गरेपछि २३ मंसिर २०७७ मा उच्च अदालत, पाटनले शवको पुनः परीक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । यसको रिपोर्ट पनि आफूहरूले हेर्न नपाएको हरिभक्त बताउँछन् ।

हरिभक्तले युवतीका बुबासहित तीन जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । त्यसको एक महिनापछि पक्राउ परे पनि जिल्ला अदालत, धादिङले दुई जनालाई २५/२५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो भने बुबालाई उच्च अदालतले २५ हजार धरौटीमै छाडेको थियो ।

अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । ‘छोराले न्याय नपाएसम्म शव उठाउँदैनौं’ हरिभक्त भन्छन्, ‘छिटो सद्गत गर्ने चाहना हामीलाई नै छ, तर न्याय पनि त पाउनुपर्‍यो !’

०००

सर्लाहीका यदुनन्दन महरालाई अहिले न्याय नपाई शव उठाएकोमा ग्लानि भइरहेको छ । राज्य संयन्त्रको पीडितप्रतिको लापरवाह चरित्रका कारण उनलाई उदारो सहमति गरेर शव उठाउँदा न्याय नपाइने रहेछ भन्ने पर्न पुगेको छ ।

‘हामी चमार जातिका हौं, गरिब मान्छे, पैसा नभएपछि न्याय पनि पाइन्न रहेछ’ महराले दुःखेसो गरे, ‘पुलिसले गरिबको त कुरै नसुन्ने रहेछ ।’

उनका दाइ रामनगर गाउँपालिका–७, सर्लाहीका महेन्द्र महरा जग्गा विवादका क्रममा २२ असोज २०७७ मा निर्घात कुटपिटमा परेका थिए । गम्भीर घाइते महेन्द्रको नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । यदुनन्दनका अनुसार, प्रहरीले घटनापछि दोषी विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्नै मानेन ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा समेत यो कुरा उठाए । दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्न र क्षतिपूर्ति दिन माग गरे । जिल्लामा आन्दोलन समेत भयो । त्यति हुँदा पनि प्रहरीले आरोपीलाई समात्न चासो नदेखाएपछि एक महिनासम्म शव अस्पतालमा छाडेको उनी बताउँछन् ।

यदुनन्दनका अनुसार, गाउँकै विनोद महराले सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दै स्थानीय बीच विवाद थियो । अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला विनोद लगायतका व्यक्तिहरू घरमै आएर मरणासन्न हुने गरी दाजु महेन्द्रलाई कुटपिट गरेको उनी बताउँछन् ।

‘सुरुमा बुहारीलाई कुटपिट गरेका थिए, त्यसक्रममा दाजु बचाउन जाँदा गम्भीर घाइते हुने गरी कुटपिटमा पर्नुभयो’ उनी भन्छन्, ‘सुरुमा लगिएको मलंगवा अस्पतालले थप उपचारका लागि वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा रेफर गरिदियो । उहाँ त्यहीं बित्नुभयो ।’

एक महिनासम्म शव नउठाएपछि प्रहरीले ११ जना विरुद्ध जाहेरी त लियो । त्यसपछि न्याय पाइएला भन्ने भएर परिवारले महेन्द्रको शव उठायो । तर, तीन जना बाहेक अरू अहिलेसम्म पनि पक्राउ परेका छ्रैनन् ।

‘तीन जना अहिले पनि गाउँमा घुमिरहन्छन्, खुल्लमखुला धाकधम्की दिइरहन्छन् । प्रहरीले केही गर्दैन’ उनले भने, ‘हामीसँग शक्ति छैन, पैसा छैन । प्रहरीले कुरै सुन्दैन ।’ कति आरोपी भारततिर रहेको सूचना आफूसँग भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘गरिब हुनु हाम्रो दोष रहेछ । न्याय पाइएन ।’

अहिले शव नउठाएको भए बरु सबै आरोपी पक्राउ गर्न प्रहरी बाध्य हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘नत्र गरिबलाई न्याय पाउन गाह्रो रहेछ’, उनको दुःखेसो छ ।

०००

सरकारले कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन लागू गरेको थियो । सारा देश बन्दाबन्दीमा रहेका बेला १८ चैत २०७६ मा गठ्ठाघर र बालकोट सीमामा पर्ने हनुमन्ते खोला किनारमा एउटी युवतीको शव भेटियो ।

