दूध खपत बढ्यो, किसानलाई भुक्तानी राहत

१ जेठ, काठमाडों । गर्मीमा दुग्धजन्य पदार्थ खपत बढेसँगै दूध किसानले भुक्तानी पाउन थालेका छन् । सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मार्फत वैशाख पहिलो साता ४८ करोड रुपैयाँ किसानलाई दिएको थियो ।

यस्तै निजी डेरी उद्योगले पनि नियमित भुक्तानी बढाउन थालेपछि किसानलाई केही सहज भएको छ । डीडीसीले धेरै बक्यौता भएका किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी दिन थालेको छ भने अन्य किसानलाई बक्यौता नबढाइ भुक्तानी गरिरहेको छ ।

गर्मीमा मही, दही, लस्सी, आइसक्रिम जस्ता दुग्धजन्य पदार्थ खपत बढ्ने भएकाले कन्भर्जन गरेर राखेको पाउडर दूध, ताजा दूध खपत पनि बढ्दा भुक्तानी सहज भइरहेको डीडीसीले जनाएको छ ।

डीडीसी बजार व्यवस्थापन शाखाका अर्थविज्ञ अञ्जन अधिकारीका अनुसार अहिले डीडीसीको भुक्तानी हुँदा किसानलाई सहज भएको बताउँछन् ।

‘४८ करोड भुक्तानी भएपछि केही सजिलो भएको छ । अब स्टक क्लियर पनि हुँदैछ । स्टक घट्ने हो भने रकम आउने क्रम बढ्छ, त्यसले सजिलो हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘उनले अहिले दही, लस्सी, आइसक्रिम, महीले बजार लिने समय भएकाले दूध धेरै कन्भर्जन गर्नुपर्दैन ।’

डेरी उद्योग संघले किसानलाई अब भुक्तानीका लागि धेरै रकम नभएको जनाएको छ । संघ अध्यक्ष राजकुमार दाहालका अनुसार अधिकांश डेरी उद्योगले भुक्तानी बाँकी राखेका छैनन् ।

‘डीडीसीले भुक्तानी नदिँदा पनि हामीले भुक्तानी दिएका थियौं । दुई–तीन महिनाभन्दा धेरै ग्याप भएको थिएन । अहिले पनि दूधको भुक्तानी सिस्टममा गइसकेकाले किसानले पाउने मूल्यमा खासै समस्या छैन,’ दाहालले भने ।

उनले केही दुग्ध सहकारीले दुई–तीन महिनामा एकैचोटि भुक्तानी लिने गरेको भन्दै सोहीअनुसार भुक्तानी पनि दिने गरिएको छ ।

दाहालका अनुसार स्टक पाउडर दूध पनि अहिले खपत हुन थालेको छ । ‘जाडो महिनामा कन्भर्जन गरेर राखेको दुग्धजन्य पदार्थ खपत अहिले बढिरहेका छ । तर, बटर (नौनी) अझै खपत भएको छैन । उद्योगीहरूलाई यसको खपत चुनौती छ,’ दाहालले अनलाइनखबरसँग भने ।

पछिल्लो समय भारतमा पनि दूध किसानले पाउने मूल्य बढेको हुँदा खुला सिमानाका कारण नेपाल भित्रिने दूध घटेकाले नेपाली किसानको दूधले बजार पाइरहेको उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।

डेरी एसोसिएसन अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले दूध भुक्तानी वैशाखमा हुँदा राहत पाएको बताए । ‘सिजन सुरु भएपछि उद्योगले धमाधम स्टक क्लियर गरे, चालु पूँजी भएपछि डेरी सहकारीलाई पैसा दिँदा अहिले राहत भएको छ,’ उनले भने, ‘करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी आउँदा केही बाँकी भए पनि अब बिस्तारै चालु पूँजी सर्कुलेसन बढ्छ ।’

घटेको होइन, नबढेको हो : सहकारी संघ

नेपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले भने डीडीसी र डेरी उद्योगले भनेको जसरी किसानहरूले पैसा नपाएको बताए । संघ अध्यक्ष कुँवरले किसानको बक्यौता अझै भएको भन्दै बक्यौता प्रचार गरेजस्तो नघटेको बताए ।

‘उहाँहरूले भनेको जसरी त पैसा पाएको छैन, बरु अहिले बक्यौता नबढेको चाहिँ हो । निजी डेरीहरूले चाहिँ घटाएका छन्, डीडीसीले घटाएको छैन,’ कुँवरले भने, ‘दूध संकलन गरेर सहकारीहरूले उद्योग र डीडीसीलाई बेच्दै आएका छन्, तर सहकारीहरूलाई नै समस्या पर्ने गरी विगतमा नदिएको भुक्तानी चाहिँ आएको छैन । अहिले आइरहेको पैसा नियमित आइरहनुपर्ने पैसा हो, बक्यौता अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको रकम चाहिँ छिटो देओस३ भन्ने हो ।’

उनले नेपालमा दुग्धजन्य पदार्थ खपतका लागि सरकारले नै नीति बनाउनुपर्ने बताए । ‘चिसो पेय पदार्थ, विदेशबाट आयात हुने दुग्धजन्य पदार्थ लगायतमा सरकारले अलि नियन्त्रण गर्ने हो भने दुग्धजन्य पदार्थको अझै खपत बढ्ने थियो । त्यसतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

कुँवरका अनुसार देशभरि गरेर १ हजार ८ सय ५७ दुग्ध उत्पादक सहकारी छन् । ‘सहकारीले किसानको दूध किनेर डीडीसी, डेरी उद्योगहरूलाई दिएको हुन्छ तर त्यसरी दिएको दूधको भुक्तानी नपाउँदा किसान समस्यामा रहेका थिए । झन्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको थिएन, अहिले भइरहेको पनि बक्यौता नबढेको मात्रै हो । ३ अर्ब जति अझै बाँकी नै छ,’ कुँवरले भने, ‘किसानले घरमा पालेको गाईभैंसीलाई ढुटो, चोक्कर, घाँस खुवाउन नसक्ने अवस्था आइसकेको अवस्थामा थोरै नियन्त्रण चाहिँ आएको हो ।’

१५ असोजदेखि रोकिएको थियो

देशैभरिका दुग्ध उत्पादक किसानले १५ असोज २०८० देखि संस्थानबाट दूधको भुक्तानी पाएका थिएनन् । ‘६ महिनादेखि भुक्तानी नपाएका किसानलाई २१ चैतमा पैसा आउँछ भनेर डेरी सञ्चालकहरूले आश्वासन दिँदै आएका थिए । तर, २१ चैतमा पनि पैसा नआएपछि डेरी सञ्चालक र किसानहरू तनावमा थिए । वैशाख लागेपछि सिजन सुरु भयो, किसानलाई राहत महसुस भएको छ,’ उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयले भने अहिले दूधको विषयमा किसानले ठूलो गुनासो नगरेको जनाएको छ । ‘पहिले मन्त्रालयमा दुध किसानका लागि भुक्तानी नहुँदा बहस भइरहन्थ्यो, अहिले हाम्रै पहलमा अर्थ मन्त्रालय मार्फत डीडीसीले केही रकम भुक्तानी गरेपछि किसानले राहत पाएका छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शबनम शिवाकोटीले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।