बागमतीमा झन्डै ३३ करोडमा बनाइएका ११ भ्युटावर उपयोगविहीन

३० वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा करोडौं लगानीमा बनाइएका ११ वटा भ्युटावर अलपत्र बनेका छन् । २०७६ सालदेखि बनाउन सुरु गरिएका ती भ्युटावर बनाउनमा मात्रै राज्यकोषबाट करिब ३३ करोड खर्च भएको छ ।

प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, चितवन, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ र दोलखामा कुल ३२ करोड ८४ लाख ३ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ बजेटबाट ११ वटा भ्युटावर बनाइएको छ । तर, हचुवाको भरमा अग्ला डाँडामा बनाइएका ती सबै टावर अहिले उपयोगविहीन छन् ।

२०७६/७७ र ७८ भित्र योजना सम्झौता भएका भ्युटावरहरु कतिपय २०७७ सालमै र केही २०७९ र ८० मै बनिसकेका थिए । बागमतीको तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भ्युटावरको योजना बजेटमा समावेश गरेको थियो ।

ऐन, कार्यविधि नै नबनाई भ्युटावर बनाउन सुरु गरिएको थियो । प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८ निर्माण भएपछि बल्ल ऐनको दफा ११७ (२) अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । वर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ मंसिर २०८० मा आएर मात्रै पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८० बनाएको थियो ।

सञ्चालन न हस्तान्तरण

प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानी, स्थानीय तह वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण भएका पर्यटन पूर्वाधारको प्रभावकारी सञ्चालन, दिगो व्यवस्थापन तथा समुचित उपयोगका लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी प्राप्त आम्दानीको उचित बाँडफाँड तथा नियमन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

प्रदेशको लगानीमा निर्माण भएका पर्यटन पूर्वाधारलाई आफैं सञ्चालन वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सक्ने प्रावधान छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले भ्युटावर आफैं सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने स्थानीय तहलाई पनि हस्तान्तरण गरेको छैन ।

कार्यविधिमा सामुदायिक वन र सामुदायिक विद्यालय क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा निर्मित पर्यटन पूर्वाधार वा सम्पदा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि दफा ८ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

हस्तान्तरण तथा सिफारिस समितिको संयोजक नहुँदा, प्याकेजमा पूर्वाधारहरु निर्माण भइरहेकाले केही अधुरा योजनाका कारण र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइका कारण भ्युटावरहरु हस्तान्तरण हुन नसकेको मन्त्रालय र पर्यटन विकास आयोजनाले जनाएको छ ।

समितिको संयोजक पर्यटन, संस्कृति तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख हुने व्यवस्था छ । समितिमा महाशाखा प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र पर्यटन विकास आयोजना प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् ।

प्रदेश सरकारले नवौं वा दशौं तहको महाशाखा प्रमुख नपठाएकाले यसअघि समिति संयोजक नै तोक्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम चापागाईंले समिति संयोजक नहुँदा, समयमै कार्यविधि नबन्दा योजना हस्तान्तरण गर्न नसकिएको बताए । मन्त्रालयले समिति संयोजक १० दिन अघि मात्रै पाएको छ ।

हालै नवौं तहमा बढुवा भएका पवन पोखरेललाई संयोजक तोकेर अध्ययनको काम चलिरहेको प्रवक्ता चापागाईंले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मसान्त भित्रै भ्युटावरसहितका निर्माण सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

पर्यटन विकास आयोजना प्रमुख तथा समितिका सदस्य सचिव रोशनकुमार श्रीवास्तवले भ्युटावर हस्तान्तरणका लागि समितिले काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले मकवानपुरको चित्लाङमा चित्लाङ हिलस्टेसन प्याकेज कार्यक्रम २०७६ र २०७८ मा कार्यान्वयन गरेको थियो । भ्युटावर, क्रियसन हल, शौचालय, रिटेनिङ वाल, गेट, गार्ड हाउस र सर्पोट फेसिलिटि योजनाका लागि २ चरणमा गरेर मूल्य समायोजनासहित ५ करोड २७ लाख ४७ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चित्लाङ हिलस्टेसन थाहा नगरपालिका वा स्थानीय सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पर्यटन विकास आयोजनाले जनाएको छ ।

