जहाँबाट गुमाइरहेको छ राज्यले अर्बौं राजस्व

८ जेठ, काठमाडौं । १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिना बितिसक्दा लक्ष्यको ६० प्रतिशत पनि उठाउन सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको आइतबारसम्मको आँकडा अनुसार सरकारले यस वर्ष ८ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व उठाउन सकेको छ ।

सरकारले राजस्वका स्रोतमध्ये शिक्षा सेवा शुल्कबाहेक कुनै पनि क्षेत्रमा लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेर दिने शीर्षकमध्ये आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र भन्सार महसुल नै लक्ष्यभन्दा कम उठिरहेको छ ।

विनियोजनका बेला यथार्थ अनुमान गर्न नसक्नुमात्र होइन, सम्भावित क्षेत्र पहिचान र त्यसलाई करको दायराभित्र समेट्न नसक्दा समेत सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आम्दानीको स्रोत गुमाइरहेको देखिन्छ ।

एमडीएमएस कार्यान्वयन असफल

सरकारले १ जेठ २०८० बाट लागु हुने गरी ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) प्रणाली कार्यान्वयन घोषणा गर्‍यो । औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नेपालमा दर्ता नभई अवैध भित्रिएका मोबाइल फोन सेटको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने यो प्रणाली लागु भएपछि विदेशबाट नेपालमा कर नतिरी भित्रिने मोबाइलको ठूलो हिस्सा करको दायरामा आउने र आगामी दिनमा मोबाइल फोनमार्फत भइरहेको राजस्व चुहावट रोकिने सरकारको अपेक्षा थियो ।

तर, यही प्रणाली जडान गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । जसले गर्दा यो प्रणाली कार्यान्वयन अन्योलमा छ । व्यवसायीहरूका अनुसार अवैध भित्रिने मोबाइलको ठूलो हिस्साबाट हुने कर छली वार्षिक ७/८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुने गर्छ ।

अपारदर्शी घरजग्गा कारोबार

अर्थविद् तथा पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीका अनुसार नेपालमा घरजग्गा कारोबारमा बजार मूल्य र सरकारी मूल्य गरी दुई प्रकारको कारोबार हुने गर्छ ।

बजार मूल्यमा अर्बौं रुपैयाँको घरजग्गा कारोबार गर्ने र सरकारलाई देखाउन त्यसको धेरै गुणा कम सरकारी मूल्यमा कारोबार हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हरेक कारोबारमा सूक्ष्म अनुगमन गर्ने हो भने यसमा भइरहेको बदमासी बाहिर आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले घरजग्गा कारोबारबाट राज्यले धेरै राजस्व गुमाइरहेको छ ।’

दायरामा पूर्ण समेट्न नसकिएको अनलाइन व्यापार

पछिल्लो समय अनलाइन व्यापार फस्टाइरहेको छ । अनलाइन मार्फत विज्ञापन गर्ने र विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति समेत उत्तिकै छ । तर, यसको अधिकांश हिस्सा राजस्व प्रशासनको राडारभन्दा बाहिर छ ।

विज्ञहरूका अनुसार अनलाइन व्यापारमार्फत हुने कारोबारमात्र सरकारले ट्र्याक गर्ने हो भने राजस्वको ठूलो स्रोत फेला पर्छ ।

‘एक त पसल नै खोलेर व्यापार गर्नेले बिल दिँदैनन्, अझ अहिले  अनलाइनबाट घरघरमै सामान डेलिभरी गर्नेहरू ह्वात्तै बढेका छन्,’ अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरूबाट सरकारले न भ्याट उठाउन सक्छ न आयकर, कसले कति आम्दानी गरेको छ, सरकारसँगै तथ्यांक छैन ।’

भन्सारमा चोरी–निकासी

भन्सार बिन्दुमा हुने चोरी निकासी नियन्त्रण र राजस्व चुहावट रोक्नु हरेक अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको एजेन्डा बन्ने गर्छ । तर, अनुभूति हुने गरी काम भएको छैन ।

भन्सार मूल्यांकन, वस्तु वर्गीकरण र मालवस्तु घोषणामा देखिने कैफियतका कारण भइरहेको राजस्व चुहावट रोकिएको छैन । यसमा इमानदारीसाथ कडाइ गर्नासाथ ठूलो राजस्व राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको स्वयम् भन्सार विभागले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने भन्सार गोष्ठीमा स्वीकार गरिन्छ ।

