दुई दललाई बाहिर राखेर कोशीमा सरकार विस्तार, मन्त्रालय फुटाएर ल्याउने तयारी

४ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारलाई समर्थन गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई बाहिरै राखेर सरकार विस्तार गरेका छन् ।

२७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले सोही दिन दुई जनालाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । शुक्रबार थप पाँच मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । यससँगै कार्की नेतृत्वको क्याबिनेट १० सदस्यीय बनेको छ ।

कोशीमा ९ वटा मन्त्रालय छन् । एमालेले पाँच र माओवादी केन्द्रले तीन वटा मन्त्रालय पाएको छ । अब एउटा मन्त्रालय बाँकी छ । तर सरकारलाई समर्थन गरेका दुई दल सत्ता बाहिर छन् ।

३१ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिंदा नै एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी नहुने बताएको थियो । तर सरकारमा सहभागी हुनकै लागि हतारमा नवगठित दल जसपा रोजेकी सांसद निर्मला लिम्बु मन्त्री हुन पाएकी छैनन् । एमाले र माओवादी एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा समेट्ने पक्षमा छन् ।

‘भर्खर सरकार बनेको छ । विस्तारै एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पनि समेट्छौं,’ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘भोलि उहाँहरू आउने हुनुभयो भने नसमेट्ने कुरै हुँदैन ।’

सरकारलाई समर्थन गरेर बाहिर बसेका दुई दललाई समेट्न मुख्यमन्त्री कार्कीसँग दुई विकल्प छन् । पहिलो आफ्ना दलका मन्त्री फिर्ता बोलाउने र दोस्रो मन्त्रालयको संख्या थप गर्ने ।

मुख्यमन्त्री कार्की भने दोस्रो विकल्प तत्काल सम्भव नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘मन्त्रालय फुटाउने सोच छैन । कसैलाई फिर्ता बोलाएर उहाँहरूलाई सहभागी गराउन सकिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालयको संख्या घटाएका थिए । उनमा अहिले मन्त्रालय थप्दा आलोचना हुने डर छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले १३ मन्त्रालय बनाएका थिए । २४ पुस २०७९ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले मन्त्रालय संख्या घटाएर ९ बनाएका थिए ।

तर एमाले नेताहरू भने एउटा मन्त्रालय थप गर्न सकिने बताउँछन् । ‘भर्खरै सरकारमा गएका साथीहरूलाई फिर्ता आऊ भन्न गाह्रो हुन्छ,’ एक एमाले नेताले भने,‘ ढिलोचाँडो मन्त्रालय थप हुन्छ ।’

एमाले स्रोतको दाबीसँग मिल्दोजुल्दो छ, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको प्रतिक्रिया पनि । ‘हामी जसरी भए पनि उहाँहरूलाई समेटेर लैजान्छौं,’ आङ्बो भन्छन्, ‘त्यसका लागि छलफल हुन्छ ।’

उनका अनुसार जसपा सांसद निर्मला लिम्बुलाई सरकारमा सहभागी नगराउनुको कारण भने सर्वाेच्च अदालतमा चलिरहेको दल विभाजन विरुद्धको मुद्दा हो । ‘उहाँहरूको दल रोज्ने समय अझै छ, अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ, उनले भने, ‘त्यसैले अहिले एमाले, माओवादी मिलेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबार नै सरकार विस्तार गर्न खोजेका थिए । तर माओवादी केन्द्र, एमालेको विवादका कारण एक दिन ढिला भयो ।

सरकारमा सहभागी हुन माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, उसकै नेतृत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय राख्ने एमालेले बताएपछि माओवादी केन्द्र लचक भयो र सरकार विस्तार भयो ।

शुक्रबार एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा राम राना, सामाजिक विकास मन्त्रीमा पाँचकर्ण राई, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रीमा एकराज कार्की, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा लिलावल्लभ अधिकारी नियुक्त भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा गणेश उप्रेती, स्वास्थ्य मन्त्रीमा राजेन्द्र कार्की र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नारायणबहादुर मगर मन्त्री बनेका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाटै वन्दना झागरले पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री र एमालेबाट सिर्जना राई विनाविभागीय राज्य मन्त्री बनेकी छन् ।