‘न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न संविधान संशोधन अपरिहार्य छ’

९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले केही महिनाअघि न्यायपालिकाको पुनर्संरचनावारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले संविधान संशोधनको अवधारणा अघि सार्न सिफारिस गर्‍यो । संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना, अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकनको मागको औचित्यबारे समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

नेपाल बार एशोसिएसनले अहिले अघि सारेको संविधान संशोधनको एजेन्डाले महत्व पाउनुको कारण के होला ?

नेपाल बार एशोसिएसनको अहिलेको प्रमुख एजेन्डा संविधान संशोधन होइन । न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरी त्यसलाई अझै स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने हो । सुधार र परिवर्तनका जति एजेन्डा छन्, ती कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन नगरी नहुने अवस्था छ । त्यसैको सिलसिलामा संविधान संशोधनको कुरा उठेको हो ।

संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषदको पुनर्संरचनाको कुरा उठेको हो ? पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको भूमिकाले अथवा पात्रका कारण यो विषय उठेको हो ?

पात्रका कारण त्यो विषय अझै उजागर भएकोसम्म हो । सैद्धान्तिक रुपमा पनि प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिका बाहेक अन्यत्रका निकायहरुमा हुने नियुक्तिमा संलग्न हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रतिकुल हुन जान्थ्यो ।

तर संविधानले राज्यका विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सहभागी हुने व्यवस्था गर्‍यो । सिद्धान्ततः त्यो नमिल्ने कुरा थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संवैधानिक परिषदमा बसेर आफ्नो भागबन्डा खोजेपछि परिमार्जनको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदमा बसेर निर्णय गरिसकेपछि त्यसमाथि प्रश्न उठेमा निर्णयको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको हुन्छ । उसले स्वतन्त्र र नीर्भिक भएर त्यो दायित्व पूरा गर्नसक्ने अवस्था रहेन । संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति गर्ने काम कार्यकारी प्रकृतिको हो । कार्यकारी प्रकृतिको कामबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।

न्यायपरिषदमा नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा दुई जना सदस्य नियुक्त हुन्छन् । यी सदस्यहरुका कारण न्यायपरिषदमा राजनीतिकरण भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो विषयमा मौन रहेर तपाईंहरुले सदस्यहरु पदमुक्त भएपछि गर्न नहुने कामबारे मात्रै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो, किन ?

अहिले न्यायपालिकामा जुन समीकरण छ, त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका छैनौं । जे छ त्यही नै हो । तर हामीले न्यायपरिषदमा पठाइने सदस्यहरुको पृष्ठभूमिलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेका छौं ।

हामीले कम्तिमा पनि ६५ वर्ष पुगिसकेको, कानून व्यवसायबाट अवकाश उन्मुख भएको व्यक्तिलाई चयन गर्न सुझाव दिएका हौं । ऊ न्यायपरिषद्को सदस्य भएपछि कम्तिमा पनि ६ वर्ष परिषदमा बसेर काम गर्छ, त्यसपछि फर्किंदा फेरि कानुन व्यवसायमा निरन्तरता दिन रुचि नभएको व्यक्ति पठाउनुपर्छ ।

किनभने युवा वा कानुन व्यवसायमा सक्रिय नै रहेकाहरुलाई न्यायपरिषदमा पठाउँदा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न रुचि राख्न थाल्छन् । विगतका २/३ वटा घटना हेर्दा त्यो राम्रो भएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । न्यायपरिषदमा गएकै प्रतिनिधिहरुले आफू न्यायाधीश बन्न भनसुन गर्न थालेपछि न्यायपरिषदका कतिपय कामकारवाही विवादमा परेका छन् ।

त्यसैले हामीले न्यायपरिषदमा पठाइने व्यक्तिहरु अनुभवी र परिपक्व हुनुपर्‍यो भनी सुझाव दिएका हौं । न्यायपरिषदमा बसेर काम गरेपछि कानून व्यवसायमा सक्रिय नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । न्यायपरिषदमा बारले पठाउने सम्भावित प्रतिनिधिबारे बारले नै एउटा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा उचित हुने हाम्रो सुझाव छ ।

