![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2021/06/Dirgha-sodari.jpg)
४ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार विस्तारमा थप ढिलाइ हुने देखिएको छ । ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीले बिहीबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सोडारीलाई विश्वासको मत दिएपनि तत्काल सरकारमा नजाने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।
उक्त पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठककाअनुसार सरकारमा आवद्ध दलहरुबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि छलफल अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ भने एमालेले तत्काल सरकार बाहिरै बसेर सहयोग गर्नेछ ।
एमालेको यो निर्णयले पनि सोडारीको चाहनाअनुसार चाँडै सरकारले पूर्णता पाउने देखिंदैन । ‘माथिबाट कस्तो खालेको निर्देशन आउँछ त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्ने हो’, एमालेका एक नेताले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसक्यौं । हामी सरकारमा जान हतार गर्दैनौं । नेतृत्वको निर्देशनअनुसार अघि बढ्छौं ।’
एमालेमात्र होइन, सत्ता गठबन्धनको अर्को साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत सरकारमा सहभागिता बारेमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।
माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाट गठबन्धनको शीर्ष तहमा हुने समझदारीअनुसार अघि बढ्ने भएका कारण सरकारबारे अहिले कुनै निर्णय नभएको बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिइसक्नुभयो । अब सरकार विस्तार गर्ने कुरा हो’ भाटले भने, ‘गठबन्धनको शीर्ष तहमा समझदारी जुटेपछि पार्टीको निर्देशन आउँछ होला । त्यसपछि अघि बढ्छौं ।’
एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपनि सरकार विस्तारको विषयमा छलफल नभएको बताए । शीर्ष नेताहरुबीच हुने सहमतिका आधारमा भागबन्डा टुंग्याएपछि मात्र सरकार विस्तार हुने उनी बताउँछन् ।
‘अहिले हामीबीच सरकार विस्तारबारे कुनै छलफल भएको छैन । शीर्ष तहमा छलफल होला’, रावलले भने, ‘त्यसपछि आउने निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकार विस्तार गर्नुहुन्छ ।’
विश्वासको मत दिए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सोडारीप्रति नेकपा एमाले सकारात्मक छैन । असन्तुष्टिको झल्को यसअघिका विभिन्न घटनाक्रमले देखाइसकेका छन् ।
२ वैशाखमा सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेर गठबन्धन भत्काउन खोजेको भन्दै ६ वैशाखमा सोडारी बाहेकका पात्रलाई अघि सार्न एकीकृत समाजवादी पार्टीमाथि दबाब दिएको थियो ।
अन्तिम समयमा आएर पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनपछि सोडारीलाई नै समर्थन गर्न बाध्य बनेको थियो । मुख्यमन्त्री सोडारीले २१ वैशाखमै विश्वासको मत लिन चाहन्थे तर एमाले तयार नभएपछि उनी रोकिएका थिए ।
सोडारीले हतार गरेको र बझाङ उपनिर्वाचनबाट विजयी भएका दमनबहादुर भण्डारीले पदभार सम्हालेपछि मात्रै विश्वास मत दिने अडान एमालेले लिएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको महिना दिन नबित्दै सोडारीले २ पटक सरकार विस्तार गरिसकेका छन् । सोडारीले ६ वैशाखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र १८ वैशाखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै टीका थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका दुवै जना सरकारमा छन् भने संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका ५ जना प्रदेश सभा सदस्य प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेका छन् । दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिएका मुख्यमन्त्री सोडारीले एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन् ।
बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलका अवरोधबीच मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत पाएका थिए । उनलाई सत्तारुढ नेकपा एमालेका ११, माओवादी केन्द्रका १०, एकीकृत समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रञ्जिता पक्षका २ र स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीले सोडारीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया 4