वैदेशिक सहायता : लक्ष्य र प्राप्तिबीच ठूलो खाडल

८ जेठ, काठमाडौं । नेपालले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा ५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबर घाटा बजेट ल्यायो ।

१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबर बजेट ल्याएको सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र संकलन हुने अनुमान गरेको थियो ।

यसरी अपुग हुने ५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रकममध्ये २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । बाँकी २ खर्ब ६५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भने सरकारले वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण) उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, चालु आव २०८०/८१ को १० महिना (साउन–वैशाख) बितिसक्दा लक्ष्य र प्राप्तिबीच ठूलो खाडल देखिन्छ ।

वार्षिक बजेट अनुसार सरकारले यस वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान थियो । वाह्य ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड लिने लक्ष्य तय गरिएको थियो । तर, वैशाखसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋण लक्ष्यको ३४.६१ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान ५.५२ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यस वर्ष वैशाख मसान्तसम्म सरकारले ७३ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक ऋण सहायता परिचालन गरेको छ । उता, वैदेशिक अनुदान भने मात्र २ अर्ब ७५ करोड परिचालन भएको छ ।

अनुदानतर्फ धेरैजसो रकम बजेट बाहिरबाट नेपाल ल्याएर आफूखुसी कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । सोही कारण सरकारको आम्दानीमा यसको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ । वाह्य ऋण परिचालन भने परियोजना कार्यान्वयनको गति र सोधभर्ना मागसँग बढी निर्भर रहन्छ ।

बजेट विनियोजनदेखि परिचालनसम्मको संगति नमिल्दा नै नेपाल लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालनमा चुकिरहेको विज्ञ बताउँछन् ।

अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार नेपालमा सुरुमा स्रोत आकलन नगरी खर्च आकलन गरेर बजेट निर्माण गर्ने चलन छ । सोहीकारण आफ्नो क्षमता कति हो भन्ने अनुमान नगरी बजेट बन्छ ।

‘राजस्व कति उठ्छ भन्ने सहजै अनुमान हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक ऋणको एउटा सीमा हुन्छ, त्योभन्दा माथि जान सकिँदैन, त्यसकारण अपुग स्रोतमा सिधै वैदेशिक ऋण राख्दिने प्रचलन छ । जसले गर्दा लक्ष्यअनुसार प्राप्ति नहुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।’

आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा निजी क्षेत्र पनि कराउने भएकाले सरकारले अपुग स्रोतको ठाउँ भर्न हचुवाकै भरमा वैदेशिक सहायता लेख्दिने प्रवृत्ति रहेको समेत उनी बताउँछन् ।

अर्कातर्फ, वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा परियोजना कार्यान्वयन प्रगति समेत जोडिएको हुन्छ । जसलाई सोधभर्नाका माध्यमबाट प्राप्त गर्ने गरिन्छ । नेपालमा परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु र वैदेशिक सोधभर्नाका लागि आवश्यक फारम भर्न झन्झट मान्ने, छिटो–छिटो हुने कर्मचारी सरुवाका कारण नयाँ कर्मचारीसँग त्यसको ज्ञान नहुनु जस्ता कारण सोधभर्ना प्रभावित हुने गरेको छ ।

अर्का अर्थविद् निर्मलहरि अधिकारीका अनुसार नेपालमा वैदेशिक सहायता लक्ष्य राख्दा वैज्ञानिक अनुमान गर्ने चलन छैन । दातासँग कुराकानी हुँदैछ भन्ने अनुमानका आधारमा समेत बजेटमा वैदेशिक सहायता लक्ष्य राख्ने गरिन्छ ।

सोहीकारण आर्थिक वर्ष अन्त्यमा आइपुग्दा लक्ष्य र प्राप्तिबीच खाडल बढ्ने गर्छ । अर्कातर्फ, केही दातृ निकायको सहायता रकममा नभई वस्तुका रूपमा आउने गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट आउने जीवनजलदेखि विश्व खाद्य संगठनबाट आउने गहुँको पिठोसमेत वैदेशिक सहायता भित्रै पर्छ । जसको हिसाब रकममा नदेखिँदा केही रकम कम हुन जाने विज्ञ बताउँछन् ।

१० महिनामा साढे २ खर्ब ऋण

यस वर्ष सरकारले १० महिनामा साढे २ खर्ब सार्वजनिक ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार वैशाखसम्म २ खर्ब ६४ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष सरकारले आन्तरिक र वाह्य गरी ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, प्राप्ति २ खर्ब ६४ अर्ब छ । अबको दुई महिनामा लक्ष्यअनुसार प्राप्तिका लागि १ खर्ब ८८ अर्ब बाँकी छ ।

सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब

चालु आव १० महिनामा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७९/८० सम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब रहेकोमा १० महिनामा खुद ऋण वृद्धि ९८ अर्ब ८ करोडमात्र छ ।

यस वर्ष १० महिनामा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिए पनि यसबीच सरकारले साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ६६ अर्ब खर्च गरेको छ । अब नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब र वाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब छ ।

जीडीपीको ४२ प्रतिशत नाघ्यो सार्वजनिक ऋण

नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४२ प्रतिशत नाघेको छ । कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म जीडीपीको ४२.०२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । यसमध्ये वाह्य ऋण जीडीपीको २१.२६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण जीडीपीको २०.७६ प्रतिशत पुगेको छ ।

साँवा–ब्याज तिर्नै साढे २ खर्ब खर्च

यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा साढे २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म २ खर्ब ३३ अर्ब सोही प्रयोजनमा खर्च भइसकेको छ ।

यस आवमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुल विनियोजनको ७०.५७ प्रतिशत १० महिनामा खर्च भएको आकडा कार्यालयको छ ।