बारले प्रायः सदस्य पठाउँदा गोप्य कोठामा गोप्य रुपमा निर्णय गरेर राजनीतिक प्रकृतिबाट सदस्य पठाउँछ । त्यसपछि बारप्रति उसको जवाफदेहिता रहँदैन । नियुक्त भएर गएपछि आफ्नो दायित्व पुरा गर्न ऊ सक्षम भएको पनि देखिएन । बारप्रति र सार्वजनिक रुपमा जवाफदेही बनाउन न्यायपरिषदमा जाने सदस्यबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।

२०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सार्वजनिक सुनुवाइ हुन थाल्यो । न्यायाधीशहरुलाई पनि जनताप्रति जवाफदेही बनाउन जनताको प्रतिनिधिसँग उनीहरुको सुनुवाइ हुनुपर्ने यसको सैद्धान्तिक आधार हो ।

तपाईंहरुले न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हटाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुको आधार के हो ?

हामीले संविधानमा जुन उद्देश्यले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राखेका हौं, त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गरेको देखिएन । सिफारिस भएका कुनै पनि व्यक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका छैनन् । अहिले न्यायाधीशहरू सुनुवाइमा जानुअघि राजनीतिक दलका नेताहरुको घरघरमा जानुपर्ने, उनीहरुप्रति कुनै न कुनै प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यस्ता घटना र प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त पार्छन् । नेताहरुले ‘तिमीलाई अनुमोदन गर्ने हो भने तिमीले योयो काम गर्नुपर्छ’ भनेर प्रतिबद्धता खोज्ने भए । गोप्य रुपमा यी क्रियाकलाप भइरहेका छन् भन्ने हामीले महसुस गरेका हौं । भविष्यमा नियुक्ती हुने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई नेताहरुको घरघरमा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न, न्यायाधीशहरुलाई अमुक दलप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भयो । समग्रमा यो प्रक्रियाको दुरुपयोग नै भइरहेको हुनाले हामीले न्यायाधीशहरुको हकमा संसदीय सुनुवाइ हटाउनु नै उपयुक्त हुन्छ भनेका हौं ।

त्यसको विकल्पमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको योग्यता र क्षमता कसरी र कुन संयन्त्रमार्फत परीक्षण गर्न सकिएला ?

न्यायपरिषदले नै न्यायाधीशहरुको योग्यता र विज्ञता परीक्षण गर्ने हो । किनभने न्यायपरिषदमा न्यायाधीशहरुको क्षमता र विज्ञता परीक्षण गर्ने क्षमता भएका मानिसहरु रहन्छन् । तर संसदीय सुनुवाइमा निर्वाचनबाट आएका राजनीतिज्ञहरुमात्रै रहन्छन् ।

विगतमा भएको संसदीय सुनुवाइबाट के देखियो भने, उनीहरुले न्यायाधीशहरुलाई विभिन्न प्रश्नहरुबाट हतोस्साहित गराउने अनि फेरि विनाआधार पार्टीको ह्विपका आधारमा नाम अनुमोदन गर्ने परिपाटी बस्यो । हामीले संविधानमा यो किसिमको सुनुवाइ अपेक्षा गरेको होइन । संविधानमा भएका कतिपय प्रावधानले न्यायपालिकाको सुधार हुन सक्दैन भने त्यसलाई हटाउनु नै उचित हुन्छ ।

बारको सम्मेलनको मुख्य बहस सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तीको न्यूनतम उमेर र पदावधिबारे हो । तर दस्तावेजमा यसबारे स्पष्ट केही आएन । यो विषयमा बहस गर्न खोज्नुको आधार के हो ?

हामीले जिल्ला र उच्च अनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा रहने उमेर २/२ वर्षले बढाएका छौं । जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्षमा अनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि ६७ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।

अहिले नेपालीहरुको औसत उमेर ७१ वर्ष पुगेको छ । ३० वर्षअघि औसत उमेर ५४ वर्ष थियो । न्यायाधीशहरु ६५ वर्षमा अवकाश हुँदा पनि गुमनामको जिन्दगी बिताउनुपर्ने अवस्था बन्यो । उनीहरुले केही गर्न पाउँदैनन् ।

यसो हेर्दा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरुको स्वास्थ्य अवस्थामा खासै समस्या छैन । उनीहरुको ज्ञान, अनुभव र विज्ञताको लाभ समाजले पाउन सकेन । न्यायाधीशको नियुक्ती आफैंमा पेचिलो विषय हो । उनीहरुले कम्तिमा पनि ६७ वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ । हामीले अवधारणापत्रमा न्यायालय प्रवेश गर्ने न्यूनतम उमेर पनि तोकिदिएका छौं ।

