देशभर कति छ सार्वजनिक जग्गा ? सरकारसँगै छैन तथ्यांक

४ जेठ, काठमाडौं । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले ०७५ लाई ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्ष’ कै रुपमा मनायो ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी आफैं डोजर लिएर फिर्के खोला क्षेत्रमा गएका पनि थिए । अभियानकै क्रममा वडा नम्बर ५, १४, १८ लगायतका स्थानमा अतिक्रमण गरी बनाइएका केही संरचना हटायो पनि ।

तर अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन । ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्ष’मा अतिक्रमणमा परेका कति सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरियो भन्ने तथ्यांक समेत महानगरसँग छैन ।

२०७९ वैशाखमा मेयर चुनिएका धनराज आचार्यले पनि कार्यपालिकाबाटै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने निर्णय गराए । असार ०८० को २०औं कार्यपालिका बैठकले पञ्चायतकालदेखि यता हडपिएका, बेचिएका, भोगचलन गर्न दिइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

तर पोखरा महानगरसँग आज पनि आफ्नो क्षेत्रमा कति सार्वजनिक जग्गा छ ? त्यसमध्ये कति चाहिँ अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने एकीन तथ्यांक राख्न सकेको छैन ।

त्यही कारण केन्द्र सरकारले माग्दा पनि महानगरले विवरण पठाएको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २६ माघ ०८० मा सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सार्वजनिक जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘….स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक, सरकारी (ऐलानी, पर्ती, श्रेस्ता कायम भएका/नभएका तथा अन्य) जग्गाको विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनू ।’

तर अधिकांश स्थानीय तहले ३ महिना बितिसक्दासमेत सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाएका छैनन् । पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारी विवरण संकलन भइरहेको बताउँछन् ।

‘हामीले वडामा भएका सबै सार्वजनिक जग्गा, त्यसमा बनेका संरचनाबारे पठाउन पत्राचार गरेका छौं । आउने क्रम जारी छ’, पोखरा महानगर प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका तिवारीले भने, ‘वडाबाट सबै विवरण नआउँदासम्म कति जग्गा छ भन्ने थाहा नहुने भयो ।’

संघीय सरकारसँग नै छैन विवरण

भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने सरकारी निकाय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभागसँगै देशभरको सार्वजनिक जग्गाबारे एकीकृत विवरण छैन ।

जिल्लाका जग्गाबारे सम्बन्धित जिल्ला र मालपोतले नै राख्ने भएकाले क्षेत्रफललाई आधार मानेर एकीकृत विवरण नराखिएको विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ०७०/७१ सालमा विभागमा देशभरको जग्गाको अभिलेख राख्ने योजना अगाडि सारिएको थियो । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

‘सबैबाट आएको त्यो विवरण फेरि रुजु गर्नुपर्ने थियो । कहीँ कित्ता नम्बर गलत हुन्छ, कहीँ दोहोरो पर्नसक्छ, त्यसैले धेरै हेर्नुपर्ने थियो’, अर्यालले भने, ‘देशभरिबाट आएको विवरण शुद्धीकरण गरेर कम्पाइल गर्नुपर्ने थियो । खै पछि केके भयो, भयो !’

०७४ मा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहसँग पनि विवरण माग्न सुरु गरिएको थियो । तर आफैं अलमलमा रहेका स्थानीय तहले विवरण पठाउन सकेका छैनन् ।

तोकिएकै समयमा स्थानीय तहहरुले विवरण नपठाएकाले निरन्तर ताकेता गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका उपसचिव रेशम कँडेल बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म सरकारको कति सार्वजनिक जग्गा भन्ने विषयमा हामीसँग एकीकृत विवरण छैन, पहिलोचोटि राखौं न त भनेर स्थानीय तहलाई पत्र पठाएका थियौं’, कँडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, अझै अलिकति समय लाग्ने देखियो ।’

मन्त्रालयले ११ चैत २०७८ मा पनि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखेर संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त पत्रमा सरकारी, सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाहरु बिनाइजाजत प्लटिङ गर्ने, नयाँ नक्सांकनमा घुसाउने, दर्ता गर्ने नक्सामा ओभरल्यापिङ गर्ने, अनाधिकृत जग्गा हडप्ने जस्ता कानुनविपरीत सरकारी सम्पत्ती हिनामिना गरेको उजुरीसहित सबै स्थानीय तहहरुलाई जग्गा संरक्षण गर्न भनिएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयसँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर आफ्नो स्थानीय तहमा भएका सबै सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल लगायतको विवरण तयार गरेर लगत राख्न भनिएको थियो ।

तर, स्थानीय तहको स्रोत र साधनको कमी भएको र दैनिक कामकाजमै व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले पनि उनीहरुले समयमै विवरण बुझाउन नसकेको मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको कँडेलले बताए ।

