कैलालीमा नक्कली बिलको आरोप लागेका २० व्यवसायीबाट साढे १२ करोड कर निर्धारण

८ जेठ, धनगढी । कैलालीमा नक्कली कर बिजक खरिद बिक्री गरेको आरोप लागेका २० जना व्यवसायीका नाममा साढे १२ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ ।

वास्तविक रुपमा वस्तु तथा सेवाको आदानप्रदान नगरी झुट्टा तथा नक्कली कर बिजकको खरिद बिक्री गरेको भेटिएपछि २० जना व्यवसायीका नाममा १२ करोड ५० लाख ३१ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानका क्रममा ती व्यवसायीले झुट्टा तथा नक्कली कर बिजक खरिदबिक्री गरेको पाइएपछि विभागले आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीलाई कर निर्धारण गर्न भनेको थियो ।

सोहीअनुसार वैशाख अन्तिममा उनीहरुले गरेको शंकास्पद कारोबारका आधारमा साढे १२ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयका सूचना अधिकारी छत्रबहादुर माझीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार धनगढी, लम्की लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीले शंकास्पद रुपमा नक्कली बिल जारी गरेको देखिएको छ । व्यवसायीले सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर र आय कर छली गरेको आधारमा बुझाउनुपर्ने कर निर्धारण गरिएको हो ।

नक्कली बिजकमा कर निर्धारणमा परेका उनीहरु सबै व्यवसायीलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पत्र काट्दै तिर्न भनिसकेको छ तर दुई जनाले निर्धारण भएको चार लाख रुपैयाँ कर तिरेका छन् भने अन्य व्यवसायी भने राजश्व कार्यालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

झुट्टा तथा नक्कली कर बिजक मुद्दामा परेकाहरुले ९ करोड १६ लाख रुपैयाँको बिजक जारी गरेको देखिएको सूचना अधिकारी माझीले बताए । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि विभिन्न आर्थिक वर्षमा बिजक खरिद बिक्री भएकाले जरिवाना तथा ब्याज समेत जोड्दा बढी कर निर्धारण भएको राजश्व कार्यालयको भनाइ छ ।

कार्यालयका अनुसार एउटै व्यवसायीका नाममा दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । धनगढी तथा पूर्वी कैलालीमा रहेर कवाड सामान, सर्जिकल, इलेक्ट्रोनिक सामान, हार्डवेयर लगायतका व्यवसाय गर्नेहरु यो कार्यमा संलग्न रहेको राजस्व कार्यालयको भनाइ छ ।

व्यवसायीलाई पुनरावलोकनमा जाने अधिकार

राजश्व कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेमा सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित करदाताले राजश्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी छत्रबहादुर शाहीले ३० दिनको म्याद गुज्रिएमा अर्को ७ दिनभित्र निवेदन दिएमा विभागले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित करदातालाई थप ३० दिनको म्याद दिनुपर्छ । त्यो समयभित्र समेत निवेदन नदिएमा कार्यालयले निर्धारण गरेको कर सम्बन्धित करदाताले अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

कुनै व्यक्तिले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा विभागले कार्यालयलाई जानकारी गराउँदै आवश्यक कागजात माग गर्छ तर अहिलेसम्म विभागको पत्र प्राप्त नभएकाले कुनै करदाताले निवेदन नदिएको कर कार्यालयको भनाइ छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागमा दिदा गरिने निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित करदातालाई राजश्व न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन पाउने अधिकार छ । न्यायाधिकरणको निर्णयमा पनि चित्त बुझेमा सम्बन्धित करदाता सर्वोच्च अदालत जान सक्नेछन् ।