५५ वर्ष नपुगेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न हतार गर्न आवश्यक छैन । योग्यता, विज्ञता र क्षमता प्रमाणित गरेका परिपक्कहरुलाई ५५ वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा लैजाँदा पनि उसले १२ वर्ष क्षमता देखाउन पाउँछ । १२ वर्ष भनेको धेरै लामो अवधि हो ।

विगतको हाम्रो अनुभव के भयो भने परिपक्व, लामो अनुभव भएका र क्षमतावानहरुलाई न्यायाधीशमा लैजानुको साटो कम अनुभव भएका, दवाव थेग्न नसक्नेहरुलाई न्यायाधीश बनाउन थाले । यसले आफ्नो पार्टी अनुकुल व्यक्तिहरुलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी लैजाने परिपाटी बस्यो ।

त्यसलाई निरुत्साहित गर्न हामीले उमेरको विषय उठाएका हौं । ५० वर्ष पनि नपुगेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ती गर्दा अनुभवी र पाका वरिष्ठ अधिवक्ता, सरकारी वकिलहरु न्यायाधीश भएर जान नचाहने परिस्थिति बन्यो । हामीले नियुक्तीमा समस्या देखेकाले नै कम्तिमा ५५ वर्ष बनाउनुपर्छ भनेका हौं ।

संविधानमा अहिले पनि निश्चित अनुभव र योग्यताको प्रावधान छ । त्यसलाई अझ फराकिलो पारे हुँदैन र ? किन उमेरको विषयलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपरेको होला ?

त्यो बढाउँदा पनि माग सम्बोधन र समस्या समाधान नहुने भयो । अहिले खुला प्रतिस्पर्धाका कारण धेरै युवा कम उमेरमा सोझै सहसचिव भएका छन्, उनीहरु युवा अवस्थामा नै अवकाश हुने अवस्था आउँछ । उनीहरु न्यायाधीशमा जान लालायित हुन्छन् । अब १५ वर्षको अनुभव ठूलो कुरा भएन, २० वर्ष नै बनाए पनि समाधान हुने भएन ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमका लागि न्यायाधीश सिफारिस हुन थाल्यो । संविधानमा नभएको तर अभ्यासमा चलिरहेको रोलक्रममाथि किन बहस नभएको हो ?

योग्यता पुगेका मध्येबाट टपक्क टिपेर प्रधानन्यायाधीश बनाउने परिपाटीलाई हामीले निरुत्साहित नै गर्न खोजेको हो । न्यायपरिषदले त योग्यता पुगेका सबैको सूची नै बनाएर पठाउँछ, अनि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्छ ।

संवैधानिक परिषदमा रहेकाहरु प्राय सबै राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन् । उनीहरुले आजसम्म न्यायपालिकाको अधिकतम हितलाई सम्झेर प्रधानन्यायाधीश छनौट गरेको भए तपाईंको प्रश्न जायज हुन्थ्यो । तर आफ्नो प्रभावमा पर्नसक्ने व्यक्ति नै रोजाइमा पर्ने हाम्रो प्रवृत्ति बन्यो । उनीहरुले नै ‘पिक एण्ड चुज’ गर्ने भएपछि न्यायाधीशहरु पनि नेताहरुको चाकडीमा लाग्छन् । र, फैसलामा पनि त्यसको असर पर्न थाल्यो ।

त्यो प्रवृत्ति रोक्नका लागि हामीले प्रणाली नै बलियो बनाउनुपर्छ । वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती हुँदा न्यायाधीश नियुक्तीमा चलखेल हुने सम्भावना घट्छ । अनि न्यायाधीशहरु पनि निर्धक्क भएर निर्णय गर्नसक्ने परिस्थिति आउँछ । यो सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था होइन, तर हाम्रा लागि बाध्यता हो ।

सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र केही घटाइ उच्च अदालतको क्षेत्र विस्तारको प्रस्ताव आएको छ । कस्तो अध्ययनका कारण तपाईंहरु यो निचोडमा पुग्नुभएको हो ?