‘अहिलेसम्म स्थानीय तहसँग पनि आफ्नो तथ्यांक नभएकाले मालपोत, भूमिसुधार, नापी कार्यालय सबैसँग माग्नुपर्‍यो’, अहिलेसम्म एकदमै नगन्य स्थानीय तहले मात्रै विवरण बुझाएको भन्दै उनले भने, ‘कहीँकतै दर्ता नभएको जग्गा भए सर्जमिन गर्नुपर्‍यो ।’

उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षभित्र पनि सबै स्थानीय तहको तथ्यांक आउने सम्भावना छैन ।

पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयले पनि सीडीओहरुलाई पत्र पठाउँदै अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाकै विवरण माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले ९ फागुनमा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरण, घाट आदि कानुनविपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा बलजफ्ती अतिक्रमण/कब्जा गरेको भए कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पनि अहिले आफ्नो मातहतमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको विवरण गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । केही जिल्लाहरुले आफ्नो तथ्यांक पठाएपनि त्यसलाई अद्यावधिक गर्नै बाँकी रहेको मन्त्रालयका आन्तरिक प्रशासन शाखाका उपसचिव सागरमणि पाठक बताउँछन् ।

‘केही पनि प्रगति नभएको भन्न मिल्दैन । सबै जिल्लाहरुले आफ्नो मातहतमा भएका सार्वजनिक जग्गाहरु खाली गराउने, फिर्ता लिने काम भइरहेको छ’, उपसचिव पाठकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले पनि जिल्लाहरुले विवरण पठाइरहेकाले ठ्याक्कै यति संख्यामा भन्न सक्ने स्थिति छैन ।’

सरकारी, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन र तथ्यांक राख्ने विषयमा भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनका प्रमुखहरुलाई ताकेता भने गरिरहेको पाठकले जानकारी दिए ।

उनले मन्त्रालयमा विवरण उपलब्ध गराउन समय लागे पनि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक जग्गाको विवरण संकलन सुरु गरिसकेको बताए ।

८ हजार बढी रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम

०७६ सालमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा देशभरको सार्वजनिक जग्गा खोज्न ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो ।

०७६ जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन भएको आयोगलाई ६ महिनाभित्र अतिक्रमित र ऐलानी जग्गाको सरकारी अभिलेख तयार पार्न भनिएको थियो ।

तर त्यतिबेला पनि आफूहरुले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सार्वजनिक विवरण नपाएको आयोगका सदस्य जगत देउजाले बताए । उनले भूमि मन्त्रालय र नापी कार्यालयसँग सार्वजनिक जग्गाबारे माग गर्दासमेत नपाएको सुनाए । ‘पटकपटक सार्वजनिक जग्गाबारे जानकारी माग गर्‍यौं, तर उहाँहरुले दिन सक्नुभएन’ उनले भने ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाको एकीकृत विवरणसमेत पाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गाबारे लगत नै नभेटिएकाले २००८ देखि राजपत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशित जग्गा अधिग्रहणका सूचनालाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैले आयोगले पनि सार्वजनिक जग्गा कति छ भनेर यकिन विवरण दिन सकेन । तर आयोगमा आएका उजुरी, गुठी, सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गाआदिका आधारमा तत्कालीन समयमा देशभर ८ हजार १९० रोपनी जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा पुगेको निष्कर्षसहित ०७७ माघमा प्रतिवेदन बुझायो ।

आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईका अनुसार छानबिनका क्रममा सबभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा राजनीतिक दलमा आवद्ध कार्यकर्ता, पहुँचवाला व्यापारीहरुले दुरुपयोग गरेको पाइएको थियो ।

‘सद्दे र इमान्दार मान्छेले कहाँ यस्तो काम गर्छ र ? राजनीतिक दलभित्र पनि केही स्वच्छ आचरण भएका व्यक्तिहरु पाइयो । उनीहरुले दुरुपयोग गरेको पाइएन’, अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘नैतिकता भएकाहरुले यस्तो गलत काम गर्दैनन् ।’

त्यसबेला सबभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग पञ्चायत कालमा भएको भेटिएको थियो । ‘कतिपय सरकारी जग्गा पञ्चायत कालमै व्यक्तिको नाममा गएर पनि आठौं, नवौं पटक बेचबिखन भइसकेको छ’ आयोग सदस्य देउजाले भने, ‘अब त्यो जग्गाकसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने पनि समस्या हुँदो रहेछ ।’

सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगले दुई चरणमा प्रतिवेदन बुझाएकाले मन्त्रिपरिषद्ले नै ६ माघ २०७६ मा कार्यान्वयनको निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन आयोगका सदस्य देउजाका अनुसार पहिलो चरणमा बुझाएको प्रतिवेदन केही कार्यान्वयन भएपनि दोस्रो चरणमा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे जानकारी छैन ।