नुवाकोटको ककनी हिल स्टेसन पनि ०७६ र ०७८ गरी २ चरणमा मूल्य समायोजनसहित ५ करोड ८८ लाख ८६ हजार ८५ रुपैयाँमा निर्माण गरिएको छ । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज बफर जोनभित्र परेको भ्युटावरसहित सभाहल गेट, शौचालय, गार्ड हाउस र ब्लक छाप्ने कार्य सकेर ककनी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा ३ करोड ५ लाख २६ हजार ८७८ रुपैयाँमा मल्टिप्रपोज हलसहितको भ्युटावर १० पुस २०७७ मा निर्माण भइसकेको छ । उक्त भ्युटावर लिसंखुपाखर गाउँपालिका वा स्थानीय सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

यस्तै, काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकास्थित दोलालघाटमा दुई चरणमा गरेर २ करोड ५४ लाख ९ हजार ६६७ रुपैयाँको लागतमा भ्युटावरसहित पिकनिक सेड, शौचालय, पदमार्ग र रिटेनिङ वाल २०७८ भदौमा निर्माण गरिएको छ ।

काभ्रेकै रोशी गाउँपालिकामा २ करोड १९ लाख ८१ हजार ६५३ रुपैयाँ लागतमा भ्युटावर, पदमार्ग र शैचालय १५ चैत २०७८ मा निर्माण पूरा भएको थियो ।

चितवनको उदयपुर सामुदायिक वनभित्र भ्युटावर र पिकनिक सेड ५० लाख १८ हजार ६१० रुपैयाँमा माघ २०७७ मा निर्माण भएको थियो । उक्त संरचना उदयपुर सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

रामेछापको गोगनपानी सुलीथुम्का खाँडादेवी गाउँपालिका–५ मा दुई चरणमा गरेर ३ करोड २० लाख ६० हजार ८५१ रुपैयाँमा र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको सिद्धबाबा चुचुरोमा पनि दुई चरणमै गरेर २ करोड ६० लाख ८ हजार ३१० रुपैयाँमा भ्युटावरसहित पदमार्ग, शौचालयलगायतका संरचना निर्माण भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

यी दुवै भ्युटावर २०७७ सालमा सम्झौता भई २०७८ मा निर्माण भएका हुन् ।

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरालिकाको चिम्टेश्वरमा २ करोड ७४ लाख ३८ हजार ७६८ रुपैयाँमा, धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाको तोप्लाङमा २ करोड १८ लाख ८९ हजार ६६९ रुपैयाँमा भ्युटावर र शौचालय र दोलखाको जिरी नगरपालिकामा २ करोड ६४ लाख ३४ हजार ९९६ रुपैयाँको लागतमा भ्युटावर र सभाहल निर्माण भएका छन् ।

यी तीन वटै जिल्लाका भ्युटावर २०७७ को भदौ महिनामा सम्झौता भई २०७९ को फागुन र चैतमा निर्माण सकिएका थिए । पर्यटन विकास आयोजनाका प्रमुख श्रीवास्तवका अनुसार भौतिक संरचनाको प्रगति पूरा भएका यी भ्युटावरमा लागत अनुमानको ९० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

‘भ्युटावर बनाउने योजना नै गलत’

सहरी योजना तथा पूर्वाधार विज्ञ बिके महर्जनले भ्युटावर निर्माण गर्ने योजना नै गलत रहेको बताउँछन् । अग्लाडाँडा आफैंमा भ्युटावर रहेको अवस्थामा राज्य कोषको ठूलो स्रोत दुरुपयोग गरेर भ्युटावर बनाइएको उनको ठहर छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन नगरी भ्युटावर बनाउँदा राज्यलाई घाटा मात्रै पुगेको महर्जनले बताए । प्रदेशले सोचेअनुसारको भ्युटावर आम्दानीको स्रोत नभएको उनको भनाइ छ ।

भ्युटावरलगायतका संरचनाबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा त्रैमासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हस्तान्तरणको ३ महिनाभित्र आम्दानी कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने तर आम्दानी कार्य अगाडि नबढे मन्त्रालयले हस्तान्तरण सम्झौतामाथि पुनर्विचार गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा पर्यटन पूर्वाधार वा सम्पदा परिसर प्रवेशमा लाग्ने शुल्क स्थानीय तहले तोक्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शुल्क निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ । पूर्वाधारको सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकमको कम्तिमा १० प्रतिशत पर्यटन पूर्वाधार वा सम्पदाको संरक्षण, प्रवर्द्धनमा र विकासमा खर्च गरिनुपर्ने व्यवस्था छ ।