दलहरूलाई स्वार्थ समूहबाट आर्थिक सहयोग लिन रोक्नुपर्छ

राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । राजनीतिक शुद्धीकरण विना समग्र देशको शासन व्यवस्था र संरचनाको सुदृढीकरण सम्भव छैन । दलहरूको व्यवस्थापन, सञ्चालन, संस्थागत अवस्था आदिले देशको अवस्था चित्रित गरेको हुन्छ ।

दलहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन, निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि र जनपरिचालनका लागि स्रोत–साधनको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि दलहरूले स्रोत परिचालनका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनले यी विषयलाई केन्द्रमा राखेको हुन्छ ।

दलीय क्रियाकलाप र चुनावी अभियानका सबै खर्चहरूलाई सारभूत रूपमा राजनीतिक वित्त भन्ने गरिन्छ । त्यस अन्तर्गत राजनीतिक दलको क्रियाकलाप, चुनावी अभियानको खर्च अनि उम्मेदवार र दलले गरेको खर्च समावेश हुन्छ । तेस्रो पक्षले गरेको खर्च समेत यसैमा जोडिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा दलहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन, निर्वाचन परिचालन आदि काममा हालसम्म राज्यकोषबाट केही अनौपचारिक सहयोग बाहेक आर्थिक स्रोतका लागि कानुनी व्यवस्था हुनसकेको छैन । उनीहरूले विभिन्न क्षेत्रबाट हुने सहयोग मार्फत दलीय कार्यक्रम, संगठन विस्तार लगायत काम गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले कतिपय अवस्थामा कानुनी रूपबाट र कतिपय अवस्थामा गैरकानुनी रूपबाट स्रोत जुटाइरहेका हुन्छन् ।

दलीय क्रियाकलापमा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्दै गइरहेकाले राजनीतिक दलहरूले वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकेका छैनन् । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई पनि बढाउँदै लगेको छ । जसका कारण समग्र व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको २०७४ को प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा ५० अर्ब ९६ करोड अनि प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभा निर्वाचनमा ४५ अर्ब ९५ करोड गरी कुल ९६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५४ खर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यो १.७ प्रतिशत हुन आउँछ । यति ठूलो रकमको स्रोत पारदर्शी छैन ।

उक्त रकम अनौपचारिक तरिकाबाट मात्र खर्च हुने गरेको अवस्थाले पनि राजनीतिक दलको वित्त व्यवस्थापन अर्थतन्त्रमा खतरायुक्त हुँदै गएको अवस्था देखाउँछ । यसबाट व्यापार विचलन, भ्रष्टाचार, स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव लगायत अर्थतन्त्रमा पर्ने बहुआयामिक असरको अवस्था अझै भयानक बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

यस्तो असरलाई कम गर्दै राजनीतिक शुद्धीकरण मार्फत समग्र शासन व्यवस्थाको शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । राज्यकोषबाट दलहरूलाई अनुदान दिएर असल राजनीतिक संस्थाको संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा (करिब १२९) देशहरूले कानुन नै निर्माण गरी राज्यकोषबाट दलहरूलाई अनुदान दिइरहेका छन् ।

अपारदर्शी बन्दै गएको निर्वाचन प्रणाली नै अति महँगो हुँदै गएको, राजनीतिक धनवादको प्रभाव बढ्दै जाँदा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका विषयहरू बाहिर आउन थालेको कारण राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनमा सबैको चासो अर्थपूर्ण रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

दलहरूका शीर्ष नेताहरूले नै राजनीतिक दलहरूमा पद्धति होइन कि पैसा हावी हुँदै गएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै गइरहेका छन् । चुनावको बेलामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको अवस्थालाई हेर्दा यसले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अवस्था, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको केन्द्रीकरण, इमानदार कार्यकर्ताको ठाउँमा नवधनाढ्य वर्गको वर्चस्व बढ्दै गएको देखिन्छ ।

स्वार्थ समूहहरूले शासन प्रणालीमा पारेको प्रभावका कारण ठूला भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो अपारदर्शी र उत्तराधिकारीविहीन राजनीतिक प्रणाली एवं समग्र शासन व्यवस्था नै असफल हुने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत हो ।

दलहरूबाटै कानुनी व्यवस्थाको उपहास गर्दै गरिने अपारदर्शी खर्च निर्वाचन आयोगमा पेश हुने अधुरो र अस्वाभाविक खर्च विवरण, सोको कमजोर अनुगमन, नियमनकारी निकायहरूको अप्रभावकारिता आदि कारणले पनि देशको वित्तीय सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

दल सञ्चालन र चुनावमा गर्ने खर्चको प्रमुख स्रोत चन्दा र सहयोग हो । तर दलको आय–व्यय विवरणमा यो कसै पनि उल्लेख भएको देखिंदैन । यस्ता सहयोग औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गर्दछ ।

आगामी दिनमा अप्ठेरो परेको अवस्थामा राजनीतिक संरक्षण र शक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रायः ठूला उद्योगी र व्यवसायीहरूले ठूलो रकम दलहरूलाई चन्दा तथा सहयोग दिने गरेका छन् । सोही कारण शासन र सत्तामा आफ्नो प्रभाव स्थापित गरी आफू अनुकूलको निर्णय गराई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने सामथ्र्य राख्ने अवस्था देखिनु चिन्ताको विषय हो ।

समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक वर्गको सहभागिता बढाउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो, त्यो समेत बिचौलियाको प्रभावमा पर्दै गयो । राजकीय पक्षलाई खुल्लमखुला पैसामा बिक्री गर्ने काम संस्थागत हुँदै गयो । अझै दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ताप्रतिको पकड गुमाउँदै गएपछि उनीहरू बाहिरियाको सहयोगमा परनिर्भर हुन थाले ।

एकातिर राजनीतिक दलहरू पारदर्शी छैनन् भने एकपछि अर्को सरकारमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको छ । सत्तामा रहेकाहरूले गैरकानुनी रूपमा अत्यधिक मात्रामा स्रोतको दोहन गरेका छन् । समग्रमा शासन व्यवस्था नै भ्रष्टीकरणमा उन्मुख भई जनताको विश्वास दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै जान थालेको हो ।

निर्वाचनमा जनताको अभिमतमा पैसाको प्रभाव बढ्दै जाने, दलहरूको संगठन क्षमतामा ह्रास आउने, निर्वाचन खर्च बढ्ने, इमानदार कार्यकर्ता निरुत्साहित हुने र समग्रमा वित्तीय सुशासन कमजोर बन्दै गएको छ । यसमा राज्यको नियमनकारी निकायको भूमिका कमजोर बन्दै जाँदा समग्र शासन व्यवस्था नै असफलतातर्फ उन्मुख बनेको छ ।

संसद्मा हुने कानुन निर्माणमा समेत स्वार्थ समूह हावी हुँदै गएको छ । राज्यमा विधि र पद्धति भन्दा पनि बिचौलिया, कमिसनखोरको प्रभाव बढ्दो छ । तसर्थ राजनीतिक दलहरूलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गरी पारदर्शिता मार्फत वित्तीय सुनिश्चितता गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । शासन प्रक्रियालाई थप भ्रष्टीकरण हुन नदिन राज्यप्रणालीबाट राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा बहस हुन थालेको हो ।

संसारभर राजनीतिक दलहरूका लागि राज्यबाट हुने दुई खालका लगानी छन् । कानुनमा नै व्यवस्था गरी विभिन्न आधार र मापदण्डका आधारमा दलहरूले राज्यकोषबाट अनुदान पाएका हुन्छन् । कतिपय मुलुकमा समान रकम वितरण गर्ने अवधारणा छ भने कतिपयमा मत, सिट तथा दलहरूको सामथ्र्यका आधारमा अनुदान निर्धारण गरिन्छ ।

प्रति मत ५० रुपैयाँ दिंदा कुन दलले कति पाउँछन् ?

(प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९ को राष्ट्रिय मान्यता पाउने दलको समानुपातिक मत मात्रै)

कतिपय मुलुकहरूमा राज्यले राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्ष अनुदान वा आर्थिक स्रोत उपलब्ध नगराएपछि अप्रत्यक्ष रूपमा सहुलियत दिएका उदाहरण समेत छन् ।

राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने व्यक्तिलाई कर छुट दिएर, दलका चुनावी सभाहरू गर्न निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक स्थलहरू प्रयोग गर्न दिएर, चुनावी प्रचारप्रसारको सामग्रीका लागि सञ्चारमाध्यमको स्थान उपलब्ध गराएका उदाहरण छन् । त्यसबाहेक निःशुल्क वा सहुलियत दरमा हुलाक र मुद्रण सेवा दिने अनि निःशुल्क यातायात तथा ढुवानी सेवा दिने गरेको पाइन्छ ।

स्वार्थ समूहबाट आर्थिक सहयोग लिएर राजनीतिक दलहरू सञ्चालन हुँदा राजनीतिक वृत्तमा स्वार्थ समूहको योगदान बढी हुने, शासन र निर्णय प्रक्रियामा त्यस्ता समूहको स्वार्थ हावी हुने, निर्वाचन खर्चको स्रोत नै गैरकानुनी हुँदा त्यसले आर्थिक एवं वित्तीय अपराध बढाउने गर्छ ।

त्यो लगायतको भार समेत उपभोक्तासम्म पुग्दा नीतिगत भ्रष्टाचार, वित्तीय अराजकता, अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जस्ता दीर्घकालीन तथा तत्कालीन नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गई शासन र दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ ।

तसर्थ प्रभावकारी राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनको माध्यमबाट सुशासनको स्थापना, विकास, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न राजनीतिक दलको अनुदान नीति बनाउन आवश्यक छ । दलहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्थाले निर्वाचन खर्च कटौती भई स्वस्थ दलीय व्यवस्थाको जगेर्ना हुने सम्भावना हुन्छ । त्यो प्रयास नेपालको राजनीतिक सुशासनका लागि प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ ।

(निर्वाचन आयोगका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तयार पारेको अवधारणापत्रको सम्पादित अंश । यो अवधारणापत्र नेपाल सरकारका सहसचिवहरू यज्ञराज भट्टराई, झलकराम अधिकारी, विद्यानाथ झा र हृदयराम महर्जनले तयार पारेका हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस

राजनीतिमाथि पैसाको शासन

यो पनि पढ्नुहोस

राज्यले नै दलहरूलाई चुनाव लड्न पैसा दिने भनेको के हो ?