उपचुनावको नतिजाले दिने राजनीतिक सन्देश

१५ वैशाख, काठमाडौं । आमचुनाव २०७९ पछि दोस्रोपटक भएको उपनिर्वाचनबाट आउने नतिजाको पर्खाइ सुरु भएको छ । अपरान्ह ५ बजेसम्म मतदान भएको इलाम–२ र बझाङ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र १ मा मत गणनाको तयारी चलिरहेको छ ।

मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका संकलन गर्न समय लाग्ने भएकाले बझाङमा आइतबार बिहान मात्रै गणना सुरु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ भने इलाममा सम्भव भएसम्म शनिबार राति गणना गर्ने तयारी छ ।

दलहरुको पूर्वतयारी र आमचासो हेर्दा बझाङको प्रदेशसभा सदस्य भन्दा इलामको प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपचुनावमा चासो बढी देखिन्छ । यसको कारण भने उपचुनावबाट आउने संसदीय गणित भन्दा यसको राजनीतिक सन्देश ठूलो हुनु हो ।

इलामको उपचुनावपछि उम्मेदवारहरुले आफूले जित्ने दाबी गरेका छन् । नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङले मतदानपछि आफू उत्साहित बनेको बताएका छन् । ‘मतदाताहरु एकदमै उत्साहित भेटिए, म पनि अत्यन्तै उत्साहित छु’, नेम्वाङले भने, ‘उपचुनाव भएपनि विगतमा भन्दा धेरै मत खस्नु इलामका मतदाता आर्थिक समृद्धिको पक्षपाती हुन् भन्ने सन्देश हो, यो ।’

४ मंसिर २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा ५९.७८ प्रतिशत मत खसेको थियो । तर शनिबार भएको उपनिर्वाचनमा ६० प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको दाबी छ ।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बर खड्काले पनि सुहाङकै जस्तो प्रतिक्रिया दिए । कांग्रेस एकतावद्ध भएर आफ्नो पक्षमा मतदान गरेको र आफू उत्साहित रहेको उनले बताए ।

‘हिजोको चुनावमा जे भयो भयो, यो चुनावमा कांग्रेस एकढिक्का भयो । इलामको कांग्रेस मात्र होइन, देशभरको कांग्रेस एकढिक्का भए’, उनले भने ।

बलियो प्रतिस्पर्धी मानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मिलन लिम्बुले मतदाताले कांग्रेस–एमालेको विकल्प खोजेको बताए । ‘हिजोको जस्तो विकल्परहित अवस्थाबाट यस उपचुनावमा आममतदाताले बलियो विकल्प पाएका छन् । मतदाताले राहतको स्वास फेरेका छन्’, लिम्बुले भने, ‘हामी पनि अत्यन्तै उत्साहित भएका छौं ।’

पहिचान पक्षधरको समर्थन पाएका स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र थेगिमले भने उपचुनावबाट आफ्नो एजेण्डा अनुमोदित भएको बताएका छन् ।

‘एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा जनसागर उर्लेर मत हालेजस्तो लाग्छ । म त पात्र मात्र हुँ, जितहार त गणना भएपछि थाहा भइहाल्छ नि । तर जनताले पहिचानको मुद्दालाई अनुमोदन गरेको आभास भयो हामीलाई’, थेगिमले भने ।

कसले जिते, के सन्देश ?

इलाम–२ मा सम्पन्न उपचुनावमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी १९ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ । मुख्यनिर्वाचन अधिकृत केवशप्रसाद घिमिरेका अनुसार, मतगणनाको नतिजा आउन केही दिन लाग्न सक्छ ।

अन्तिम नतिजा आएसँगै दलहरुको दाबीको समेत मूल्यांकन हुनेछ । किनकि यसपटकको उपचुनावलाई सत्ता र प्रतिपक्षको मध्यावधि परीक्षण मान्न सकिने अवस्था छैन । आमचुनावको डेढ वर्षभित्रै दोस्रोपटक सम्पन्न यो उपचुनावमा समीकरण फेर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आफ्नो उम्मेदवार छैन ।

भर्खरै सत्ता समीकरण फेरिएकाले कांग्रेस र एमालेलाई पनि सत्ताको कार्य सम्पादनसँग जोडेर विश्लेषण गर्न उपयुक्त देखिदैन ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल सत्ता र प्रतिपक्षको कार्य सम्पादन मूल्याकंन नभएर यो उपचुनावबाट दलहरुको मान्यता परीक्षण हुने बताउँछन् । ‘सत्ता उलटफेर र सत्तासँग जोडिएर उपचुनावको विश्लेषण नभए पनि दलहरुको दावी परीक्षण हुनेछ’, उनी भन्छन् ।

यो क्षेत्रको बलियो शक्ति एमाले भएकाले मुख्य परीक्षण पनि उसकै हुने विश्लेषक पोखरेल बताउँछन् । ‘आफ्नो गढ जोगाएर पार्टीले लिदै आएको मान्यताहरु कायम रहेको सन्देश दिन उपचुनावको नतिजाले तेजाबी परीक्षण गर्नेछ’, उनी भन्छन् ।