शवको टाउको थिएन, हात–खुट्टाका पञ्जा काटिएका थिए । संवेदनशील अंग पनि बिग्रिएको थियो । त्यसबेला अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरूका अनुसार, शवको प्रकृति हेर्दा हुलिया नखुलोस् र प्रहरीका लागि कुनै सुराक नबचोस् भनेर शव क्षत–विक्षत पारिएको अनुमान लगाउन गाह्रो थिएन ।

हनुमन्ते करिडोर निर्माण भइरहेको ठाउँ आसपास क्लोज सर्किट (सीसी) क्यामरा पनि थिएन । केही पर भएका क्यामराका फुटेज हेर्दा पनि प्रहरीले कुनै ‘क्लू’ भेट्टाउन सकेन । सनाखत नभएपछि अनुसन्धानले समेत गति लिन सकेको थिएन ।

हालसम्म घटनाबारे यकिन भएको एउटा मात्र तथ्य हो– युवतीको बीभत्स हत्या भएको छ । घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै जिल्ला प्रहरी परिसर, भक्तपुरका एसपी सबिन प्रधान र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन एसपी मुकेश सिंह सहितको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो ।

त्यसबेला शव कम्तीमा १०–१५ दिन पुरानो हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो । तर शव सडिसकेको अवस्थामा भेटिएकाले यकिन विवरण पत्ता लगाउन समस्या भएको उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी दीपक थापा बताउँछन् ।

फरेन्सिक विज्ञानले पनि मृत्युको कारण ‘अनडिटरमाइन्ड’ भन्दै शवको चोटपटकबारे मात्रै व्याख्या गरेको छ । फरेन्सिक विज्ञको टोलीले १७ देखि १९ वर्षकी महिलाको शव भनेको छ । शव भेटिएको १० देखि १५ दिनअघि हत्या भएको हुनसक्ने आशंका गरेको छ ।

‘प्रहरीले त्यो अवधिमा सम्पर्कविहीन भएर आएका निवेदनहरूसँग जुधाएर थुप्रैबारे अनुसन्धान गरे पनि शवलाई सनाखत गर्न सकेन’ थापाले भने, ‘टाउको भेटिएको भए अथवा पहिचान खुलेको भए अनुसन्धान धेरै अघि बढ्थ्यो । तर, पहिचान नै नखुलेकाले अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन ।’

यद्यपि, अझै पनि यो घटनाको अनुसन्धानलाई प्रहरीले प्राथमिकता दिइरहेको उनी बताउँछन् । त्यसबेला खोलाका हरेक कुनामा स्काभेटर प्रयोग गरेर खोजी गर्दा शवको टाउको फेला परेन ।

प्रहरीका अनुसार, यो शव पनि लामो समयसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखियो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘राष्ट्रिय चासो भएका शवहरूलाई लामो समयसम्म राखिए पनि बेवारिसेको हकमा चापका कारण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनका अनुसार, तीन महिनासम्म सनाखत हुन नसकेपछि चापका कारण दाहसंस्कार गर्न अनुमति दिन अस्पतालले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘डीएनए, हुलिया लगायतलाई सुरक्षित गरेर बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेका थियौं’, उनी भन्छन् ।

जवाफदेही नभएको सरकार

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, फरेन्सिक साइन्स विभागका प्रमुख डा. गोपाल चौधरीका अनुसार, अस्पतालमा पहिचान खुलेका कति शव लामो समयदेखि बेवारिसे छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नै छैन । तर, देशमा सबैभन्दा धेरै शव भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता भएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अधिकतम डेढ सय जनाको शवसम्म राख्न सकिन्छ, जुन सधैंजसो भरिएकै हुन्छ ।

‘हत्याका कतिपय गम्भीर किसिमका घटना, कतिपय जिल्लामा पोस्टमार्टम नहुने वा फ्रिज नभएको स्थितिमा त्यहाँका शवहरू पनि यहीं ल्याइन्छन्’ डा. चौधरीले भने, ‘काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र धादिङबाट त प्रायः जसो शव आउने भइनै हाल्यो । त्यसैले शव गृहमा सधैं चाप हुन्छ ।’