अहिले सर्वोच्च अदालतले केही हजारको मुद्दा पनि हेरिरहनुपरेको छ, मोहीको मुद्दा पनि सुन्नुपरेको छ । मुद्दाको चाप ३० हजारसम्म पुग्यो, पछि घटेर २६ हजार भएको हो । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा १० वर्ष नाघेका मुद्दा छन्, ५ वर्ष नाघेका अरु कैयौं मुद्दा छन् ।

समयमा मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा जनताले दुःख पाए । हरेक मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गएर मात्रै टुंगिने प्रणालीमाथि पुनरावलोकन हुनुपर्छ । महत्वपूर्ण र संवेदनशील मुद्दाले मात्रै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउनुपर्छ । सर्वोच्च पुगेका कैयौं मुद्दा देशका विभिन्न भागमा रहेका उच्च अदालतबाट अन्तिम भएर टुंगिनुपर्छ ।

यसो गर्दा विश्वसनीय रुपमा न्यायपरीक्षण होला कि नहोला ? कतै हामी न्यायको गुणस्तर परीक्षणमा चुक्ने त होइनौं ?

हामी चुक्दैनौं । कतिपय मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा पर्छन्, त्यही नै टुंगिएका छन् । हामीले चित्त बुझाएर बसेकै छौं । कैयौं मुद्दाहरु हेरेको अनुभवमा भन्न सकिन्छ, जोसँग शक्ति र पैसा छ, उनीहरु सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छन् । जो कमजोर छ, उनीहरु तल्लो तहमा नै चित्त बुझाएर बस्छन् ।

हरेक मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आएरै टुंगिनुपर्ने जुन बाटो छ, त्यो आफैं पनि न्यायोचित उपाय होइन । त्यसका कारण कैयौं मुद्दा समयमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । तसर्थ सबै मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन हुँदैन, कुनै न कुनै तहमा टुंग्याउनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा थप ४ जना न्यायाधीश थप्ने कुरा छ । संवैधानिक इजलासलाई स्थायी रुपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । कतै त्यो समानान्तर रुपमा संवैधानिक अदालतको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएको त होइन ?

हामी संवैधानिक अदालततिर लम्किरहेको अनुभव गरेको छु । हिजो हामीले संवैधानिक इजलासको अभ्यास गरेका हौं । अहिले स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक इजलासको कुरा गरिरहेका छौं । स्थायी इजलासबाट भविष्यमा संवैधानिक अदालत स्थापनाको एउटा खुड्किलो अघि बढ्न खोज्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले संवैधानिक अदालतको अभ्यासमा जानुपर्छ भन्ने बारको पनि मनस्थिती छैन । कैयौं कानूनविद्हरुले संवैधानिक इजलासको अभ्यास नै अघि बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । कानून व्यवासायीहरुबीच पनि यो विषयमा मतभेद छ ।

कतिपय कानूनविद्हरु सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालतबीच द्वन्द्व हुनसक्छ भनेर झस्किइरहेका छन् । समस्याहरु बल्झिनसक्छन् भनेर उनीहरुले जोखिम लिन चाहेनन् । त्यसैले बरु स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक इजलास बनाऔं, तर संवैधानिक अदालतको अवधारणामा नजाऔं भन्ने कुरा भयो ।

अहिले नियमित रुपमा संवैधानिक इजलास सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासले समय दिन नसक्दा हुनुपर्ने जति संविधानको विधिशास्त्रीय व्याख्या भएन । सैद्धान्तिक विषयवस्तुको व्याख्या र विश्लेषण गरेर अन्तिममा फैसला वा निचोडमा पुग्नुपर्नेमा फैसलामात्रै गर्ने इजलासको रुपमा संवैधानिक इजलास विकसित भइरहेको देखियो ।

संविधानको व्याख्या हुनुपर्छ । संवैधानिक इजलासले त्यसका लागि समय दिनुपर्‍यो, न्यायाधीशहरुले अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले संवैधानिक इजलासलाई हामीले प्राथमिकतामा राखौं भनेर जोड दिएको हो । अर्कोतर्फ, ४ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा जाँदा अरु असंख्य मुद्दामा त्यसको असर पर्ने भयो, संयुक्त इजलासहरु अवरुद्ध भए, त्यो परिस्थिति नआओस् भनेर हामीले न्यायाधीशहरुको संख्या थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना के हो ?

