नक्कली लाइसेन्समा यातायातका महानिर्देशकतर्फ सोझियो अनुसन्धान

२५ वैशाख, काठमाडौं । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अनुसन्धान यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरुतर्फ सोझिएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ परेकाहरुसँग गरेको वयान र अनुसन्धानपछि विभागका महानिर्देशकहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिव तथा आईटी विभागका प्रमुख मुकेश रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययनपछि सीआईबीले विभागमा पछिल्लो ८ वर्षमा महानिर्देशक भएकाहरुमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको हो ।

सीआईबीको अहिलेसम्मको अध्ययनले प्रदेशहरुमा ट्रायल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने, ट्रायलको मिति अगाडि–पछाडि गरिदिने र ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स दिनेसम्मको काममा विभागकै केही महानिर्देशकहरु संलग्नता देखिएको सीआईबीको दाबी छ ।

घुसबापतको रकम सेन्ट्रल कलेक्सन गरेर बाँडफाँड हुने गरेको र नगदै रकम बुझ्ने गरेको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

गत वर्षको साउनमा उद्धवप्रसाद रिजाल महानिर्देशक बनेपछि यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणबारे छानबिन समिति नै बनाएर काम गरेको थियो ।

विभागका उपसचिव रेग्मी नेतृत्वको समितिले विगत ८ वर्षमा १ लाख भन्दा बढी लाइसेन्स प्रक्रिया नै पूरा नगरी जारी भएको तथ्य पत्ता लगाएको थियो ।

सर्वसाधारणको विवरणहरु तोडमोड गरेर लिखित परीक्षा र ट्रायल बिना नै विभिन्न व्यक्तिका नाममा लाइसेन्स जारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

नक्कली लाइसेन्स जारी हुनुमा तत्कालिन महानिर्देशकहरुको पनि संलग्नता हुनसक्ने भन्दै सीआईबीले निगरानी सुरु गरेको हो ।

सीआईबीका निर्देशक एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले रेग्मी संयोजकत्व समितिको प्रतिवेदनमाथि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।

‘अहिले नै यो/ऊ भन्ने केही छैन । हामी प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । थप कुराहरु अनुसन्धानपछि खुल्दै जालान्’, एआईजी ज्ञवालीले अनाइनखबरसँग भने ।

प्रधानमन्त्रीलाई सीआईबीको ब्रिफिङ

नक्कली लाइसेन्स प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारी तहबाट दबाब आएपछि सीआईबीको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेको थियो ।

सीआईबीले विभागकै उपसचिव रेग्मी संयोजकत्वको समितिको छानबिन प्रतिवेदन, पक्राउ परेकाहरुबाट खुलेको विषयका आधारमा कर्मचारीमाथि कीर्तेमा अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी प्रावधान स्मरण गराएको सीआईबी स्रोतले बताएको छ ।

सीआईबीको ब्रिफिङ सुनेको भोलिपल्ट सोमबार सिंहदरबारमा मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाल सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली लाइसेन्स वितरणको कुरा आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।

‘नक्कली लाइसेन्स वितरणको कुरा पनि मैले सुनेको छु । यो समस्यालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।

जब हिरासतमै लाइसेन्स किनबेच भयो

नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा अहिलेसम्म सीआईबीले ७ जनालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

२०८० असारमा शशांक बस्यालले चलाएको कारले ठक्कर दिँदा स्याङ्जामा पैदलयात्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।

बस्याललाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । ‘ए’ र ‘बी’ क्याटगोरी अर्थात मोटरसाइकल र कारको समेत लाइसेन्स पेश गरेका बस्याल दुई दिनमै छुटेका थिए । बस्यालसँग मोटरसाइकलको मात्रै लाइसेन्स रहेको र दुर्घटना भएपछि बिचौलियामार्फत लाइसेन्स खरिद गरिएको सूचना पाएपछि सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

‘बी’ वर्गको लाइसेन्स भएका शिवपूजन मलाहलाई केही रकम दिएर उक्त लाइसेन्स बस्यालको नाम र ठेगानामा जारी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीका एसपी तथा प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले बताए ।

शिवपूजनको नम्बरको लाइसेन्समा वैयक्तिक विवरण भने बस्यालको राखेर यातायात कार्यालय बुटवलबाट १३ असारमा ‘ए’ र ‘बी’ लाइसेन्स जारी भएको थियो ।

बस्यालका लागि ‘बी’ वर्गको नक्कली लाइसेन्स बनाउने मुख्य योजना आईटी इन्जिनियर हरिश भट्टले गरेको पाइएको एसपी बोगटीले बताए ।तर यसमा यातायातका कर्मचारीदेखि विभागकै कर्मचारीसम्मको संलग्नता रहेको सीआईबीको दाबी छ ।

एउटा दुर्घटनाबारे सुरु गरिएको अनुसन्धानले अहिलेसम्म ७ जना पक्राउ परिसेकका छन् । यो प्रकरणमा अहिले हिरासतमा हुनेहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत आईटी इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल र यातायात कार्यालय बुटवलमै करार इन्जिनियरको रुपमा कार्यरत हरिश भट्ट, बुटवलमै कार्यरत शाखा अधिकृत नारायण पाण्डे छन् ।

त्यसैगरी ट्रायल नै पास नगरी रकम बुझाएर लाइसेन्स लिएको आरोपमा चार जना हिरासतमा छन् । जसमा लजारस दनुवार, प्रदीप सुनार, अजित मिश्र र मिलन बाँस्तोला छन् । यो प्रकरणमा लाइसेन्स किन्ने बस्याल र बेच्ने मल्लाह भने दुबै फरार छन् ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा विभागका कर्मचारी पनि जोडिएका छन् । यसअघिको विभागकै प्रतिवेदनले त्यहाँ कार्यरत थुप्रै कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको सीआईबीका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले बताए ।

ड्राइभिङ सेन्टरबाट लाइसेन्स बिक्री

अहिले पक्राउ परेकामध्ये प्रदीप सुनारको नाममा एकान्तकुनामा १० वर्षदेखि वेलकम ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालनमा छ ।

उक्त ड्राइभिङ सेन्टरबाट लाइसेन्सको बिक्री हुने गरेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनीहरुले ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने गरेको देखिएको सीआईबीका एसपी बोगटीले बताए ।

सुनारले यातायातका आईटी इन्जिनियर हाल हिरासतमा रहेका भट्टसँग मिलेर ड्राइभिङ सेन्टर खोलेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

करार आईटी इन्जिनियरकोे रुपमा १२ वर्षदेखि यातायात कार्यालयमा कार्यरत रहेका भट्टमार्फत नै बिना ट्रायल नै लाइसेन्स उपलब्ध हुने गरेको सीआईबीको दाबी छ ।

उनीहरुले खासगरी ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट यातायात कार्यालय ल्याइएका लाइसेन्सहरुको कीर्ते गरी सोही नम्बरमा अर्को लाइसेन्स जारी गर्दै बिक्री गरेको पाइएको सीआईबीको दाबी छ ।