बेवारिसे शवको हकमा चाहिं राख्ने स्थानको अभाव हुने भएकाले पछिल्लो समय तीन महिनामा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई व्यवस्थापनका लागि अनुमति माग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘बेवारिसे भनिसकेपछि केही दिन त्यत्तिकै ताजा शरीर राख्छौं । दुई हप्तासम्म पनि केही पत्ता लागेन भने पोस्टमार्टम गर्न प्रहरीलाई अनुरोध गर्छौं’ उनले भने, ‘त्यसपछि पहिचान खुल्ने प्रमाणहरू राखेर शव व्यवस्थापन वा माग भइरहेको अवस्थामा अध्ययन प्रयोजनका लागि दिने गर्छौं ।’

नेपाल प्रहरीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र देशभर २८१ बेवारिसे शव भेटिएका थिए, तीमध्ये ४० जनाको शव मात्रै पछि सनाखत भयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ फागुनसम्मको अवधिमा ३१४ जनाको शव भेटिए भने ४१ जनाको मात्र सनाखत भएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालका अनुसार, बेवारिसे शवको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार प्रहरीले काम गर्छ । ‘तर कतिपय सनाखत भएको अवस्थामा पनि परिवारले शव नबुझ्दा अस्पतालमा अलपत्र हुन्छन्’ उनले भने, ‘त्यस्तोमा कतिपय अवस्थामा छलफल गराएर परिवारलाई कन्भिन्स गराउने प्रयास गर्छौं ।’

मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले निरन्तर आवाज उठाएका कारण नन्दप्रसाद अधिकारी र अजित मिजारको शव लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा अस्पतालमै छन् । तर, अरू थुप्रै यस्ता शवहरू अस्पतालमा अलपत्र थिए, जुन कसैले प्रश्न नउठाइदिएका कारण, परिवार पहुँचविहीन भएका कारण प्रशासनले जबर्जस्ती व्यवस्थापन समेत गरिसकेको छ ।

यसरी न्याय माग्न वर्षौंसम्म अस्पतालमा शव अलपत्र छाड्नुपर्ने परिस्थितिले फौजदारी न्याय प्रणालीमै कतै न कतै त्रुटि भएको संकेत गर्ने फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा बताउँछन् ।

‘हाम्रो समाजमा कसैको मृत्युपछि सम्मानसाथ सद्गत गर्नु भनेको धर्म, संस्कृति र संस्कारसँग जोडिएको कुरा हो, तर कसैले त्यो नै नगरी अस्पतालमा वर्षौंसम्म राखिरहन्छ भने त्यो परिवारको राज्यप्रति विश्वास घट्दै गएको संकेत हो’ खतिवडा भन्छन्, ‘यद्यपि, कतिपय केसमा राज्यले वास्तवमै अन्याय नगरेको पनि हुनसक्छ, तर आम मानिसमा राज्यले न्याय दिन्छ भन्नेप्रति चाहिं विश्वास घट्दै गएको संकेत हो ।’

नागरिक समाजका अगुवा कनकमणि दीक्षित भने पहिचान खुलेर पनि न्याय माग्दै वर्षौंसम्म शव अलपत्र रहनु अकर्मण्य र जवाफदेही विनाको राज्यको परिणाम भएको बताउँछन् ।

‘नन्दप्रसाद अधिकारीजीको हकमा यो विशेषगरी माओवादी नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई जवाफदेहीबाट भाग्न खोज्दाको परिणाम हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अधिकारीको शव जहाँको त्यहीं हुनुले सरकारको संक्रमणकालीन न्यायप्रति लगाव नभएको देखाउँछ, ती विषयमा सकभर फस्ल्याङफुस्लुङ गर्दै अगाडि हिंड्न खोजेको देखिन्छ ।’

हुन पनि सरकारले अधिकारीको शवलाई सद्गत गराउने प्रयास स्वरुप कुनै कदम चालेको देखिंदैन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक विशेषज्ञ डा.गोपाल चौधरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट कहिलेकाहीं बुझ्न आउने बाहेक अरू केही नभएको बताउँछन् ।

