मिचाहा प्रधानमन्त्री, डमी सभामुख

७ जेठ, काठमाडौं । डेढ वर्षअघि सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबीचमा दुईवटा गठबन्धन बदले ।

सत्ता सहकर्मी दलहरु पनि बदलिरहे । कहिलेकाहीँ त पार्टी फुट्ने/फुटाउने पनि गरेका छन् । सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ब्रेकथ्रुमा अघिल्लो महिना बोलेजस्तै सरकार टिकाउन योबीचमा प्रचण्डले ‘अनेक’ गरेका छन् ।

र, हरेकपल्ट उनका अनेकवादी क्रियाकलापको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुने गरेको छ । विश्वासको मत नाम दिइए पनि खासमा त्यो प्रचण्डका पक्षमा विश्वास घट्दै गएको दृष्टान्त हो ।

डेढ वर्षअघि प्रतिनिधिसभाबाट झण्डै शतप्रतिशत अर्थात् २७५ जनामध्ये २६८ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार चौथोपल्ट विश्वासको मत नवीकरण गर्ने क्रममा ठूलै होहल्ला र नाराबाजी खेप्नुपर्‍यो । संसदमा नाराबाजी सामान्य हो । तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेला संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यो विरोधबाजीमा सामेल हुनुको राजनीतिक अर्थ छ ।

हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिपक्षीलाई औंला देखाउँदै भन्न पुगे, ‘आज तपाईंहरुले संसदमा गर्नुभएको गतिविधि कलंकका रुपमा स्थापित हुनेछ ।’ तर विश्वासको मत लिने दिनसमेत प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सामान्य समझदारीमा ल्याउन प्रयास गर्नुसाटो प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनले प्रतिपक्षको संसदीय मूल्यलाई उपेक्षा गर्न खोजेको देखिन्छ ।

संवैधानिक कानुनविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो गलत क्रियाकलाप गर्ने आदत परिसक्यो, तर यसरी पुर्‍याइएको बहुमत प्राविधिकमात्रै हुन जान्छ, त्यसको राजनीतिक वैधता सिद्ध हुँदैन ।’

सामान्य संसदीय प्रक्रियाकै कुरा गर्ने हो भने कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीउपर विश्वासको मत फेल गराउने मौका थियो । यदि त्यस प्रयासले सफलता पाउने हो भने प्रचण्डले सत्ता–बहिर्गमित हुनुपर्ने थियो । तर सहकारी ठगीको मामिलामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको दाबीसहित कांग्रेस सांसदहरु संसदमा पेश हुँदैगर्दा यस मागले राजनीतिक रंग पाइसकेको छ ।

कांग्रेसलाई वार्तामा ल्याएर सहमतिउन्मुख हुने अपेक्षा पूर्ति गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसमेत चुकेका छन् ।

प्रमुख सचेतकहरुसँग कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भेट्ने औपचारिकताबाहेक सभामुख देवराज घिमिरेले कुनै राजनीतिक जाँगर देखाएका छैनन् । उनले प्रधानमन्त्रीसँग, विपक्षी दलका नेतासँग यसबारे ठोस संवाद गरेको दृष्टान्त देखिँदैन ।

अझ महत्वपूर्ण, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले विश्वासको मत लिने बेला उपयुक्त माहोल सिर्जना गर्न सकेनन् । उनले त्यसका लागि गम्भीर प्रयास गरेको समेत देखिएन ।

आइतबार साँझ गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नाबारे उठेका प्रश्न र संसदीय छानबिन समिति गठनबारे जुन स्तरमा ओर्लेर बचाउ गर्न खोजे, ती शब्द र शैली आफैंमा प्रश्नयोग्य थिए । संसदको माइकको आफ्नै मर्यादा हुन्छ ।

गृहमन्त्रीले पदीय ओहदा नसुहाउने गरी अभिव्यक्ति दिँदा सभामुखले उनलाई कर्तव्यबोध गराउन चुके । संविधानविद् आचार्य भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीले प्रतिपक्षको एउटा नेतालाई तोकेरै त्यत्रो आरोप लगाउँदा सभामुखले सावधान गराउनुपर्थ्यो ।’

आचार्यले भनेझैं लाञ्छनाको शैलीमा गृहमन्त्री ओर्लदा कम्तीमा उनलाई आफूले भविष्यमा जवाफदेही हुनुपर्ने प्रसंग सभामुखले उठाउन सक्थे ।

संसदमा सदस्यले बोल्दा, अझ सत्तापक्षको जिम्मेवार मन्त्री र संसदीय दलको नेताले बोल्दा अपनाउनुपर्ने सजगता र नैतिक उत्तरदायित्वबारे संसदको नेता अर्थात् सभामुखबाट मार्गनिर्देशनसमेतको अपेक्षा हुन सक्थ्यो । तर सभामुख घिमिरेबाट कुनै त्यस्तो प्रयास भएन । अझ प्रमुख प्रतिपक्षीले बोल्न समय माग्दा उनले समय घर्केको हलुका तर्क दिँदै बैठक नै स्थगित गर्न पुगे ।

निष्पृह सभामुखको उदासीन चाला देखेर आम नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा विगतका सभामुख दमननाथ ढुंगाना र सुवास नेम्बाङको खोजीसमेत गरे ।

संयोग नै भनौं, अघिल्लो साता संसदमा राष्ट्रपतिभन्दा पहिले डमी राष्ट्रपतिलाई स्वागत गरेका थिए सभामुख देवराज घिमिरेले । पछिल्ला दिनका कार्यशैली हेर्दा उनी समेत डमी सभामुखका रुपमा चित्रित हुन पुगेका छन् । दलविशेषकै पृष्ठभूमिको छायामा सभामुख प्रस्तुत हुँदा उसले संसदको गरिमा धान्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार लिएको विश्वासको मत यस्तै एउटा प्रकरण हो, जहाँ प्रतिपक्षलाई तिरस्कार गरेर जबर्जस्ती बहुमत सिद्ध गर्न खोजिएको छ । आवधिक विश्वासको मतले अनुमोदित हुँदै गएको देखाउन सफल भए पनि आम नागरिकमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिँदैन ।

संसदलाई सत्तापक्षले प्रतिपक्षी पेल्ने थलोका रुपमा चित्रित गराउन सभामुख सफल देखिएका छन् । तर आफ्नै संसद नियमावली पालना गर्ने भूमिकामा भने कमजोर ।