प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिन कति सम्भव ?

१० जेठ, काठमाडौं । १ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १८० औं बुँदामा भनिएको छ, ‘सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ ।’

यो बुँदा विशेष गरी सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीको अवकाशसँग सम्बन्धित रहेको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । यी दुई संगठनमा तल्ला तहका कर्मचारीको अवकाश अवधि २० वर्ष छ र १६ वर्षमा झार्न पटक पटक पहल भए पनि सार्थक हुन सकेको छैन ।

दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयमा फर्किएपछि उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी कर्मचारीले न्याय महसुस गर्ने गरी काम गर्ने बताएका थिए ।

अहिले नीति तथा कार्यक्रममा प्रहरीको सेवा निवृत्तिको विषय समावेश भएपछि अब पेन्सन पाउने सेवा अवधि १६ वर्षमा झर्नेमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीभित्र आशा देखिएको छ ।

यो बुँदा लागु भएमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् । यसका लागि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगिसकेको प्रवक्ता डीआईजी कुमार न्यौपानेले अनलाइनखबरलाई बताए । १६ वर्षे पेन्सनको प्रस्ताव हाल अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै कुनै निर्णय दिएको छैन । प्रहरी नियमावली २०४९ कार्यान्वयनमा हुँदासम्म १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पेन्सन पाउने सुविधा थियो । तर प्रहरी नियमावली २०७१ लागु भएपछि उक्त प्रावधान सच्याएर १६ को ठाउँमा २० वर्ष पुर्‍याइएको थियो ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १३१ मा २६ चैत २०६० पछि नियुक्त हुने सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारी २० वर्षसम्म प्रहरी सेवामा काम नगरी पेन्सन नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि उस्तै समस्या थियो । पहिले जवान, हवल्दारलगायतले १६ वर्षमा पेन्सन पाउँदै आएकामा २६ चैत २०६० गतेपछि भर्ना भएकासशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था बनाइयो ।

यो व्यवस्था लागु भएपछि धेरै प्रहरी कर्मचारीले सेवा अवधि नपुग्दै राजीनामा दिने गरेका थिए । पछिल्लो चार आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म नेपाल प्रहरीमा ४ हजार ५७० जनाले पूरा सेवा अवधि नपुग्दै राजीनामा दिएको तथ्यांक प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।

यस अवधिमा १ हजार ९६९ जना हवल्दार, ९१५ जना असई, ६६७ जना प्रहरी जवान, ३०२ जना सई, २२० जना कार्यालय सहयोगी, १९९ वरिष्ठ हवल्दार, १९८ जना सहायक हवल्दार, ४२ जना इन्सपेक्टर, ३० जना वरिष्ठ सई, १६ डीएसपी, ६ एसएसपी, ४ एसपी, २ डीआईजीले सेवा अवधि पूरा नगरी जागिर छाडेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि पाँच वर्षयता २ हजार ८३१ जनाले अवधि नपुग्दै राजीनामा दिएका छन् । तल्लो दर्जाकाले बीचमै जागिर छोड्नुको कारण १६ वर्षे पेन्सन अवधिसँग जोडिएको दुबै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

एउटा प्रहरी जवान भर्ना भएपछि उनीहरुको तालिम र वृत्ति विकासका लागि राज्यको करिब ७/८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । यसरी राज्यको लगानी भएको दक्ष जनशक्तिले बीचमै जागिर छाड्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको भन्दै प्रहरी संगठनहरुले १६ वर्षमै पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए ।

१६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाक्ने सुविधालाई बढाएर २० वर्ष पुर्‍याएपछि तल्लो दर्जाका प्रहरीहरु असन्तुष्ट बनेका थिए । यही बीचमा पेनसन नपाक्दै राजिनामा दिएर बाहिरिने प्रहरीहरुको संख्या बढ्न थालेपछि शैलेश थापा क्षेत्री प्रहरी महानिरीक्षक भएका बेलामा तल्लो दर्जाका प्रहरीको गुनासो सुन्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।

जसमा अधिकांशको गुनासो १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । घरायसी कारण देखाएर राजीनामा दिए पनि यसको मुख्य कारण भने २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्थासँग जोडिएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्रीहरु शक्तिबहादुर बस्नेत, विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा बादल, बालकृष्ण खाँण, नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदै अहिले रवि लामिछानेसम्मलाई १६ वर्षमै पेनसन अवधि कायम हुनुपर्ने प्रस्ताव दुवै प्रहरी संगठनले गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म उक्त प्रस्ताव विभिन्न परिस्थितिजन्य कारण देखाउँदै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तर यो पटक नीति तथा कार्यक्रममा सेवा निवृत्तिको विषय आएकाले प्रहरी कर्मचारीहरु आशावादी देखिन्छन् ।

