बागमतीमा विश्वविद्यालय संरक्षक समिति अध्यक्षको कार्यकाल लम्ब्याउन अध्यादेश ल्याउने तयारी

२३ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) का अध्यक्षको कार्यकाल लम्ब्याउन उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ संशोधनको तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका सबै विश्वविद्यालय छुट्टाछुट्टै संरक्षक समितिको ढाँचामा सञ्चालन हुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनले समितिलाई विश्वविद्यालयको उच्च व्यवस्थापकीय अंगको रूपमा लिएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबाट उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले बागमती विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गरेको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८, स्थित प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा बागमती विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरे ।

जम्कट्टेलले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भीष्मकुमार भूसाललाई बोर्ड अफ ट्रस्टीको प्रमाणपत्र प्रदान गरे ।

बोर्ड अफ ट्रस्टीको प्रमाणपत्र प्रदान गरेसँगै बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान छुट्टाछुट्टै संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) को ढाँचामा सञ्चालन हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

संरक्षक समिति गठनको तयारी गरेको सरकारले पदाधिकारीको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको हो । मन्त्री श्रेष्ठले ऐन संशोधन नगरेसम्म पदाधिकारी नियुक्ति गर्न समस्या भएको बताए ।

समिति अध्यक्ष पूर्णकालीन पदाधिकारीको रूपमा कायम रहने व्यवस्था गरेको ऐनमा पदेन सदस्यबाहेक संरक्षक समितिको अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

तर यो ऐनअनुसार मनोनीत भएका संरक्षक समितिका पदाधिकारीको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्न गोला प्रथाबाट दुई जनाको पदावधि २ वर्ष, तीन जनाको पदावधि ४ वर्ष र तीन जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिका अध्यक्ष र पदेन सदस्य बाहेकका पदाधिकारीको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाबाट ५ जनाको पदावधि ४ वर्षको र ४ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गर्न लागेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

समिति अध्यक्षले दुई वर्षको गोला तानेको अवस्थामा छिट्टै फेरिने भएका कारण ऐन संशोधन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘यसो हुँदा कोही पनि नआउने भए, त्यसैले संशोधन गर्न जरुरी देखिएको हो,’ उनले भने ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले डढेलोका कारण मृत्यु भएका ललितपुरका दुई जना र रामेछापका एक जनालाई जनही १–१ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।