संविधानमा नै व्यवस्था भएको हुनाले हामीले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास बस्ने अवधारणा सकेसम्म अघि नबढाउन खोजेका हौं ।

संविधानको अनुसूचीमा मात्रै रहेको स्थानीय अदालतको अवधारणा एकाएक प्रकट भयो । अहिले यसको किन आवश्यकता परेको हो ?

संविधानमा स्थानीय अदालतको परिकल्पना भए पनि हामीले त्यसको कार्यान्वयन गरेका थिएनौं । स्थानीय अदालतको साटो हामीले न्यायिक समितिलाई नै त्यो अधिकार दिएका थियौं । न्यायिक समितिले एकातिर मेलमिलापको प्रयास गर्छ भने अदालत सरह निर्णय पनि गर्छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको नेतृत्व उपप्रमुख वा उपमेयरले गर्छन् । उनीहरु राजनीतिक दलबाट मनोनित हुन्छन् र निर्वाचित भएर आउँछन् । उनीहरुले गरेको निर्णयमा प्रश्नचिह्न रहन्छ । त्यसमा सेवाग्राहीले चित्त पनि बुझाउँदैनन् ।

हामीले न्यायिक समितिलाई मेलमिलापमा सीमित गर्ने अनि मेलमिलाप गराउन सकेनन् भने निर्णय गर्न स्थानीय अदालतमा पठाउनुपर्छ भन्यौं । स्थानीय अदालत गठन गरेर निर्णय भएपछि मानिसहरुलाई चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ ।

हामीले उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेका छौं । उच्च अदालतको अधिकार र कामकारवाहीको आकार बढाउनुपर्छ भनेका छौं । स-साना मुद्दाहरु तलबाट नै टुंगिनुपर्ने भएकाले स्थानीय अदालतको परिकल्पना गरेका हौं । स्थानीय अदालतले गरेका निर्णयमा कानूनी त्रुटि भएमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

केही वर्षदेखि जिल्ला अदालतमा परीक्षा प्रणालीबाट न्यायाधीश छनौट गरिन्छ । त्यसमा कानून व्यवसायीको तुलनामा न्याय सेवाका कर्मचारीहरु सफल भइरहेका छन् । बारले यसैमाथि समेत प्रश्न उठायो, किन ?

हाम्रो अध्ययनले के देखायो भने जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा प्रणाली लोकसेवाको जाँच दिएर पोख्न भएकाहरुलाई ज्यादा अनुकुल हुने खालको छ । जसले बढी सम्झन्छ, जसले छिटो लेख्न सक्छ, ऊ सफल हुने देखिएको छ । हामीले लोक सेवा आयोगको जाँच पास गर्ने होइन, राम्रो न्यायाधीश खोजेको हो ।

परीक्षाले न्यायाधीश हुन चाहिने क्षमताको पो परीक्षण गर्नुपर्ने थियो । विषय पहिल्याउने क्षमता, फैसला लेखनको क्षमता, नजीरबारे उसको ज्ञानको पो परीक्षण गर्नुपर्ने थियो । यस्तो विषयमा केन्द्रित भएर केस अध्ययन प्रक्रियाबाट परीक्षा लिनुपर्ने थियो । लोक सेवा आयोग सरहको जाँच लिएर त वकिलहरुले सक्दैनन् । तसर्थ जाँचको परिपाटी बदल्नुपर्छ । यसमा बरु कोटा नछुट्याए पनि हुन्छ ।

विशेष अदालत, श्रम अदालत सूचना प्रविधिका नयाँ आयाम अंगालिरहेका छन् । जहाँसुकै बसेर अब विशेष अदालतमा बहस गर्न मिल्ने सुविधा आउँदैछ । तर बारले यस्ता अदालत देशभर विस्तार गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, विरोधाभाष देखिएन र ?

करको विवाद, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा प्रमाणको प्रस्तुती र खण्डनका लागि अदालतमा भौतिक उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । अहिले हुम्ला, जुम्लादेखि कोशी प्रदेशसम्मका मानिसहरु काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ । हामीले उनीहरुको प्रादेशिक क्षेत्रभित्रको उच्च अदालतभित्र यस्ता अदालतका शाखा वा संयन्त्र विस्तार हुनुपर्छ भनेका छौं ।

बारले महाअभियोगको विषयमा पनि बोलेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन जति हतारो भयो, पछि त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरोकारवालाहरु उति नै उदासिन देखिए, किन यस्तो भयो ?

