संस्थान र समितिमा फस्यो सरकारको डेढ खर्ब, कुन–कुनले तिरेनन् ?

१४ जेठ, काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीमध्ये नेपाल सरकारको डेढ खर्ब रुपैयाँ भाखा नाघ्दा पनि ती निकायले तिरेका छैनन् ।

यसरी फसेको रकम १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोडभन्दा धेरे रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सरकारले गरेको ऋण लगानी ६२ अर्ब ७० करोड ९ लाख र ब्याज ९३ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख छ । यसरी सावाँ/ब्याज नतिर्ने निकायको संख्या ८० छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा धेरै नतिर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । उसले १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी नेपाल खानेपानी संस्थानले ८ अर्ब ३० करोड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड ७ अर्ब ५५ करोड, जनकपुर चुरोट ४ अर्ब १४ करोड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग ३ अर्ब १५ करोड र विराटनगर जुट मिल्सले २ अर्ब १४ करोड तिर्न बाँकी छ ।

ती ६ संस्थान र उद्योगको मात्र ८४.४४ प्रतिशत हिस्सा छ । बक्यौता नबुझाएको मात्र नभई यसको हरहिसाब अध्यावधिक नगरेका कारण वास्तविक बक्यौता र साँवा÷ब्याज यकिन गर्न नसकिएको समेत महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा महानगर, हेटौडा उपमहानगरसहित १३ स्थानीय तहमा २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।