‘तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको मागको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपछि आशा जगाएको छ । प्रहरी हेडक्वार्टरले यसअघि पनि पटक पटक गृहकार्य गर्दै माग गरेको विषय नीति तथा कार्यक्रममै सेमेटिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं’, केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्कीले भने ।

प्रहरी संगठनहरु यो नीति कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी त छन्, तर विगतका प्रयास निरर्थक भएकाले सशंकित पनि छन् । हरेक मन्त्रीले तल्लो दर्जाका प्रहरीका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि प्रक्रिया बीचमै रोकिने गरेको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि बजेटमा यो विषय सम्बोधन हुने वा नहुनेले महत्व राख्ने एक् बहालवाला एआईजीले बताए ।

सेनालाई १६, प्रहरीलाई २०

कुनै समय प्रहरीमा जस्तै नेपाली सेनामा पनि १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था थियो । सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्दै २८ वैशाख २०६० पछि भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीहरुको पेन्सन अवधि १६ बाट बढाएर २० वर्ष पुर्‍याइएको थियो ।

तर २ पुस २०७७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक सेवा नियमावली २०६९ संशोधन गर्दै पेन्सन अवधि १६ वर्षमा झारेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको प्रयासमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक सेवा निमायवली संशोधन गरेको थियो । दुई पटकसम्म नियमावली संशोधनको प्रयास असफल भएपछि थापाको तेस्रो पटकको प्रयासमा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

नियमावली संशोधन भएपछि फलोअर्स र सिपाही १६ वर्ष, प्यूठ, अमल्दार र हुद्दाको १७ वर्ष, जमदारको १८ वर्ष, सुबेदार र प्रमुख सुबेदारको १९ वर्ष र सहायक सेनानीभन्दा माथि महारथीसम्म २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था सेनामा लागु भएको थियो ।

सेनाले १६ वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको साढे ३ वर्ष भइसकेको छ । तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भने अझै पनि जवानले समेत पेन्सन पाउनका लागि अनिवार्य रुपमा २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ । सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरु भने यसलाई विभेदका रुपमा बुझ्छन् ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह राज्यले विभेद नगरी सेनाकै जस्तो प्रहरीमा पनि १६ वर्षमै पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मेरो पालामा पनि पेन्सन अवधि १६ वर्षमा ल्याउने प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला पटक पटक प्रयास गरिएको थियो । तर विभिन्न बहानामा त्यसलाई रोक्ने काम भयो’, पूर्वआईजी सिंहले अनलाइनखबरसँग भने ।

सेनाका सिपाही, हवल्दारले १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउन योग्य भएर अवकाशमा जान मिल्ने भएपछि २० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । यो चार वर्षको अवधिमा उनीहरुले पेन्सन पाउँदैनन् ।

यता प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको हकमा भने राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै १६ वर्षे पेन्सन अवधि लागु गरिएन । आर्थिक भारको कारण राज्यले १६ वर्षमै पेन्सन हुने सुविधा लागु नगरेपछि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी दुबैले सेनाकै जस्तो व्यवस्था राखेर प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । जसमा कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्ष, असईदेखि वरिष्ठ सईसम्मको १८, इन्सपेक्टरभन्दा माथि आईजीसम्म २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था लागु हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर यो प्रस्तावमा स्वीकृति जनाएर सरकारले ती संगठनको नियमावली संशोधनमा चासो देखाएको छैन ।

अहिले फेरि नीति तथा कार्यक्रममा सेवा निवृत्तिको विषय उठेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि यसबारे गृहकार्य गरेको छ । एउटै प्रकृतिको संगठन सेनाका सिपाहीले १६ वर्षमै पेन्सन पाउने तर नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेर बढी खट्नुपर्ने प्रहरीले भने २० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीको माग छ ।

‘१६ वर्षमै पेन्सन दिन गृहमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ । अन्य मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट रोकिने अवस्था नआएमा यस पटक लागु हुने विश्वास गरेका छौं’, प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालय स्रोतले भन्यो ।