आम चुनावमा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित एमालेका तत्कालिन उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङकै कान्छा छोरा सुहाङलाई उम्मेदवार बनाएर एमालेले पार्टीभित्र चल्दै आएको मृतक परिवारकै सदस्यलाई उम्मेदवार बनाउने संस्कृतिलाई यो उपचुनावमा पनि निरन्तरता दिएको छ । यस्तो संस्कृति एमालेमा निकै पुरानो हो ।

२०५० सालमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको निधनपछि काठमाडौ–१ मा भएको उपचुनावमा भण्डारीकी पत्नी विद्या भण्डारी उम्मेदवार बनेकी थिइन् । विद्याले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरिन् ।

यसपछि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि नेता ऋषि शर्माको निधन भएपछि सुर्खेत–१ मा उनकै पत्नी कमला शर्मा उम्मेदवार बनेकी थिइन् । २०७४ को चुनावमा कास्की–३ बाट निर्वाचित रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उपचुनावमा उम्मेदवार बनेकी उनकी पत्नी विद्या भट्टराई निर्वाचित भएकी थिइन् । २०७४ मा दाङ–३ (ख) को प्रदेशसभा चुनावमा निर्वाचित उत्तरकुमार वलीको सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि उपचुनावमा उनकै पत्नी विमला वली निर्वाचित भएकी थिइन् ।

यसपटकको उपचुनावमा सुहाङले जितेमा एमालेको परम्परागत शैली अनुमोदित हुनेछ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा लिएको एजेण्डालाई आधार मिल्नेछ । विशेषगरी पहिचानको राजनीतिमा एमाले फरक कित्ताको नेतृत्व गर्दै आएकाले पनि उपचुनावमा जित हासिल गरेमा उसको एजेण्डा अनुमोदित भएको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

२०७९ मंसिरको आमचुनावमा सुवाससँग ११४ मतको झिनो अन्तरले पराजित कांग्रेसमा यो उपचुनावमा राष्ट्रिय राजनीति भन्दा बढी आन्तरिक शक्ति संघर्षको परीक्षण हुनेछ । ‘कांग्रेसले गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने भाष्य पार्टीभित्र छ । यदि कांग्रेसले यो चुनाव जिते एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने पक्षधर नेताहरुको मान्यता स्थापित हुनेछ’, राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल भन्छन् ।

तर पराजित भए गठबन्धन जरुरी रहेको तर्क गर्ने संस्थापन पक्षको तर्क बलियो हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । किनकि संस्थापन इतर पक्षले भेषराज आचार्यलाई उम्मेदवार बनाउन चाहेको भएपनि आफू निकट डम्बर खड्कालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय देउवाले गरेका थिए ।

राजनीतिक परीक्षण हुने अर्को शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) हो । विशेषगरी यसका सभापति रवि लामिछानेको व्यक्तिगत आकर्षण र उनको निर्णयबारे आमधारणा बनाउन उपचुनावको नतिजा आधार बन्नेछ ।

किनकि जसरी पनि सत्तामा जाने एकमात्र जोडबलपछि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भइरहँदा उपचुनाव भएको छ । गत वर्ष १० वैशाखमा सम्पन्न तीन क्षेत्रको उपचुनावमध्ये दुई ठाउँमा रास्वपाले जितेको थियो । चितवन–२ मा लामिछाने र तनहुँ–१ मा स्वर्णीम वाग्लेले जितेका थिए ।

चितवनमा लामिछानेले जितेको क्षेत्र भएपनि तनहुँको जितले रास्वपालाई उत्साहित बनाएको थियो । किनकि तनहुँ–१ बाट जितेका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि सम्पन्न उपचुनावमा कांग्रेसलाई हराएर रास्वपाले जितेको थियो ।

यो उपचुनाव जितेर रास्वपाले मिसन–२०८४ को यात्रा बलियो बनाउने उद्देश्य लिएको छ । प्रचारकै क्रममा रास्वपाका नेताहरुले भनेका छन्– २० बाट २१, २१ बाट २२ हुँदै आगामी चुनावमा बहुमतको सरकार ।

त्यसैले यो उपचुनाव पूर्वी नेपाल प्रवेश गर्ने खुड्किलो बन्न सक्छ । यही बुझाइले माओवादी पृष्ठभूमिका मिलन लिम्बुलाई पार्टीमा ल्याएर उम्मेदवार बनाएको छ । अर्कातिर सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामा मागिरहेको परिस्थिति रहेकाले पनि रास्वपाका निम्ति इलामको नतिजा अर्थपूर्ण छ ।

उपचुनावबाट पहिचान पक्षधरहरुको पनि परीक्षण हुँदैछ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायत राजनीतिक दलहरुको समेत समर्थन पाएका पहिचान पक्षधरका तर्फबाट डकेन्द्र थेगिम उम्मेदवार छन् ।

कोशी प्रदेशको नामाकरणप्रति असन्तुष्टहरुले थेगिमलाई साझा उम्मेदवार बनाएकाले यसको जवाफ पनि उपचुनावबाट हुनेछ । ‘पहिचानको आन्दोलनमा एक जनाको ज्यान गएको छ । अहिले एकताबद्ध भएर उपचुनावमा होमिएका छन्’ विश्लेषक पोखरेल भन्छन्, ‘पहिचानको एजेण्डा एलिटहरुको मात्रै हो अथवा जनतास्तरको आवाज भन्ने कुरा उपचुनावबाटै पुष्टि हुनेछ ।’