‘सिधा कुरा’को समाचारबारे सर्वोच्च : सत्यतामै गम्भीर प्रश्न देखियो

१७ वैशाख, काठमाडौं । ‘सिधा कुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलले न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा सम्प्रेषण गरेको समाचारको विषयवस्तु र सत्यतामा प्रारम्भिक रुपमै गम्भीर प्रश्न उठाइ सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना लगायतलाई ७२ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिंदै अवहेलनासम्बन्धी निवेदनलाई फौजदारी लगतमा राख्न आदेश दिएको छ ।

सिधा कुरा नामक अनलाइन पोर्टलले न्यायाधीश र केही मिडिया सञ्चालक समेतको मिलेमतोमा रंगेहात घुससम्बन्धी रिट निवेदनमा चलखेल गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा प्रभावित पारेको भनी समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।

तीन भागमा समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनको अध्ययन र केही कानून व्यवसायीहरूको प्रारम्भिक बहसपछि सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी थप सामग्री सम्प्रेषण नगर्नू भनेको छ ।

८ वैशाख २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रंगेहात घुससम्बन्धी एक रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंले रकम उपलब्ध गराएर घुस माग्नेहरूलाई पक्राउ गर्नु र मुद्दा चलाउनु गलत हुने नजीर प्रतिपादन गरेको थियो ।

त्यो मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न नै नभएका न्यायाधीशलाई समाचारमा मुछिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समाचारमाथि प्रारम्भिक दृष्टिकोणमै प्रश्न उठाएको हो । साथै मुद्दाको बहसमा संलग्न नभएका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताको समेत नाम मुछेको, उनीहरूलाई मुद्दा प्रभावित पार्ने छलफलमा संलग्न भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समाचारको विवरणमा प्रश्न उठाएको हो ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन थियो । रिट निवेदनमा पक्ष विपक्षको दाबी र लिखित जवाफका साथै बहस पैरवी हुने भए पनि साक्षी, बकपत्र र बयानजस्ता विषय हुँदैनन् । साक्षीलाई बयान फेर्न लगाइएको भन्दै समाचार प्रकाशित थियो ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘कार्यविधिगत रुपमा असङ्गत तथ्य समावेश भएको देखिंदा प्रथम दृष्टिमै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रकृया र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रशारण गरेको देखिएको….।’

सर्वोच्च अदालतले सिधा कुराका प्रकाशक र संवाददाता विरुद्धको उजुरीलाई फौजदारी दायरीमा राखी दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा देवानी र फौजदारी प्रकृतिका हुन्छन् ।

आदेशको पालना नभएको, अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध भएका विषयवस्तुहरू देवानी प्रकृतिका हुन्छन् । सामान्यतयाः देवानी प्रकृतिका अवहेलना मुद्दामा जरिवाना गरिन्छ । फौजदारी लगतमा रहेका अवहेलना मुद्दामा भने जरिवानाका साथै कैद सजाय समेत हुनसक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले सिधा कुराका प्रकाशक एवं सम्पादकलाई ७२ घण्टाको समयसीमा तोकेर २० वैशाख (आगामी बिहीबार) बिहान १० बजेभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । उसले २४ घण्टाको समयसीमा तोकेर प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेश सार्वजनिक भएलगत्तै सिधा कुराले विवादास्पद सामग्री हटाएको छ । उसले प्रेस काउन्सिलबाट प्राप्त पत्र अनुसार भन्दै समाचार श्रृङ्खलाको प्रकाशन र प्रशारण स्थगन गरिएको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले अवहेलना निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ‘यससँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम उत्पादन, प्रशारण, पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू’ भनी आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सिधा कुराले प्रकाशन एवं प्रशारण गरेको समाचार र भिडियो रिपोर्टमा उठाएको विषयवस्तुको सत्यता र प्राविधिक परिक्षण गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको छ । त्यससम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा फौजदारी कानूनको उल्लंघन भएको देखिए कानून बमोजिम कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

‘सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानून बमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउनू’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सो को प्रतिवेदन सहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा पेस गर्नू भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने ।’

सुनुवाइ सुरु हुनासाथ सोमबार १० नम्बर इजलासमा सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । कानून व्यवसायीहरूले समाचारको विषयवस्तु, त्यसले समाजमा पारेको प्रभावबारे इजलास गम्भीर अवहेलनाको आरोपमा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरे ।

कानून व्यवसायीहरूले समाचार लेख्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर यथार्थ अवस्था निर्क्याैल गरिनुपर्ने भन्दै संवाददाता, सम्पादक र प्रकाशकलाई अदालतमा उपस्थित गराएर बयान गर्नुपर्ने माग गरे । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको फैसला भइसकेको सन्दर्भमा समाचार आएको भन्दै त्यसले अदालतप्रतिको आस्थामाथि नै प्रहार भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

‘समाचारले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था समाप्त पार्न खोजेको छ । अदालतलाई विवादमा तान्ने कामलाई निरुत्साहित गर्न पनि यो आवश्यक छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानूनका प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले भने, ‘बयानका क्रममा समाचारको औचित्य पुष्टि हुन नसके त्यो स्वतः दुरासययुक्त देखिन्छ । अनि अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउन उचित हुन्छ ।’

उनीहरूले संविधान, कैयौं ‌नजीरका अलावा न्याय प्रशासन ऐनमा समेत अदालतको अवहेलना सम्बन्धी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसै अनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताए । कानून व्यवसायीहरूले संगीन प्रकृतिको विषयवस्तु रहेको भन्दै समाचार लेखन र प्रकाशनमा संलग्नहरूलाई बयान नै गराउनुपर्ने र त्यसपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरे ।

‘फैसला समेत आइसकेको सन्दर्भ त्यसको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरी समाचार प्रकाशित हुनुको आधार खोजिनुपर्छ’ अधिवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘एकपछि अर्को गरेर सामाजिक सञ्जालमा विषयवस्तुलाई भाइरल बनाइएको छ । तत्काल यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएर छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।’ भारतमा समेत यस खालको अभ्यास रहेको भन्दै उनले समाचारवारे तत्काल छानबिन हुनुपर्ने बताइन् ।