बालमन्दिर जग्गा प्रकरण : आरोपितलाई पक्राउ नगर्ने रणनीतिमा सीआईबी

३० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित जग्गा भाडाको ठगी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तत्काल कसैलाई पक्राउ नगर्ने रणनीति लिएको छ ।

२७ वैशाखमा बाल संगठनका तर्फबाट ठगी मुद्दामा संगठनकै पूर्व पदाधिकारी र वृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालकहरू विरुद्ध जाहेरी परेपछि सीआईबीको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले त्यसै दिन २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ नगरिने सीआईबीका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने पक्षमा अहिले हामी छैनौं । बोलाएर बयान लिएर छाड्ने हाम्रो रणनीति हो’, ती अधिकारीले भने ।

नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को नाममा रहेको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गामध्ये २८ रोपनी ५ आना १ पैसा हाल वृहस्पति विद्या सदनले भाडामा लिएको छ । वृहस्पतिले भाडामा लिएकोमध्ये ५ रोपनी जग्गा राई स्कुललाई २०७६ सालदेखि भाडामा दिएको छ ।

२०५९ सालमा उक्त जग्गा २०८९ सालसम्म भाडामा लिनेदिने सम्झौता भए पनि उक्त अवधि सकिन १७ वर्ष बाँकी हुँदै २०७२ साल साउन ३ गते थप ३८ वर्षका लागि सो जग्गा वृहस्पति विद्या सदनले भोगचलन गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको छ ।

पछिल्लो सम्झौता अनुसार यो जग्गा वृहस्पति विद्या सदनले २१२७ सालसम्म उपभोग गर्न पाउने देखिएको छ । भाडादर प्रतिरोपनी ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले २८ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको वार्षिक भाडा १ करोड १० लाख रुपैयाँ लिने गरी नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य र वृहस्पति विद्या सदनका तर्फबाट पुरुषोत्तमराज जोशीले सम्झौता गरेका थिए ।

यो प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी हुने नेपाल बाल संगठनकी पूर्वअध्यक्ष रीता सिंह वैद्य नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् ।

पक्राउ पुर्जी जारी हुने अन्यमा बाल संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्षहरू तुलसीनारायण श्रेष्ठ, योगेन्द्रबहादुर शाही, तत्कालीन महासचिवहरू गणेशदत्त श्रेष्ठ सुवासकुमार पोखरेल, श्यामकुमार आले, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने, तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्य, संगठनका तत्कालीन सदस्य एवं स्रोत तथा परिचालन उपसमिति संयोजक कृष्णबहादुर साह, संगठनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहर गोपाल श्रेष्ठ र तत्कालीन उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ छन् ।

त्यसैगरी वृहस्पति विद्या सदनका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तमराज जोशी, अख्तियार प्राप्त तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी तिवारी, विद्या सदनका तत्कालीन सञ्चालक प्रवीणराज जोशी, ऋद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया, कृतिप्रसाद पाण्डे र मुरारी निधि तिवारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । वृहस्पति विद्या सदनका कतिपय पदाधिकारीहरू औद्योगिक घराना विशाल ग्रुपसँग जोडिएका छन् ।

चलनचल्तीको भाडाभन्दा कम दरमा भाडामा लिनेदिने सम्झौता गरेर ठगी गरेको भन्दै बाल संगठनका तर्फबाट परेको उजुरीमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । धेरै अनुसन्धान पहिल्यै टुंग्याइसकेकाले आरोपितहरूले प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेकाले पक्राउ नगरिएको सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए ।

बालमन्दिर जग्गा विवाद ६ महिना अघिदेखि अनुसन्धान गरिरहेको र अहिले अनुसन्धान लगभग टुंगिसकेको सीआईबीले जनाएको छ । यही कारण पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूलाई हिरासतमा राख्नु नपर्ने देखिएको सीआईबीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरू भागेर कतै जाने अवस्था नरहेको, केही आरोपीहरू वृद्ध र बिरामीसमेत रहेकाले पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने पक्षमा सीआईबी नरहेको एआईजी ज्ञवालीले बताए ।

बोलाएर बयान लिएर छाड्ने र मुद्दा दर्ता गर्ने सीआईबीको रणनीति छ । बोलाएको अवस्थामा नआए मात्रै पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने रणनीति सीआईबीको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सीआईबीको यो रणनीतिलाई विगतमा घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सीआईबीले यसअघि बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा उद्योगी अरुण चौधरी, बाँसबारी छालाजुत्ताका तत्कालिन अध्यक्ष अजितमान सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई १८ माघमा पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई पक्राउ गरेको विरोधमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर नै विरोध जनाएका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले चाँडै अनुसन्धान सकेर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि उनीहरू २५ माघमा छुटेका थिए ।

त्यस्तै भेपमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको थियो । ५ चैतमा पक्राउ परेका उनी ९ चैतमा हाजिर जमानीमा छुटेका थिए ।

१५ फागुनमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी एक घटनाको अनुसन्धानका लागि सीआईबीले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका सीईओ तुलसी गौतम र प्रभु बैंकका वरिष्ठ डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरू पक्राउ परेपछि नेपाल बैंकर्स संघले विज्ञप्ति नै निकालेर धरपकड गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान नै पूरा नगरी सीआईबीले १५ दिनमै ३० फागुनमा हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको थियो ।

त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र छानबिनका लागि भन्दै सीआईबीले २४ साउनमा कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । शर्मामाथि अनुसन्धान गर्नुभन्दा पनि संसदमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिशोध साँध्न पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । सीआईबीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति माग्दा जिल्ला अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

अहिले बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा आफ्ना यी विगतका घटनाक्रम हेरेर पक्राउ नगर्ने रणनीति लिएको सीआईबीकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पूर्वडीआईजी मल्ल अनुसन्धान अधिकारीहरुले हाइप्रोफाइल जोडिएको केसमा सुझबुझपूर्ण रूपमा कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हाइप्रोफाइल केसमा अनुसन्धान गर्दा दबाब आउनु स्वाभाविक रहे पनि अनुसन्धान अधिकृतले त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने खुबी हुनुपर्छ । नत्र यस्ता अनुसन्धान बीचमै कमजोर बन्न सक्छ ।’