‘वीर अस्पतालबाट ल्याएदेखि उहाँको शवलाई बोरामा हालेर फ्रिजमा जस्ताको तस्तै राखेका छौं, शवलाई के गर्ने भनेर राज्यले पनि केही भनेको छैन’ चौधरीले भने, ‘बीचमा कोही खोलेर हेर्न आएको पनि मेरो जानकारीमा छैन । हामीले पनि कि पोस्टमार्टम गर्नु पर्दा खोल्ने हो, नभए शरीर थप बिग्रिनसक्छ भनेर खोलिन्न ।’

नागरिक अगुवा दीक्षित ‘गंगामाया जस्तो नारीको छेउमा उभिन नसक्ने कायरहरू’का कारण नन्दप्रसादको शव उठ्न नसकेको जिकिर गर्छन् । ‘न अन्त्येष्टि गर्ने आँट छ, न संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत न्याय दिने सोच छ’ उनी भन्छन्, ‘यति भएपछि छाड्दिउँ चुपचाप बसौं भनेर बसेका छन् ।’

आफू लगायत नागरिक समाजले पनि यो मुद्दालाई पर्याप्त स्थान नदिइरहेको बताउँदै दीक्षित भन्छन्, ‘मान्छेहरूले हरेक वर्ष हरेक दिन कति यो विषय उठाउने भन्लान्, तर यो निरन्तर उठाइरहनुपर्ने विषय नै हो । जसले उठाएको छैन, म लगायत सबै पनि दोषी हौं ।’

मानिसहरूले नन्दप्रसादलाई बिर्सिएका होइनन्, बिर्सिन खोजेका हुन् । अस्पतालमा अलपत्र भौतिक शरीरले सधैं राज्य र नागरिक समाजलाई झस्काइरहनुपर्छ । दीक्षित भन्छन्, ‘मृत्यु पछाडि पनि नन्दप्रसादजीको शवले हामीमाथि खबरदारी गरिरहेको छ– संक्रमणकालीन न्यायमा जवाफदेही छाड्नुहुँदैन ।’

संक्रमणकालीन न्यायको मर्म पनि गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनमा जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने भएको दीक्षित बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरी शव उठाउने विषयमा हुनसक्ने विवादको जोखिम कसले लिने भन्नेतिर मात्र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सोच्दा वर्षौंदेखि शवहरू अलपत्र परिरहेको बताउँछन् ।

‘गंगामायाको विषय एउटा होला, अरू केसमा फरक परिस्थिति छन् । सरकारबाट थोरै अग्रसरता हुने हो भने वर्षौंसम्म शवहरू अलपत्र हुने थिएनन्’ ठकुरी भन्छन्, ‘अरूतिरको प्रेसर मात्र हेरेर यत्तिकै छाडिरहने कि जवाफदेही देखाउने भन्ने कुरा हो ।’

परिवार न्याय खोजिरहँदा लामो समयसम्म शवहरू अलपत्र रहिरहनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ । राज्यको न्याय प्रणालीमाथि व्यक्तिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । आरोपी पक्राउ नपरेसम्म हरेक घटनामा शव नउठाउने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । त्यस्तो हुनु भनेको राज्य संरचनाप्रति नागरिकले भरोसा गर्न छाड्नु हो ।

मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘कतिपय समस्याहरू संवाद थाल्ने वित्तिकै समाधान हुने किसिमका पनि छन्, तर शासन सत्तामा भएकाहरू त्यसका लागि तत्पर नै छैनन्, यस्ता विषयहरूले उनीहरूलाई छोएको छैन ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा भने मृतकको सांस्कृतिक अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले पहल गरिरहेको दाबी गर्छिन् । ‘कसरी उहाँहरू सद्गत गर्न तयार हुनुहोला भन्ने हिसाबले उहाँहरूसँग जोडिनुभएका मानवअधिकारकर्मीदेखि लिएर अरू पक्षसँग पनि निरन्तर संवाद गरेका छौं’ उनी भन्छिन्, ‘केही मुद्दाको हकमा अदालतसँग जोडिएको विषय पनि भएकाले केही गर्न सकिएको छैन ।’

तर, सरकारको तदारुकता विना वर्षौंदेखि अलपत्र शवहरूको व्यवस्थापन सहज देखिन्न । त्यसैले न्याय खोजिरहेका शवहरूबारे सरकारी स्तरबाट कहिले खोजी हुन्छ र गंगामाया, हरिभक्तहरूले प्रियजनको अन्त्येष्टि गर्न पाउँछन् भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।