संवैधानिक पदाधिकारीहरुको निलम्बनवारे हामीले बोलेका छैनौं । २५ प्रतिशत सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सम्बन्धित संवैधानिक पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुन्थे । संवैधानिक इजालसले गरेको एउटा फैसलामा सम्बन्धित सदनले यो छानबिन अघि बढाउने भनेर पारित गरेपनि मात्रै निलम्बन हुने भन्ने नजीर प्रतिपादन भएको छ । यो नजीरपछि महाअभियोगको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले नै अपनत्व लिएको हुनुपर्ने भयो । त्यसलाई हामीले प्रश्न उठाएका छैनौं ।

प्रस्ताव अघि बढेपछि ६ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्छ भनेका छौं । अल्मल्याएर अनन्तकालसम्म राख्न मिल्दैन भनेका छौं । जे आरोप लाग्छ, त्यो तथ्यको छानबिन राजनीतिज्ञहरुको संलग्नताबाट मात्रै सम्भव छैन । त्यस्तो अवस्थामा विज्ञ वा विषयको समिति बनाएर छानबिन गराउनुपर्छ भनेका छौं ।

बारले अब गोला प्रणालीलाई स्वचालित पेशी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भनेको छ । यो प्रक्रियाका कारण न्यायाधीशले आफ्नो दक्षता अनुसारको मुद्दा पाएनन् भन्ने गुनासो पनि छ । यी दुईमध्ये कुन विकल्प उचित होला ?

सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया शुरु गरेको झण्डै २ वर्ष भयो । अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले गरेको फैसलामा टिकाटिप्पणी आएको छैन । विभिन्न क्षेत्रमा उसले ज्ञान हासिल गरेको हुन्छ, निर्णय गर्न गाह्रो छैन । स्वचालित पेशी प्रणाली सर्वोत्कृष्ट उपाय हो भनेर मैले दावी गर्दिनँ, तर त्यसमा जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो । किनभने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो महत्वपूर्ण उपाय बन्यो ।

मुद्दा र इजलास तोक्ने परिपाटीबाट विकृती विसंगतिको सुरुवात भएको देखियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्न गोलाप्रक्रियामा गएको हो । अधिकारको दुरुपयोग र त्यसबाट न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्छ कि भन्ने शंका र सम्भावनाको अन्त्य नहुँदासम्म गोला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ भन्ने तर्कमा हाम्रो सहमती रहँदैन ।

यो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि बारले राजनीतिक दलहरुलाई संविधान संशोधनमा एकमत गराउन सक्छ ?

यो विषय उठाउनु कानून व्यवसायीहरुको जिम्मेवारी हो, किनभने हामी यसको सरोकारवाला हौ । संविधान संशोधनबाट परिवर्तन ल्याउने हामीसँग क्षमता छैन, किनभने हामी विधायक होइनौं । यो घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि बारले उच्चस्तरीय समिति बनाएर कार्यादेश दिनुपर्छ । त्यो समितिले संविधान संशोधनको विषयमा आएका एजेण्डाबारे दलहरुलाई सहमत गराउने, छलफल चलाउने लगायतका काम गर्नसक्छ ।

के हाम्रा राजनीतिज्ञहरु यसका लागि तयार छन् ?

पाण्डोरा बक्स खोल्ने भनेर दलहरुले शंका गर्छन् भन्ने हदसम्मको प्रश्न जायज हो । राजनीतिक दलहरुले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेर यो अवधारणापत्रलाई असफल बनाउन चाहन्छन् भने प्रस्ताव अस्विकार गर्दा हुन्छ ।

तर उनीहरुले सार्वजनिक गरेर न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि मात्रै संविधान संशोधनको एजेण्डा खुला राख्छौं, अरुमा अहिले सक्दैनौं भनेर घोषणा गर्नसक्छन् । त्यसमा असम्भव केही देखिँदैन । न्यायपालिकालाई शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा विवादरहित हो । न्यायपालिकामा राजनीतिक दलहरुको प्रभाव र दबदबा छ ।

त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न हाम्रो प्रस्ताव आएको हो । यसको कार्यान्वयनमा उहाँहरुको कुन हुदसम्मको सहयोग हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । न्यायपालिकामा उहाँहरुको जुन प्रभाव छ, त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ भने संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न समय लाग्छ ।