विदेशी लगानी ‘अटोमेटिक रुट’ बाट स्वीकृत हुने प्रणालीले कसरी गर्छ काम ?

२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट स्वीकृति गर्ने प्रणाली सुरुवात गरेको छ ।

हालै काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो प्रणाली सुरुवात गरेको थियो । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले यस्तो प्रणाली उद्घाटन गरेका थिए ।

उद्योग विभागका अनुसार अटोमेटिक रुटमार्फत कुल ५० करोडसम्म शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी स्थापना वा विदेशी लगानीमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पूँजी वृद्धि गर्न स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिन सक्ने भएका छन् ।

विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको पत्र इमेलमार्फत आवेदन दिनेबित्तिकै प्राप्त गर्न सकिने र सोही आधारमा कम्पनी दर्ता गर्न सकिने प्रणाली नै अटोमेटिक रुट हो ।

उता, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगका हकमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा नभएको विभागले जनाएको छ ।

कसरी चल्छ अटोमेटिक रुट ?

अटोमेटिक रुटबाट विदेशी लगानी स्वीकृति लिन चाहने विदेशी लगानीकर्ताले विभागले सञ्चालन गरेको विद्युतीय प्रणाली (आईएमआईएसडटडीओआईएनडीडटजीओभीडटएनपी) मा लगइन गरी उक्त प्रणालीले माग गरेअनुसार विवरण तथा कागजात यस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।

विद्युतीय प्रणालीमा विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक विवरण तथा कागजात प्रविष्ट गरेपछि त्यस्तो लगानी स्वीकृतिका लागि विद्युतीय प्रणालीमा पेस गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो विवरण सच्याउन सक्ने सुविधासमेत दिइएको छ । त्यसरी सच्याएपछि विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि विभागको विद्युतीय प्रणालीमा पेस गर्न सकिन्छ ।

विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि विभागको विद्युतीय प्रणालीमा निवेदन प्राप्त भएपछि त्यस्तो प्रणालीबाट विदेशी लगानीकर्तालाई निजले प्रविष्ट गरेको इमेल ठेगानामा आवेदन नम्बरसहित निजको लगानी स्वीकृति भएको जानकारी (कन्फर्मेसन) दिइने विभागले जनाएको छ ।

यस्तो जानकारीसँगै विदेशी लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृत भएको पत्र विभागको विद्युतीय प्रणालीबाट समेत प्राप्त हुने भएको छ । विभागले लगानी स्वीकृति भएको जानकारी इमेलमा दिनुको मतलब नै विदेशी लगानी स्वतः स्वीकृति हुनु हो ।

विद्युतीय प्रणालीले माग गरेअनुसार विवरण तथा कागजात सही र आधिकारिक हुनुपर्ने छ । फरक परे लगानीकर्ता नै जिम्मवार हुनुपर्ने समेत विभागले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि सरकारले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ संशोधन गरेको थियो । यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । नियमावलीले लगानीको सीमा ५० करोड रुपैयाँसम्म तोकेको हो ।