नेपालमा पैठारी व्यापार व्यावसायिक बन्न नसक्दा आयातकर्ता संख्या अधिक देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा २० हजारभन्दा बढी आयातकर्ता संख्या छ । कतिपय आयातकर्ता आफैं पैठारी गर्ने र आफैं खुद्रा तहमा व्यापार गर्छन् । अनगिन्ती स–साना फर्मबाट पैठारी र व्यापार दुवै हुँदा प्रशासनको निगरानी नपुग्ने र कर छल्न सहज हुनेबारे राजस्व परामर्श समितिले हरेक वर्ष सरकारलाई सहज बनाउँदै आएको छ ।

समितिका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा अनेकौं व्यक्तिका नाममा व्यावसायिक फर्म, पान र भ्याटमा दर्ता गरी मालवस्तु आयात गर्ने र कर छलीको उद्देश्य पूरा भएपछि त्यस्ता फर्मबाट कारोबार नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सोही कारण प्रशासनमा ‘ननफाइलर’ संख्या बढ्दै गएको छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र

गत माघमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सम्भावित दायरा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२.६६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।

विज्ञहरूका अनुसार राज्यले राजस्व प्राप्त गर्न नसकेको यो नै ठूलो क्षेत्र हो । नेपालमा अस्थिर सरकार, अस्थिर नीति र सरकारले लगाउने प्रतिबन्धका समयमा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने गरेको समेत उक्त प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

अर्थविद् अधिकारी अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन सके राजस्वमा समेत ठूलो सुधार हुने बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा सरकारले सुधार ल्याउन नसक्दा आयकरबाट सम्भावित ठूलो राजस्व गुमिरहेको छ ।

हालै आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा उनले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत १२ देखि १३ लाख मानिसबाट मात्र आयकर संकलन भइरहेको भन्दै यसमा राजस्व बढाउन सक्ने स्थान रहेको बताएका थिए ।

तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१८ मा गरेको आर्थिक व्यावसायिक सर्वेक्षणले देशभरि ४ लाख ६० हजार प्रतिष्ठान दर्ता नभएको देखाएको थियो । अन्य क्षेत्रमा भएको आयलाई कृषि आय भनी देखाउँदै कर छल्ने प्रवृत्ति समेत बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

के हो समाधान ?

नयाँ बजेटमा राजस्वसँग सम्बन्धित सुझाव दिन गठन हुने राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई हरेक वर्ष दिने सुझावमा नछुट्ने विषय नै राजस्वको दायरा बढाउनु हो ।

यसका लागि अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने, चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण, छद्मवेशी फर्मबाट हुने कारोबार नियन्त्रण, बिल लिने/दिने प्रवृत्ति अनिवार्य गर्नुपर्ने, घरजग्गा कारोबारलाई पूर्णतया करको दायरामा ल्याउनुपर्ने, नगद कारोबार न्यूनीकरण गरी बैकिङ कारोबार प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर परीक्षण र अनुसन्धानमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समितिले सरकारलाई दिने गरेको छ ।

छद्मवेशी फर्मबाट हुने कारोबार निरुत्साहित गर्दै प्रतीतपत्रको माध्यमबाट हुने कारोबार प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, भन्सारमा हुने चोरी–पैठारी नियन्त्रण, भ्याटतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’ नाघेका व्यावसायिक कारोबारलाई अनिवार्य दर्ता, सबै कारोबारको अनिवार्य बिलिङ, यथार्थ कारोबारको बिलिङ गर्नुपर्ने समितिले बताउँदै आएको छ ।

अर्थविद् अधिकारी आयको प्रभावकारी ट्र्याकिङ, विद्युतीय कारोबार नियमन, घरजग्गा कारोबारलाई व्यक्तिमार्फत नभई एजेन्सीबाट गर्न सके राजस्व छली नियन्त्रण हुने बताउँछन् ।

हुलाक तथा कुरियरमार्फत हुने निकासी प्रवर्द्धन गर्न सके मुलुकले राजस्वका थप स्रोत प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।