४६ वर्षसम्म अधुरै लुम्बिनी गुरुयोजना, तर रोकिएन जथाभावी संरचना निर्माण

१० जेठ, बुटवल । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको गुरुयोजना बनेको ४६ वर्ष हुँदा पनि गुरुयोजना अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

२०३५ सालमा जापानी वास्तुविद् प्रा. केन्जो टांगेले बौद्ध तीर्थस्थल र पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गर्दै लुम्बिनी विकास गुरुयोजना बनाएका थिए ।

लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार १७ वर्षमा निर्माण हुनुपर्ने संरचना ४६ वर्ष हुँदा पनि अझै १४ प्रतिशत काम बाँकी रहेको कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले बताए । पछिल्लो पाँच वर्षमा लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम जम्मा तीन प्रतिशत मात्र बढेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा संघीय सरकारले वजेट नदिंएको भन्दै उनले यही अवस्था रहे ५० वर्षमा पनि गुरुयोजना पूरा नहुने लामा बताउँछन् ।

विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यका अनुसार लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि हालसम्म ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा गुरुयोजना पूरा गर्न अझै ३ अर्ब भन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ ।

२ वर्ष अगाडि नै गुरुयोजना अन्तर्गतका ६ वटा भवन, फोहर व्यवस्थापन, नदी डाइभर्सन बाहेकका काम सकिए पनि धेरै योजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।

कुल एक हजार १५५ बिघा क्षेत्रफल जमिनलाई गुरुयोजना भित्र पारी टांगेले तीन भागमा विभाजन गरेका थिए ।

एक हजार १५५ विघा जमिनको दक्षिणतर्फको एक वर्ग माइल जमिनलाई उद्यान क्षेत्र, एक वर्ग माइललाई अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्र र अर्को एक वर्ग माइल क्षेत्रलाई नयाँ लुम्बिनी ग्राम गरी तीन भागमा विभाजन गरेर गुरुयोजना बनाइएको छ ।

हरेक वर्षको बुद्ध जयन्तीमा प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारका विभागीय मन्त्रीहरुले गुरुयोजना पूरा गर्न बजेट अभाव हुन नदिने आश्वासन दिन्छन् । तर कुनै वर्ष पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन ।

कोषका उपाध्यक्ष लामाले एउटा सरकारले स्रोत सुनिश्चित गर्ने तर सरकार फेरबदलसंगै नयां सरकारले बजेट कटौती गर्ने परिपाटीले गुरुयोजना पूरा हुन ढिला भएको बताए ।

‘विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा गर्न ३ अर्बको बजेट सुनिश्चित भएको थियो, पछिल्लो सरकारले ७० प्रतिशत वजेट कटौती गरिदियो अनि कसरी गुरुयोजनाका पूरा गर्न सकिन्छ ?’ उपाध्यक्ष लामाले भने ।

गुरुयोजना तयार हुँदा ५५ मिलिनियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भनिएको थियो ।

लुम्बिनीका स्थानीय बासिन्दा एवं लुम्बिनी प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य फखरुद्दिन खाँ लुम्बिनीलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र र कमाइ खाने थलो बनाइएकाले गुरुयोजना अनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘यहाँ गुरुयोजना पूरा गर्ने होइन, यसलाई भर्ती केन्द्र बनाउने, गुरुयोजना भजाएर पदाधिकारी र उच्च तहका कर्मचारीले अनुचित तरिकाले कमाउने र पार्टीलाई समेत चन्दा दिने थलो बनाइएको छ’, खाँले भने ।

लुम्बिनी बनाउन स्थानीयले आफ्नो जमिन दिएपनि स्थानीयलाई विकास कोषले सधैं उपेक्षा गरेको खाँको गुनासो छ ।

कोषभित्र विदेशी र नेपालीहरुले दिएको दानबाट प्राप्त रकमले महंगो विलासी गाडी खरिद गर्ने, पार्टीका कार्यकर्तालाई काम विनै जागिर दिलाउने, गुरुयोजना र विकास कोष ऐन विपरीत मनोमानी ढंगबाट चलेको उनको आरोप छ ।

विकास कोषको आम्दानी र खर्च पारदर्शी नभएको, राजनीतिक अखडा र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको, स्थानीय समुदायको अपनत्व गराउन नसकेको, काममा डुप्लिकेसन गरेर बजेट दुरुपयोग गरेको लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिका सहसंयोजक मोहम्मद इस्लाम खान बताउँछन् ।

गुरुयोजना विपरीत संरचना

कोष क्षेत्रमा गुरुयोजना विपरीत संरचना बनाउने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।

लुम्बिनीमा अहिले सञ्चालनमा आएको ५ हजार क्षमताको सभा हल पनि गुरुयोजना विपरीतको संरचना हो । यस्तै शान्ति स्तुपा, पानी ट्यांकी लगायतका धेरै संरचना गुरुयोजना विपरीत निर्माण भएका छन् ।

गुरुयोजनामा मायादेवी मन्दिरबाट सेतो गुम्बा देखिनुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यसलाई छेक्ने गरी पानी ट्यांकी निर्माण गरिएको छ ।

अस्थायी सभा हल, कोरियन विहारको उचाइ, बेबी बुद्ध, वरिपरिको पर्खाल, शान्ति घण्ट, बुद्ध मूर्तिसहितको फूलबारी, संग्रहालय अगाडिको घण्ट राख्ने स्थान, कोषको क्षेत्रभित्रको सडक कालोपत्रे जस्ता संरचना गुरुयोजना विपरीत बनेका स्थानीय अगुवा अक्रम खानले बताए ।

लुम्बिनीमा गुरुयोजना अनुसार पवित्र उद्यान, विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी ग्राम गरी तीन भाग छ । पवित्र उद्यानमा सौन्दर्यीकरणका सीमित काम बाहेक भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन । तर पनि भौतिक संरचना निर्माणका काम भइरहेका छन् ।

संस्कृतिविद् प्रा.डा.गीतु गिरीले आर्थिक स्वार्थमा गुरुयोजना विपरीत संरचना निरन्तर निर्माण हुँदै गएको र यसलाई रोक्न कसैले ध्यान नदिएको बताए ।

सरकार र विभागीय मन्त्री फेरिएसँगै विकास कोषका पदाधिकारी फेरिने र केही कर्मचारीको स्वार्थ समेतका कारण गुरुयोजना विपरीतका काम भइरहेको उनले बताए ।

विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) लाई जानकारी गराउनुपर्ने र निषेध गरिएको क्षेत्रमा संरचना निर्माण नपाइने प्रावधान छ ।

युनेस्कोले जथाभावी संरचना निर्माण रोक्न चासो देखाए पनि कोषले वास्ता नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले जनाएको थियो ।